संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारेको चर्चित मुद्दामा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पठाएको लिखित जवाफमा गत असार २८ गते भएको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलालाई उधृत गरिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘यस्ता विषयमा उचित, शिष्ट र मर्यादित तवरबाट सम्बन्धित इजलासको ध्यानाकर्षण गराउन सकिन्छ, यसलाई विवादका कुनै पक्षले पनि अधिकारको रुपमा तथा प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा दावी गर्न मिल्दैन । अलग हुनेबारे निर्णय गर्ने वा नगर्ने कुरा विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजविजको कुरा हो ।’
