चितवनमा एक वर्षमा २४ अर्ब राजस्व

चितवनमा एक वर्षको अवधिमा करिब २४ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय चितवनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ मा २३ अर्ब ९३ करोड ९० लाख ८१ हजार ४७९ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । जसमध्ये कर राजस्वतर्फ ९०.६ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ९.४ प्रतिशत संकलन भएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

चितवनमा असारमा मात्रै २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च

चितवन । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असारमा मात्रै २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण हेर्दा असारमा संघतर्फ दैनिक औसत सात करोड र प्रदेशतर्फ दैनिक औसत तीन करोड खर्च भएको देखिन्छ । चितवनमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघतर्फ ७२.४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६९.८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । संघीय सरकारले गत आवमा चितवनका लागि नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो, जसमध्ये छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले गत आवमा यस जिल्लाका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार पूँजीगत बजेट छुट्टयाएकोमा दुई अर्ब ६७ करोड ८६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ९८ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको चापागाईंले बताए ।  अघिल्लो आव २०७८/७९ मा संघतर्फ ४९.७५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.६३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७७/७८ मा संघतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगत खर्च धेरै गर्नेमध्येको संघीय कार्यालय सडक डिभिजन, भरतपुरले एक अर्ब ५८ करोड ६८ लाख (८८.३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले एक अर्ब १५ करोड ६० लाख (४८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख (९९.९९ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ (३६ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । असार केन्द्रित विकासका कारण असारमा धेरै पूँजीगत खर्च भएको भन्न नमिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी चापागाईं बताउँछन् ।  कार्यालयका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानेले असार अन्तिम दिनसम्मै भएको भुक्तानीले गर्दा पूँजीगत खर्च धेरै देखिएको बताए । ‘चैतमा नै बजेट मागेका कार्यालयहरूले रकमान्तरबाट असारमा मात्रै पाएकाले पनि अलिकति खर्च धेरै देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमसम्मै रकमान्तर गरिदियो । असार ३० गतेसम्म रकमान्तर भएको थियो, त्यस कारणले असारमा केही बढी खर्च भएको हो ।’ कार्यक्रम संशोधन भएको र रकमान्तर भएको बजेट असार ३० गतेसम्मै भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीको हड्तालका कारण पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन । गत आवमा असार २४ गतेपछि प्रदेशतर्फको बजेट भुक्तानी बन्द भएको थियो ।

एमसीसी आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्तर्गतको आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको छ । एमसीसीअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एसीए नेपाल)द्वारा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि चितवन, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम)मा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू भएको हो । एमसीए नेपालका अनुसार तीनै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहने व्यवस्था छ । तीनै जिल्लाका मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया शुरू गर्ने निर्णय गरेका हुन् । तीन वर्षअघि २०७६ वैशाख २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्रसारण लाइनको जग निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा तीनै जिल्लामा तयारी अघि बढाइएको हो । एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहालका अनुसार चितवनमा नुवाकोटको रातमाटेदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं. ३, वडा नं. २ का थमडाँडा, टोलाङ, धरमथलीबाट उत्तर, वडा नंं ५ का तार, ताल्ती, सिरुडाँडा र नरसिंहडाँडा, वडा नं. ६ का ताल्ती र कालिखोलामा जग्गा अधिग्रहण हुनेछ । त्यस्तै नवलपरासी (सुस्तापूर्व)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नं. ३ को जंगल, वडा नं. ५ को खुमबारी गाउँबाट दक्षिण खकरा गाउँबाट पूर्व, देउरालीबाट पश्चिम र लाटीफाँटको बीच भएर जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । नवलपरासी (सुस्तापश्चिम)मा नयाँ बुटवलदेखि नयाँ दमौली प्रसारण लाइनका लागि बर्दघाट वडा नं. २ को पोखरीछाप गाउँको पुछार उत्तरबाट आउने र पोखरीछाप डाँडाबाट उत्तर, सुनवल वडा नं. ११ को धुर्कोट फेदीबाट पश्चिम, जर्गाहाबाट पश्चिम, बाबा गोरिया मन्दिरबाट पश्चिम, वडा नं. १२ को प्रतापपुरबाट पश्चिम र वडा नं. १३ को सूर्यबस्तीको पूर्वमा जग्गा अधिग्रहण गरिनेछ । त्यस्तै, नेपाल–भारत सीमादेखि नयाँ बुटवल प्रसारण लाइनका लागि रामग्राम वडा नंं १ सान्डा सन्तपुर पूर्वदेखि पाल्हिनन्दन, वडा नं. १ रमपुरवा पूर्वसम्म जग्गा अधिग्रहण हुने एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी दाहालले जानकारी दिए । एमसीसी संसद्बाट पारित भए पनि अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको थिएन । दाहालका अनुसार अब आयोजना अघि बढाउनुअघि गर्नुपर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन लागिएको हो । गत मङ्सिरमा एमसीसीले प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । परियोजनाले मङ्सिरको निर्वाचनलगत्तै लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटौंडा ४०० केभी, रातमाटे–नयाँ दमौली ४०० केभी, नयाँ दमौली–नयाँ बुटवल ४०० केभी र नेपाल–भारत सीमापार ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत ९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा उक्त बजेट दोब्बर हो । अघिल्लो आवमा यस आयोजनाले ४ अर्ब २९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । एमसीसी अघिल्लो वर्ष संसद्बाट पास भएसँगै प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यो परियोजनामा एमसीसीबाट ५० करोड डलर र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३ करोड डलर एमसीसीबाट बन्ने परियोजनाका लागि उपलब्ध हुँदै छ । आयोजना निर्माणका लागि आगामी अगस्तदेखि गणना हुने गरी पाँचवर्षे अवधि प्रारम्भ हुनेछ । एमसीसीले उक्त परियोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा एमसीसी परियोजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सम्पूर्ण प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा अघि बढाइएको दाहालले बताए । एमसीसी नेपाल सरकारको प्राथमिकता वान (पी वान)मा पर्ने परियोजना समेत हो । एमसीसी परियोजनालाई तीव्र रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अमेरिकी अधिकारीहरूले समेत विशेष चासो दिँदै आएका छन् । हालै नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले आफ्नो सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) मार्फत सहयोग गरिरहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा सघाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।

