चितवनमा असारमा मात्रै २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च

चितवन । जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असारमा मात्रै २५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार खर्च विवरण हेर्दा असारमा संघतर्फ दैनिक औसत सात करोड र प्रदेशतर्फ दैनिक औसत तीन करोड खर्च भएको देखिन्छ । चितवनमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघतर्फ ७२.४ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६९.८ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको छ । संघीय सरकारले गत आवमा चितवनका लागि नौ अर्ब २३ करोड ७५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ पूँजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो, जसमध्ये छ अर्ब ६९ करोड २१ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै दुई अर्ब २४ करोड ७५ लाख ९३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मुक्तिप्रसाद चापागाईंले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले गत आवमा यस जिल्लाका लागि तीन अर्ब ८३ करोड ४४ लाख ७४ हजार पूँजीगत बजेट छुट्टयाएकोमा दुई अर्ब ६७ करोड ८६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । असारमा मात्रै ९८ करोड ५० लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च भएको चापागाईंले बताए ।  अघिल्लो आव २०७८/७९ मा संघतर्फ ४९.७५ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ६३.६३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च भएको थियो । आव २०७७/७८ मा संघतर्फ ७९.१७ प्रतिशत र प्रदेशतर्फ ७३.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगत खर्च धेरै गर्नेमध्येको संघीय कार्यालय सडक डिभिजन, भरतपुरले एक अर्ब ५८ करोड ६८ लाख (८८.३ प्रतिशत) खर्च गरेको छ भने सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले एक अर्ब १५ करोड ६० लाख (४८.८१ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । नारायणी नदी व्यवस्थापन आयोजनाले एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख (९९.९९ प्रतिशत) र नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले ५० करोड १५ लाख रुपैयाँ (३६ प्रतिशत) खर्च गरेका छन् । असार केन्द्रित विकासका कारण असारमा धेरै पूँजीगत खर्च भएको भन्न नमिल्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी चापागाईं बताउँछन् ।  कार्यालयका प्रमुख मणिभद्र न्यौपानेले असार अन्तिम दिनसम्मै भएको भुक्तानीले गर्दा पूँजीगत खर्च धेरै देखिएको बताए । ‘चैतमा नै बजेट मागेका कार्यालयहरूले रकमान्तरबाट असारमा मात्रै पाएकाले पनि अलिकति खर्च धेरै देखिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले अन्तिमसम्मै रकमान्तर गरिदियो । असार ३० गतेसम्म रकमान्तर भएको थियो, त्यस कारणले असारमा केही बढी खर्च भएको हो ।’ कार्यक्रम संशोधन भएको र रकमान्तर भएको बजेट असार ३० गतेसम्मै भुक्तानी दिन मिल्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीको हड्तालका कारण पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कट्न सकेको थिएन । गत आवमा असार २४ गतेपछि प्रदेशतर्फको बजेट भुक्तानी बन्द भएको थियो ।