सर्लाहीको नवलपुर सब- स्टेसन सञ्चालनमा, विद्युत् खपत बढाउन ऊर्जा मन्त्रीले गरिन् आग्रह

चैत १, काठमाडौं । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ स्थित नवलपुरमा निर्मित १३२र/ ३३ केभी सब - स्टेसन मंगलवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।  सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा  सनिर्मित सब - स्टेसनको मंगलवार उद्घाटन गरिएको हो ।  उक्त अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सर्लाहीको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र आगामी दिनमा खुल्ने नयाँ उद्योगहरुलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सब- स्टेशन निर्माण गरिएको बताइन् । उनले आम नेपाली जनताले उज्यालोका लागि मात्र नभएर खाना पकाउन, सिंचाइ गर्न, उद्योग कलकारखाना चलाउनका लागि प्रयोग गरी विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरिन् । तराई तथा मधेस क्षेत्रमा सिंचाइमा विद्युत् खपतको प्रचुर सम्भावना देखेर नै सरकारले सिंचाइको विद्युत् महसुल घटाएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले सिंचाइका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले उपकरणहरु विस्थापित गर्न आग्रह पनि गरिन् । ‘अहिले हामी वार्षिक २ खर्बभन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं, विद्युतको प्रयोग गरी सिंचाइ गरेर उत्पादन वद्धि गरौं, बाँझो खेत नराखौं, उनले  भनिन्, ऊर्जाको प्रयोग गरी उद्योग खोलौं, कृषि गरौं र मुलुकभित्रै रोजगारीको सृजना गर्दै अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ लागौं ।’ उनले सब- स्टेसन सञ्चालनमा आएसँगै यस क्षेत्रमा गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति भई औद्योगिकरणमा सहयोग पुग्ने भएकाले त्यसतर्फ लाग्न आग्रह गरिन् । कार्यक्रममा सांसद प्रमोदकुमार साहले यस क्षेत्रका सबस्टेसनबाट विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् पाउन थालेको बताए ।  ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सर्लाहीबाट बत्ती जाने धेरै गुनासो आउने गरेकामा अब त्यस्ता समस्या समाधान भएको बताए । सरकारले महसुल घटाएकाले विद्युत् चोरी गरी सिंचाइ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मधेश प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्न अहिले सबैभन्दा बढी लगानी भइरहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी घटाएर भए पनि सिंचाइ, औद्योगिक, खानेपानीलगायत घरायसी ग्राहकलाई महसुलमा सहुलियत दिएको बताए।  विद्युतीकरणका लागि बजेट अभाव नहुने भन्दै उनले सबैलाई विद्युत् उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर खड्काले नवलपुर सब- स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि यस क्षेत्र न्यून भोल्टेज र ट्रिपिङको समस्याबाट मुक्त भएको उल्लेख गर्दै सबस्टेसन आम उपभोक्ताका लागि बरदान भएको बताए । सब- स्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति शुरु भएपछि सर्लाहीको विद्युत् आपूर्ति विश्वसनीय र प्राविधिक चुहावट घटेको छ । यसअघि सर्लाहीमा ढल्केबर र चन्द्रनिगाहपुर सबस्टेसनबाट ३३ केभी लाइनमार्फत विद्युत आपूर्ति भइरहेको थियो । ३३ केभी लाइन धेरै लामो हुँदा प्राविधिक चुहावट थियो भने विद्युत् आपूर्तिमासमेत अवरोध हुँदै आएको थियो । नवलपुर सब- स्टेसनबाट सिधै विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि लाइन छोटो हुँदा चुहावट घटको छ भने विद्युत् आपूर्ति पनि विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनेको  विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ ।  पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइन नवलपुर सब- स्टेसनमा भित्रने (लुप इन) र बाहिरिने (लुप आउट) छ । सोही १३२ केभी लाइनबाट नवलपुर सबस्टेसनमा विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ ।  सब- स्टेसनमा १३२/ ३३ केभी, ६३ एमभिए र ३३/ ११ केभी, १६ एमभिए क्षमताका दुई ओटा  ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । उक्त सब- स्टेसनमार्फत सर्लाहीका हरिपुर र मलंगवा ३३/ ११ केभी वितरण सब- स्टेसनहरुमा विद्युत् आपूर्ति दिइएको छ । सब- स्टेसनको प्रारम्भिक काम आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ र मुख्य निर्माण आव २०७५/ ७६मा शुरु गरिएको थियो ।   

सम्बन्धित सामग्री

ऊर्जा संकट सकिएको हो त ?