नेपालले बेच्यो ४ अर्ब बढीको अलैँची

काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्षमा नेपालले ४ अर्ब ५० करोडको अलैँची निर्यात गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि चितवनमा सवारी लाइसेन्स वितरणको काम तत्काललाई रोकिएको छ। काठमाडौंमा भोलिदेखि दुई दिनसम्म वैदिक सनातन धर्म सम्मेलन हुने भएको छ। श्रीलंकाको पश्चिमी प्रान्तमा अनिश्चितकालिन कर्फ्यू जारी गरिएको छ। भारतमा बाढीको कारण १६ जनाको ज्यान गएको छ।

हावाहुरीले रू. ४५ करोड बराबरको केरा क्षति

चितवन (अस) । गत ६ जेठमा चितवनमा परेको असिनापानी तथा हावाहुरीले ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ । चितवन केरा उत्पादक संघ चितवनका अनुसार जिल्लामा १ हजार बिगाहामा लगाइएको केराखेती पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । सानो ठूलो क्षेत्र गरी किसानले लगाएको केराखेतीको करीब  ८० प्रतिशतमा क्षति पुगेको संघका महासचिव जनकराज पन्तले जानकारी दिए । ‘हावाहुरीकै कारण एउटै किसानको लाखौंको क्षति भएको छ,’ पन्तले भने, ‘केही किसानले बोटको बीमा गरे पनि अधिकांश किसानले बीमा गरेका छैनन् ।’ विगतका वर्षमा हावाहुरीले आंशिक रूपमा क्षति गरे पनि अहिले बजारमा लैजान तयार भएका केराको बोटमा क्षति भएको उनले बताए । पश्चिम चितवनमा त्यति क्षति नभए पनि केराको पकड क्षेत्र मानिएको पूर्वी चितवनमा भने पूर्णरूपमा क्षति भएको संघको दाबी छ । चितवनमा ७५० जना किसानले ३ हजार ५०० बिगाहामा व्यावसायिक रूपमा केराखेती गर्दै आएका छन् । केराखेतीमा आबद्ध किसानमध्ये ३०० जनाले मात्र केराको बीमा गरेका संघको तथ्यांक छ । व्यावसायिक रुपमा रत्ननगरमा केराखेती गर्दै आएका बाबुराम भट्टको १२ बिगाहामा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । बगानका ८० प्रतिशत केरा नष्ट हुँदा १५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको उनले बताए । अर्का किसान ऋषि गुरुङको १८ बिगाहामा लगाइएको केराखेती नष्ट हुँदा २० लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सान भएको छ । केरा बगानको ७५ प्रतिशत केरा नष्ट भएको उनले बताए । ‘केरामा लाग्ने रोगले भन्दा पनि अहिले हावाहुरी र असिनापानीले बढी क्षति गर्‍यो,’ गुरुङले भने, ‘तयार भएर बजारमा लैजान तयार हुन लागेको पनि केही बाँकी रहेन । भर्खर कोसा लाग्दै गरेको पनि सखाप भयो ।’ महासचिव पन्तको साढे २ बिगाहा क्षेत्रफल जमीनमा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । केराखेती नष्ट हुँदा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उनले बताए । क्षतिका कारण आफूले गरेको लगानी समेत नउठ्ने र जग्गा भाडा समेत तिर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको उनको भनाइ छ । रत्ननगर–५ झुवानीमा केराखेती गर्दै आएका शिवकान्त न्यौपानेको सात बिगाहामा लगाएको केराखेती नष्ट भएको छ । चितवनमा रत्ननगर, कालिका, खैरहनी, राप्ती र भरतपुरमा केराखेती हुँदै आएको छ । जिल्लामा वार्षिक ७० हजार टन  बढी अर्थात् दुई अर्ब मूल्य बराबरको केरा उत्पादन हुँदै आएको छ । जिल्लामा उत्पादन भएको केरा ७० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यका र बाँकी ३० प्रतिशत देशका अन्य ठाउँमा विक्री हुने गरेको छ ।

