भारतीय आयल कर्पोरेसन्सको ऋण तिर्न सरकारले आयल निगमलाई ७ अर्ब ऋण दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारलाई ऋण तिर्ने सीमा ५ वर्ष राखेर निगमलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।
चालु आवमै सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानी गर्न ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष थप १ खर्ब विनियोजन गर्दा त्यो ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ ।
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम बक्यौता र ऋण मुक्त भएको छ । निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बक्यौता र सरकारको सबै ऋण चुक्ता गरेको हो । निगमले लामो समयसम्म इन्डियन आयाल कर्पोरेसनलाई बक्यौता तिर्न सकेको थिएन । जसले गर्दा कर्पोरेसनले बक्यौता तिर्न निगमलाई पत्रसमेत पठाएको थियो । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले गत पुसमा लिएको ७ अर्ब […]
काठमाडौं । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज १४ सम्म सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ७२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाइसकेको छ । ऋणपत्रको औसत ब्याजदर ६ दशमलव ९७ प्रतिशत छ । टे्रजरी बिल्सबाट यस अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँ उठाइएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार दोस्रो त्रैमाससम्ममा उठाउने भनिएको ऋणसमेत कार्यतालिका संशोधन गरेर आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै लिने तयारी छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका परिवर्तन गरी पहिलो त्रैमासभित्र उठाउने ऋणको आकार बढाइसकेको छ ।
साउन पहिलो साता प्रकाशित कार्यतालिकामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो त्रैमासभित्र ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने योजना थियो । यो चालू आवको लागि लक्षित २ खर्ब ४० अर्ब ऋणको २२ दशमलव ९ प्रतिशत हो । फेरिएको कार्यतालिकाअनुसार सरकारले पहिलो त्रैमासमै ८० अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदै छ । यो लक्ष्यको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत हो ।
नयाँ तालिकामा टे्रजरी बिल्सबाट उठाउने अल्पकालीनभन्दा विकास ऋणपत्रबाट उठाउने दीर्घकालीन ऋणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । पुरानो कार्यतालिकामा दोस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १० अर्ब र ६ वर्ष अवधिको १५ अर्ब रुपैयाँ ऋण पहिलो त्रैमासमै उठाउन लागिएको छ । शुरूको कार्यतालिकामा पहिलो त्रैमासभित्र ५ देखि ८ वर्षे अवधिको कुल ५० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा अब ७५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । तेस्रो र चौथो त्रैमासको लक्ष्य भने यथावत् छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख भूमिराम शर्माका अनुसार अहिले सरकारले उठाइरहेको आन्तरिक ऋण छोटो समयका लागि होइन । दीर्घकालीन ऋणमा पछि ब्याज महँगो भयो भने लामो समयसम्म ठूलो रकम ब्याज तिर्न खर्च हुने भएकाले अहिल्यै कार्यतालिका संशोधन गरेर उठाउन थालिएको हो ।
अहिले पनि ट्रेजरी अवस्था ११५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटामा रहेकाले आन्तरिक ऋण लिन दबाब परेको सहसचिव शर्मा बताउँछन् । ‘तरलता अहिले पनि बाहिर नरहेको र अन्तरबैंक दर पनि कम भएको अवस्था छ । त्यसकारण पनि हामीले ऋण उठाइरहेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । शर्माका अनुसार उठाइएको आन्तरिक ऋण सरकारको टे्रजरीमा जानेछ । सरकारले ऋण पूँजीगत काममा मात्रै खर्च गर्ने बताइसकेको छ । त्यही भएर आन्तरिक ऋणबाट उठेको रकम टे्रजरीमार्फत राजस्वमा जाँदा यसको हिसाब पूँजीगत खर्चमा हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘खासगरी टे्रजरी पोजिशन घाटामा रहेको र दशैंको बेला हुने चालू खर्चका कारण झन्डै माइनसमा जाने सम्भावना छ । हामीले ऋण उठाएर टे्रजरीमा राख्ने हो, खर्च बजेटले गर्ने हो,’ उनले भने ।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण धमाधम उठाउनुको एउटा कारण सार्वजनिक ऋणबाट सृजित दायित्व व्यवस्थापन समयमै गर्नु पनि हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा ४२ दशमलव ९१ प्रतिशत हो । सरकारले हरेक वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र आन्तरिक राजस्वले नपुग्ने खर्चका लागि आँखा चिम्लेर ऋण लिने गरेका कारण सार्वजनिक ऋण व्यापक बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
