क्यानको नाफामा ७२ प्रतिशतले संकुचन

सम्बन्धित सामग्री

आम्दानी घटेसँगै उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका कम्पनीको नाफा प्रभावित

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन समूहका ८ कम्पनीले चालू आर्थिक वर्ष (आव)को दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त विवरण अनुसार चार कम्पनी नाफामा छन् भने चार कम्पनी नै घाटामा छन् । युनिलिभर नेपाल, हिमालयन डिष्टिलरी, शिवम् सिमेन्ट्स र नेपाल ल्यूव आयल लिमिटेड नाफामा रहेका छन् भने बोटलर्स नेपाल (तराई), सोनापुर मिनरल्स् एण्ड आयल, बोटलर्स नेपाल (बालाजु) र घोराही सिमेन्ट इण्डष्ट्री लिमिटेड घाटामा रहेका हुन् । यी आठ कम्पनीको आम्दानी पनि गत आवको तुलनामा चालू आवमा ११ दशमलव ४५ प्रतिशतले घटेको छ । गत आवमा यी आठ कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी कुल रू. २० अर्ब ८५ करोड रहेकोमा चालू आवमा घटेर रू. १८ अर्ब ४७ करोडमा झरेको हो । उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा आएको ह्रास, उत्पादन लागतमा वृद्धि, माग तथा खपतमा गिरावट लगायतका कारणले समग्र व्यापार व्यवसायमा संकुचन भएका कारण उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीको नाफा प्रभावित भएको देखिन्छ । युनिलिभर नेपालले चालूू आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा रू. ४२ करोड १० लाख नाफा कमाएको छ । कम्पनीले गत आवको दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ५५ करोड २५ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीको नाफा गत आवको तुलनामा चालू आवमा २३ दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको हो । त्यस्तै दोस्रोमा हिमालयन डिष्टिलरीको नाफा पनि गत आवको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा ४४ दशमलव ३८ प्रतिशत घटेकोे छ । गत आवमा कम्पनीले रू. २९ करोड ४२ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा रू. १६ करोड ३६ लाखमा सीमित भएको हो । शिवम् सिमेन्ट्सले पनि गत आवमा रू. ४५ करोड ९६ लाख नाफा कमाएकोमा चालू आवमा घटेर रू. १४ करोड ८५ लाखमा झरेको छ । नेपाल ल्यूव आयल भने गत वर्ष रू. १० लाख २ हजार घाटामा रहेकोमा चालू आवमा रू. ७८ लाख ६५ हजार नाफामा गएको हो ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

दिगो विकासमा केन्द्रित भएर अघि बढेका छौं [अन्तरवार्ता]

