‘नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना’

काठमाडौं । होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक साहले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपालको २८ औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा उहाँले नेपालमा थुप्रै सेफहरु उत्पादन भएपनि सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन नसकिएको बताउनुभयो । अधिकांश पाँचतारे होटलहरु काठमाडौंमै रहेकोले मानिसहरु पनि सुविधाका कारण बाहिरी जिल्लामा जान […]

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपाली रैथाने खानामार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ’

होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का अध्यक्ष विनायक साहले नेपाली रैथाने खानामार्फत पर्यटन प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सेफ्स एशोसियशन अफ नेपाललगायत विभिन्न सेफ्स संस्थाले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘हानका नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा शुभकामना’ कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष साहले नेपालमा सेफहरू मनग्य उत्पादन भए पनि सबै क्षेत्रमा …

सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपालको २८ औं वार्षिकोत्सव

होटल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक साहले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन् ।बिहीवार काठमाडौंमा सेफ्स एशोसिएशन अफ नेपालको २८ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले नेपालमा सेफहरु मनग्य उत्पादन भएपनि सबै क्षेत्रमा पु-याउन नसकिएको बताए । अधिकांश पाँचतारे होटलहरु काठमाडौंमै रहेकोले मानिसहरु पनि सुविधाका कारण बाहिरी जिल्लामा जान नरुचाउने गरेको […]

‘नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना छ’ – देशसञ्चार

काठमाडौँ – होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक साहले नेपालमा खाना पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बताएका छन्। काठमाडौंमा सेफ्स एशोसिएशन

किन लागू भएन तलबसहितको बिदा योजना

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट भाषणमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रोफेशर, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई समेटेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई बृहत् ढंगले योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण धराशयी बनेको नेपाली पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि टेवा दिन सक्छ । त्यही भएर तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो आव सकिनै आँटे भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन । विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको ‘वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ’ले विश्व पर्यटन सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेअनुसार सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा सन् २०२१ को पहिलो ३ महीना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ७३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै असर एशिया प्रशान्त (एशिया प्यासिफिक) क्षेत्रमा परेको थियो । सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनाको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी रहेको थियो । त्यस्तै डब्ल्यूटीओको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ पहिलो ३ महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रपछि यूरोपमा ८३ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा अफ्रिका महादेशमा ८१ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो भने सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले र उत्तर अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७१ प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए । विश्वका प्राय: सबै देशमा बाह्य पर्यटन यस्तो धर्मरको स्थिति रहेको भए तापनि चीन, रूस, अस्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, मालिदभ्स, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, हङकङ आदि देशका सरकारले भने आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । यसरी ती देशले आन्तरिक पर्यटनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्त्व र प्राकृतिक महत्त्वका विशेष ठाउँहरू, जस्तै : ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँ, प्राचीन महत्त्व बोकेका स्थल तथा स्मारक लगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । यस्तो खालको आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनमा सहयोग पुगेको भनाइ रहेको पर्यटन सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बताएका छन् । हाम्रो देश नेपाल पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण देश हो । तर, यसका महत्त्व नबुझ्ने केही ‘पटमूर्खहरूले !’ भने धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भगौलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताको कुरो गर्‍यो वा लेख्यो कि, एकतर्फी ढंगले साम्प्रदायिक भन्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत बुझाइ र लेखाइ हो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ । भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण मात्रै नभएर वन्यजन्तु अवलोकन, चरा पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ, जिप फ्लायर, र्‍याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, दुर्ग, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले जहाँ अड्केको भए पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिने’ नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने पक्का जस्तै छ । तर, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले सरकारको त्यो सहुलियत र सेवासुविधालाई दुरुपयोग नगरुन् भन्नाका लागि उनीहरू (निजामती कर्मचारी) जुन क्षेत्रको भ्रमणमा जान्छन्, उक्त क्षेत्रको सक्कली र नयाँ फोटा, भिडियो क्लिप, होटेल वा लजमा बसेको, खाना र खाजा खाएको बिल भर्पाइ पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निश्चित समयसीमाभित्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको कुनै ठाउँमा घुम्न जाऊन् नेपालको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा दिऊन् भनी सरकारले दिएको सहुलियत र सदाशयलाई ससुराली घर, मामाघर, आफन्तको घर, नातागोताको घर घुम्न जाने अथवा घरैमा जुवातास खेलेर बस्ने, गर्लफ्रेन्ड/ब्याइफ्रेन्ड घुमाउन गएर समय खेर फाल्न बेर छैन । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