रू. १ अर्ब ३१ करोडको केरा आयात

काठमाडौं । नेपालमै फलाउन सकिने सम्भावना प्रशस्त भएको केरा चालू आर्थिक वर्ष (आव) को ९ महीनामा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार गत साउनदेखि चैतसम्ममा भारतबाट ४६ हजार १७६ र इन्डोनेशियाबाट १ गरी कुल ४६ हजार १७७ मेट्रिक टनभन्दा बढी केरा आयात भएको छ । केरा आयातका लागि उक्त अवधिमा १ अर्ब ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भारत र इन्डोनेशिया गएको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा भने वर्षभरमा १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ५८ हजार ४६५ मेट्रिक टन केरा आयात भएको देखिन्छ । गत आवमा भारतबाट मात्रै केरा आयात भएको भन्सार विभागको अभिलेखले देखाउँछ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ७५ हजार ३ सय ६८ हेक्टरमा फलफूल खेती हुन्छ । त्यसमध्ये १६ हजार ६ सय ९९ सय हेक्टरमा केराखेती हुन्छ । त्यसबाट वार्षिक २ लाख ५४ हजार १ सय ६१ मेट्रिक टन केरा उत्पादन हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनले ३/४ महीनाको बजार माग पनि धान्न मुश्किल पर्ने गरेको केरा उत्पादक किसान तथा व्यवसायी बताउँछन् । पछिल्लो समय केराखेतीतर्फ किसानको आकर्षण बढेको जस्तो देखिए पनि आवश्यक समयमा मल र औषधि उपलब्ध नहुँदा पछिल्लो समय उनीहरू हतोत्साहित हुन थालेको कैलाली केरा उत्पादक संघका उपाध्यक्ष टेकेन्द्र धामीले बताए । यसको असर उत्पादनमा परेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार अन्य बालीमा १/२ पटक मल राख्दा पुग्छ तर केराखेतीलाई चैत, असार, असोज र पुस वर्षमा चारपटकसम्म मल हाल्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगरे उत्पादनमा ह्रास आउँछ । तर, सरकारले उपयुक्त समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले खेती गरिरहेका किसान अझै हतोत्साही हुने उनको भनाइ छ । सानोतिनो परिमाणमा सबैजसो जिल्लामा केराखेती हुने भए पनि कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, नवलपरासी, झापालगायत जिल्ला केराखेतीका लागि प्रख्यात छन् । ती जिल्लाका ४ हजार २ सयभन्दा बढी किसान व्यावसायिक केराखेतीमा आबद्ध छन् । नेपालमा केराखेतीको उत्पादन बढाई यसको अयात कम गर्न सरकारले समयमा मल र औषधिको व्यवस्थापन गरी किसानको मेहनतको उचित मूल्य तोक्ने काम गर्नुपर्ने चितवन केरा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष यज्ञप्रसाद सुवेदी बताउँछन् । केराको आकार, सफाइ, गे्रडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङलगायत मापदण्ड बनाई उपयुक्त मूल्य तोक्ने वातावरण सरकारले बनाउन सके कोही पनि किसान बिचौलियाका कारण ठगिनुपर्ने अवस्था नआउने उनको बुझाइ छ । मल अभावले किसान मर्कामा रासायनिक मलको अभाव हुँदा केराखेती गर्ने किसान मर्कामा परेका छन् । यसपटक केराखेतीमा मल हाल्नुपर्ने समय बितिसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । मल अभावका कारण यतिबेला कैलाली, कञ्चनपुर, चितवन, झापालगायत जिल्लाका केरा किसानले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ । खेतमा मल हाल्न नपाउँदा उत्पादन घट्ने चिन्ता बढेको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका किसान पूर्ण साउदले बताए । ‘स्वदेशमा मलको हाहाकार भएपछि किसान भारतको सीमावर्ती बजार जान थालेका छन् । उताबाट किनेर ल्याएको मल पनि प्रहरीले बोरा च्यातेर बाटोमै फालिदिन्छ । न त सरकारले हामीलाई मल उपलब्ध गराउन सक्छ न सीमापारिबाट ल्याउन दिन्छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादन राम्रो हुने कुरै भएन,’ उनले भने । कञ्चनपुरमा २५ सय किसानले करीब ५ सय हेक्टर जमीनमा केराखेती गरेका छन् । कञ्चनपुरको जस्तै अवस्था छ– कैलाली, चितवन र झापाका किसानको पनि । कैलालीमा ७ सय हेक्टर, चितवनमा ३ हजार बिगाहा र झापामा २ हजार बिगाहाभन्दा बढीमा केराखेती छ । यी जिल्लाका किसानले मल अभावका कारण सास्ती खेपिरहेका बेला सरकारी अनुदानको मल विक्री वितरणको जिम्मा पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र कृषि सामग्री कम्पनीसँग मलको मौज्दात नै छैन ।

