Khabarhub

माघ २०७८

एमसीसीको रापमा राजनीति : निर्णायक वार्तामा गठबन्धन

काठमाडौं – अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा पेश गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनसँग अहिले सरकारी निवास बालुवाटारमा निर्णायक वार्ता गर्दैछन्। बिहीबार रातिसम्म सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलका नेतासँग छलफल गरेका देउवाले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन शुक्रबार सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेतासँग छलफल सुरु गरेका हुन्। दिउँसो १ बजेका लागि […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘तीन दल मिले कर्णालीमा एमालेको नाम निशाना नै रहँदैन’

वैशाख ३० को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा होमिई सकेका छन् । कर्णालीमा प्रमुख तीन राजनीति दल (एमाले, माओवादी, काँग्रेस)ले आफू नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरिरहँदा एमाले खण्डीकरण भएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने अग्नि परीक्षामा छ । यो दल आफू पहिलो शक्ति बन्ने दावी गर्न नसकेपछि एमालेलाई पराजित गराउने रणनीतिमा छ ।सत्ता गठबन्धन कायम रहेको खण्डमा भने यो नेकपा (एस) पनि निर्णायक भूमिका रहने छ । एकीकृत समाजवादीका उप–महासचिव एवं कर्णाली प्रदेश इञ्च

Ratopati फाल्गुन २०७८

देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिका माओवादीकै हातमा भएकाे दाहालको दावी

सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिका आफ्नो पार्टीकाे हातमा भएकाे दावी गर्नुभएको छ । सुर्खेतमा पत्रकारहरुसँग कुरानी गर्दै उहाँले आज (शुक्रबार) देश माओवादीकै एजेण्डामा चलिरहेकाले राष्ट्रिय राजनीति पनि माओवादीकै इशारामा चलेको जिकीर गर्नुभयो । वर्तमान सत्ता गठबन्धन आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सुरक्षित रहने दावी गर्नुभयाे । गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म […]

Image Khabar माघ २०७८

देशलाई कता लैजाने माओवादीको हातमा छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी रहेको बताएका छन् । देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेकाले राष्ट्रिय राजनीति पनि माओवादीकै इसारामा चलिरहेको उनको भनाइ छ । सुर्खेत विमानस्थलमा शुक्रबार बिहान पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘गठबन्धन आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सुरक्षित रहन्छ, देशलाई कता लैजाने भन्ने […]

Prashasan माघ २०७८

देशको राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी नै छ : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय राजनीतिलाई कता लैजाने भन्ने निर्णायक भूमिकामा माओवादी नै रहेको बताएका छन् । उनले देश माओवादीकै एजेन्डामा चलिरहेकाले राष्ट्रिय राजनीति माओवादीकै इसारामा चलिरहेको दाबी गरेका हुन्।शुक्रबार बिहान सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन सुरक्षित हुन्छ ।’ माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर

Ratopati माघ २०७८

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

एमसीसीको शीघ्र निकास

अमेरिकी सहयोगको मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट पारित गर्ने विषयमा नेपालको राजनीति र समाज तरंगित मात्रै छैन, विवादित र विभाजितसमेत बन्दै गएको छ । नेपालकै आवश्यकता र मागअनुसार अमेरिकाका विभिन्न शर्त पूरा गरेर नेपालले पाउन लागेको यो सहयोग निकै गिजोलियो । तर, अब यसलाई जतिसक्यो छिटो निर्णायक निकास दिनुपर्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । एमसीसीमा भएको विवाद र बहसले यस सम्झौताका धेरै पाटालाई प्रकाशमा ल्याएको छ । नेपालले गरेका कुनै पनि सम्झौतामा यति धेरै खुला बहस भएको पाइँदैन । यसैबाट पनि यो सम्झौता पारदर्शी रहेको पुष्टि हुन्छ । आपूmले एमसीसीसँग समयसीमा मागेकाले यसलाई समयसीमामा निर्णायक विन्दुमा पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सक्रियता र तत्परता देखाइरहनुभएको छ । तर, यो विषयलाई लिएर यसरी प्रचार गरिएको छ कि सम्झौताका सबै बुँदा राम्ररी पढेर उपयुक्त देखे पनि त्यसको पक्षमा बोल्न सकस मान्नुपर्ने अवस्था छ । छलफल हुनु राम्रो हो तर यस्ता छलफल एमसीसीको सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि वा लगत्तै भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ढिलो बहस हुँदा धेरै कुराको नोक्सान भइसकेको छ । तर, यही प्रसंगमा एमसीसीबारे धेरै भ्रमहरू टुटेका पनि छन् । अहिले के स्थापित भइसकेको छ भने एमसीसीमा राखिएका शर्तहरू अन्य सहयोगमा राखिएका शर्तभन्दा खासै नराम्रा छैनन् । सबभन्दा ठूलो सकारात्मक पक्ष के हो भने यो सबभन्दा पारदर्शी सम्झौता हो । सर्वसाधारणले यो सम्झौता हेर्न पाएका मात्र होइनन्, सम्झौताका प्रावधान यस्ता छन् कि कार्यान्वयनको चरण पनि पारदर्शितामा आधारित हुन्छन् । त्यसैले एमसीसीलाई लिएर तर्सनुपर्ने अवस्था छैन । नेपालको कानूनभन्दा अमेरिकाको कानूनमाथि हुने भन्ने जुन तर्क छ, त्यो भए पनि नेपाललाई फाइदा नै हुने देखिन्छ किनभने अमेरिकाको कानून र कार्यान्वयन आफैमा पारदर्शी हुन्छ । एमसीसी आफै करदाताप्रति जिम्मेवार हुने हुँदा उसले गलत काम गर्नेबित्तिकै उसमाथि प्रश्न उठिहाल्छ । अर्को, यो सैन्य सहायता होइन र चीनका विरुद्धमा ल्याएको पनि होइन । अहिले एमसीएले कार्यान्वयन गरेका कामको ठेक्का नै दुई चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् र उनीहरूले अहिले काम गरिरहेका छन् । सबैजसो विदेशी सहयोगको परियोजनामा सहायता दिने राष्ट्रले आफ्नै देशको ठेकेदारलाई काम दिलाउने शर्त राखेको हुन्छ । तर, एमसीएले चिनियाँ कम्पनीलाई काम दिइरहेको छ । त्यसैले यसलाई चीनका विरुद्धमा आएको भन्नु कुतर्क मात्रै हो भन्ने देखिन्छ । अहिले भएका विवाद र विरोध एमसीसी परियोजनाको गुण दोषका आधारमा भन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थ र केही व्यक्तिको अहम् तुष्टिको स्वार्थका कारण भइरहेको देखिन्छ । नेकपा एमाले आफू सत्तामा बस्दा यसको समर्थनमा थियो । तर, अहिले दोधारे चरित्र देखाइरहेको छ । संसद्मा लगिसकेपछि तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ हेरेर संसद्बाट पारित गर्न सहयोग गरेन भने त्यो ठूलो गल्ती हुनेछ । त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको विरोध पनि तर्कसंगत होइन । यो राष्ट्रवादको सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै भएको देखिन्छ । सभामुख यस सम्झौतालाई संसद्मा लैजान अवरोध गरिरहेका छन् । सभामुखले यस्तो भूमिका खेल्नु गलत हो । पारित गर्नु वा नगर्नु संसद्को अधिकार हो । तर, लैजान नै रोक्ने अधिकार उनलाई छैन । यस्तोमा सभामुखलाई नै हटाउनुपर्ने अवस्था छ जुन गर्न सत्ता गठबन्धनका कारण त्यति सहज छैन । आफूले लिखित प्रतिबद्धता गरेकाले प्रधानमन्त्री बाँधिएका छन् । त्यही कारण गठबन्धन टुटे टुटोस् भनेर चेत पलाए एमसीसी अगाडि बढ्छ । अन्यथा तत्कालीन लाभहानिमा कुरा अड्कियो भने मुलुक, प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको अन्तरराष्ट्रिय प्रतिष्ठा बिग्रनेछ । यो गठबन्धन रहे पनि देशलाई के नै फाइदा भएको छ र ? त्यसैले गठबन्धन तोडेर भए पनि एमसीसीको सम्झौतालाई निर्णायक बनाइनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८