चुनाव प्रचारमा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग, हेलिकप्टरको खर्चबारे खुलाएर पठाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डाै – मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावमा सरकारी स्राेत, साधनको दुरुपयोग भएको गुनासो आएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०७९ को व्यवस्था लागू भइसकेको अवस्थामा आचारसंहिताको पालना गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । साथै चुनावी प्रचारमा सरकारी साधन, स्रोतको प्रयोग गर्न रोक लगाएकोबारे आयोगले स्मरण गराएको छ । आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराएको र राजनीतिक दलका प्रमुख पदाधिकारीबाट पालनाको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको अवस्थामा पालना नहु...

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनको प्रचारमा सरकारी स्रोतको प्रयोगका सम्बन्धमा आयोगले दियो यस्तो निर्देशन

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले प्रदेश र संघीय सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसारका सन्दर्भमा सरकारी साधनस्रोतको प्रयोगबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । खासगरी प्रदेश र संघीय मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टरको प्रयोग गर्दै राज्यकोषबाट खर्च भएको हो कि व्यक्तिगत खर्च भएको हो रु त्यसबारे जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । विभिन्न समाचार माध्यममा आएका समाचार र आयोगमा प्राप्त उजुरीबारे […]

आयोगद्वारा द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान दिन सरकारलाई पुनः निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्षमा पनि नरहेका र विद्रोही समूहमा पनि नरहेका तर त्यसको मारमा परेका नागरिकलाई न्याय दिने काममा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएको हो […]

मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई सत्ता गठबन्धनको निर्देशन

काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा जनताले दैनिक जीवनमा उपभोग गर्ने वस्तुको समेत मूल्यवृद्धि भएको भन्दै त्यस्ता सबै वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि घटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । शनिबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र […]

पेट्रोलियमको मूल्य ह्वात्तै घटाउन निर्देशन

काठमाडौं : पाँच दलीय गठबन्धनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले मूल्य कटौती गरेर जनतालाई सहुलियत दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए। उनले भने, ‘गठबन्धन बैठकले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न र जनताको जीविकामा सहुलियत दिन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भारी मात्रामा कटौती गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।’भारी मात्रामा भन्नाले

सरकारी कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा मोबाइल चलाउन नदिन अदालतको आदेश

काठमाडौँ । दक्षिण भारतको मद्रास उच्च अदालतले सरकारी कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयमा कार्यालय परिसरभित्र मोबाइल फोन र क्यामेराको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन तमिल नाडु राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य विभागका एक कर्मचारीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश एस.एम. सुब्रमण्यमले यस्तो आदेश दिएका हुन् । उनले यस सम्बन्धमा नियम बनाउन र दोषी सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही […]

महालेखाकाे प्रतिवेदन भन्छ, 'सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव'

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा आर्थिक प्रशासनमा विकृति रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

महालेखा प्रतिवेदन : सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव

काठमाडौँ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सरकारी प्रशासनमा जवाफदेहिताको अभाव देखिएको तथा आर्थिक प्रशासनमा विकृति रहेको भन्दै तत्काल सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रपतिलाई आज ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै महालेखाले बजेट व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता र आयोजना व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि निर्देशन दिएको हो । राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिर रहेर विभिन्न कोष खडा गरी […]

सामाजिक सुरक्षा कोषकाे आम्दानी र खर्चको विवरण पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सामाजिक सुरक्षा कोषले हालसम्म गरेको आम्दानी तथा खर्चको विवरण लिखित रुपमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सरोकारवाला सहित बसेको समितिको आइतबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषको आम्दानी तथा खर्चको विवरण समिति समक्ष लिखित रुपमा पेश गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई निर्देशन दिएको हो । साथसाथै सरकारी, गैरसरकारी तथा विभिन्न संघसंस्था र कलकारखानाबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध श्रमिकहरुको सं...

सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति गर्न दिगो विकास समितिको निर्देशन

काठमाडाैं : संसदीय समितिले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसदअन्तर्गत राष्ट्रियसभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार राज्यले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई आधुनिकीकरण र स्तरोन्नति गरी विश्वसनीय बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएक