स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने सरकारी घोषणा एक दशकदेखि अध्ययन र छलफलमै सीमित भएको छ । सरकारले हरेकजसो नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।...
राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ ले नेपालमा कृषिका लागि मेशिनको प्रयोग बढेको देखाएको छ । कृषि कार्यमा ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या १० वर्षमा दोब्बर बढेर ४० प्रतिशत पुग्नु भनेको सकारात्मक संकेत हो । तर, उपकरणहरूको प्रयोग बढे पनि त्यसको अनुपातमा कृषि उत्पादन भने बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्ने खालको उपकरणको प्रयोग बढाउने आवश्यकता एकातिर देखिएको छ भने अर्कातिर बीउ, मल र सिँचाइको समस्या पनि समाधान हुनुपर्ने देखिएको छ । कृषिलाई दु:खको पेशा मानिन्छ । खनजोत, गोडमेल, बाली भित्त्याउने लगायत सबै काममा शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ । हिलोमैलोसँग जुधेर मात्रै खेतीपाती गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने समस्या छँदै छ, त्यसमाथि विभिन्न कारणले उत्पादन नै भित्त्याउन नपाइने जोखिमसमेत रहेको छ । त्यसो हुँदा सकेसम्म कृषि पेशा अपनाउन नपरोस् भन्ने सोच आममानिसमा पाइन्छ । यो प्रवृत्ति र मनोवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउने काम मेशिनहरूको प्रयोगले गर्छ । जति धेरै काममा मेशिन प्रयोग हुन्छ, त्यति नै शारीरिक दु:ख कम गर्नुपर्छ, त्यति नै साफसुग्घर भएर पेशा अपनाउन सकिन्छ । त्यसैले कृषिमा मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । अझ नेपालजस्तो मुलुकका लागि कृषिका साना उपकरणको झनै आवश्यकता देखिन्छ । पहाडका सानासाना गरामा प्रयोग गर्न सकिने उपकरणको सहजता हुने हो भने युवालाई कृषिक्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ ।
मेशिनको प्रयोगको वृद्धिदर हेर्दा सन्तोषजनक देखिन्छ । कृषि गणनाअनुसार २०६८ मा किसान परिवारसँग ३७ हजार थान ट्र्याक्टर भएकामा २०७८ मा ५८ हजार पुगेको छ । दश वर्षको अवधिमा पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलर प्रयोग गर्ने किसानको संख्या ७६ हजारबाट बढेर ४ लाख ७१ हजार पुगेको पाइन्छ । पावर ट्रिलर/मिनी ट्रिलरको संख्या पनि १० हजारबाट बढेर १ लाख १८ हजार पुगेको छ । थ्रेसर तथा बाली झाँट्ने औजारको प्रयोग गर्ने किसान परिवारको संख्या पनि ८ लाख ३ हजारबाट बढेर ११ लाख ७५ हजार पुगेको छ । परम्परागत हलोको प्रयोग गर्ने किसानको संख्या भने १० लाख ७३ हजारबाट घटेर ७ लाख ३ हजारमा सीमित हुन पुगेको छ । यसरी कृषि कार्यमा मेशिनको प्रयोग बढेको छ । तर, यो अपर्याप्त छ । नेपालको खेती गरिने जग्गा, खेतीमा संलग्न जनशक्तिको अवस्था आदि हेर्दा साना खालका उपकरणहरूको व्यापक प्रयोग आवश्यक देखिन्छ । माटो खन्नेदेखि अन्नबाली भित्त्याउनेसम्ममा यस्ता मेशिनको प्रयोग बढाउन आवश्यक छ । सरकारले कृषि उपकरण खरीदका लागि अनुदान दिएकाले पनि यसको प्रयोग बढेको हो किनभने अनुदानका कारण यस्ता उपकरणको मूल्य कम पर्छ । नेपालबाट आधुनिक खेतीपाती सिक्न विदेश गएका युवा तथा विदेशमा काम गरेर फर्केका युवाले त्यहाँको जस्तो उपकरण नपाएपछि पुन: विदेशिएको पाइन्छ । विदेशमा जानेको शीप र अनुभव प्रयोग गर्न नपाउनु भनेको विडम्बना नै हो । त्यसैले यस्तो उपकरणको विकास र प्रयोगमा सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । नेपालमा मेशिनको प्रयोग बढ्नु सकारात्मक भए पनि तिनको निर्माण नेपालमा नहुने भएकाले यसका लागि ठूलो धनराशि बाहिरिने गरेको छ । नेपालमा रहेको कृषि औजार कारखाना लामो समयदेखि बन्द छ । यसको सञ्चालनका लागि सरकारले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिए पनि आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन नसक्दा कारखाना सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यद्यपि यस कारखानाबाट उत्पादन हुने सामानहरू पुराना जमानाका भएकाले त्यसमा सुधारको आवश्यकता छ ।
नेपालको कृषिक्षेत्रको अर्को समस्या समयमा मल उपलब्ध नहुनु हो । यसका लागि सरकारले योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । कुन किसानलाई कति मल चाहिन्छ भन्ने विवरण सरकारसँग हुने र सोहीअनुसार वितरणको व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा रोइकराई गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, अहिलेसम्मका सरकारलाई यत्ति काम गर्न पनि चासो छैन । सरकारले खेतीको याममा आवश्यक मल आपूर्ति गर्न नसकेर आफ्नो कमजोर क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालको आवश्यकताअनुसारका कृषि औजार निर्माणमा आवश्यक अनुसन्धान र विकासका लागि लगानी गर्ने तथा इमानदार भएर काम गर्ने हो भने कृषि पेशा गर्विलो बन्नेमा दुईमत छैन ।
काठमाडौं । आपूर्तिमा आउने कमीले आन्तरिक बजारमा भाउ बढ्न सक्ने भन्दै भारतले भदौ २ गतेदेखि प्याज निकासीमा ४० प्रतिशत शुल्क लगाएसँगै नेपालमा यसको भाउ एकाएक बढेको छ । स्वदेशमा बजार मागअनुसार उत्पादन नहुँदा नेपाललाई प्याजमा भारतकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको मुख्य कारण करीब १६ वर्षअघि सरकारले शुरू गरेको प्याज मिसन कार्यक्रमको असफलता हो ।
मुलुकलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६४/६५ मा ५० करोड रुपैयाँ लगानीमा झापा, सिराहा, सप्तरी, धनुषा, बारा, पर्सा, रुपन्देहीलगायत जिल्लामा प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तर, उत्पादन सामग्री खरीद र वितरणमा भएको अनियमितताका कारण उक्त कार्यक्रम सफल हुन सकेन । त्यसपछि पनि आव २०७६/७७ देखि ४ वर्षसम्म संघ मातहत रहने गरी आलु र प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइयो । उक्त योजना पनि कागजमै सीमित हुन पुग्यो । पटकपटकको योजना विफल भएपछि नेपालले अहिले त्यसैको परिणाम भोग्नुपरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्दप्रसाद शर्माले प्याजको उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ल्याएका ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले त्यसको परिणाम भोग्नुपरेको स्वीकार गरे । उनका अनुसार नेपालमा प्याजखेतीको सम्भावना उच्च हुँदाहुँदै पनि केही प्राविधिक जटिलताका कारण प्याज मिसन कार्यक्रम असफल भयो ।
‘पहिलो कुरा त हामीलाई चाहिने बीउ आफैले उत्पादन गर्न सकेनौं, दोस्रो– किसानले उत्पादन गरेको प्याज भण्डारणका लागि हामीसँग शीतभण्डार पनि भएन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘प्याज भण्डारणको प्रविधि अन्य तरकारी र फलफूलको तुलनामा फरक हुन्छ । त्यसैले प्रविधिको अभावमा भण्डारण गृह पनि बनाउन सकिएको छैन । यस्तै कारणले हाम्रो मिसन कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
