महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएपनि चुनौती अझै छन्ः परराष्ट्रमन्त्री
परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गएका तीन दशकयता धेरै नै उपलब्धि भए पनि चुनौती पनि रहेको उल्लेख गरेकी छिन्।
काठमाडौँ - परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गएका तीन दशकयता धेरै नै उपलब्धि भए पनि चुनौती पनि रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
युएन वुमनद्वारा आज राजधानीमा आयोजित बेइजिङ प्लस तीसको सिभिल सोसाइटी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै मन्त्री डा राणाले ३० वर्षअघि बेइजिङमा सम्पन्न विश्वका ने...
काठमाडौँ - परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले नेपालमा लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा गएका तीन दशकयता धेरै नै उपलब्धि भए पनि चुनौती पनि रहेको उल्लेख गरेकी छिन् ।
युएन वुमनद्वारा आज राजधानीमा आयोजित बेइजिङ प्लस तीसको सिभिल सोसाइटी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै मन्त्री डा राणाले ३० वर्षअघि बेइजिङमा सम्पन्न विश्वका ने...
सरकारले विभिन्न चुनौती र साधनस्रोतको सीमाका बाबजुद एक वर्षको अवधिमा आर्थिक, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकास एवं शासकीय सुधार र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा उल्लेखनीय कार्य सुरु गरेको जनाएको छ ।
जनकपुरधाम : मधेश प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहले संघ सरकारले मधेश प्रदेशमा अन्य प्रदेशको तुलना कम बजेट दिएको गुनासो गरेका छन्।मंगलबार जनकपुरधाममा आयोजित स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र खरिद व्यवस्थापन उपलब्धि, विद्यमान चुनौती तथा अगामी कार्यदिशा सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रमलाई मन्त्री सिंहले सम्बोधन गर्दै मधेशको स्वास्थ्य अवस्था सुधार्न र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सबैको सार्थक सहयोग हुनुपर्ने बताए।स्वास्थ्यमा आएको बजेट प्रभावकारी रूपमा सदुपयोग ग
सामूहिक बसाइ- सराइ, वृद्धावस्था, र ग्रामीण क्षेत्र विकासका क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ। साथै, आज नेपालले कोभिड-१९ का सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरूका साथै आर्थिक अस्थिरता, र २०२६ मा अति- कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट स्तरोन्नति सम्बन्धित विविध चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।
सामूहिक बसाइ- सराइ, वृद्धावस्था, र ग्रामीण क्षेत्र विकासका क्षेत्रमा चुनौतीहरू पनि खडा गरेको छ। साथै, आज नेपालले कोभिड-१९ का सामाजिक-आर्थिक प्रभावहरूका साथै आर्थिक अस्थिरता, र २०२६ मा अति- कम विकसित राष्ट्रहरूको समूहबाट स्तरोन्नति सम्बन्धित विविध चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ।
लघुवित्तमा परम्परागत वित्तीय प्रणालीबाट विमुख जायजेथा धितो राख्न नसक्ने वर्गलाई समेटिन्छ । गरीब तथा विपन्न वर्गको घरदैलोमा पुगी वित्तीय सेवा दिने भएकाले नेपालमा ग्रामीण भेगका धेरै घरपरिवारमा लघुवित्तको सेवा पुगेको देखिन्छ । लघुवित्त कार्यक्रमले ग्रामीण भेगमा साहूमहाजनले अनौपचारिक रूपमा ऋण दिँदा लिने चर्काे ब्याज नियन्त्रण गर्न सफल भएको तथा ससानो बचत संकलन गरी ग्रामीण पूँजी निर्माणमा समेत योगदान पुर्याएको छ । हाम्रो देशको प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको गरीबी र बेरोजगारी घटाउन एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा लघुवित्त कार्यक्रम रहेको छ ।