कृषि पर्यटनको प्रचुर सम्भावना

सामान्यतया घरबाहिर २४ घण्टाभन्दा बढी वा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिने यात्रा वा मनोरञ्जन नै पर्यटन हो । पर्यटनमा आर्थिक क्रियाकलाप भएको हुनुपर्छ । मानव सभ्यताको विकाससँगै खाना, नाना, छाना, पानी सुरक्षा एवं व्यापारका निम्ति मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यात्रा गर्न उत्प्रेरित थिए । पहिले मानिस जनावर चढेर वा हिँडेर आफ्नो यात्रा तथा आवश्यकता पूरा गर्दथे । अहिले प्रविधिमा आएको तीव्र विकासले जल, वायु र थलजस्ता द्रुत गतिका साधन प्रयोग गरी यात्रा गर्छन् । यो पर्यटनको पछिल्लो विकासक्रम पनि हो । अब अन्तरिक्षमा पर्यटनको कुरा पनि छ ।

फोहोरजन्य वस्तुबाट तनहुँमा विद्युत् उत्पादन

वैशाख २१, तनहुँ । व्यास नगरपालिका कार्यालयले कुहिने फोहोरजन्य वस्तुबाट बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरी विद्युत् निकालेको छ ।  व्यास–१० मादी नदी किनारमा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर शिशुवा गौ संरक्षण केन्द्र र भतेरी कृषि सहकारी संस्थामा विद्युत् जडान गरिएको हो ।  नगरपालिकाले फोहोरलाई मोहरमा परिवर्तन गर्दै रचनात्मक कार्यको थालनी गरेको नगरप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बताए । शुरुमा बायोग्यास प्लान्टबाट उत्पादित ग्यासले गौ संरक्षणमा रहेका गाईवस्तुका लागि कुडो पकाउने, खाना पकाउने, पाहुनाहरुलाई चिया, खाना बनाएर खुवाउनेलगायतका काममा प्रयोग गरिनेछ ।    बायोग्यासबाट जेनेटर जडान गरी विद्युत्मा परिणत पानी तान्ने मोटर जडान गर्ने योजना रहेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । ठूलो मात्रामा ग्यास उत्पादन गरी उपभोक्तालाई सिलिन्डरमा भरेर दिन सकिने प्रचुर सम्भावना रहेकाले नगरपालिकाले त्यसतर्फ पनि चासो देखाएको वडाध्यक्ष तुलसीराम सापकोटाले जानकारी दिए ।  पहिलो चरणमा करीब ६० घनामिटर क्षमताको बायोग्यास प्लान्ट निर्माण गरेर ग्यास उत्पादन गरिए पनि यसलाई वृद्धि गर्दै लैजाने सकिए ग्यास उत्पादनमा सहज बनाउन सकिने उनले बताए ।  नगरपालिकाको रू. सात लाख र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रू. सात लाख गरी कुल रू. १४ लाखको लागतमा प्लान्ट निर्माण गरिएको वडाध्यक्ष सापकोटाले जानकारी दिए । पहिलो चरणमा इनारको पानी तानेर तरकारी खेती गर्दै आएका प्रभावित किसानहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने योजना रहेको छ ।  उक्त क्षेत्रमा रहेको १५ ओटा इनारबाट ३० घरका परिवारले  इनारको पानी प्रयोग गरेर तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । समुदायमा वितरण गर्दा विपन्न, गरीब, असहाय परिवारलाई प्राथमिकता दिएर निःशुल्क विद्युत् वितरण गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ ।  सोही स्थानमा रहेको गौ संरक्षण तथा प्रांगारिक मल उत्पादन केन्द्रले ५२ ओटा गाईलाई संरक्षण गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको सक्रियतामा छाडा पशुचौपायाहरु संकलन गरी व्यवस्थित गरिएको हो ।  गाईको मल, मूत्र र कुहिने फोहोरलाई प्रयोग गरी इन्धन निकाल्ने कार्यका लागि वडाध्यक्ष सापकोटको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय कार्य समितिसमेत गठन गरिएको छ । त्यसैगरी भतेरी कृषि सहकारीले सोही स्थानमा नौवओटा पोखरीमा १२ हजार ५०० माछा पालनसमेत गर्दै आएको छ । विद्युत् निकालिएपछि माछा फार्म, गाई फार्मलगायतका स्थानमा समेत विद्युत् जडान गर्ने योजना रहेको वडाध्यक्ष सापकोटाले बताए ।  नगरपालिकाले दमौली क्षेत्रबाट दैनिक फोहोर संकलन गर्दा कुहिने र नकुहिने गरी छुट्टाछुट्टै संकलन गरेर विर्सजन गर्दै आएको छ । उक्त प्लान्टको केही दिनअघि मात्रै नगरप्रमुख न्यौपाने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डिल्लीराम सिग्देलसहितको टोलीले प्लान्टको अवलोकन गरेको थियो । रासस