भारतले प्याज निर्यातमा शुल्क बढाउँदा नेपालमा प्याज महँगिएको मात्रै छैन, त्यसको मौका छोप्दै व्यापारीले मौज्दात सकिएको भनेर कालोबजारी समेत शुरू गरेका छन् । व्यापारीले मौज्दात सकिएको र उच्च निर्यात करका कारण भारतबाट आयात नगरेको भन्दै २ दिनसम्म कालीमाटी बजारमा प्याज विक्री नगरेपछि कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आफ्नो दैनिक मूल्यसूचीबाट प्याज हटाएको थियो । अहिले खुद्रा बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँसम्म छ ।
राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अधिकृत सन्दीप सुवेदीले पनि प्याज उत्पादन तथा प्रवर्द्धनमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताले अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार प्याजका लागि नेपाली उपभोक्ताले भारतकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारले ठूला कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु एउटा कारण हो भने किसान आफैले उत्पादन गर्न पनि गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउन नसक्नु अर्को ।
आव २०७६/७७ मा नेपालमा २ लाख ८८ हजार टन प्याज उत्पादन भएको थियो । त्यस वर्ष स्वदेशी माग धान्न १ लाख ६ हजार टन आयात भएको तथ्यांक छ । भान्सामा उल्लेख्य मात्रामा प्रयोग हुने प्याज उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको प्याज आयातको तथ्यांकले पुष्टि गर्छ । प्याज नेपालमै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बाली हो । पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको देखिन्छ ।
केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आव २०७५/७६ मा २० हजार ९ सय हेक्टर जग्गामा प्याजखेती गरिएको थियो । त्यसयताका वर्षहरूमा प्याजखेतीको क्षेत्रफल क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ ।आव २०७६/७७ मा २० हजार ४ सय र २०७७/७८ मा २० हजार ३ सय हेक्टरमा मात्र प्याजखेती गरिएको सरकारी तथ्यांक छ ।
कृषि विभागका महानिर्देशक डा.हरिबहादुर केसीले नेपालमा निकै सम्भावना भएको प्याज उत्पादनलाई खासै ध्यान दिन नसकिएको बताए । उनका अनुसार प्याजमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासमा प्याज मिसन कार्यक्रम लागू भएको थियो । तर, बीउ, मल उपयुक्त बजारको अभावमा सफल हुन सकेन । ‘भारत र नेपालको हावापानीमा खासै अन्तर नभएकाले नेपालमा प्याज उत्पादन राम्रो भएको वर्ष भारतमा पनि राम्रै उत्पादन हुन्छ र भारतले सस्तो मूल्यमा नेपालमा प्याज निर्यात गरिदिन्छ । यसले गर्दा नेपाली प्याजले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन र किसानलाई घाटा हुन्छ । यो कारणले गर्दा पनि प्याज मिसन कार्यक्रम सफल हुन सकेन,’ उनले भने ।
विसं २०७९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालको खेतीयोग्य भूमिमध्य करीब २८ प्रतिशतमा मात्र सिँचाइ पुगेको छ र बाँकी ७२ प्रतिशत भागमा सिँचाइ नपुगेकाले आकाशे पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । मुलुकमा साना किसानहरूलाई भूमि, ऋण, बीउ, मल, आधुनिक कृषि प्रविधिहरू र सूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न गाह्रो छ । भनेको बेलामा मल बीउ नपाउने समस्या सदाबहार छ । वास्तविक किसान छनोट गरी स्रोत र सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने, उद्यमशील बनाउने, सहुलियत ऋणको व्यवस्था, अनुदानको व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने कृषिनीति छैन । नेपाली कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउँदैनन् तर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका वस्तु भने बजारमा सहजै उपलब्ध हुन्छ । स्थिर र खुला बजार प्रणाली सृजना गरेर साथै कृषि सहकारीहरूलाई बलियो बनाएर समाधान गर्ने कुरामा सरकार उदासीन छ ।
अहिले ग्रामीण भेगमा बाँदरको प्रकोप बढ्दो छ । कानूनी प्रावधानका कारण बाँदर नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले यसको प्रकोपले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । एकातिर कम उत्पादन हुने, भएको उपजले बजार नपाउने तथा बाँदरको आतंक, रोजगारीका अवसर खोजीमा, युवा पुस्ता शहरतिर बसाइ सर्ने क्रम तीव्र छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले अधिकांश नेपाली आधुनिक प्रविधियुक्त कृषिको अभावमा परम्परागत कृषि पेशालाई थोरै प्रतिफलको कारण अँगाल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
अहिलेकै तरीकाबाट कम कृषि उत्पादकत्व, अत्याधुनिक कृषि प्रविधिहरूमा कृषकको सीमित पहुँच र जलवायु परिवर्तनको जोखिमका कारण यो क्षेत्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । निर्यातमा आधारित कृषि उपज उत्पादन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन सोच नहुनु र कृषि उपजमा आयात विस्थापन गर्ने नीति प्रभावकारी नहुनु कृषि आधुनिकीकरणको अर्को प्रमुख चुनौती हो ।
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै कृषिमा पनि परिवर्तन आएको छ । उत्पादकत्व, दक्षता र दिगोपन बढाउने रोग र सुक्खाले असर गर्न नसक्ने, थोरै विषादीको प्रयोग गरी लामो समयसम्म प्रयोग गर्न सकिने र थोरै खर्चमा बिरुवा उत्पादन गर्न सकिने प्रविधि, माटो प्रयोग नगरी पानीमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने तत्त्व घोली खेती गर्ने प्रविधि, स्वचालन खेती (मेशिन र अन्य उपकरणको सहयोगले खेती तथा कटानी गर्ने प्रविधि) र सटिक खेती (उच्च प्रविधिको उपकरण विश्लेषण उपकरण प्रयोग गरेर बाली उत्पादन सुधार्ने र बाली व्यवस्थापन गर्ने तरीका) जस्ता अत्याधुनिक विधिहरू प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । बढ्दो विश्वव्यापी खाद्य माग पूरा गर्न, कृषिको अत्याधुनिक प्रविधिहरू लागू गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषिको आधुनिकीकरणबाट मात्रै सम्भव छ ।
कृषिमा आधुनिकीकरणको पहिलो कदम भनेको सूचनामा सहज पहुँच हुनु हो । यसको निम्ति डिजिटल प्लेटफर्म, इन्टरनेट जडान र मोबाइल एप प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूले अब मौसम पूर्वानुमान गर्न, बजार मूल्यहरू थाहा पाउन, बजारमा माग र आपूर्तिको अवस्था बुझ्न र अन्य प्रासंगिक जानकारीहरू सजिलै पाउन सके मात्रै यसले आधुनिकीकरणमा भूमिका खेल्न सक्छ । अर्कोतिर रिमोट सेन्सिङ, ग्लोबल पोजिनिसिङ सिस्टम र डाटा एनालिटिक्सजस्ता उपकरणहरू प्रयोगका साथमा सटिक खेती प्रविधि लागू गरेर कृषि कर्म गरे सजिलै यसलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । यो विश्वका विभिन्न देशमा प्रमाणित भइसकेको छ । यी प्रविधिहरूको प्रयोगसहित किसानहरूले बाली स्वास्थ्य, माटोको चिस्यान सामग्री र पोषण आवश्यकताहरू ठीकसँग पहिचान गर्न सक्छन् । किसानहरूले यो डेटा प्रयोग गरेर अधिकतम उत्पादन र स्रोतको उपयोगलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सक्छन् ।