पछिल्ला ५ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर र ९ वर्षमा झन्डै चार गुणा भएको छ । सार्वजनिक ऋण गत असारमै २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ पुगेकामा चालू आवमा थप ४ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने सरकारको योजना छ । सार्वजनिक ऋण चुलिँदै जाँदा पूँजीगत खर्चकै हाराहारीमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयनका लागि पूर्वाधार विकास, कोभिड महामारी रोकथाम तथा खोप खरीदलगायत कामका लागि ऋण लिँदा दायित्व ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि समानीकरण अनुदान र राजस्व हस्तान्तरणका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकमका लागि पनि सरकारले ऋण लिएको थियो । तर, सरकारले त्यो रकम उचित प्रतिफल आउने गरी सही ढंगले खर्च गर्न सकेन । यता, ऋणको थैली बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने रकम ह्वात्तै बढेर विकासका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट नै घटिरहेको छ ।
चालू आव २०८०/८१ कै बजेट विनियोजनको अवस्था हेर्ने हो भने सरकारले विकासका लागि भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापन गर्न धेरै रकम विनियोजन गरेको देखिन्छ ।
सरकारले यस वर्षका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ । चालू आवको अहिलेसम्म सरकारले विकासमा भन्दा सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै ठूलो रकम खर्चेको तथ्यांक छ । सरकारले असोज १३ सम्ममा पूँजीगत शीर्षकमा १० अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा भएको खर्च सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमै धेरै जान्छ । आगामी वर्षमा ऋण तिर्न छुट्ट्याउनुपर्ने रकम झनै बढेर जाने निश्चित छ । परिणाम, विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने खर्च अझ घट्ने देखिन्छ ।
तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा आदिमा बढिरहेको खर्चको दायित्वसँगै पुरानो ऋणको किस्ता क्रमश: बुझाउँदै जानुपर्ने दबाब व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालय लाग्नुपरेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अहिले ब्याज कम र तरलता पर्याप्त रहेकाले सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुन सक्ने बताउँछन् । सरकारको वित्त स्थितिमा राजस्व खर्च नै नभएकाले यति धेरै रकम लिनुपर्ने आवस्था नरहेको पनि उनले बताए । यद्यपि अहिलेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापन र कम लागतमा बढी स्रोत जुटाउन सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हुनसक्ने उनको अनुमान छ । गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो ।
सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत राजस्व बढाउनसमेत यस्तो गरेको हुन सक्ने खतिवडाले बताए । ‘अघिल्लो आवको तुलनामा यस वर्ष ४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ तर उठ्न कठिन छ,’ खतिवडाले भने ।
पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको टिप्पणी गर्दै खतिवडाले राजस्व प्रणालीलाई सरकारले ध्वस्त बनाएका कारण समस्या पैदा भएको बताए । ‘वर्षभर राजस्व मात्रैले सरकारका दायित्व थेग्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले ऊ आन्तरिक ऋणको धरापमा परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘पुरानो ऋण तिर्न फेरि ऋण लिनुपर्ने स्थिति छ, यो अवस्था आउनुमा सरकार नै दोषी छ ।’