२०५० को दशकमा पाँच विकास क्षेत्रमा स्थापित ग्रामीण विकास बैंकहरू, निजीक्षेत्रबाट स्थापित निर्धन, स्वावलम्बनलगायत हाल नेपालमा ६४ ओटा लघुवित्त संस्थाहरू र बचत तथा ऋण परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरूले समेत लघुवित्त सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । नेपालको लघुवित्त विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएका लक्षित कार्यक्रमहरू तथा यस क्षेत्रका अग्रज लघुवित्तकर्मीहरूको ठूलो योगदान रहेको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूले विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई लक्षित गरी विनाधितो सामूहिक जमानीमा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याइरहेका छन् । यस वित्तीय प्रणालीबाट गरीबी निवारण, महिला सशक्तीकरण, पछाडि परेको क्षेत्रमा वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धिका साथै समग्र आर्थिक र सामाजिक उत्थानमा उल्लेखनीय योगदान पुगेको छ । यस कार्यक्रममा धितो दिन नसक्ने परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाट उपेक्षित महिलाले ससाना व्यवसाय सञ्चालन गरी आयआर्जन गर्न सक्षम भएका छन् । बिहान झिसमिसेदेखि बेलुकी आधा रातसम्म निरन्तर श्रम गर्ने नेपाली महिलाले टीका, पोते किन्न पनि परिवारका पुरुष सदस्यसँग हात थाप्नुपर्ने नियतिलाई यसले तोडिदिएको छ । परिवारमा महिला सदस्यको आय हुँदा फजुल खर्च कम हुने, परिवारको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सरसफाई तथा स्वास्थ्य, बालबच्चाको पोषण र शिक्षामा प्रत्यक्ष रूपमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसले महिलालाई परिवारभित्रै र समाजमा सम्मानपूर्वक स्थापित गरेको छ । यस कार्यक्रमबाट लाखौं परिवारको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुुगेको छ ।
हाल नेपालमा वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको लघुवित्त कार्यक्रममा थुप्रै गुनासा, असन्तुष्टि र प्रश्नहरू पनि उठेका छन् । ब्याजदर धेरै भएको, शुल्कहरू पारदर्शी र ग्राहकमैत्री नभएको, ऋण असुलीमा असहिष्णुता अपनाएको, एउटै सदस्यलार्ई धेरै लघुवित्त संस्थाहरूले लगानी गरी क्षमताभन्दा बढी ऋणको भारी बोकाएको, ऋणको बोझले पारिवारिक कलह र विघटन निम्त्याएको, थातथलो छोडेर हिँड्नु परेकोदेखि लिएर आत्महत्यासम्म गर्नुपरेको विषयले यस कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि औंला उठाएको छ ।
लघुवित्तमा देखिएका विसंगति, कमीकमजोरी सुधार गर्नु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसको लागि लघुवित्त संस्था र सदस्य दुुवैले सजगता अपनाउनुपर्छ । लघुवित्त संस्थाले सदस्यलाई ऋणी बनाउने होइन, व्यवसायी बनाउनुपर्छ । नेपालका लघुवित्त संस्थाहरूले बंगलादेशका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता प्रोफेशर डा.