देशमा धेरै थरीका संकट छन् । लामो समयदेखि कृषि उत्पादन कम हुँदा खाद्यान्नको आयात भइरहेको छ, महँगीले सबैको ढाड सेकेको छ । अहिले पनि दिनमै दर्जन पल्ट बत्ती जाने-आउने गरेको छ, केही वर्षअघि त २० घण्टासम्म लोडसेडिङ खेपेकै हो हामीले । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ हेर्दा देशले अब ऊर्जा संकट नहुने देखाउँछ, स्वदेशमा विद्युत् खपत […]

सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने योजना ल्याउँछ : मन्त्री बस्नेत

काठमाडौँ– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने स्पष्ट योजना ल्याउने बताएका छन् । विद्युत् नियमन आयोगको चौथो वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले स्वदेशमा विद्युत् खपत क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका हुन् । ‘पहिला हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्न महत्त्व दिन्छौँ, घरायसी प्रयोजन, औद्योगिक क्षेत्र, यातायात क्षेत्रमा खपत बढाउन योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ’, उनले भने […]

विद्युत् खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरेको छ । उक्त अभियानको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले उद्घाटन गरेकी हुन् ।  प्राधिकरणले यातायात, कृषि, भान्सालगायतका क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउने उद्देश्यसहित उक्त...

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत वृद्धिदर खुम्चियो

सरकारले नीतिगत रूपमा विद्युत् खपत बढाउन विभिन्न कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतमा भने सुधार आउन सकेन । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ८ प्रतिशतले मात्रै बढेको ऊर्जा,...

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याउने तयारीमा सरकार : ऊर्जा मन्त्री भुसाल

जेठ ९, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याइउने तयारीमा सरकार रहेको बताएकी छन् । राजधानीमा सोमवार आयोजित ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममा उनले विद्युत् खपत बढाउन उद्योगधन्दाको विकास, विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गरिने बताइन्।  पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो आयातका कारण मुलुकको व्यापार घाटा चुलिंदै गएको, विदेशी विनिमय सञ्चितीमा असर परेको भन्दै उनले विद्युतबाट पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्न सकिने बताइन् । चालू आवमा मात्रै २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्याङ्क दिंदै उनले विद्युत् खपत बढाएर आयात न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन्। उनले स्वेदशमा खपत नभएको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा विक्री गरेर विदेशी मद्रा भित्र्याउन सकिने बताइन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातको शुरुआत गरिसकिएको छ । यस आवमा हामी करीब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं’, मन्त्री भुसालले भनिन् । उनका अनुसार अर्को आर्थिक वर्षमा करीब ५०० मेगावाट विद्युत् निर्यात हुनेछ, जसबाट करीब १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ भित्रने छ ।         जलश्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपभोगबाट ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई बलियो बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै उनले कृषि, पर्यटन र ऊर्जाको विकासमा सरकारको नीति केन्द्रित भएको बताइन् ।   खेतीयोग्य सबै जमीनमा सिंचाइको व्यवस्था गर्ने, सिंचाइमा विद्युतको प्रयोग गर्ने, विद्युतको प्रयोग गरी नेपालमै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने र कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्दै खाद्यान्न, फलफूल एवम् तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै निर्यात गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले सरकारले सिंचाइको विद्युत् महसुललाई न्यून बनाइए पनि उनले बताइन् । रासस

