१३ माघ, वीरगञ्ज । पाँच न्यायाधीश र २३ कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टी भएपछि उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सेवा प्रवाहमा कटौती गरेको छ । माघ ६ गतेदेखि जारी सेवा संकुचन १४ गतेसम्म जारी रहने निमित्त रजिष्ट्रार भेषराज पौडेलले बताए । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन नियमित सुनुवाई गर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफलसम्बन्धी काम गर्ने, एकल इजलासबाट हेर्ने […]
कोभिडको तेस्रो भेरियन्टका कारण यातायात कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा पुनः प्रभावित बन्न थालेका छन् ।
यातायात कार्यालयका कर्मचारीमा नै कोरोना संक्रमण देखिएको भन्दै यातायात कार्यालयहरूले सेवा कटौती शुरू गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले प्रदान गर्दै आएको सेवाहरूमा कटौती गरेको छ । योसँगै अब एकान्तकुना कार्यालयबाट नवीकरण र ट्रायलबाहेकका सेवा हाललाई बन्द भएको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले कोरोनाको दोस्रो लहर शुरू भएपछि बन्द हुन पुगेको सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को परीक्षाका लागि न...
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिए पछि राहदानी लगायतका सेवा स्थगित भएको छ । कार्यालयको राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शाखामा कार्यरत कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएपछि केही समयका लागि सेवा स्थगित गरिएको कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि राहदानी र राष्ट्रिय परिचय पत्र दर्ता सम्बन्धी सेवा स्थगित गरिएको छ । तयारी अवस्थामा रहेका राहदानी भने वितरण गरिने छ ।प्रशासनले भारतीय प
काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोरोनाभाइरस संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको अदालतको पूर्ण बैठकले ६ माघ बिहीबारदेखि १८ माघ मंगलबारसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । ३० जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको र सर्वोच्च अदालतको ४ माघको पूर्ण बैठकले सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि सरकारीले कार्यालयले अत्यावश्यकबाहेकका सेवा सुविधा कटौती गर्न थालेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले मंगलबार र ललितपुरले बुधबारदेखि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा–सुविधा कटौति गरेका छन् । त्यस्तै राहदानी...
कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सर्वोच्च अदालतले सेवा कटौती गर्ने भएको छ । मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सर्वोच्चले संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आगामी दुई सातासम्म सुनुवाइका कार्यहरू व्यवस्थित ढंगले सीमित संख्यामा सञ्चालन गर्ने बताएको हो ।