कृषिको आधुनिकीकरणको चर्चा गरिरहँदा दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ प्रविधि भित्रिरहेको छ । ड्रोनको प्रयोगले बालीको निगरानी गर्ने, विषादी छर्ने, रोबोटले खेतीका कामहरू गर्ने पर्छन् । हामीकहाँ आधुनिकीकरणको नाममा सबै प्रयोग गर्न सम्भव नहोला तर आधुनिकीकरणका आधारभूत कदमहरू पूरा गर्नतिर भने लाग्नैपर्छ । सिँचाइ सुविधा, यातायात, बिजुली, कृषि संग्रह गर्ने थलो, मल र उन्नत बीउको सहज उपलब्धता, कृषि प्राविधिकको सहज सेवा, सरकारबाट अनुदानमा कृषि औजार वितरण, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋणको उपलब्धता र कृषि उपजको बजारमा पहुँचविना यो सम्भव छैन । कृषि तथ्याङ्कको संकलन र विश्लेषणबाट बजारको प्रवृत्ति र बजारको अनुमान भविष्यवाणी गर्न, उच्च प्रतिफल दिने बाली चयन, उत्पादनको योजना र उत्पादित वस्तुको आपूर्ति शृंखला व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्ने हँुदा कृषिक्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई प्राथिमिकीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ । किसानहरूलाई समसामयिक कृषि विधिहरू अपनाउन, व्यवसाय व्यवस्थापन, दिगो अभ्यास र प्रविधिको प्रयोगजस्ता विषयमा शिक्षा, तालीम र प्रशिक्षण पनि त्यतिकै आवश्यक छ । हाम्रो मुलुकको सवालमा ग्रामीण पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभता र कृषि रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानूनको साथमा दिगो खेती विधिहरू, स्रोतको पहुँच वृद्धि, उपयुक्त नीति निर्माण र कृषिमा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमा जोड पनि त्यतिकै अपरिहार्य छ । किसानहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, उद्योग विशेषज्ञहरू, लगानीकर्ताहरू र नीति निर्माताहरू बीच ज्ञान, उत्कृष्ट सृजनाहरू र नवीन प्रयोगको विषय आदानप्रदान गर्ने वातावरण भए सबैबीच अनुभव साटासाट गरेर आधुनिक कृषि प्रविधिहरूको प्रयोगलाई तीव्र प्रभावकारी बनाई कृषिलाई छिटो आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ ।
लेखक अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
कोभिड–१९ को महामारी र रूस–युक्रेन युद्धले विश्वव्यापी रूपमा देखिएको आर्थिक मन्दीबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्यो, जसको कारण अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक भए । तर केन्द्रीय बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि व्यवसायी र सर्वसाधारणको अपेक्षाविपरीत कसिलो नीतिलाई नै निरन्तरता दिएको छ । लचिलो बन्दा अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको दबाब पुन: बल्झिन सक्ने भन्दै अझै केही समय कसिलो मौद्रिक नीति नै आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएको र राज्यको नीतिअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ । प्रस्तुत छ, मौद्रिक नीति, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रका विषयमा केन्द्रित रहेर क्षेत्रीसँग आर्थिक अभियानका यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानीको सार :
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य दबाब भएकाले ल्याएको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थतन्त्रका सूचक केही सकारात्मक रहेको र व्यवसायीले पनि मौद्रिक नीतिबाट राहतको अपेक्षा गरिरहेका बेला कसिलो नीतिको निरन्तरता आवश्यक थियो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अर्धवार्षिक समीक्षापछि पनि निरन्तरता दिएको छ । अहिले पनि अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा रुस–युक्रेन युद्धको प्रभावले तेलको मूल्यमा देखिएको उतारचढावलगायत कारण ठूला औद्योगिक राष्ट्रमा पनि मूल्यवृद्धि उच्च छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न त्यहाँका केन्द्रीय बैंकहरूले बैंकदर बढाउँदै लगेका छन् । हाम्रो छिमेकी देश भारतले पनि बढाएको छ । हाम्रोमा पनि मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर बढाइएको छ ।
बैंकहरूले ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको पनि देखिन्छ ।
अहिले अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि त्यसको निरन्तरता नै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । त्यसैले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत कुनै परिवर्तन गरिएको छैन । कसिलो मौद्रिक नीतिलाई अझै केही समय निरन्तरता दिने मनस्थितिमा केन्द्रीय बैंक देखिन्छ । तर यतिबेला बजारमा अपेक्षा केही फरक थियो । तरलताको अवस्था केही सहज भएको, अन्तरबैंक ब्याजदर घटेको र बैंकको ब्याजदर बढेकाले ऋणीहरूले पैसा प्रयोग गर्न छोडेको अवस्थामा यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने थियो । हाम्रा व्यवसायीले बैंकमा जाँदा ऋण नै पाइँदैन भने पनि ब्याजदर उच्च भएकाले ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । उनीहरूले एकल अंकमा ब्याजदर हुनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्था छ । तर अहिले देखिएको सुधारको मुख्य कारण सरकारले विलासी सामानको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध र केन्द्रीय बैंकले एलसीमा गरेको नगद मार्जिनको प्रावधान नै हो । तर यही कारणले राजस्व घटेपछि सरकारलाई दबाब भयो । अहिले आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटाइएको छ । आगामी दिनमा आयात बढेर शोधनान्तर स्थिति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढ्न सक्छ । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको सजग ढंगले समीक्षा गरेको छ । यसलाई नाजायज भन्न मिल्दैन ।
तरलताको अवस्था सहज हुँदा पनि मौद्रिक नीति कसिलो हुँदा आन्तरिक बजारमा मन्दी भयो भन्ने विश्लेषण छ नि !
सतही रूपमा हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्छ । किनकि कसिलो मौद्रिक नीतिले बजारमा हुने ऋण प्रवाह कसिलो भयो, जसकारण सबै व्यवसायमा मन्दी देखिएको छ । तर यसलाई हामीले अर्को दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । लचिलो भएर बजारमा पैसा पठाउँदैमा अर्थतन्त्र विकास नहुने रहेछ । किनकि कोभिडको दुष्प्रभावबाट बच्न राष्ट्र बैंकले उदार भएर पाइला चालेको हो । साढे ४ खर्बभन्दा बढी पैसा बजारमा पठाएको थियो । तर त्यो रकम कोभिडले प्रभावित उद्यम व्यवसायमा लगाएर पुनरुत्थान गर्नुभन्दा अर्को ठाउँमा प्रयोग भयो भन्ने कुरा आयो । सम्भवत: यही कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र लयमा आउन नसकेको अवस्था हो । यसले गर्दा आजको दिनमा बैंकहरूको खराब कर्जा दोब्बर भएको छ । तिर्ने प्रक्रिया र अवधि केही पर सार्दा विगतमा केही सहज देखियो । तर अहिले त्यसको प्रभाव देखिँदै छ ।
त्यसैले केन्द्रीय बैंकले सुविधा दिन्छौं भनेर पनि हुने रहेनछ । उद्यम पनि चल्नुपर्छ, बैंक पनि चल्नुपर्छ । धेरै लचिलो बन्दा मूल्यवृद्धि ह्वात्तै माथि जाने अवस्था देखिन्छ । मूल्यवृद्धि उच्च हुनुको जिम्मा लिने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अर्को छैन । यो भूमिकालाई केन्द्रीय बैंकले निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीति समीक्षा गरेको छ ।
व्यवसायीले ऋण महँगो भयो, चाहे अनुसार कर्जा पाइएन भनेर गुनासा गरिरहेका बेला केही सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो कि ?
मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन त गरेको छ । ओभरनाइट रिपोदर घटाएर ७ प्रतिशतमा झारेको छ । मझौला, साना तथा घरेलु कर्जा तिर्न केही सहुलियत पनि दिएको छ । तर हामीकहाँ पहिला पहिला व्यवसायीले मनगढन्ते वासलात पेश गरेर कर्जा लिने गरेका थिए । त्यो आफूखुशी प्रयोग गर्थे । अहिले लेखापरीक्षण भएको वासलात हुनुपर्ने, त्यो पनि महीना–महीनामा विवरण बुझाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेपछि व्यापारीले असन्तुष्टि देखाएका हुन् ।
बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ ।
शेयर धितो कर्जामा गरिएको कडाइले पनि केन्द्रीय बैंक आलोचित भइरहेको छ । यसमा पुनरवलोकन जरुरी छ ?
शेयर लगानीको विषयमा शुरूमै हामी लामो किसिमको होलमा प्रवेश गर्यौं । सर्वसाधारणले बचतलाई लगानी गर्ने क्षेत्रहरूमध्ये एउटा शेयर बजार हो । तर हामीकहाँ ‘पैसा दिने काम बैंकको हो, बैंकको पैसा खेलाएर नाफा खाने हो’ भन्नेहरू हावी भए । कुनै कुनै कम्पनीका संस्थापक लगानीकर्ताले यही मौका छोपेर मूल्य बढाए, आफ्नो शेयर बेचेर बजारबाट बाहिरिए भन्ने पनि सुनिन्छ ।
शेयर कारोबारीहरू राजस्व तिरेका छौं भन्छन् । तर राजस्व त जग्गा कारोबारी होस् वा गाडी सबैले तिरेकै छन् । नियामक निकायको चासो के हो भने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनुपर्छ । त्यसबाट अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ भन्ने नै हो । तर हामीकहाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जाऊँ भने पनि बैंकहरूले तोकिए अनुसार न्यूनतम लगानी पनि गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू पनि छिटो नाफा हुने क्षेत्रमा केन्द्रित हुन खोज्छन् । तर ऋण लिएर शेयर बजारमा लगानी गर्ने विषय दिगो हुँदैन । त्यसले साना व्यवसाय गर्ने कालान्तरमा मर्कामा नै पर्छन् । हामीकहाँ शेयर बजारको नियामक अरू नै हो । केन्द्रीय बैंक तानिएको त ऋणमा सीमा तोकेर मात्र हो । यता कडाइ गरेपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढ्छ कि भन्ने अपेक्षामा केन्द्रीय बैंक छ ।
बैंकको ब्याजदर महँगो भयो, तिर्न सकेनौं भनेर व्यवसायीले गुनासो गरिरहेका छन् । अहिलेको ब्याजदर अस्वाभाविक हो त ?
कानूनी रूपले त ठीकै होला । किनकि ऋणीले कर्जा लिने बेला बैंकहरूले तोकेका सेवा शर्तहरू पालना गर्नेछु भनेर ल्याप्चे लगाएका हुन्छन् । तर नैतिक रूपले हेर्दा ठीक छैन । हिजो बजारमा तरलता अलिकति खुकुलो भएका बेला घर–घरमा गएर ऋण लिन उक्साउने, ‘यत्तिको मान्छेले कहाँ स्कुटी चढेर हिँडेको, गाडी किन्नुहोस्, हामी सस्तोमा कर्जा दिन्छौं’ भन्ने, जब बजारमा तरलता कसिलो हुन्छ अनि ह्वात्तै ब्याज बढाउने प्रवृत्तिका कारण धान्न गाह्रो भएको हो । बैंकहरूले पनि कता कता ‘अनइथिकल प्राक्टिस’ गरेको देखिन्छ ।
ब्याजकै कारण बैंकहरूविरुद्ध संगठित आन्दोलन समेत हुन थालेको छ । यसले वित्तीय प्रणालीप्रति नै अविश्वास बढ्ने जोखिम हुँदैन ?
सबै कुरा सरकारले पूरा गर्नुपर्छ, हामी बसी बसी खाने हो भन्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । पछिल्लो समय आफ्ना माग पूरा गर्न चालकहरूले प्रहरीको भ्यान जलाएको पनि देख्यौं । लघुवित्तले घरबारविहीन बनाए भन्ने कुरा आएको छ । यसमा केही उपल्लो वर्गका व्यक्तिको उक्साहट देखिन्छ । त्यसैका बाछिटा एफएनसीसीआई जस्ता संगठित संस्थाले बोकेको देखिन्छ ।
यो प्रवृत्ति मौलाउनुको मुख्य कारण हाम्रो राजनीति अलमलियो, सरकारका स्पष्ट नीति भएन, गतल काम गर्नेलाई दण्ड दिन सरकार चुकेको छ । व्यापार गर्दा सधैं फाइदा हुन्छ भन्ने छैन, कहिले कहिले अप्ठ्यारो अवस्था पनि आउँछ । यो अवस्थामा जोखिम कसरी लिने भन्ने योजना र तयारी व्यवसायीको पनि हुनुपर्छ ।
मुख्य कुरा समस्याको कारण के हो भन्ने हेर्नुपर्छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ । त्यो भनेको हामीले आरामसँग बसीबसी खानु पाउनुपर्छ भन्ने सोच बढ्दै गएको छ । कसैले टपरीमा अगाडि ल्याएर राखिदियो भने पनि मलाई त यो मन परेन अर्को चाहियो भन्ने पनि देखियो । यसलाई गम्भीरता साथ अध्ययन गरिएन भने अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुन्छ । हरेक तह र तप्काले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ मात्र अघि सार्दा संस्था र संयन्त्र कमजोर बन्छ ।
अहिलेको ब्याजदर व्यवसायले नै धान्न नसक्ने अवस्थाको हो ?
अहिले ब्याजदरबारे गलत अभ्यास भएको छ । ब्याजदर बजारले नै निर्धारित गर्छ भनेर छोड्नुपर्थ्यो । यो मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक वा बैंकर्स संघले तोक्ने भन्दा पनि बजारले निर्धारण गर्ने कुरा हो । कसैले ब्याजदरको कुरा उठाए बजारबाट निर्धारण हुन्छ भन्नुपर्थ्यो । तर हामीकहाँ गृहमन्त्रीले ऐन संशोधन गरेर भए पनि ब्याजदर घटाउँछौं भनेका छन् । त्यसैले हामीले आफ्नो आवाज उठाउनुपर्छ, नउठाए पछि पर्ने रहेछौं भन्ने भयो । उद्यम व्यवसायी भए पनि कराएपछि पाइन्छ भन्ने भयो । सबै बैंक मिलेर भद्र सहमतिका नाममा ब्याजदर तोक्न थाले । त्यो कार्टेलिङ नै हो । यसले बजारमा राम्रो सन्देश गएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन ।
बैंकहरूको कर्जाको दायरा बढेसँगै अर्थतन्त्रको आकार बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
हामीकहाँ झन्डै ५० प्रतिशत कर्जा निर्देशित छ । तर बैंकहरूको कर्जा विस्तार अनुसार अर्थतन्त्र विस्तार भएको छैन । यसमा पहिलेदेखिको रोग बैंकिङ कर्जा दुरुपयोग हो । हामीकहाँ कर्जा उपयोगितामा सुपरिवेक्षणको नितान्त कमी छ । एउटा भैंसी देखाएर चार–पाँचजनाको कर्जा थेग्ने रहेछ । गलत किसिमले कर्जा उपयोग हुने भएपछि उत्पादन बढ्न नसक्ने अवस्था रह्यो । सहुलियत कर्जा पनि सही व्यक्तिको पहुँचमा पुगेको छैन । अनुगमन नभएपछि बैंकको कर्जा छोराछोरीको विवाह तथा व्रतबन्धमा पनि प्रयोग भयो होला । अहिले लघुवित्तको ब्याज चर्को भयो, तिर्न सकिएन भन्ने गुनासो आएको छ । यो ब्याजदरको मात्र समस्या होइन । एउटा कर्जा तिर्न अर्को कर्जा लिने, त्यसपछि अर्को लिने शृंखला टुटेपछि जाने ठाउँ नभएको हो ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरूबीच मर्जरको माहोल बढिरहेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?
हामी विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार होस्, वित्तीय साक्षरता वृद्धि होस् भनेर लाइसेन्स दिने नीतिमा उदार भयौं । यहीकारण काठमाडौं बाहिर केन्द्रीय कार्यालय राखेर पनि बैंकहरू स्थापना भए । तर तिनीहरूको कारोबार भने काठमाडौं केन्द्रित नै भयो । बैंकहरू धेरै भएपछि एकअर्काको ग्राहक खोस्ने प्रतिस्पर्धा भए पनि सेवामा प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी हुन सकेन । आपसमा प्रतिस्पर्धा गर्दा टिक्न ग्राहो भएपछि उनीहरू मर्जरमा जाने लागे । राष्ट्र बैंक आफैले पनि अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत वाणिज्य बैंकको संख्या १५ ओटा भए पुग्ने अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसरी बैंकहरूको संख्या घट्दा बैंक सीमित व्यवसायीको हातमा पुग्ने जोखिम हुन्छ । किनकि हामीकहाँ अहिले पनि सीमित व्यापारी घरानासँग बैंक, वित्त, बीमा व्यवसाय पनि छ । यसरी सबै एकै ठाउँमा राख्दा थेग्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । सीमित व्यक्तिको रजगज हुन सक्ने जोखिम छ ।
कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि दबाबमा छ । आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेका देशसँग तुलना पनि गरिन्छ । तपाईंले देखेका समस्या के हुन् ?
हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य समस्या राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा मन्त्री नियुक्त भएर मन्त्रालयमा ब्रिफिङ लिन भ्याएको हुँदैन, परिवर्तन भइसक्छ । हामी कर्मचारीलाई स्थायी सरकार भन्छौं । तर यहाँ नेता बदलेपछि कर्मचारी पनि बदल्ने परिस्थिति छ । अहिले पनि पूँजीगत खर्च १४/१५ प्रतिशत मात्र छ । पूँजी निर्माण गर्न गरिने खर्च हो यो । सरकारले आफू पनि खर्च नगर्ने, निजीक्षेत्रमा जाने रकम पनि आन्तरिक ऋण उठाएर थन्काउने गरेको छ । युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन् । आन्तरिक श्रम बजारमा जनशक्ति अभाव छ । कतिपय क्षेत्रमा कामदार नपाउने अवस्था छ । ह्यान्डीक्राफ्ट, शैलुनलगायत क्षेत्रमा भारत, पाकिस्तानका कामदार छन् । कृषिलाई प्राथमिकता भने पनि समयमै मल समेत दिन सकिएको छैन । विगतदेखि नै समस्यामूलक परिस्थिति भोग्दै आएका छौं । तर पनि यसबाट हामीले पाठ सिकेनौं । अर्थतन्त्र सुधार गर्न मजबूत बनाउन सबै क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ । हामी खतरामा छौं । यो खतराले हाम्रो पुस्ता मात्र होइन, आउने पुस्तालाई पनि सुकेनास लाग्ने भयो ।
काठमाडौं । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको चर्चा चलेको दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त योजना बहसबाट माथि उठ्न सकेको छैन । रासायनिक मल अभावको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने एक्लो उपायका रूपमा सांसददेखि राष्ट्रपतिसम्मले संसद्मा पटकपटक बहसका रूपमा उठाएको मुद्दाको कार्यान्वयन पक्ष भने हालसम्म ओझेलमै रहेको छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को शुक्रवार बसेको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमै आगामी ५ वर्षभित्र गुणस्तरीय रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी समयबद्ध शुरुआत गर्न सुझाव दिनुभयो । सरकारले मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सधैं बनाइरहने तर यसले सार्थकता कहिल्यै नपाएको गुनासो गर्दै यस्तो स्थितिको तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । यसअघि पनि संघीय संसद्मा सांसदहरूले अनेकौं पटक मल कारखानाको विषयमा बहस गरिसके पनि कार्यान्वयनतर्फ काम भएको छैन ।
१० वर्षदेखि खुबै चर्चा पाएको तर कार्यान्वयन नभएको मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आइडेक) सँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सोही कम्पनीको मातहतमा रहेको साह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालि नेपाल र इन्स्टिच्युट अफ एग्रिकल्चर टेक्नोलोजिस्टको संयुक्त टोलीले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरेर ढल्केवर र बर्दघाटमा करीब ७५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लगानीमा कारखाना खोल्न सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन २०१६ को अन्त्यमा बोर्डलाई बुझाएको थियो । रासायनिक मल कारखानाको योजना बहसभन्दा माथि उठ्न नसकेको मलखाद व्यवसायी संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीले बताए । उनका अनुसार नेपालमा नाइट्रोजनमा आधारित कारखानाभन्दा पनि निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा फोस्फेट ब्लेन्डिङमा आधारित कारखाना खोल्न सहज हुने देखिन्छ । ‘नाइट्रोजन बेसको कारखाना स्थापना गर्दा युरिया मलमात्रै उत्पादन हुन्छ । फोस्फेट ब्लेन्डिङ बेसको कारखानाबाट बालीनालीलाई चाहिने अन्य तत्त्व पनि आवश्यकताअनुसार मात्रा मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ डल्लाकोटीले भने ।
‘यस्तो कारखाना स्थापनाका लागि लगानी पनि कम लाग्ने हुन्छ भने सिजनअनुसारका बालीका लागि आवश्यक पर्ने न्युट्रिसन पनि त्यहीअनुसार मिलाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
भारतमा यस्ता कारखाना ३० ओटाभन्दा बढी छन् । पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि यस्ता कारखाना खेलेका छन् । जानकारका अनुसार नाइट्रोजन बेसको कारखानामा ठूलो मात्रामा प्राकृतिक ग्यास र ऊर्जा खपत हुने भएकाले नेपालका सन्दर्भमा यस्तो कारखाना अलि असम्भव देखिन्छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका खरीद महाशाखा प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्की पनि रासायनिक मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न मल कारखाना नै उत्तम विकल्प रहेको बताउँछन् । नाइट्रोजन बेसको काराखानाभन्दा फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखाना नै नेपालका लागि उत्तम हुनेमा उनी पनि सहमत छन् । सरकारले लामो समयदेखि मल कारखानाको विषयमा बहस गरे पनि फोस्फेट ब्लेन्डिङ कारखानाबारे अझसम्म बहस नहुनु दुःखद भएको उनले बताए । अर्बौं रकम खर्च गरेर बन्ने कारखानाको बहस चलाउनु मात्रै ठूलो कुरा नभएकाले चाँडो सम्भव हुने योजनातर्फ बहस केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
मलमा परनिर्भरता तोड्न मल कारखाना आवश्यक भए पनि सरकारले त्यसका लागि सुरसार नगर्नुमा मल आयात गर्दा हुने कमिशनको चक्कर प्रमुख कारणको रूपमा रहेको बताइन्छ । नेपालले कृषिक्षेत्रको कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रासायनिक मल खरीदमै खर्च हुन्छ । तर पनि समयमा मल आयात गर्न नसक्दा हरेक वर्ष बाली लगाउने मौसममा किसानले मलको चरम अभाव भोग्दै आएका छन् ।