स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने उपाय

केही वर्षअघिसम्म लोडशेडिङ भोगिरहेको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक दिनचर्या आज विद्युत्को खपत कसरी बढाउने भन्ने चिन्तनमा लागेको छ । स्वदेशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो । माथिल्लो तामाकोशीबाट उत्पादन शुरू भएपछि प्राधिकरण खपत बढाउने र बजारको खोजीको दबाबमा परेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व विद्युत्को बजार खोज्न पटकपटक भारतीय बजार र त्यहाँका नियामक निकायसम्म धाएको तर आशातीत सफलता हात नपरेका समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् । नेपालमा विद्युत्को उत्पादन बढे पनि खपत कसरी बढाउने भन्नेमा प्रभावकारी योजना बनेको छैन । कतिपय नेपालको विद्युत्लाई भारत, बंगलादेशलगायत देशमा पुर्‍याएर विक्री गर्ने कुरा गर्छन् । तर, यो उपाय त्यति व्यावहारिक र सोचेजति सहज छैन । आजको विश्व सस्तो ऊर्जा उत्पादनमा लागेको छ । नेपालको विद्युत् बाहिरको बजार खपत हुन सस्तो दरमा उपलब्ध हुनु प्राथमिक शर्त हो । तर, नेपाल विद्युत् भारतमा उत्पादित विद्युत्भन्दा महँगो पर्ने अध्ययनले देखाएका छन् । केही दशकअघिसम्म पनि भारतमा विद्युत् निकासी सहज थियो । त्यहाँ ऊर्जाको अभाव थियो । तर, आज भारत आफै सस्तो र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनमा आक्रामक रूपमा अगाडि आएको छ । भारतले सौर्य ऊर्जाबाट प्रतियुनिट ३ देखि साढे ३ रुपैयाँसम्ममा विद्युत् उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा नेपालको महँगो बिजुली भारतीय बजारमा जाने कुरै हुँदैन । केही महीनाअघि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतीय बजारमा विद्युत् बेच्ने प्रयास यही मूल्य नमिल्दा सफल हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला प्राधिकरणको नेतृत्वले त्यो असफलतालाई बाहिरी बजारमा अनुभवको कमी भन्दै ढाकछोप गरेको थियो । अतः स्वदेशी बजारमा नै यसको खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी भइसकेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नै १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालमै खपत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । निजीक्षेत्रले पनि सरकारले प्रोत्साहन दिने हो भने केही वर्षमै उत्पादन १० हजार मेगावाट पुग्ने बताइरहेको छ । नेपालमा खपत बढाउन सकिने थुप्रै क्षेत्र र सम्भावना छन् । तर, ती क्षेत्रको उपयोगमा रणनीतिक योजनाको कमी देखिएको छ । नेपालको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्थाले प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको भरपर्दो व्यवस्थापन हुन सकेको खण्डमा आगामी ३ वर्षभित्रै देशभित्रै ५ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन सक्ने बताएको छ । खाना पकाउने प्रयोजनका लागि २००० मेगावाट, यातायात क्षेत्रमा १ हजार र उद्योगको क्षेत्रमा थप २००० मेगावाट विद्युत् खपत बढाउन सकिने अनुमान निजीक्षेत्रको छ । यसकारण स्वदेशको विद्युत् बाहिरी बजारका मुख ताक्नुभन्दा आन्तरिक खपत कसरी बढाउने भन्नेमा ध्यान जानु सान्दर्भिकमात्र होइन, सहज पनि हुन सक्छ । अहिले नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६७ युनिट छ । यसलाई अबको ४ वर्षभित्र ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ तर खपत कसरी बढाउने ? मौजुदा नीतिले विद्युत्को