प्रदेश २ मा १० प्रतिशत रोपाईं सम्पन्न

काठमाडौं। प्रदेश नम्बर २ मा अहिलेसम्म जम्मा १० प्रतिशत धान रोपाईं सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार आजसम्म जम्मा १० प्रतिशत क्षेत्रमा रोपाई सकिएको हो। प्रदेशमा ३ लाख ६५ हजार क्षेत्रफलमा धान खेती हुँदै आएको छ। यसमध्ये अहिलेसम्म ३८ हजार ५८६ क्षेत्रफलमा मात्रै रोपाईं सकिएको छ।

सम्बन्धित सामग्री

बजेटले के सिकाउँछ ?

बजेट सरकारको वित्तीय नीतिको जग हो । पहिलो कुरा त यसले देशले आउँदो १ आर्थिक वर्षमा अहिलेको भन्दा कति आम्दानी बढ्छ, भनेर वृद्धिदर तोक्छ । हालै संसद्बाट पारित प्रतिस्थापन विधेयकबाट हालै ल्याइएको बजेटले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । अर्को कुरा यसले १ वर्षमा आमजनताको गोजीमा रहेको नगदको मूल्य कति प्रतिशतले घट्छ भनी मुद्रास्फीति दर तोक्छ । यसपटक यो दर ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । यसको अर्थ आज जनतासँग जति नगद छ, यदि त्यसलाई कतै लगानी गरिएन भने आउँदो वर्ष यसको मूल्य घटेर ९३ रुपैयाँ ५० पैसा हुन्छ । बजेटमा उल्लेख गरिएको आर्थिक वृद्धिदर र मुद्राफीति दर ७ र ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुनुको अर्थ नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन आगामी १० वर्ष २ महीनामा ठीक दोब्बर हुन्छ । लगानी गरिएन भने नगदको मूल्य ११ वर्ष ७ महीनामा शून्यमा झर्छ । हिसाबमा यो आए पनि मुद्राको मूल्य बजारमा शून्य त हँुदैन तर बजार मूल्य पक्कै घट्छ । यही कुरा बुझाएर जनताले लगानी गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि सरकारले बजेट भाषण सार्वजनिक गर्छ वा गर्नुपर्छ । बजेटमा जनताको हितमा केही घोषणा गरिएको हुन्छ । त्यस कारण पनि बजेट बारेमा जानकार हुन आवश्यक छ । यसअघिको अल्पमतको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गरेर नयाँ बजेट पेश गरिएको हो । १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको यो बजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको अनुगमन, तालीम, गोष्ठी, इन्धन मर्मत, जनचेतना आदि सबै प्रकारका अनुत्पादक भत्तामा १० प्रतिशत कटौती गर्नु हो । यसबाट आउने पैसाबाट भ्याक्सिन किन्ने कार्यक्रम छ । तत्कालका लागि कोरोनाको त्रासबाट मुक्ति दिनु राज्यको कर्तव्य हो । यो कर्तव्य पूरा गर्नमा सरकार बडो मौन तरीकाले सफल हुँदै गएको प्रतीत भएको छ । सम्भावित तेस्रो लहर रोक्न आम भ्याक्सिनेशन अहिले अनिवार्यजस्तै भएको छ । कुनै प्रकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसार नगरी अधिकांश प्रौढ जनता र विद्यार्थीहरूलाई खोप दिएर जनताको मनोबल बढाइरहेको सरकारले बजेटमा पनि खोप खरीदलाई प्राथमिता दिनु अति प्रशंसनीय छ । खोप व्यवस्थासँगै ५ लाख अतिविपन्न परिवारलाई कोभिड–१९ को आरोग्य र आर्थिक समस्याबाट छुटकारा दिन प्रतिपरिवार रू. १० हजार उपलब्ध गराउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ । त्यो अपुग छ र पनि शुरुआत गरिनु १७ दशमलव ५ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि रहेका जनताका लागि अति आहतमा राहत भएको छ । राजनीतिक परिवर्तनमा बलिदान गर्ने परिवारलाई जीवनवृत्तिका लागि ३ हजार दिने घोषणा गरिएको छ । यो पनि सह्रानीय छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलाई पुनः जोड दिएर एउटा बृहत्, उत्पादन, प्रशोधन, अनुसनधान तालीमको व्यवस्था गर्ने भनी बजेट बनाइएको छ । यसले कृषकलाई हौसला र कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्न सहज देखिएको छ । यहाँनेर एउटा समस्याको विषय फेरि पनि छुटेको छ । प्रत्येक वर्ष रासायनिक मलको अभावले जनता पीडामा छन् । नेपालले रासायनिक मल उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छ छैन त्यस सम्बन्धमा पनि अलिकति पाइला अगाडि बढाउन सकेको भए सुनमाथि सुगन्ध हुने थियो । रासायनिक मलको अभाव सधैं रहने तर यसको कारखाना खोल्न सकिने नसकिने जानकारी नभएकाले पनि जनतामा यस विषयको जिज्ञासा घनीभूत हुँदै गएको छ । यसबारेमा केही जानकारी दिइएको भए रामो हुन्थ्यो । अन्धाधुन्ध डोजर लगाएर पहाडलाई घायल बनाउने किसिमका १ हजार ४०० सडक आयोजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गरेर वातावरणप्रति संवेदनशील बन्नुका साथै हिमाालमा छरिएर रहेका टाढाटाढाका पातलो बस्तीलाई एकीकृत गर्ने मौलिक सोच सरकारले बनाएको छ । चुरेको गिट्टीबालुवा खन्ने कार्यलाई पनि रोकिएको छ । उपत्यकाका १० ठाउँमा विपन्न वर्गलाई सुपथ र सुलभ खाना खुवाउने व्यवस्था गरेर एउटा वर्गलाई भोकमुक्त बनाउने प्रयास पनि बजेटले गरेको छ । समग्रमा एक निरपेक्ष नयाँ सोच बजेटमा ल्याइएको छ । जसको नारा ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ भन्ने राखिएको छ । यो कसरी गर्ने भन्ने बजेटमा स्पष्ट नभए पनि कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई उद्यमशील बनाउन प्रयास गरेको प्रतीत हुन्छ । यसले गर्दा विद्यार्थीमा उद्यमको माइन्डसेट बन्नेछ र अभ्यासको जानकारी दिने गरी सरकार अगाडि आएको देखिन्छ । महिला पहिला कार्यक्रबाट हरेक क्षेत्रमा महिलालाई कार्यक्षेत्रमा लगाउने प्रयास गरिएको छ । प्रदेश २ र कर्णालीका आवासहीन दलित जनताका लागि आवास बनाउने र क्रमैसँग सबै प्रदेशमा यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने विषय बजेटमा समेट्दै सञ्चारको क्षेत्रमा अनलाइन पत्रिकाहरूलाई पनि कल्याणकरी विज्ञापन दिने घोषणा गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ र प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेशन एक्ट २०१४ अनुसार दर्ता भएका तर हिसाब नबुझाएका भेन्चरहरूले यही आवको पुस मसान्तसम्म विवरण र शुल्क तथा जरीवानाको ५ प्रतिशत बुझाएर हिसाब राफसाफ गरेमा बाँकी जरीवाना माफ गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८३ करोड राजस्वबाट र लगभग ६० अर्ब वैदेशिक लगानी जुटाउने भनिएको यो ५ खर्ब ९ अर्ब २२ करोडले न्यून बजेट हो । वर्षेनि न्यून बजेटका कारण सरकारी ऋण बढ्दै जाने भएकाले विभिन्न खर्च कटौती गरेर पहिलाको भन्दा केही सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । फेरि पनि सरकारले करका दायरा बढाएर ऋणको प्रयोजन पूर्णरूपमा आम्दानीमूलक क्षेत्रमा गर्न सके राम्रो हुने थियो । कोभिडको समयमा पनि भारत र चीनको अर्थतन्त्र बढेको छ र आर्थिक वृद्धि पनि बढेको छ तापनि पूर्वाधार विकासका लागि भारतले ऋण बढाउनुभन्दा ६०० करोड रुपैयाँमा त्यहाँको रेलवे, दूरसञ्चार कम्पनी बीएएनएल आदि सञ्चालनको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिएर पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयास गरेको छ । विकासशील देशमा बजेटको अभाव रहिरहने भएकाले सरकारले राजस्वको दिगो स्रोत बढाउन निर्यातमूलक उद्योगका लागि निजीक्षेत्र वा वैदेशिक लगानीका माध्यमहरू विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

पार्टी फुट्दा ५-१० प्रतिशत नोक्सानी भयो : सुरेन्द्र पाण्डे

२२ भदौ, पोखरा । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टी फुट्दा ५-१० प्रतिशत नोक्सानी भएको बताएका छन् । मंगलबार पोखरामा आयोजित कास्की जिल्लास्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता पाण्डेले प्रदेश २ मा अलि बढी क्षति भएको रिपोर्ट आएको बताए । उनले भने, ‘५-१० प्रतिशत नोक्सानी होला । त्यसलाई पूर्ति गर्न हामीले काम गर्नुपर्नेछ ।’ अबको ६ […]