सार्वजनिक ऋणबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने प्रतिफलको लेखाजोखा भने हुने गरेको छैन । सार्वजनिक ऋणको दायित्व अस्वाभाविक रूपमा थपिँदै जाँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको पूर्वमन्त्री खतिवडाले बताए ।
चालू आवको असोज १३ सम्ममा सरकारको कुल आम्दानी १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारी खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब छ । सरकारले यति धेरै आम्दानी गरे पनि अहिलेसम्म अनुदान प्राप्त गरेको छैन । अघिल्ला आवको यो अवधिसम्ममा सरकारले दातृ निकायबाट अनुदान पाइसकेको हुन्थ्यो । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान पाएको थियो । सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिले त्यस्तो अनुदान प्राप्त भएको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले आन्तरिक ऋण लिनु राम्रो भए पनि त्यसको उपयोगमा ख्याल गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । शिक्षकले पेन्सन नपाएको, निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको बताइरहेका छन् । त्यस्तो दायित्व बेहोर्न राजस्वले नपुगेर सरकारले आन्तरिक ऋण लिएको हो भने सकारात्मक रहेको थापाको बुझाइ छ । तर, सरकारले ऋण तिर्नकै लागि अहिलेदेखि नै ऋणपत्र विक्री गरेर रिजर्भमा रकम थुपार्न नहुने उनको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको छ । आयल निगमले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर भारतबाट मूल्य घटेर आएपनि निगमलाई घाटा नै रहेकोले मूल्य नघटाउने निर्णय गरेको हो ।आज एक पत्रकार सम्मेलन गरि निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले भारतीय आयल निगमलाई नेपालले अझैं २३ अर्ब तिर्न बाँकी रहेकाले मुल्य घटेर आएपनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउन नसकिने बताएका हुन्। थानीले एक हिसाब प्रस्तुत गर्दै निगमलाई अझैं ३३ अर्ब आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनकाअनुसार निगमले नेपाल सरकारलाई ७ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३ अर्ब, भारतीय आयल निगमलाई २३ अर्ब गरेर नेपाल आयल निगमले अझैं ३३ अर्ब ऋण तिर्न बाँकि रहेको बताएका हुन्। निगमलाई भारतले आज पनि पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्यसूची पठाएको थियो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार यस पटक पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ । भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)ले हरेक १५-१५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गरेको छ । आज मंगलबार प्राप्त मूल्यसूचीअनुसार डिजल प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ ८४ पैसा र पेट्रोल प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ९४ पैसा घटेर आएको छ ।अघिल्लो पटक साउन १६ गते पनि पेट्रोल प्रतिलिटर १२ रुपैयाँ ४५ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ८० पैसा घटेर आएको थियो । त्यस अघि साउन १ मा पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजेल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको थियो । ३ पटक मूल्य घटेर आउँदा पनि निगमले मूल्य नघटाएको हो ।हाल नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर १८१ रुपैया, डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर १७२ रुपैयाँ, र खान पकाउने ग्यास प्रति सिलिन्डर १८०० रुपैयाँमा बिक्रि भईरहेको छ ।
१ साउन, काठमाडौं । इन्धन खरिदको बक्यौता तिर्न नेपाल आयल निगमलाई सरकारले ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रकम सुनिश्चितता गरिदिएको छ । जसमा ७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खोजेको ऋण हो भने बाँकी रकम आयल निगमलाई अर्थ मन्त्रालयले दिन बाँकी रहेको बक्यौता हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय […]