विश्व आपूर्ति व्यवस्थामा परेको असरका कारण खाद्य सुरक्षामा समस्या देखापरेपछि विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम शुरू गरेका छन् । छिमेकी मुलुक भारतले पनि गहुँ तथा चिनीको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । तत्काल खाद्यसंकट समाधान गर्ने अन्य उपाय नभएकाले अझै कुनकुन खाद्य वस्तुमा विदेशी मुलुकले प्रतिबन्ध लगाउने हुन् यकिन छैन । नेपालजस्तो खाद्यान्नमा परनिर्भर मुलुकका लागि यो निकै ठूलो चुनौती बन्न सक्ने देखिन्छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुने छाँट पनि छैन, किनकि जुनसुकै खाद्यान्न बालीको उत्पादनका लागि निश्चित अवधि कुर्नुपर्छ नै । अर्को बाली उत्पादन नहुँदासम्म समस्या पर्ने भएकाले नेपालले नयाँ नीति लिन सक्ने अवसर भने अहिलेको संकटले ल्याइदिएको छ । नेपालले खाद्य सुरक्षामा विशेष रणनीति नअपनाए मुलुक मूल्य वृद्धि र खाद्यसंकटको गम्भीर समस्यामा फस्न सक्ने संकेत देखिएकाले तत्काल ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्नुपर्ने देखिएको छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादन अपर्याप्त भएकाले खाद्य वस्तु आयात गर्न नपाए खाद्यसंकट गहिरिन सक्छ । साथै, खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएपछि गरीबी थप बढ्ने तथा बचत प्रभावित हुने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै समस्यामा पर्न सक्छ । यस्तोमा नेपालले आफूलाई चाहिने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने गरी नीति बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।
आगामी आइतवार आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत हुँदै छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि नयाँ कार्यक्रम नल्याएकाले यो शब्दाडम्बरमै सीमित हुने सम्भावना छ । त्यसैले बजेटमा प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याएर कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
कुनै पनि मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिने गरेको पाइन्छ । यसका लागि उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइन्छ । नेपालले पनि केही कार्यक्रम नल्याएको होइन तर त्यसबाट वास्तविक किसान लाभान्वित हुन सकेका छैनन् भने केही पहुँचवाला र टाठाबाठाले नक्कली फर्म खडा गरेर फाइदा लिएको पाइन्छ । त्यसैले कृषिमा विद्यमान समस्यालाई सही तरीकाले सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
मल, बीउ, सिँचाइ आदिको अभावले मात्र नेपालको कृषिलाई पिरोलेको होइन । मूलत: बजारको उचित व्यवस्थापन नहुनु नै कृषि अगाडि बढ्न नसक्नुको कारण हो भन्न सकिन्छ । यस विषयमा जति नै कुरा उठे पनि सरकारले खासै काम गरेको पाइँदैन । सरकारले खाद्यान्न विक्रीका लागि नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका विक्री डिपोहरू दुर्गम गाउँमा खोलेको छ तर खरीद डिपो भने छैन । सरकारी कम्पनीले दुर्गम जिल्लामा सिमी, दाललगायत केही वस्तु खरीद गरेको त पाइन्छ तर त्यो पर्याप्त छैन र त्यसले बजारको सुनिश्चितता गरेको छैन ।
त्यस्तै, धान तथा गहुँ पनि समयमै नकिनिदिँदा किसान सरकारले तोकेको भन्दा सस्तो दरमा व्यापारीलाई आफ्नो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । सरकारी कम्पनीले खरीदको राम्रो व्यवस्था गरेको भए अहिले गहुँको मूल्य बढेका बेला नेपाली खाद्य प्रशोधन उद्योग र उपभोक्ताले लाभ लिन सक्थे । अझ, खाद्य भण्डारणको राम्रो व्यवस्था गरिदिने, भण्डारण गरिएको खाद्यान्नको भर्पाईका आधारमा किसानले बैंकबाट ऋण लिन सक्नेजस्ता व्यवस्था गरिदिएको भए किसानहरू उत्पादनको मूल्य नपाएर आत्तिने अवस्था आउने थिएन । बजार सुनिश्चितताले किसानलाई ढुक्क भएर उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन ।
बजार अभावलगायत समस्याले यतिखेर ग्रामीण पहाडी बस्तीका खेतीयोग्य जमीन बाँझै छन् । त्यसैले अब यस्ता जमीनमा खेती गरी उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ । बाँझो जमीनमा खेती गर्न थाल्ने हो भने आगामी वर्ष आउने यस्ता समस्यासँग जुध्न सहज हुन्छ । तर, यसका लागि काम गर्ने सोच, जाँगर र योजना चाहिएको छ । गाउँमा उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु गाउँघरमै विक्री हुने हो भने अहिले खाद्य कम्पनीका गोदाममा थुप्रिने विदेशी चामलको साटो नेपाली उत्पादन हुन्थ्यो । मूलत: यस्तो व्यवस्थाले गाउँघरमा उत्पादन वृद्वि गर्न प्रोत्साहित गर्छ ।
त्यसैले आगामी बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम नल्याए मुुलुक खाद्य संकटको भुमरीमा नफस्ला भन्न सकिँदैन । केही दिनअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा खाद्यान्न उत्पादन वृद्धिका लागि अवसरका रूपमा लिने योजना नआए पनि बजेटमा भने उत्पादन वृद्धि गर्ने अवसर खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।
नीति, सिद्धान्त आदि अर्थतन्त्रको पनि जग मानिन्छ । तर, नियत सही भएन भने यो थला पर्छ र विकृति जन्मिन्छ, जसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । नेपाल नीतिगत भ्रष्टाचार चरममा पुग्दै छ । विदेशी मुुद्रा सञ्चिति कम हुँदै गएको छ । बीबीसीको एक रिपोर्टअनुसार फेब्रुअरीको मध्यबाट नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । विप्रेषणमा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचाउन कार, सुनजस्ता महँगा वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने गैरआवश्यक केही वस्तु उच्च राजनीतिक दबाबका कारण खुला नै राखिएको छ ।
हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ४३ प्रतिशत सरकारी ऋण रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवस्थामा पूँजीगत खर्च विगत वर्षहरूझै निराशाजनक नै छ । आईएमएफको २०२१ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२० सम्म १ दशमलव ९ प्रतिशत (नकारात्मक) रह्यो । सन् २०२१ मा २ दशमलव ९ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । विगतमा आर्थिक उन्नतिमा नेपालकै करीब समकक्षी मानिने बंगलादेशको वृद्धिदर नेपालको भन्दा निकै बढी छ । जलविद्युत् र पर्यटनलाई मात्रै समुचित विकास गर्न सके नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति र निर्यात स्वतः वृद्धि हुन्छ । जलविद्युत्को कुल सम्भावित उत्पादन क्षमताको १ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सकिएको छ भने कुल खेतीयोग्य जमीनको ५६ प्रतिशत भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको सन् २०२१ को गणना अनुसार सन् २०११/१२ देखि २०२०/२१ सम्म राष्ट्रको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान बढी छ । नेपालले सन् २०१७/१८ मा पर्यटन उद्योगबाट करीब रू. ६७ अर्ब आय आर्जन गर्न सफल भयो, जुन कुल वस्तु निर्यातमार्फत आर्जित विदेशी मुद्राको करीब ७१ प्रतिशत हुन आउँछ ।