खपत बढ्न सक्छ ? यसमा पुनरवलोकनको खाँचो छ । नेपालमा अहिले विद्युत् खपतका मुख्य क्षेत्र धरायसी उपयोग र उद्योग कलकारखाना नै हो । सवारीसाधन सञ्चालनमा खपतको सम्भावना भए पनि आवश्यकताजति पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन । अहिले हामीकहाँ खाना पकाउने ग्यासको ठूलो खपत छ । नेपाल आयल निगमका अनुसार वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । २ खर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात हुन्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिएर आयात बढाउनुभन्दा घरायसी प्रयोजनमा खपत हुने विद्युत्मा अनुदान दिने हो भने विद्युत् खपतमात्र बढ्दैन, यसले ग्यासको आयात प्रतिस्थापन हुन सक्छ । घरघरमा प्रयोग हुन सक्ने विद्युतीय चूल्होमा पनि अनुदान दिन सकिन्छ । विद्युत् महसुल अझै घटाउनुपर्छ । उद्योग क्षेत्रमा अझै पनि डिजेल र अन्य वैकल्पिक ऊर्जा खपत हुन्छ । नियमित र गुणस्तरीय विद्युत्को आपूर्ति हुने हो भने यस क्षेत्रमा विद्युत् खपत नबढ्ने प्रश्नै हुँदैन । निजीक्षेत्रले भारतीय बजारमा विद्युत् पठाउनुभन्दा स्वदेशी उद्योगलाई त्यही दरमा दिन माग गरिरहेका छन् । यदि सरकारले बाह्य बजारमा लक्षित गरेको मूल्यमा स्वदेशी उद्योगधन्धालाई उपलब्ध गराउने र आपूर्तिका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सहज बनाउने हो भने निजीक्षेत्रले भनेजस्तै थप २ हजार मेगावाट विद्युत् खपत बढाउनु ठूलो कुरा होइन । नेपाललाई सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो विद्युत् उपलब्ध हुने देशको रूपमा ब्रान्डिङ गरेर विदेशी लगानीसमेत आकर्षण गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा उत्पादनको लागत कम गरेर उद्यम व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ । अहिले विद्युतीय गाडीमा आकर्षण बढेको छ । सरकारले नीतिगत रूपमै केही क्षेत्रमा सहुलियत र केहीमा कडाइको उपाय अपनाउनुपर्छ । अहिले विद्युतीय गाडीको आयातमा भन्सार घटाएर प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । अहिले केही निजी प्रयोजनका गाडी भित्रिए पनि सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र आकर्षित हुन सकेको छैन । सरकारले यस्ता गाडीको आयातमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म राजस्व लिने गरेको छ । यसलाई अझ घटाउन सकिन्छ । बरु, पेटोलियम पदार्थमा कर बढउँदा फरक पर्दैन । यसबाट सवारीसाधनमा घटेको कर पूर्ति हुन सक्छ । यसले विद्युत् खपत बढाउन मद्दत मिल्छ । तर, विद्युतीय सवारीको खरीददेखि सञ्चालनसम्मलाई सहज बनाइनु यसको पहिलो शर्त हुनुपर्छ । स्वदेशमा विद्युतीय गाडीको उपयोगमात्र होइन, उत्पादनलाई पनि नीतिगत प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । गाडी भित्र्याएरमात्र हुँदैन, चार्जिङ स्टेशनहरूको अभावले विद्युतीय गाडीको उपयोगमा अपेक्षित प्रोत्साहन मिलेको छैन । सरकारले ३२ ठाउँमा ५० ओटा यस्ता चार्जिङ स्टेशन बनाउने भनेको छ । तर, त्यो कहिले बन्ने टुंगो छैन । यसमा निजीक्षेत्रलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ । बजारका पार्किङस्थल, सपिङ मल, सिनेमा हल, पेट्रोल पम्पजस्ता स्थानमा चार्जिङ स्टेशन अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्ता स्थानमा आधा एक घण्टामै चार्ज हुन सक्ने गरी फास्ट चार्जिङको प्रविधि अनिवार्य गरिनुपर्छ । क्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।