पछिल्लो समय मुलुकको बाह्य क्षेत्रका सूचक सहज बन्दै गए पनि अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने उत्साहप्रद छैन । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिए पनि निजीक्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्तोमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाले केही सम्बोधन गर्न खोजेको छ । अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय विस्तार र स्थायित्वमा यसले केही हदसम्म मद्दत पुग्ने सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दरप्रसाद कँडेल बताउँछन् । प्रस्तुत छ, अर्थतन्त्र र समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका चुनौती, यसको निकास र हालै २१औं वार्षिकोत्सव मनाएको सिद्धार्थ बैंकका सेवासुविधा, योजना लगायत विषयमा आर्थिक अभियानले सीईओ कँडेलसँग गरेको कुराकानीको सार : हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति पुनरवलोकन गरी लचिलो बनाएको छ । यसले आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव देखिएला ? हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनरवलोकन गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले शिथिलता छाएको देशको अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । यसको प्रारम्भिक नतीजा अहिले शेयर बजारमा देखिएको सुधारलाई पनि मान्न सकिन्छ । यसैगरी घरजग्गाको कारोबारमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । यस व्यवस्थाले बैंकहरूको विद्यमान पूँजीकोषबाट ऋण दिने क्षमता बढाएको छ । रू. ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत कायम भएकाले आवास कर्जा उपभोक्ता ऋणीको आफ्नो आम्दानीको अनुपातमा ऋण लिने क्षमता वृद्धि भएको छ । परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना, पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने तथा कर्जा पुन:संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र तथा दायराको विस्तार गरिएको परिणाम स्वरूप बजारमा आएको शिथिलताको कारण समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई राहत पुग्नेछ । विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरूको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दर घटाइएकाले बैंकहरूले प्रदान गर्ने ऋणको ब्याजदर क्रमश: कम हुँदै जानेछ । यसरी समग्रमा लचिलो मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ । यसले गर्दा नेपालको अर्थ व्यवस्थामा क्रमिक सुधार आउने अनुमान गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन र कर्जा प्रवाह बढाउन प्रोत्साहन गरेको छ । ब्याज घटाउँदैमा कर्जा बढ्ने अवस्था छ त ? निश्चिय नै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू घटाएर बैंकहरूलाई पनि ब्याजदर घटाउन प्रोत्साहन गरेको छ । कर्जाको ब्याजदर पनि क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा प्रवाह वृद्धि गर्न सहज हुने भए तापनि देशमा विद्यमान आर्थिक शिथिलताको कारण कर्जाको ब्याजदर घटेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग भने त्यति छैन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ११ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको चार महीनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर २ दशमलव १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । साथै विद्यमान अवस्थामा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी प्राथमिक पूँजी गणनामा काउन्टर साइक्लिकल बफर थप गरिएको र हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर गेन तथा एफपिओबाट प्राप्त शेयर प्रिमियम रकमबाट विगतमा दिइएका बोनस लाभांशमा तिर्नुपरेको करको कारण समेतले बैंकको पूँजीकोषमा संकुचन आएको छ । यसको कारणबाट पनि अपेक्षित कर्जा विस्तारमा केही कठिनाइ देखा पर्न सक्छ । हाल लगानी गर्न योग्य वातावरण नदेखेर ऋणीहरू आर्थिक स्थितिको थप सुधार हुने प्रतीक्षामा रहेका छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि संयमित भएर लगानी गरिरहेका छन् । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता बढेको छ । यस वर्ष कर्जाको वृद्धिदर सामान्य रहने अनुमान छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्ग भनेर झण्डै कर्जाको आधा हिस्सा निर्देशित गरेको छ । तर त्यसअनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको विस्तार भएको देखिएको छैन ? यसबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न । राष्ट्र बैंकले कृषि, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र विपन्न वर्गमा आफ्नो कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । बैंकहरूले पनि यस क्षेत्रहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दै आएका छन् । ती क्षेत्रहरूमा लगानी गरिसक्नुपर्ने समय सीमा पनि थप गरिएको छ । थप सीमाभित्र निर्दिष्ट कर्जा रकम प्रवाह गर्न बैंकहरू प्रयासरत छन् । २०८१ असार मसान्तमा कृषिमा ११ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ६ दशमलव ५ प्रतिशत र साना तथा मझौला उद्योगमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसक्नुपर्नेछ । सिद्धार्थ बैंकले २०८० मङ्सिर मसान्तमा कृषिमा १२ दशमलव ८१ प्रतिशत, जलविद्युत्मा ७ दशमलव ९८ प्रतिशत, साना तथा मझौला उद्योगमा ८ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ दशमलव ७४ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ । साना तथा मझौला उद्योगमा पनि तोकिएको समयभित्र ११ प्रतिशत कर्जा लगानी गरिसक्ने योजना बमोजिम काम गरिरहेका छौं । बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा प्रवाहित कर्जा लगानी वृद्धि भइरहेको छ । यसले उक्त क्षेत्रहरूको विकास तथा प्रवर्द्धनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसरी प्रवाहित कर्जाले उत्पादनशीलतामा वृद्धि गर्दै देशको समग्र आर्थिक अवस्था वृद्धि गर्न टेवा पुर्‍याएको छ । कर्जा प्रवाह भए अनुरूप उक्त क्षेत्रको विस्तार भने पक्कै हुन सकेको छैन । कर्जाको अलावा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कारक तत्त्वले पनि यसमा असर पारेको छ । कृषिका लागि सहज रूपमा मलको व्यवस्था, कृषि उत्पादनको बजारको उपलब्धता जस्ता अनिवार्य शर्त हुन सक्छन् । कोभिड महामारीको असर र त्यसपछि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा भएको भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण देशको अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि यी क्षेत्रमा सोचेजति विकास हुन नसेकेको हो । आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तीले मुख्य असर साना तथा मझौला उद्योगमा परेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल इस्टेट कर्जा र शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार घटाइएको छ । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी, रुस युक्रेन युद्धलगायत कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि आर्थिक गतिविधि शिथिल हुँदाको असर बैंकहरूको वित्तीय विवरणमा पनि देखिन थालेको छ । बैंकहरूको नाफा घटेको छ भने खराब कर्जा पनि बढेको छ । समग्रमा आर्थिक मन्दीले बैंकिङ क्षेत्रलाई पार्ने असरबारे यहाँको मूल्यांकन के छ ? आर्थिक मन्दीको असरबाट बैंक पनि अलग रहन सक्दैन । कोभिड–१९ को महामारीको असरबाट सुध्रिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्वन्द्व तथा मुद्रास्फीतिमा भएको वृद्धिको कारण आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । आर्थिक गतिविधिमा देखिने नकारात्मकताले बैंकिङ क्षेत्रलाई पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा असर गरि नै हाल्छ । बैंकको मुख्य आम्दानी कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने गर्दछ । आर्थिक मन्दीले व्यवसाय तथा उद्योगहरूको कारोबारमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हुँदा ती व्यवसाय तथा उद्योगहरूको आयआर्जनमा कमी आउनु स्वाभाविक नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण तिर्ने क्षमतामा ह्रास आएको कारण बैंकको खराब कर्जा बढिरहेको छ । हालको आर्थिक मन्दीले गर्दा खराब कर्जा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । यस आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अनुपात ३ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा १ दशमलव ९८ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढेसँगै बैंकको नाफामा असर परेको छ । कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि भन्दै पुनर्कर्जादेखि कर्जा पुन:संरचनासम्मको सुविधा दिइयो । अहिले फेरि आर्थिक मन्दीको राहतका लागि भन्दै पुन: पुन:संरचनाको