इन्धनको लागत मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्न नसकेर घाटा बेहोरिरहेको नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) लाई ऋण तिर्न रकम जोहो गर्न थालेको छ । सरकार र वाणिज्य बैंकबाट ऋण एवं ठूला करदाताबाट भ्याट फिर्तासहित करिब १४ अर्ब रुपैयाँ जोहो गरिसकेको छ । आईओसीलाई ऋण तिर्नकै लागि सरकारले निगमलाई ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने निर्णय गरेको छ ।
पुस २०, काठमाडौं । सिभिल ग्रुपका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङको सिटीसी मल लिलामीका लागि सञ्चय कोषले मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
कर्जा चुक्ता गर्न दिएको ३५ दिने सूचनाको समय सीमा सकिदा पनि ऋणी सिभिल स्टेट्स प्रालिका प्रतिनिधि र जमानीकर्ताहरु कोहीपनि ऋणचुक्ता गर्न नआएकोले लिलामीका लागि सम्पतीको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अघि बढेको सञ्चय कोषका प्रवक्ता दामोदर सुवेदीले बताए। धितोमा रहेको सम्पतीको मूल्याङकन गर्ने विषयमा कोषमा छलफल भइसकेको छ। केहि दिनमै मूल्याङ्कनका लागि कोषले टोली खटाउने पनि उनले बताए।
कोषले गत मंसिर ६ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ३५ दिनभित्र ऋण नतिरे धितोमा रहेको सुन्धारास्थित सिटीसी मल लिलामी गर्ने चेतावनी दिएको थियो। कोषबाट ऋण लिन सुन्धारास्थित कित्ता नम्बर २४२४ को ६ रोपनी जग्गा, त्यसमा बनेको ८२ हजार ९५ वर्गफिट क्षेत्रफलको भवन र भवन भित्र सञ्चालनमा रहेका १३२ ओटा पसलहरु धितो राखिएको थियो।
मलको सञ्चालकमा इच्छाराज तामाङ सहित केशवलाल श्रेष्ठ र प्रविण मुखिया रहेका छन्। व्यक्तिगत जमानीकर्ता तर्फ उनीहरुसहित लालकाजी गुरुङ, रामकृष्ण पौडेल, हरिहर प्रसाद लामिछाने, प्रविण प्रसाद प्रधान र सुमन नन्दन वैद्य रहेका छन्।
ऋण असुलीका लागि कोषमाथि दवाव
नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएको अर्बौ रुपैयाँ ऋण उठाउन नसकेको भन्दै संसदिय समितिबाट निरन्तर दवाव झेलीरहेको सञ्चय कोष सिटीसी मलमा फसेको ऋण जसरी पनि उठाउनु पर्ने दवावमा छ।
अर्कोतर्फ मलका सञ्चालकहरु नै सर्वसाधारणको पौने ६ अर्ब रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा जेल चलान भइसेकाले कोषले ऋण फिर्ता हुन्छ भनेर कुर्ने अवस्था पनि छैन।जमानीकर्ताहरुले चाहेर पनि इच्छाराजले अपचलन गरेको रकम तिर्नै नसक्ने भएकाले यतिबेला उनको नाममा भएको सम्पती लिलाम हुने आधार बलियो बनेको छ।
अव सञ्चय कोषको यो ऋण असुलीका लागि कोषसँग दोस्रो विकल्प नै नभएकाले ढिलो चाडो मल लिलामीको प्रक्रिया अघि बढ्ने कोषको भनाइ छ। सञ्चय कोषले लिने सावा ब्याजको अंश थोरै भएपनि मल लिलामी भएमा यो नेपालकै ठूलो मध्येको लिलामी हुने छ।
कति छ सिटीसी मलको बजार मूल्य ?
इच्छाराज तामाङका अनुसार आजभन्दा एक वर्ष अघि नै सिटीसी मलको बजार मूल्य पौने ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो। पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गाको मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पनि यसको बजार मूल्य करीब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। मल निर्माण गर्नै तामाङले करीब २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए।
त्यतिबेला इच्छाराजले आफूलाई अफ्ठेरो पर्दा सिटीसी मललाई ५ अर्ब रुपैयाँमा सजिलै बेच्न सक्ने र त्यति पैसाले सबै ऋण लाइन लगाएर तिर्न सक्ने बताएका थिए। तर उनले भने जस्तो समय नआउँदै उनी प्रहरीको अनुसन्धानमा तानिएर जेल चलान भइसकेका छन्।
सिटीसी मलमा तामाङको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। यस हिसाबले मलमा उनको स्वामित्व तीन देखि साढे तीन अर्ब रुपैयाँ हुने देखिन्छ। उनको नाममा अहिलेसम्म पौने ६ अर्ब बिगो कायम भइसकेकोले छ।
उक्त सबै रकम चुक्ता गर्न तामाङको सिटीसी मलसहित उनको श्रीमती र छोरीका नाममा काठमाडौं भित्रै विभिन्न ठाउँमा रहेका घरजग्गासमेत लिलाम गर्नुपर्ने छ। कीर्तिपुरमा मात्रै इच्छाराजको १५ रोपनी जग्गाका साथै २६ हजार वर्गफिटको भव्य बंगलो रहेको छ।