बढ्दो विद्युत् खपत र अर्थतन्त्र

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतमै प्रयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपालले विद्युत् निर्यात गरी धनी बन्ने चर्चा बहस पनि हुने गरेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले आन्तरिक खपतको औचित्य देखाएको छ । प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । सरकारले निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् उत्पादनमा संलग्न गराएपछि अहिले नेपालमा वर्षा याममा बिजुली खेर जान थालेको छ भने आगामी वर्षदेखि हिउँदमा समेत विद्युत् आयात गर्नु नपर्ने देखिन्छ । निर्माणाधीन र सम्भाव्यता अध्ययन भएका विद्युत् आयाजनाहरू द्रुतगतिमा सम्पन्न गर्ने हो भने केही वर्षभित्रै नेपालमा बिजुली छ्यालब्याल हुने निश्चित छ । उचित प्रोत्साहन पाए केही वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेर देखाउने अभिव्यक्ति निजीक्षेत्रले दिएको पाइन्छ । यस्तोमा नेपालको बिजुली निर्यातका लागि भारत बंगलादेशको बजार खोजी भइरहेको छ । भारततर्फ बिजुली निर्यात शुरू पनि भएको छ । तर, भारतीय बजार सधैं सहज हुन्छ भन्ने छैन । ऊर्जा व्यापारिक मात्र नभएर रणनीतिक महत्त्वको वस्तु भएकाले आवश्यक भएर पनि उसले नेपालबाट बिजुली नलिन सक्छ । हो, भारतमा कोइलाबाट विद्युत् निकालिने विद्युत्का परिमाण ठूलो छ र उसलाई कार्बन उत्सर्जन कटौतीमा ठूलो दबाब छ । यस्तोमा उसले कि त आणविक ऊर्जातिर लाग्नुपर्ने हुन्छ कि त नेपालजस्ता मुुलुकबाट बिजुली खरीद गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालले उचित रणनीति अपनाएमा बिजुली विक्रीका लागि बजार नै नपाउने भन्ने त हुँदैन । तैपनि विद्युत्को आन्तरिक खपत अर्थतन्त्रको विकासका लागि पनि आवश्यक देखिन्छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर बढाउन पनि ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको नियमित आपूर्ति हुन थालेपछि अहिले औसतमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतको दर बढेर प्रतिवर्ष २६७ युनिट पुगेको छ । ४ वर्षभित्र यसलाई ५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य प्राधिकरणको रहेको छ । सरकारले मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ । विकसित देशको दाँजोमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत निकै कम रहेको छ । अमेरिकामा १९ हजार ९९४ किलोवाट रहेको छ । बेलायतमा ५ हजार १३० किलोवाट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष रहेको छ भने चीनमा ३ हजार ९२७ रहेको छ । यसरी विद्युत् खपत बढाउनु भनेको अर्थतन्त्र विकसित हुँदै जानु हो । प्रतिव्यक्ति आय वृद्धिसँग यसको सम्बन्ध रहेको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउन महसुल दर न्यून बनाउनैपर्छ । केही घटाएर सकारात्मक सन्देश त दिइएको छ तर त्यो अपर्याप्त छ । सरकारले विद्युत्मा अनुदान दिएर, प्राधिकरणको खर्च कटौती गरेर भए पनि शुल्क घटाउन आवश्यक छ । विद्युत् सस्तो बनाउनु भनेको विद्युत् खपत बढाउनुमात्र होइन अर्थतन्त्र विस्तार गर्नु र यसमा बहुगुणित अवसर सृजना गर्नु पनि हो । बिजुली खपत बढाउन प्रसारण लाइनको व्यापक विस्तार जरुरी छ । तर, यसका लागि आएको अमेरिकी अनुदान एमसीसी संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल आफैले पनि उच्चस्तरको प्रसारण लाइन आवश्यक मात्रामा बनाउन सकेको छैन । बिजुलीको नियमित र गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता अझै हुन सकेको छैन । यसो हुन सकेमा मानिसहरूले बिस्तारै खाना पकाउन एलपी ग्यासको साटो बिजुली प्रयोग गर्न थाल्नेछन् । आयातित ग्यासमा अनुदान दिने तर आफ्नै देशको उत्पादन बिजुली सस्तो बनाउन अनुदान नदिने सरकारी नीति उपयुक्त छैन । प्रसारण लाइनको विस्तार र महसुल सस्तो हुने हो भने ठूलो परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरू खुल्न थाल्छन् । रासायनिक मल कारखानादेखि क्रिस्टल ग्राइन्डिङ उद्योगसम्म खुल्न थाल्नेछन् । विद्युतीय उपकरणका कारखाना पनि खुल्नेछन् । अहिले सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूले नै ठूलो परिमाणमा बिजुली खपत गर्न थाल्नेछन् । विद्युतीय गाडीका एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुनेछन् जसका लागि लगानीकर्ताले प्रतिबद्धता व्यक्त समेत गरेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको होइन भने तत्काल ऊर्जा खपत बढाउन आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

ऊर्जामन्त्री भुसालद्वारा एल्पी ग्यास विस्थापन अभियानमा सघाउन आग्रह

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री फम्फा भुसालले डलरमा खरिद गर्नुपर्ने एल्पी ग्यास विस्थापित गरी विद्युत् खपत गर्ने अभियानमा सघाउन अपिल गरेकी छन्।

बिजुली खपत बढाउने, आयात घटाउने सरकारको योजना

लोडसेडिङको भय फेरि सुरु भएको बेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वदेशमै विद्युत् खपत बढाउने र इन्धनको आयात घटाउने उद्देश्यसहित व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरेको छ ।‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धिका लागि कार्ययोजना बनाएका छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मधु भेटुवालले भने, ‘निजी क्षेत्रका उद्योगमा विद्युत् सहज बनाउनेदेखि विद्युतीय […]