सुविधा दिइएको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या बढ्ने विश्लेषण पनि गरिएको छ । यसबाट पर्ने प्रभाव कस्तो होला ? तत्कालीन अवस्थामा कोभिडको प्रभावबाट असर परेको आर्थिक क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा तथा पुन:संरचना जस्ता सुविधाले सकारात्मक असर परेको थियो । हाल आएर पुनर्कर्जाको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन भने कर्जा पुन:संरचनालाई पनि व्यावसायिक आवश्यकताको आधारमा मात्र प्रदान गर्न सकिने व्यवस्थाले त्यस्ता ऋणीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने नै देखिन्छ । वित्तीय संस्थाहरूको भिडमा सिद्धार्थ बैंकको अवस्था कुन ठाउँमा पाउनुहुन्छ ? बैंकहरूको सूचीमा सिद्धार्थ बैंक अग्रणी श्रेणीमै पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुअघि प्राय: वित्तीय सूचकहरूमा यो बैंक पाँचौं वा छैटौं स्थानमा थियो भने ती बैंकहरूको मर्जरपश्चात् यस बैंक केही वित्तीय सूचकमा दशौं र केही वित्तीय सूचकमा ११औं स्थानमा छ । बैंकहरूको कुल निक्षेप तथा कर्जा व्यवसायमा यस बैंकले करीब ४ दशमलव ५ प्रतिशतको बजार हिस्सा ओगटेको छ । विगत २० वर्षको औसत प्रतिफल हेर्ने हो भने बैंकले शेयरधनीलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकलाई छिटोछरितो र प्रविधियुक्त नवीनतम सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ भने अरू बैंकको माझ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको छ । असल सुशासनमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै बैंक डिजिटल बैंकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रयत्नशील छ । बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई के कस्ता सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ ? यस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सन्तुष्टिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । समग्र बैंकिङ सेवा सुविधाहरू, जस्तै– विभिन्न प्रकारका समयसापेक्ष निक्षेप तथा कर्जा सुविधा, कार्ड तथा प्रविधिमा आधारित सेवाहरू, विप्रेषण सेवा, लकर सुविधा प्रदान गर्दै आएका छौं । डिजिटल युगमा सोसँग सम्बन्धित सेवाहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बैंकले डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई अझै परिमार्जित र परिष्कृत गर्दै लगिरहेको छ । धेरैजस्तो बैंकिङ सुविधा अनलाइन बैंकिङमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएका छौं । डिजिटल पेमेन्टका सबै सुविधाहरूलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक प्रविधिहरू प्रयोग गर्दै आएका छौं । पछिल्लो समय आधुनिक बैंकिङ सेवा उपभोगमा ग्राहकको आकर्षण छ । तपाईंहरूले कस्तो सेवा दिइरहनुभएको छ ? सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिजनमा प्रविधिलाई समाहित गर्दै आएको छ । आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने सोचका साथ यस बैंकको आफ्नो भिजन परिमार्जित गरी ‘दिगो विकासका लागि डिजिटल प्रथम बैंक’ राखिएको छ । ग्राहकलाई उत्कृष्ट र छिटोछरितो सेवा सुविधा दिने अभिप्रायले सिद्धार्थ बैंकले प्रदान गर्ने आफ्ना हरेक सेवा तथा सुविधालाई डिजिटल गर्दै लगिरहेको छ । सेवा तथा सुविधामा मात्र डिजिटल प्रथम नभई बैंकका प्रत्येक कर्मचारीहरूमा डिजिटल प्रथम भन्ने सोचको विकास भएको छ । यस बैंकले आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न उच्च प्रविधिको प्रयोग गर्दै ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कोभिड–१९ को महामारी शुरू भएसँगै प्रविधिको प्रयोग गरी बैंकिङ सेवा लिने ग्राहकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । पछिल्लो समय यो क्रम अझै बढ्दै गएको छ । ग्राहकको वृद्धिसँगै सेवा सुविधा पनि थप्दै लगिएको छ । आन्तरिक सञ्चालन प्रक्रिया पनि डिजिटलाइज गरी कार्यसम्पादन समय घटाई छिटो छरितो बनाउँदै लगिएको छ । बैंकको कोर बैंकिङ सिस्टमको माइग्रेसनसँगै विभिन्न विद्युतीय भुक्तानी सेवाहरूलाई पनि बैंकको नयाँ सिबिएस–फिनाकलमा माइग्रेसन गरिएको छ जसबाट ग्राहकलाई सुरक्षित रूपमा अझ बढी परिष्कृत बैंकिङ सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी बैंकले पीओएसमै बिलिङ सिस्टमको इन्टिग्रेसन गरी भुक्तानी गर्ने सेवा सुचारु गरेको छ, जसबाट विभिन्न स–साना व्यवसायीलाई बिलिङ सिस्टमका लागि छुट्टै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्थाविना नै सहज रूपमा कारोबार गर्न मद्दत पुग्नेछ । ग्राहकलाई चौबीसै घण्टा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले केही शाखाहरूमा क्यास डिपोजिट मेशिन र चेक डिपोजिट किओस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी बैंकले कार्डको माध्यमबाट पनि फन्ड ट्रान्सफर गर्न भिसा पीटुपी र भिसा रेमिट्यान्स सेवाको शुरुआत गरेको छ । उच्च प्रविधियुक्त तथा विश्वसनीय सेवाका लागि कस्टुमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट (सीआरएम) तथा लोन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एलएमएस) जस्ता सफ्टवेयर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस्तै ग्राहकका लागि सुविधाजनक तथा सुरक्षित अनलाइन सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मोबाइल बैंकिङको स्तरोन्नति गरिएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य डिजिटल रूपान्तरण कार्यका लागि विभिन्न बिजनेश प्रोसेस अटोमेशन परियोजनाको शुरुआत गरिएको छ । बैंकले २४ घण्टा नै सुचारु रहने ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ । लोयल्टी म्यानेजमेन्ट सफ्टवेयर तथा भिडियो बैंकिङ सिस्टम लागू गर्ने क्रममा रहेका छौं, जसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छौं । वर्तमान विश्वमा प्राय: सबै क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले ठूलो फड्को मारेको छ । भविष्यमा गरिने बंैकिङमा यसको के कस्तो प्रभाव रहन्छ होला ? अबको युग भनेको डिजिटलको युग हो । बैंकिङ क्षेत्र पनि क्रमिक रूपमा डिजिटलाइज हुँदै गइरहेको छ । बैंकको सञ्चालनमा होस् या बैंकले प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा होस्, बैंकले आफूलाई डिजिटल रूपान्तरण नगरेसम्म प्रतिस्पर्धात्मक हुन सक्दैन । सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनले बैंकिङ क्षेत्रको आयाम र स्वरूप नै परिवर्तन हुँदै गइरहेको छ । अब भविष्यमा गरिने बैंकिङ पूर्ण रूपमा प्रविधिमय हुनेछ । अन्य विकसित देशहरू, जहाँ सूचना प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ, ती देशमा बैंकिङ क्षेत्रमा विभिन्न नव प्रविधिको प्रयोग भइसकेको छ । आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल करेन्सी जस्ता विषय बैंकिङका अनिवार्य शर्त हुँदै गएका छन् । ती प्रविधि नेपालमा विस्तारै भित्रिन्छ, जसले बैंकिङ तरीकामा पनि परिवर्तन ल्याउनेछ । वर्तमान बजार अवस्थामा सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौती के कस्ता छन् ? वर्तमान बजार अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा अवसरसँगै चुनौती पनि थुप्रै छन् । सिद्धार्थ बैंकले अनुभव गरेका चुनौतीहरू सारांशमा भन्नुपर्दा– हालको जल्दोबल्दो चुनौती भनेको आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलता नै हो । यसले गर्दा ऋणीहरूको ऋण दायित्व भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ, जसको असर बैंकहरूको एनपीए वृद्धि भई नाफामा संकुचन आएको छ । नियमकीय नीति नियमहरू छोटो समयमै परिवर्तन भइदिँदा बैंकको सञ्चालन र कार्यसम्पादनमा केही असर पर्ने गर्दछ । अर्को चुनौती दक्ष जनशक्ति आपूर्ति पनि हो । हाल विदेश जाने जनशक्तिको संख्या बढेको हुँदा यही क्रम रहिरहे देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुनेछ । अहिले देशमा लगानीको सीमित अवसर मात्र छन् । यस्ता लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान र विकास गरी त्यसबाट आय आर्जन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उत्पादनमूलक नयाँ उद्योग स्थापना गर्न उद्योगीहरू त्यति उत्साहित भइरहनु भएको छैन । अर्को चुनौती, जुन सूचना प्रविधिको नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित छ । नयाँ सूचना प्रविधिसँगै यससँग स्वत: साइबर जालसाजी जस्ता जोखिम जोडिन्छन् । त्यस्ता साइबर जालसाजीबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको छ । यी विविध चुनौती हुँदा हुँदै पनि सिद्धार्थ बैंक उपयुक्त रणनीति अवलम्बन गर्दै अघि बढेको छ । हामी ठूलो बैंक बन्ने भन्दा पनि आफ्नो व्यावसायिक कार्यकुशलताको माध्यमबाट ग्राहकमा समर्पित हुँदै दिगो विकासलाई केन्द्र बनाएर अघिबढिरहेका छौं ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