चितवनमा २ ओटा ठूला महोत्सव सँगसँगै हुँदै

मंसिर २३, चितवन । विगतका वर्षहरुमा प्रत्येक वर्ष पालो मिलाएर हुने गरेका जिल्लाका दुई ओटा ठूला महोत्सव यस वर्ष सँगसँगै हुने भएका छन् । कोभिडका कारण गत वर्ष महोत्सव हुन नसकेपछि चितवन महोत्सव र रत्ननगर महोत्सव सँगसँगै हुन लागेका हुन् ।             दुई/ दुई वर्षमा हुँदै आएको चितवन महोत्सव एक वर्ष पछाडि सरेपछि नियमितरुपमा हुँदै आएको रत्ननगर महोत्सवसँगै परेको हो । उद्योग वाणिज्य सङ्घ–चितवन र रत्ननगर उद्योग वाणिज्य सङ्घले जिल्लाको उद्योग, व्यापार, व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष आलोपालो गर्दै महोत्सव आयोजना गर्दै आएका छन् । विसं २०५९ बाट हरेक विजोर वर्षमा चितवन महोत्सव र जोर वर्षमा रत्ननगर महोत्सव हुँदै आएको छ ।             सोही निर्णयअनुसार अन्तिमपटक बिजोर वर्ष २०७५ मा चितवन महोत्सव भयो भने २०७६ मा रत्ननगर महोत्सव भएको थियो । यस वर्ष आगामी पुस २५ देखि माघ ४ गतेसम्म चितवन महोत्सव र पुस २७ देखि माघ ८ गतेसम्म रत्ननगर महोत्सव हुने भएको छ । चितवन महोत्सव नारायणी नदी किनारमा र रत्ननगर महोत्सब टिकौली चौरमा हुँदैछ ।             उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले दुई संस्था बीच छलफल गरेर महोत्सव गर्न लागिएको बताए। गत वर्ष कोभिडका कारण चितवन महोत्सव हुन नसकेकामा यस वर्ष गर्नुपरेको भन्दै उनले सल्लाहमा नै मिति तय भएको जानकारी दिए। एक अर्को संस्थाले आपसमा आवश्यक सहयोग गर्ने गरी काम अघि बढेको उनको भनाइ छ ।             उद्योग वाणिज्य सङ्घ रत्ननगरका अध्यक्ष अनिलकृष्ण श्रेष्ठले दुई संस्थाले फरक फरक वर्षमा महोत्सव गर्ने सम्भावना नरहेपछि सँगसँगै सहकार्य गरेर महोत्सव गर्न लागिएको बताए। चितवन महोत्सवमा ४०४ ओटा कक्ष हुनेछन् । विगत वर्षहरुमा महोत्सवमा ५९० ओटा कक्षसम्म राखिएको भए पनि कोभिडका कारण सङ्ख्या घटाइएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठले बताए। विगतको तथ्याङ्कलाई हेर्दा चितवन महोत्सवमा ५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी व्यापार हुने गरेको थियो । ५ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ५५० ओटा कक्ष रहने रत्ननगर महोत्सवमा यस वर्ष ३५० ओटा मात्रै राखिंदै छन् ।             चितवन महोत्सवको यो १३ औं संस्करण हो भने रत्ननगर महोत्सवको ११ औं संस्करण हो । जिल्लाकै कालिका नगरपालिकामा बिहीवारदेखि पदमपुर पर्यटक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक महोत्सव शुरु भएको छ । यहाँका थारु समुदायले पर्साको खैरहनीमा खिचरा महोत्सव गर्ने गर्दछन् । साना महोत्सव पालिकास्तरमा हुने गर्दछन् । रासस