करीब दुई तिहाइ औषधि उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा

काठमाडौं । मुलुकमा दर्ता भएका करीब दुई तिहाइ मानव औषधि उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । उद्योग विभागले शनिवार सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने मानव औषधि उत्पादन उद्योगहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन–२०७७’ यस्तो देखाएको हो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा चालू आर्थिक वर्षको वैशाख १२ गतेसम्ममा १०३ औषधि उद्योग दर्ता छन्, जसमध्ये ६६ ओटा उद्योग मात्र पूर्ण सञ्चालनमा रहेका हुन् । यी उद्योगले उत्पादन र विक्री दुवैका लागि लाइसेन्स पाएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस्तै ३३ उद्योग उत्पादन उद्देश्यका लागि लाइसेन्स प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा छन् भने दुवै लाइसेन्स पाएका चार उद्योग प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेश अनुसार ६६ उद्योगमध्ये ४ (६.०६ प्रतिशत) उद्योग प्रदेश १ मा, १४ (२१.२१ प्रतिशत) प्रदेश २ मा, बागमती प्रदेशमा ३७ (५६.०६ प्रतिशत), गण्डकी प्रदेशमा २ (३.०३ प्रतिशत) र लुम्बिनी प्रदेशमा ९ (१३.६३ प्रतिशत) रहेका छन् । अन्य प्रदेशहरूमा कुनै औषधि उद्योगहरू दर्ता नभएको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । छनौटमा परेका सबै उद्योगहरू निजी र प्रायः ठूला (९० प्रतिशत) रहेको उल्लेख छ, जसको कुल पूँजी २५ करोडभन्दा बढी छ । केही मध्यम स्तरका उद्योगहरू (१० प्रतिशत)ले पनि लगानी बढाउन योजना बनाइएको बताइएको छ । सञ्चालनमा रहेका सबैजसो उद्योगहरूले ट्याब्लेट, क्याप्सुल, तरल (सिरप÷सस्पेन्शन), पाउडर (सुक्खा सिरप), मल्हम/क्रीम र आँखा/कान ड्रपको रूपमा औषधि उत्पादन गरिरहेको पाइएको छ । ६६ मध्ये ६० उद्योगबाट ट्याब्लेटको वार्षिक उत्पादन क्षमता २ अर्ब र क्याप्सुलको उत्पादन क्षमता पौने २ अर्ब युनिट रहेको छ । त्यस्तै ४५ उद्योगबाट झोल औषधि उत्पादन क्षमता साढे ४ अर्ब, ४० उद्योगबाट मल्हमको उत्पादन क्षमता १५ करोड, २० उद्योगबाट पाउडर (सुक्खा सिरप) ३ करोड र पाँच उद्योगबाट नाक÷कानको ड्रप उत्पादन क्षमता ३७ लाख युनिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ट्याब्लेट निर्माणका लागि ५५ प्रतिशत, क्याप्सुल ४५ प्रतिशत, झोल ३५ प्रतिशत, मल्हम ५० प्रतिशत, पाउडर ४० प्रतिशत र अन्य (नाक÷कानको ड्रप ३० प्रतिशत रहेको छ ।

कर्णालीमा ६२ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न

काठमाडौं। नेपालका सात वटा प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म कर्णालीमा ६२ प्रतिशत भूभागका रोपाई सकिएको छ। कर्णालीमा ३८ हजार ३८५ क्षेत्रफलमा धान रोपिँदै आएको छ। जसमध्ये आजसम्म २३ हजार ८५० क्षेत्रफलमा धान रोपिएको बताइएको छ। यसैगरी हालसम्म सबैभन्दा प्रदेश–२ मा जम्मा १० प्रतिशत भूभागमा रोपाई सकिएको छ।

प्रदेश २ को नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षीद्वारा आशंका व्यक्त

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।प्रदेश सभामा बिहीबार प्रदेश प्रमुख राजेश झा अहिराजले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शनिबार नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा प्रदेश सभाको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा विपक्षीले आशंका व्यक्त गरेका छन्।नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद किशोरी साहले आर्थिक वर्ष ०७८/८९ को नीति तथा कार्यक्रम माथिको टिप्पणी गर्दै  नीति तथा कार्यक्रम १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन नहुने दाबि गरे। उनले भ