मोहम्मद युनुसद्वारा प्रतिपादित सफल रूपमा बंगलादेश र संसारका धेरै देशमा सञ्चालन हुँदै आएको ग्रामीण बैंकिङ पद्धति अपनाएका छन् । यस मोडलमा महिला सदस्यहरूलाई ऋण दिनुअघि १ हप्ता अवधिको समूह प्रवेश तालीम दिइन्छ । उक्त तालीममा लघुवित्त संस्थाको उद्देश्य, संस्थाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू र ती सेवाहरू सञ्चालनको तरीका ग्राहक सदस्यको काम, अनुशासन र जिम्मेवारी सम्बन्धमा अवगत र अभ्यस्त गराइन्छ । साथै फजुल खर्च नियन्त्रण, सरसफाई, बचत, बीमा, कर्जा, ब्याजदर, कर्जा सदुपयोगिता, कर्जा भुक्तानी आदिबारे प्रशिक्षण दिई सदस्यहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई बचत तथा ऋणको कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छ । कुन सदस्यले कुन व्यवसायका लागि कति ऋण लिने भन्ने विषय समूहले ऋण लिने सदस्यको शीप, अनुभव, ज्ञान, पूर्वाधार, व्यवसायका पूरक सेवाहरूको उपलब्धताबारे अध्ययन गरी लघुवित्त संस्थामा सिफारिश गर्छन् । लघुवित्त संस्थाले समूहको सिफारिशलाई स्थलगत अध्ययन गरी उपयुक्त देखेमा ऋण प्रवाह गर्छ र तत्पश्चात् समय समयमा ऋणको सदुपयोगिताको निरीक्षण अनुगमन गर्छ । लघुवित्त सञ्चालनका यी अति महत्त्वपूर्ण विषयलाई लघुवित्त सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
केही लघुवित्त संस्थाले कर्मचारीहरूलाई सदस्य वृद्धि तथा ऋण वृद्धिको अत्यधिक लक्ष्य दिई उनीहरूको वृत्ति विकासमा त्यसलाई आबद्घ गराउँदा समस्या भएको छ । कर्जा रकम थोरै भएमा आँटेको व्यवसाय गर्न रकम पुग्दैन र धेरै भएमा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुन सक्छ । सदस्यले कर्जा माग गरेको व्यवसायको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भाव्य परियोजनामा मात्र लगानी गर्ने, लगानीपश्चात् कर्जाको सदुपयोग भए नभएको निगरानी गर्ने, ऋणीले किस्ता तिर्दा आफ्नै व्यवसायको आम्दानीबाट तिरेको छ कि अन्य संस्थासँग ऋण लिएर वा सरसापटबाट तिरेको छ कि भन्ने कुरा लगानी गर्ने संस्थाले बुझ्नुपर्छ । त्यसैगरी लघुवित्त संस्थाका लगानीकर्ताले यो एउटा सामाजिक व्यवसाय हो, यसबाट छोटो समयमा धेरै मुनाफा आर्जन हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
लघुवित्तमा काम गर्ने कर्मचारी, लघुवित्तका लक्षित वर्गका बारेमा र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तौरतरीकाबारे प्रशिक्षित नहुँदा पनि धेरै समस्या देखापरेका छन् । यी समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धिको लागि संस्थाहरूलाई पे्ररित गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । यसमा नियामक निकायले व्यवस्था गर्नुभन्दा संस्थाहरू आफै अग्रसर हुनुपर्ने हुन्छ ।
लघुवित्त कार्यक्रमलाई हाम्रो समाजको पीँधमा रहेको अत्यन्त गरीब र पिछडिएको वर्गमा पुर्याउनु पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यस्तो वर्गमा कर्जा मात्र दिएर हुँदैन, कर्जाको साथमा शीप, प्रविधि, बजार, बीमालगायत पूरक सेवाहरूसहितको समष्टिगत प्याकेजका रूपमा सेवा दिनुपर्छ । समाजका सबैभन्दा निम्छरो वर्गलाई संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व सम्झी राज्य नै यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । लघुवित्तमा हाल देखिएका समस्याको प्रमुख कारणमध्ये संस्थाका ग्राहक सदस्यको संस्थाप्रतिको अपनत्व भावना कम हुनु पनि एक हो । यसका लागि ग्राहक सदस्यहरूलाई नै संस्थाको मालिक बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक आरएमडीसी लघुवित्तका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपेक्षित उष्ण प्रदेशीय रोगहरूको निवारणका क्षेत्रमा केही उपलब्धि हासिल भएता पनि अझै थुप्रै चुनौती विद्यमान रहेको बताउनुभएको छ ।