जहाँ खेती योग्य जमीन त्यहाँ सिंचाई : ऊर्जामन्त्री भुषाल

मंसिर ६, चितवन । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुषालले अब सबै खेती योग्य जमीनमा सिंचाईको सुविधा दिने बताएकी छिन् । सोमवार भरतपुर महानगरले आयोजना गरेको समृद्ध भरतपुर महानगरका लागि विकास बहस कार्यक्रममा बोल्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नपनि सिंचाई सुविधा अपरिहार्य भएको बताईन् । ‘जहाँ खेतीयोग्य जमीन हुन्छ त्यहाँ सिंचाई सुविधा हुन्छ ।’ उनले भनिन् ।  उत्पादन बढाएर आत्मनिर्भर बनाउन र व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन पनि सिंचाई सुविधा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सिंचाईका लागि मेरो विशेष ध्यान छ, यसले गरीबी न्यूनीकरण गर्न पनि मदत गर्छ ।’ उनले भनिन् ।  जलवायु प्रभावका कारण अहिले नारायणी र कर्णालीले क्षति पुर्‍याएको भन्दै नारायणी नदीको तटबन्दको लागि मात्र २३ अर्ब रुपैयाँको गुरुयोजना रहेको जानकारी दिइन् । ‘नारायणी नदीको १७ किलोमिटर तटबन्दको लागि ५ अर्ब छुट्याइएको छ ।’ उनले भनिन् । नारायणी नदीको तटबन्दको लागि यही चालू आव भित्र काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।  अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भरतपुर महानगरको विकासले आफूलाई प्रेरित भएको भन्दै देशका अन्य महानगरपालिकाले भरतपुर महानगरबाट केही सिक्नु पर्ने बताए । ‘भरतपुर महानगरबाट अन्य नगरपालिकालाई ईष्र्या गर्ने लायक भरतपुर बनेको छ ।’ उनले भने, । आफू बोलेर भन्दा काम गरेर देखाउने मन्त्री भएको भन्दै भरतपुरका निर्माणधीन गौरवका आयोजनालाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।  ‘म बोलेर भन्दा पनि काम गरेर देखाउने मन्त्री हो उनले भने, मलाई जिम्मा दिएको काम पूरा गरेको छु ।’ ‘रंगशाला शान, प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ, यसलाई पूर्णता दिन छलफल भइरहेको छ, उनले भने, भरतपुर विकास हुँदा मेचीदेखि महाकालीलाई विकास गर्न प्रेरित गर्छ ।’  भरतपुर विमानस्थल विस्तार, नारायणी तटबन्द लगायतका अन्य आयोजनालाई  पूर्णता दिने उनले विश्वास दिलाए  । सो अवसरमा बोल्दै पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले भरतपुरको अड्किएको भरतपुर विमानस्थलको काम गर्न आफू यहाँ आएको बताए । ‘हामी गोली गठ्ठा लिएर चितवन आएका छौं उनले भने मिसन पूरा गछौं ।’  उनले भरतपुर विमानस्थलको क्षेत्रफल विस्तार गरेर स्तरोन्नतीको कामलाई छिटै पूर्णता दिइने दाबी पनि गरे । भरतपुर विमानस्थलको क्षेत्र विस्तार गर्न सेना व्यारेक र घोडा प्रजनन् केन्द्र स्थानान्तरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै गाह्रो अप्ठ्यारो छैन, २०–२५ करोड बजेट भए पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्नेछ’, उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट सिफारिस गरेर द्रुत बजेट निकासा हुनेछ ।’  चितवनमा बोटानिकल पार्कको लागि पनि काम अघि बढाउने भन्दै उनले आफ्नो मन्त्रालयबाट अर्थमन्त्रालयलाई तत्काल सिफारीश गर्ने बताए । ‘हामी फाइट टु  फिनीसमा छौ ।’ उनले भने । सरकारी कर्मचारीले वर्षको दश दिन पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दिईने छुट्टी छिट्टै नै लागू गरिने उनको भनाइ थियो ।  सो अवसरमा बोल्दै राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले चितवनमा जस्तो अन्य जिल्लामा पूर्वाधार नभएको भन्दै समय अनुसार ऐन र नीतिमा परिवर्तन गर्दै लैजानु पर्ने बताए । कार्यक्रममा भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले आफू मेयर भएपछिको साढे चार वर्षमा गरेको विकास निर्माण कार्यप्रगति र निर्माणधीन योजनाको बारेमा व्याख्या गरेकी थिइन् ।