सरकारी संस्थानको दुरावस्था : ४४ मध्ये १९ घाटामा

काठमाडौं । सरकारी लगानीमा सञ्चालन भएका ४४ मध्ये १९ संस्थान घाटामा छन् । सरकारले २४ संस्थानको लगानीबाट मात्रै प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४४ मध्ये २२ संस्थानको नाफामा संकुचन भएको छ । संस्थानहरूको खुद नाफा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा ४०.३० प्रतिशतले घटेको छ । शनिबार अर्थ...

बाह्रखरी बैशाख २०७९

साना किसान लघुवित्तको नाफा ८.९० प्रतिशतले वृद्धि

साना किसान लघुवित्तको नाफामा ८.९० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्ममा ८.९० प्रतिशतले नाफा वृद्धि गर्दै खुद नाफा ५० करोड २५ लाख १७ हजार पु¥याएको हो । अघिल्लो वर्षको यसै अवधिमा कम्पनीले ४६ करोड १४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।वित्तीय रिपोर्ट अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कम्पनीको खुद नाफा बढ्न नसक्दा प्रतिसेयर आम्दानीमा भने केही संकुचन आएको छ । चैत मसान्तसम्म आइपुग्दा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ६ रुपैयाँ ७६ पैसाले घटेर ४२ रुपैयाँ ८

Ratopati चैत्र २०७८

मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफा घट्यो

विकास बैंकहरू मध्येको शीर्ष स्थानमा रहन सफल मुक्तिनाथ विकास बैंकको नाफामा ब्रेक लागेको छ । बैंकको चालु आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को दोस्रो त्रैमाससम्मको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको भन्दा २.१४ प्रतिशतले घटेको हो । बैंकले जारी गरेको चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय रिपोर्ट अनुसार सो अवधिमा बैंकले कुल ६० करोड २४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत वर्ष बैंकले ६१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । नाफा घटेसँगै यता बैंकको वितरण योग्य नाफामा समेत संकुचन आएको छ । रिपोर्ट

Ratopati पौष २०७८

बैंकहरुको नाफामा संकुचन आउँदै, ६ महिनामा ११ प्रतिशतको वृद्धि, ४ बैंकको नाफा घट्यो

बीजमांडू पौष २०७८

निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफामा संकुचन

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को पहिलो त्रैमासमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको कुल नाफा घटेको छ । विशेषगरी नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीको कुल नाफा घटेको हो । उनीहरूले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार कुल नाफा २ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेको छ । हाल नेपालमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । त्यसमा भारतीय स्वामित्वका नेशनल र दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्सले अभैm पनि यस्तो विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । साथै, उनीहरू नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा पनि सूचीकृत छैनन् । गत आवसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नाफा बढेको नै थियो । तर, चालू आवमा भने पहिलो त्रैमासमै नाफा घटेको वित्तीय विवरणहरूले देखाएका छन् । समीक्षा अवधिमा दाबी भुक्तानी बढी गर्नुपर्दा नाफा घटेको नेपाल बीमक संघका महासचिव तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ चंकी क्षत्री बताउँछन् । यसपालि बाढीपहिरोलगायत कारण बीमा भएका सम्पत्तिहरूमा क्षति पुगेको छ । फलस्वरूप बीमा कम्पनीहरूमा पनि सोहीअनुसार नै दाबी परेको छ । त्यसको असरले नै नाफामा संकुचन आएको उनको भनाइ छ । गत आवको समीक्षा सोही अवधिमा १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीले रू. ९३ करोड ५२ लाख ८८ हजार खुद नाफा कमाएका थिए । तर, यसपालि भने त्यो भन्दा २ करोड १ लाख ५५ हजार कम अर्थात् ९१ करोड ५१ लाख ३३ हजार खुद नाफा कमाएको तथ्यांकमा देखिन्छ । संख्यात्मक रूपमा भने जम्मा ४ कम्पनीको मात्रा नाफा घटेको देखिन्छ । नेको, एनएलजी, प्रुडेन्सियल र अजोड इन्स्योरेन्सको नाफा क्रमशः ४२ दशमलव १८ प्रतिशत, ५ प्रतिशत, १० प्रतिशत र ७९ प्रतिशतले घटेको छ । यसबाहेकका कम्पनीको नाफा बढेको छ । समीक्षा अवधिमा नाफा कमाउने मामलामा शिखर इन्स्योरेन्स अग्र स्थानमा देखिएको छ । उक्त कम्पनीले रू. १३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यस्तै, दोस्रो स्थानमा रहेको प्रिमियरले ८ करोड १५ लाख र तेस्रो स्थानमा रहेको नेकोले रू. ७ करोड १९ लाख खुद नाफा कमाएका छन् ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्र [पूर्ण पाठसहित]