कोरोना महामारीको पहिलो र दोस्रो लहरको असर संसारभर परिरहँदा विश्व मानवीय जगत्मा पहिले कहिल्यै नभएको, नभोगिएको त्रास र भय मात्र देखापरेन, आर्थिक जगत्लाई नै तहसनहस पार्नेसम्मको काम भयो । तथापि मानिसले यसका साथसाथै जीवनयापन गर्ने नयाँ तौरतरीका पनि सिक्यो । खोपको आविष्कार भयो । नेपालजस्तो मुलुकले पनि हालका दिनसम्ममा करीब ५२ प्रतिशत नागरिकले पूर्ण खोप लगाउन पाउनु ठूलो उपलब्धि हो । विश्वका धेरैजसो देशका करीब ७० प्रतिशतले पूर्ण खोप लगाएको अनुमान छ । तथापि गएको १ महीनायता ओमिक्रोनको आर्को त्रासदी थपिएकाले संसारमा पुन: कोरोनाको नयाँनयाँ उत्परिवर्तित स्वरूपसित लडाइँ गरिरहनुपर्ने अवस्था पनि आएको छ । यतिखेर कतै विश्वमा कोरानोको तेस्रो लहरको बन्दाबन्दीले पो अर्थतन्त्र पुन: ठप्प पार्दैन भन्ने चिन्ता पनि थपिएको छ । नेपाल पनि त्यसको असरबाट मुक्त भने छैन ।
सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । यसबाट बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा निक्षेपका लागि कति समय सहयोग पुर्याउँछन् भन्न सकिँदैन ।
कोरोनाकालीन समय (२०७६–२०७८) ले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पूरै ठप्प त पारेको देखिएन तथापि सुस्ती भने देखियो । त्यसको असर बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखापर्नु स्वाभाविकै हो । यसैका लागि केन्द्रीय बैंकले गएको २ वर्षभित्र मौद्रिक नीतिमार्फत यो क्षेत्रबाट पर्ने असरका लागि विभिन्न राहत ल्याएकै हो । त्यसबाट कर्जा लिएकाहरूका लागि निकै राहत पुगेको भए पनि हाल आएर वित्तीय क्षेत्रमा तरलता अभावको अनौठो समस्याले यो क्षेत्रलाई तरंगित बनाइरहेको देखिन्छ । त्यसको असर नयाँ लगानीमा त परेकै छ । लघुवित्तीय क्षेत्रमा भने निकै नराम्ररी पर्न थालेको छ । त्यो के हो भने, यस अभावका कारण बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्रोतकै लागत (निक्षेप) बढ्न गई उनीहरूको कर्जा लगानीका आधारमा समेत उँचो लागत थपिन थालेको छ । त्यसको मार लघुकर्जामा पर्न थालेको छ । उदाहरणका लागि पहिले बैंकहरूले लघुवित्तीय संस्थाहरूलाई ५ देखि ७ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने अवस्था थियो भने हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको आधारदरमा आएको विस्तार र निक्षेपको लागत नै १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेका कारण उनीहरूबाट लघुवित्तीय संस्थाहरूमा हुने कर्जा लगानीको ब्याजदर नै करीब १२ प्रतिशतभन्दा माथि जान थालेको छ । त्यो भनेको लघुवित्तीय संस्थाहरूले १५ प्रतिशतको कर्जाको विद्यमान नियामकीय ब्याजदरको माथिल्लो सीमाका कारण तिनले सरल दरमा कर्जा त प्रवाह गर्न सकेका छैनन् नै साँघुरो मार्जिनले यिनीहरूको सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आउन थालेको छ ।