नेपालमा आर्थिक विकासको क्षमता त भरपूर छ तर इच्छा र तत्परता अभाव छ । यहाँ इच्छा र तत्परताको अभावलाई विकास नचाहने नियत भनी बुझ्न सकिन्छ । कृषिप्रधान भनेर चिनिने नेपालमा कृषि उपेक्षित छ । औद्योगिक कच्चा तथा अर्धतयारी वस्तुका साथ अन्न र भान्सा सामग्रीमा समेत भारत र अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परेको छ । भूमिमा दोहोरो स्वामित्व हुनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल ऋणप्रवाहको ७ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक कृषिक्षेत्रमा जानुु, वर्षौंदेखिको कृषि क्षेत्रमा मल बीउबिजन र प्रविधिको अभाव हुनु आदिले कुनै समयमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९० प्रतिशत योगदान गर्ने कृषि अहिले लगभग २६ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने नियत र नीति राखिएको भए अर्थतन्त्र निकै सबल हुने थियो ।
जबसम्म निर्यातलाई प्राथमिकता दिइँदैन तबसम्म अर्थतन्त्र समस्यामा रहिरहन्छ । नीति छ तर कार्यान्वयन छैन र त्यही भएर नियत सही हुनुपर्छ भनिएको हो । आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको नेपालमा अन्तिम उपभोग्य र औद्योगिक वस्तु गरी करीब ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु भारतबाट आयात भएको पाइन्छ । किसानको अन्न र उब्जनी खेतमै कुहिन्छन् जबकि हाटमा भारतीय तरकारी र चिनियाँ फलफूलको बजार चम्किएको हुन्छ । प्राविधिक र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आज पनि नेपाली विद्यार्थी कर र जटिल प्रक्रिया पूरा गरेर भए पनि विदेशिन्छन् तर खै त विदेशी बच्चा नेपाल पढ्न भित्रिएको ? सबैमा विदेशी मुद्राको व्यय मात्र भएको छ । एकातिर नेपाली चिनी मिल आफ्नो चिनी बिकेन भनिरहेका छन्, अर्कोतिर बजारमा भारत, सिंगापुर र पाकिस्तानजस्ता मुलुकबाट आयातित चिनी सर्वत्र उपलब्ध हुन्छ । अनि किन चिनी मिल बन्द नहोस् ? अनि उखुखेतीको प्रवर्द्धन कसरी हुन्छ ? सरकारले आयातमा चर्को शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क लगाएको छ । त्यही आयात र ती वस्तुको विक्रीवितरणबाट सरकारले ठूलो कर उठाइरहेको छ । आयातमा विदेशी विनिमय खर्च हुन्छ भने वाणिज्य बैंकहरूले विभिन्न स्वरूपको ब्याज, मार्जिन र सेवाशुल्कहरू कमाएका हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालयले कर र राजस्व संकलन गरिरहेको छ । आयात र विक्री वितरणबाट प्राप्त व्यययोग्य आय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज र सेवाशुल्क यो सबमा सरकार रमाइरहेको हुन्छ तर कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, स्थानीय स्रोत र साधनहरूको उच्चतम व्यावसायिक उपयोग, कुल राष्ट्रिय आय, प्रतिव्यक्ति आय र देशको आत्मनिर्भर बन्ने सपनामा भने यसले गम्भीर असर पारिरहेको हुन्छ ।
वास्तवमा यहाँको अर्थव्यवस्थाको ढाड आयातको भारले यति निहुरिएको छ कि उत्पादन, उद्योग र निर्यातको नाम मात्रले यो डराएको अनुभूति हुन्छ । जहाँ अर्थतन्त्रको केन्द्र राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा हुन जान्छ त्यहाँ आर्थिक क्रान्ति र उन्नति कठिन हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंक आपसी सहकार्य गर्नुको साटो विवादमा फस्छन् । अर्थव्यवस्था सुधार गर्न नियमन र क्रियाशीलत चाहिन्छ । यसो गर्दा नियत भनेको केवल समग्र आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकास हुनुपर्छ । आज देखापरेको विदेशी मुद्राका अभाव फितलो अर्थतन्त्रको एक कठोर परिणाम मात्र हो । मूलभूत समस्या त मुलुकले निर्यात गर्न नसक्नु र उच्च चालू खर्च हुनु नै हो । देशका नागरिक बेरोजगारीका कारण विदेशिन्छन् र तिनका विपे्रषणबाट व्यापारीको व्यापार र सरकारको आम्दानी चम्किन्छ । विगत लामो अवधिदेखि अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण केवल राजस्व संकलनतिर नै रहन गएकाले उद्योगक्षेत्रको समस्या समयमै सम्बोधन हुन सकेन र देश विस्तारै आयातमुखी हुँदै गयो । यसले मुद्रास्फिति बढाउँदै लग्यो । विदेशी मुद्राको सुदृढ स्रोत निर्यात नै हो । यो थाहा हुँदा हुँदै पनि केवल विप्रेषण र वैदेशिक अनुदानमा भर परेकाले राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भएको हो ।
लेखक नेशनल एकेडमी क्याम्पस, वीरगञ्जमा अर्थशास्त्र अध्यापन गर्छन् ।
काठमाडौं । ‘मर्यादित व्यवसाय र प्रविधिमा सहकारी’ नारासहित ६५औं राष्ट्रिय सहकारी दिवस आज (आइतवार) देशभर मनाइँदै छ । सो अवसरमा सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरूले विभिन्न प्रचारात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् ।
किसानलाई मल, बीउ र पूँजी दिन २०१३ चैत २० गते चितवनको शारदानगरमा ‘बखान ऋण समिति’बाट नेपालमा सहकारी अभियान शुरू भएको मानिन्छ । यसै दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष राष्ट्रिय सहकारी दिवस मनाइने गरिएको छ । २०४६ साल अघिसम्म साझा सहकारीको रूपमा चलेका सहकारी अभियानले ‘सहकारी ऐन–२०४८’ र ‘नियमावली–२०४९’का कारण फस्टाउने मौका पायो । २०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावलीका साथै संघीयता कार्यान्वयनसँगै सहकारीको अधिकार स्थानीय तहसम्म पुगेपछि सहकारी क्षेत्रले फस्टाउने अवसर पाएको छ ।
२०४८ सालअघि ८३० ओटा मात्र रहेका सहकारी संघसंस्था आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा करीब ३० हजार पुगेका छन् । सहकारीका सदस्यको संख्या ७० लाख नाघेको छ भने शेयर पूँजी ९४ अर्ब १० करोड, बचत ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड, ऋण ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको सहकारी विभागले बताएको छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभए पनि ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा ५ लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ३ प्रतिशत र वित्तीय पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको सहकारी अभियन्ताहरूको दाबी छ । सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणस्तर भने बढ्न सकेको छैन । अधिकांश संस्थाको कारोबार जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसैगरी सरकारले प्राथमिकता दिएका कृषिजन्य उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरणका साथै सेवा क्षेत्रमा सहकारीले अपेक्षित योगदान गर्न सकेका छैनन् । अब सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरमा जोड दिनुपर्नेमा सहकारी अभियन्ताहरू सहमत छन् । ‘छरिएर रहेको स–सानो पूँजी एकीकृत गरी राष्ट्रिय पूँजी निर्माण गर्न तथा आम सर्वसाधारणलाई बचतको बानी बसाउन सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेल भन्छन्, ‘अब संस्था धेरै भएको ठाउँमा सहकारीलाई मर्जर गरी संख्या घटाएर व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।’ विगतमा सहकारी अभियानको विकासको चरण भएकाले धेरै संस्था खुलेको भन्दै उनले अब गुणस्तरीय संस्था बनाउन जोड दिनुपर्ने बताए ।