साउन २६, काठमाडौं । सरकारले यथार्थपत्र ल्याएको छ । देशको यथार्थता चित्रण गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलवार यथार्थपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तो छ, यथार्थपत्र पत्रको पूर्णपाठ १. नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम पाँच राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ।विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्‍नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। २. असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वार्षिक आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ। ३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं। १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । ४. जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। ५. कोभिड-१९ महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरित सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्‍यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्‍लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईकासाथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्‍याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्‍घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलन सहयोग पुर्‍यायो। ६. कोभिड-१९ महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान तथा खरीद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाई सकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्‍यो। ७. वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब १ करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। ८. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। ९. यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानीत सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना १०. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले पुन: शिथिल बन्न पुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो। ११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ। १२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमश: २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ‌औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। १३. उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति १४. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ।विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण १५. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। १६. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीब्रता दिनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। सरकारी खर्च १७. सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ। १८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। १९. बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ। २०. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। २१. कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। रराजस्व परिचालन २२. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ।जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन। विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। २३. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार २४. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। २५. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः १४.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६. आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो। तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ। २७. वि.सं.२०७४ असार मसान्तमा रू.१० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रू.१३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह २८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। २९. विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ३०. एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रू. ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रू. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रू. ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ। ३१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवम् कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण ३२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्‍य ऋण रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। ३३. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र ३४. वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । ३५ . ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्बसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ्ग सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर–बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरुबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बीमा क्षेत्र ३६. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ।उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू. १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ।बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। पुँजी बजार ३७. वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो। वि.सं.२०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ।पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको छ। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ। ३८. पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । साथै, पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान ३९. सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रू.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ।सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। ४०. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिदैन।कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।साथै, निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ४१. राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी ४२. उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रू.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स-साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबी र आर्थिक असमानता ४३. अझैपनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ। ४४. आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा ४५. हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ७६ अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन ४६. हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत एवम् ‍गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्‌घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ४७. सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ।तथापि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ४८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट मार्फत कुल राजस्वको करिब ११.६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४.० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सुशासन र प्रशासन ४९. संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।परिणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने सर्न्दभमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। ५०. भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होईन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान ५१. कोभिड-१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। ५२. सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै, कोभिड-१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अत: राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरुमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

तीन महीनामा वाणिज्य बैंकहरूले कमाए आधा खर्ब खुद नाफा

काठमाडौं । कोभिड प्रभावित वर्ष भए पनि चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरूले राम्रै नाफा कमाएका छन् । सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकहरूले तेस्रो त्रैमासमा रू. ५० अर्ब ७४ करोड नाफा कमाउन सफल भएका छन् । कोभिड–१९ को चुनौती हुँदाहुँदै पनि बैंकहरूले गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा खुद नाफा १२ दशमलव १४ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन् । यसअवधिमा बैंकहरूले करीब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ थप कमाएका छन् । बैंकले यसअघि उठ्न बाँकी ब्याज (प्रोभिजनिङ) बाट र शेयर लगानीबाट आम्दानी गर्दा समग्रमा खुद नाफा बढ्न योगदान पुगेको बैंकरहरू बताउँछन् । यो वृद्धि गत आवको तेस्रो त्रैमासको तुलनामा राम्रो भएको देखिन्छ । गत आवको तेस्रो त्रैमासमा बैंकहरूको खुद नाफा २ दशमलव ३६ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो अर्थात रू. १ अर्ब ५ करोड मात्रा थप नाफा कमाएका थिए । त्यसअवधिमा खुद नाफा करीब रू. ४५ अर्ब थियो । यसको तुलनामा चालू आवमा सन्तोषजनक नाफा भएको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै कर्जाको ब्याज र विभिन्न सेवा शुल्क हुन् । गत आवको तुलनामा यसपटक ब्याज आम्दानीभन्दा सेवा शुल्कको आम्दानी बढी देखिएको छ । बैंकहरूले चैतसम्ममा ९५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । गत आवको सोहीअवधिमा यस्तो आम्दानी ९८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । चालू आवको ९ महीनासम्ममा खुद शुल्क आम्दानी रू. १९ अर्ब ६३ करोड भएको बैंकको वित्तिय विवरणले देखीन्छ । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी रू. १७ अर्ब ७५ करोड थियो । यसपटक ६ अर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह बढे पनि बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घट्नुको कारण कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर कम हुने हो । बैंकहरूको बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदा कर्जा–निक्षेप ब्याजदर अन्तर घटेकाले समग्रमा बैंकहरूको ब्याज आम्दानी घटेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । ‘कर्जा प्रवाह बढेअनुसार ब्याज आम्दानी धेरै बढ्नुपथ्र्यो तर यसपटक बढेन ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका दाहालका अनुसार अहिलेको नाफा बढ्नुको कारण प्रोभिजनिङमा रहेको रकम केही मात्रामा फिर्ता आउनु हो । ‘अब प्रोभिजनमा धेरै छैन, क्रमशः घट्दै छ । शेयरमा लगानी गरेकाले यसको आम्दानी बढ्दा समग्रमा नाफा बढेको देखिन्छ,’ उनले अभियानसँग भने । यसअवधिमा सानिमा बैंकले १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आवको तुलनामा १४ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत आवको चैतमा कोभिडको प्रभाव वित्तीय विवरणमा परेको बताउँदै उनले अब वैशाख १६ गतेदेखि भएको बन्दले पनि बैंकको आम्दानीमा प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ । ‘कोभिड लम्बिए धेरै असर गर्छ,’ उनले भने । तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार नाफा कमाउने मामलामा नबिल बैंक पहिलो स्थानमा रहेको छ । बैंकले ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको सोही अवधिमा पनि यो बैंक अग्र स्थानमा थियो । जनता बैंकलाई प्राप्ति गरेको ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै नााफा आर्जनमा दोस्रो बनेको छ । सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर तेस्रो स्थानमा आएको छ । कर्जा प्रवाहमा अगाडि रहेको एनआईसी एशिया बैंकले भने रू ३ अर्ब ४८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएर चौथो स्थानमा रहेको छ । आधा दर्जन बैंकको नाफा घट्यो प्रकाशित वित्तीय विवरणअनुसार आधा दर्जन वाणिज्य बैंकको खुद नाफा घटेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार सेञ्चुरी बैंकको नाफामा सबैभन्दा ठूलो ह्रास आएको छ । यस बैंकको नाफा ६० दशमलव ८९ प्रतिशतले घटेर ३५ करोड ८१ लखमा सीमित भएको छ । गत आवको सो अवधिमा यस्तो नाफा रू ९१ करोड ५७ लाख रहेको थियो । मर्जरको कदम चाल्न लागेको हिमालयन बैंकको खुद नाफा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । तेस्रो त्रैमासमा रू. १ अर्ब २८ करोड नाफा गरेको छ । गत वर्ष २ अर्ब २१ करोडको नाफा गरेको थियो । नेपाल एसबीआई बैंकको खुद नाफा वृद्धि ३८ दशमलव ९१ प्रतिशतले घटेको छ । एभरेष्ट बैंकको ३५ दशमलव ९३ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३४ दशमलव ३४ प्रतिशत र नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श बैंकको ५ दशमलव ५५ प्रतिशतले खुद नाफा घटेको वित्तीय प्रतिवेदनले देखाएको छ । वितरणयोग्य नाफामा सुधार खुद नाफा वृद्धि घटे पनि बैंकहरूको वितरण योग्य नाफामा भने संकुचन देखिएको छैन । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण्ण अनुसार २७ ओटै बैंकको वितरणयोग्य नाफा गत आवको भन्दा सुधारीएको छ । समग्रमा वाणिज्य बैंकको वितरणयोग्य नाफा ३५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत आव यस्तो नाफा १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो । अझ आधा दर्जन बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । गतवर्ष ब्याज आम्दानी हुन नसकेपछि नाफा प्रभावित भएको थियो । उठ्न बाँकी आम्दानीलाई पनि एनएफआरएस प्रणालीमार्फत देखाउनुपर्ने भएकाले नाफा बढेको मात्र देखिएको थियो । तर, यसलाई लेखापद्धतिअनुसार वितरणयोग्य नाफामा देखाउन नमिलेर त्यस्तो देखिएको बैंकरहरूले बताएका थिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७