कर्जाको ब्याजदरको उपल्लो सीमा कुनै काल आवश्यक रहेको भए पनि हालको अवस्थामा त्यही नै कायम गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । ब्याजदरजस्तो विषयलाई केन्द्रीय बैंकले नियन्त्रण गर्ने हो भने वित्तीय संस्थाहरूबाट ती संस्थामा जाने स्रोतमाथि पनि नियमन हुनुपर्छ भन्ने आवाजहरू उठ्न थालेका छन्, जुन अन्यथा होइन । अर्कातिर, तरलता अभावले गर्दा वित्तीय संस्थाहरूबाट लघुवित्तीय क्षेत्रमा थप स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन वा ती लगानी नै गर्न चाँहदैनन् । तिनका समस्या पनि जिउँदै छन्, कर्जा निक्षेप अनुपातका कारण तिनका ढोका थुनिएका छन् । दोहारो अंकको ब्याजदरको आकर्षणमा पनि निक्षेप परिचालन सुस्त छ । अहिले केन्द्रीय बैंकले तिनका लागि केही सजिलो अवस्था गर्न खोजेको देखिए पनि सिद्धान्तत: ९० प्रतिशतभन्दा माथिको कर्जा निक्षेप अनुपातको अवस्था जहिल्यै जुनसुकै अवस्थामा पनि धेरै नै जोखिमयुक्त हो ।
केन्द्रीय बैंक पनि समयमै यस्तो अवस्था आउनका लागि सचेत रहेको देखिएन । सरकारी ढुकुटीबाट हुन नसकेको खर्च मात्र यसको कारण होइन । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिनलाग्दा पनि ५ प्रतिशत मात्र सरकारी विकास खर्च हुनु सरकारी काम कारबाहीको निकम्मापन त हुँदै हो । तर, त्यो मात्र यस अभावको जिम्मेवार भने होइन ।
आखिर सरकारी खर्चले नगद आप्रवाहमा केही सघाउने भए पनि ती सधैंभरि बैंकका लागि स्रोत भएर बसिरहन्नन् । तिनले आर्थिक प्रक्रिया चलायमान बनाउने मात्र हो । अब त्यस्तो चलायमानताले बैंक वित्तीय संस्थाका खाताहरूमा कति लामो समयसम्म निक्षेपीकृत रूप लिन्छन्, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो । सरकारी क्षेत्र अस्वाभाविक रूपले बढ्न थालेको मूल्य स्थिति नियन्त्रण गर्नमा पनि चुकिरहेको छ । यसैले वर्तमान उपभोग प्रणालीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकिएन भने आयातमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव मात्र होइन, संकटकै स्थिति पनि सामना गर्न धेरै समय कुर्न नपर्ला । उता, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले केही समय पहिलेसम्म बचत निक्षेपमा वार्षिक १ प्रतिशतको अंकमा ब्याज झार्दा पनि नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेकै हुन् । त्यसका दूरगामी असर कुनै पनि बेला पर्ला भन्नेसम्म कुनै अध्ययन मनन गरिएन । अहिले पनि बचत निक्षेपलाई बैंक वित्तीय संस्थाहरूले खासै महŒव दिएका छैनन्, जसको भार करीब ४० प्रतिशतको हाराहारी देखिन्छ ।
निक्षेपको खोसाखोस र विप्रेषणको कारोबारमा नक्कली निक्षेपको उपस्थितिले अहिलेसम्म सक्षम मानिएका बैंक वित्तीय संस्थाहरूकै नालायकीपनको पनि उजागर गरेको छ । भित्रभित्रै तिनले अरू खाले अनियमितता पनि पो गरिरहेका छन् कि ? भन्ने आशंका पनि उठ्नु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बेला ४० को दशकबाट थालिएको उदारीकरणका नीतिलाई फिर्ता लिइहाल्यो भने पनि त्यसलाई आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यतिखेर तरलता अभावको समाधानको केन्द्रीय बैंकसित मात्र एकल समाधानको उत्तर नहोला । किनभने यता केही समय, उसका छिटोछिटो गरी परिवर्तन भइरहेका नीतिगत अस्त्रहरू पनि खासै फलदायी भइरहेका देखिँदैनन् ।