नेपालमा सहकारी संस्थाहरू ऋण तथा बचतका अतिरिक्त कृषि, दुग्ध, उपभोक्ता, जडीबुटी, सञ्चार, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा समेत संलग्न छन् । तर बचत तथा ऋण बाहेकमा सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सकेको छैन । सहकारीको पूँजीलाई अब उत्पादन क्षेत्रमा लैजानेगरी राज्यले नीति ल्याउनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक महेन्द्र गिरी बताउँछन् । ‘सहकारीमा जम्मा भएको पूँजीलाई अब उत्पादनशील क्षेत्रमा लैजानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही क्षेत्रगत कानून बाधक छन्, सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित नेपालमा सहकारीको संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक सुधार हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । सहकारी सिद्धान्त र कानून विपरीत सञ्चालित सहकारीलाई दण्डित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणाली बनाउन लागिएको बताए ।
कमजोर नियमन
सिद्धान्तत: सहकारी ‘स्वनियममा’ चल्ने संस्था हुन् । संस्थाका सदस्यहरूले नै सञ्चालकलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’मा राख्ने भूमिका हुन्छ । तर, नेपालमा भने सर्वसाधारणमा सहकारी शिक्षा नहुँदा ब्याजको लोभमा मात्र सहकारीमा पैसा राख्ने प्रचलन छ, जसकारण सीमित सञ्चालकहरूले सहकारीको पैसा जथाभावी चलाउँदा जोखिम बढेको छ । ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरू समेत समस्याग्रस्त हुँदा सर्वसाधारणको पैसा डुबिरहेको छ ।
सहकारी विभागले राष्ट्र बैंकको सहयोगमा गरेको सघन अनुगमनमा विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा खुलेका केही सहकारीले जोखिमपूर्ण रूपमा वित्तीय कारोबार गरिरहेको भेटिएको छ । केही ठूला सहकारीको अनुगमनमा सहकारीले कर्जामा सर्वसाधारणबाट धेरै ब्याज असुलेको, ऋण लगानीमा प्रक्रिया पूरा नगरेको, पर्याप्त धितो नलिएको लगायत विकृति पाइएका छन् । संघीय विभागका रजिस्ट्रार पण्डित प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । बचत तथा ऋण सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सरकारले बेला बेलामा राष्ट्र बैंकमार्फत अनुगमन गर्ने वा छुट्टै निकाय गठन गर्ने योजना अघि सारे पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
फागुन २७, काठमाडौं । सरकारले केही दिनअघि भारतसँग ५ वर्षसम्म करीब ९ लाख ३५ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल किन्ने सम्झौता गर्यो । नेपाललाई हरेक वर्ष साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खपत भइरहेको अवस्थामा भारतसँग गरिएको सम्झौताअनुसारको मल पनि अपर्याप्त हुने बताइन्छ । सम्झौताअनुसार मल आए पनि यसको हाहाकार भने नघट्ने देखिन्छ ।
सरकारले वर्षौंदेखि विभिन्न मुलुकबाट रासायनिक मल आयात गर्दै आएको छ, त्यो पनि अपर्याप्त हुँदा किसानहरू सधैं समस्यामा छन् । त्यसैले स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्दै आइए पनि त्यसमा काम भने भएको छैन ।
सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो ।
स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भन्ने योजना नबनेको पनि होइन । तर, ती सबै योजना कागजमै सीमित छन् । सरकारले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्न शुरूमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने र कारखानाको स्थिर लगानी २२ अर्ब १६ करोड रहने देखिएको थियो ।
नेपाल मलखाद व्यवसायी संघका अध्यक्ष चन्द्रकान्त डल्लाकोटीका अनुसार कारखाना स्थापना भइसकेपश्चात् नेपालले दैनिक ८ सय ४० मेट्रिकटन मल उत्पादन गर्दा करीब १ खर्बको हाराहारीमा बजेट आवश्यक पर्नेछ । बजेटको कुरा बेग्लै हो, यहाँ त मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यासको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । कारखानाको योजना बनाउँदा सरकारले सबैभन्दा पहिला नियमित रूपमा ग्यासको आपूर्ति हुने उपायका बारेमा सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ ।
लगानी बोर्डले गरेको अध्ययनअनुसार ग्यासको ठाउँमा बिजुली प्रयोग गर्दा करीब ५ सय ५० मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाशकुमार सञ्जेलले निरन्तर रूपमा ग्यास आपूर्ति आवश्यक भएकाले नेपालका लागि तत्काल मल कारखाना जटिल विषय भएको बताए ।
नेपाल सरकारले यसबारे अध्ययन गरिरहेकाले कारखाना खोल्न कम्तीमा ५ वर्ष लाग्न सक्ने उनको अनुमान छ । यद्यपि सधैं छिमेकी मुलुकसँग निर्भर भएर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि कारखाना खोल्नु नै नेपालका लागि उत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ ।
तत्काल कारखाना खोल्न बजेट तथा प्राकृतिक ग्यास अभावका कारण सम्भव नदेखिएका बेला मल अभाव टार्न दुईओटा विकल्प देखिएको डल्लाकोटीको सुझाव छ । पहिलो विकल्पका रूपमा आफैले मल उत्पादन गरेर विदेशी मुलुकमा समेत निर्यात गर्दै आएका मोरक्को र कुवेतजस्ता उत्पादक तथा स्रोत देशसँग नेपालले जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
मोरक्को विश्वमै सबैभन्दा बढी डीएपी मल उत्पादन गर्ने देशका रूपमा चिनिएको छ । भारतजस्ता देशले आफूलाई आवश्यक पर्ने मलसमेत बाहिरी देशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएकाले त्यस्ता देशले आफूसँग अभाव परेका बेलामा मल नदिन सक्ने उनको तर्क छ । दोस्रो विकल्प भनेको ब्लेन्डेड प्लान्ट अर्थात् मिश्रित कारखाना खोल्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यद्यपि सरकारले यसमा चासो नदिएको पाइन्छ । मिश्रित मल कारखाना खोल्दा लगानी र इन्धन दुवैका हिसाबले निकै सस्तो पर्ने उनको दाबी छ । सस्तो प्रविधि भएकाले विश्वमा धरैजसो देशले यही प्रविधिमार्फत मल उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
यस प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेको मलमा बिरुवालाई आवश्यक पर्ने १६ प्रकारका तत्त्वमध्ये सबै तत्त्व समावेश हुने गर्छ । तर, अहिले नेपाल सरकारले आयात गर्ने गरेको मलमा नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास तीन तत्त्व मात्र रहेको बताइएको छ । यस्ता विकल्प अपनाएमा नेपालले मलको अभाव बेर्होनु नपर्ने उनको तर्क छ । अभियान दैनिकको प्रिन्ट संस्करण बाट
.jpg)