चितवनमा एक हजार ७०० कृषि उद्योग दर्ता

साउन १२, चितवन । गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा एक हजार ७०२ कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका छन् ।  घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा वर्ष भरमा दुई हजार ३९२ उद्योग दर्ता भएकोमा सबैभन्दा बढी कृषिजन्य उद्योग दर्ता भएका हुन् । कार्यालयका लेखा अधिकृत नारायण लम्सालले कृषिक्षेत्रमा सरकार र वित्तीय संस्थाको समेत प्राथमिकताको क्षेत्र परेकाले कृषिजन्य उद्योगको संख्या अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी भएको जानकारी दिए । पछिल्ला वर्षमा त्यस्ता उद्योग दर्ता हुने क्रम बढ्दो रहेको उनको भनाइ छ ।  त्यस्ता उद्योगमा अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध हुनाले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेको हो । अन्य व्यवसायभन्दा कृषिजन्य व्यवसाय जोखिम कम हुने र सजिलै गर्न सकिने हुँदा विदेशबाट फर्किएर पनि उद्योग सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । निषेधाज्ञाका कारण विदेश जान रोकिएकाहरुले पनि उद्योग दर्ता गरेका छन् । उद्योग संघ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोचन कँडेलका अनुसार कृषिका ऋणमा अनुदान र व्यवसायमा पनि सहुलियत पाइने हुँदा धेरैको ध्यान कृषि उद्योगमा गएको हो । उनले भने, ‘कृषि नै गर्दा त राम्रो हो तर कृषिको नाममा अनुदान लिएर अन्य काम गर्ने धेरै छन् ।’ यस जिल्ला कृषिका लागि राम्रो भएको जनाउँदै अनुदानलाई कृषिमा नै प्रयोग गर्न कँडेलले सुझाव दिए । कुखुरापालन, पशुपालन, तरकारी खेती जस्ता काम गर्नका लागि कृषिजन्य उद्योग दर्ता हुने गरेका छन् । कुखुरापालनमा चितवन देशकै अग्रणी जिल्ला हो । दूध उत्पादनमा स्थानीय तहमा भरतपुर महानगर पहिलो हो ।  त्यसैगरी तरकारी, केरा, मौरीपालन लगायतमा जिल्ला अग्रणी मानिन्छ । जिल्लामा सबैभन्दा कम एउटा मात्र उद्योग ऊर्जामूलक उद्योग दर्ता भएको छ । यसैगरी सेवामूलक  २९०, उत्पादनमूलक २४५, पर्यटनमूलक १५८ उद्योग दर्ता छन् ।  गत आर्थिक वर्षमा जिल्लामा खनिजजन्य, निर्माणमूलक र विज्ञान तथा सूचना प्रविधिजन्य  शीर्षकमा भने  उद्योग दर्ता भएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका उद्योगको स्थिर पूँजी रू. दुई अर्ब ९६ करोड ९६ लाख ३२ हजार, चालू पूँजी रू. दुई अर्ब ६६ करोड २३ लाख ९३ हजार र कुल पूँजी रू. पाँच अर्ब ६३ करोड २० लाख २५ हजार कार्यालयले जानकारी दिएको छ । ती उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता रू. १६ अर्ब १३ करोड ३६ लाख बराबर छ । रासस

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला घोषणा : लागत ३ अर्ब, अढाई वर्षमा हस्तान्तरण

१६ माघ, काठमाडौं । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको घोषणा गरेको छ । फाउन्डेसन र भरतपुर महानगरबीच रंगशाला निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्वन्धी सम्झौता भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर– १६ को यो …