यहाँ प्रसंग उठाउन खोजिएको विषय के हो भने अहिलेको यो स्थितिमा लघुवित्तीय संस्थाहरूको आगामी कर्जा प्रवाह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएकाले बेलैमा सम्बोधन गरिएन भने लघुवित्तीय संस्थाहरूले गरीबी निवारणमा पुर्याउँदै आएको कार्य नै प्रभावित हुने देखिएको छ भन्नेको उठान नै हो । तिनका हालसम्म करीब ५४ लाख सेवाग्राही (२०७८ असोज) जसमध्ये करीब ५० लाख सदस्य लघुकर्जाको प्रतीक्षामा ( कर्जा नै नलिएका तर प्रतीक्षारत) छन् । औसत प्रतिसदस्य रू. १ लाख ३१ हजार ( २०७८ असोज) लघुकर्जालाई आधार मान्दा तिनका लागि करीब रू. ३२७ अर्ब थप लगानी आवश्यक पर्छ । आरम्भमा त्यति लगानी नलेलान् तर हालको अवस्थामा प्रतिसदस्य रू. ५० हजारका दरले पनि करीब रू. १६५ अर्बको अतिरिक्त स्रोत आवश्यक पर्ने हुन्छ । अब यसखाले लगानी गर्न कुनै वित्तीय संस्थाहरू हाल तयार छैनन् । आफ्ना पुराना कर्पोरेट ऋणीहरूलाई नै कसरी आफूसित राखिराख्ने ? भन्ने तिनमा चुनौती भएकाले लघुवित्तीय संस्थाहरूमा आगत दिनमा लगानीको जोहो ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदो छ ।
बढेको लागतमा नै पनि वित्तीय संस्थाहरू कर्जा लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा देखिँदैनन् । लगानी नै गरिहाले पनि त्यसले लघु कर्जाको लागत बढाउने भएको छ । अब गरीब, विपन्न र सीमान्तकृतलाई जाने कर्जामा लागत बढाउने कुरा पनि उति पाच्य नहोला । यसैले कोरोनाले ल्याएको आर्थिक सुस्ती र त्यसका कारण वित्तीय क्षेत्रमा अहिले आएर देखापरेको तरलता अभावका मारमा कुनै पनि बेला लघुवित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने कर्जा बन्द गर्नुपर्ने समय आइहाल्यो भने पनि अर्को आश्चर्य मान्नु हुँदैन । ती संस्थासित रहेको करीब ३४ प्रतिशतको वर्तमान बचतका स्रोत पर्याप्त छैनन् । त्यसका लागि अब सरकार, केन्द्रीय बैंकले विशेष प्रकृतिको कोष खडा गर्ने वा तिनका लागि निरन्तर स्रोत आप्रवाहनको भरपर्दो व्यवस्था गर्न भने ढिलाउनु हुँदैन । अहिलेसम्म लघुवित्त क्षेत्रले गरीबी निवारण (जुन काम सरकारकै हो) मा पुर्याएको योगदान र त्यसको परोक्ष रूपमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने कार्यमा पुर्याएको सहयोगलाई बेवास्ता नगर्ने हो भने यति काम भने गर्नैपर्छ ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
नेपाल सरकारले क्लिनफिड त लागू गरेको छ । तर यसले कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अहिलेसम्म कसैले अध्ययन र अनुसन्धान गरेका छैनन् । धेरैजसोले क्लिनफिड भनेको भारतीय टेलिभिजनहरू विज्ञापनरहित भएर प्रसारण हुनु र नेपाली मिडियामा पनि विदेशी भाषाका विज्ञापनहरू डविङ गरेर बजाउन पाइँदैन भन्ने अर्थमा मात्रै बुझेका छन् । विशेषगरी राजनीतिज्ञहरूले यसलाई राष्ट्रवादसँग जोड्दै चुनावी मसला बनाउने निश्चित रहेको देखिन्छ । क्लिनफिड कार्यान्वयन गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रसारण विभाग र विज्ञापन बोर्डले पनि दैनिकरूपमा सम्पादन हुने कार्यलाई नै क्लिनफिडको उपलब्धि भन्दै सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । यसले यी सबै क्लिनफिडबारे त्यति धेरै संवेदनशील नभएको देखाउँछ ।
क्लिनफिड न राष्ट्रवाद हो न त दैनिकरूपमा सम्पादन हुने कार्यको फेहरिस्त पस्किने माध्यम नै हो । व्यापक अर्थमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रदेखि चलचित्र र मिडिया क्षेत्रमा अवसर र चुनौती थपिदिएको देखिन्छ । क्लिनफिडले प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्रमध्ये एक हो चलचित्र । क्लिनफिडले प्रत्यक्षरूपमा नेपाली चलचित्र बजार र यहाँको विज्ञापन बजारलाई प्रभाव पार्छ ।
