आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कम्पनीहरूबीच हुने मर्जर तथा उनीहरूले जारी गर्ने फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मा कर लिने व्यवस्था गरेपछि असन्तुष्ट बनेका बैंकरहरूले समाधान खोज्न छलफल सुरु गरेका छन् । वाणिज्य बैंकका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको मंगलबार बसेको नियमित बैठकमा सरकारको कर नीतिबारे कुन हिसाबले समाधान खोज्ने भनेर छलफल गरिएको हो । सरकारले […]
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा झन्डै ६ महीनादेखि जारी तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको छ । विशेषगरी स्थानीय तहबाट थप ३० प्रतिशत रकम निक्षेप आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको हो । यसअघि स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले त्यसको सीमा ३० प्रतिशत बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ । फलस्वरूप वाणिज्य बैंकहरूमा ४९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ ।
सरकारी खर्च, पुनकर्जाबापत आउने रकम पनि बढ्दै गएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको हो, जुन विषय पुस तेस्रो र चौथो साता वाणिज्य बैंकहरूमा थपिएको निक्षेप पनि पुष्टि गरेको छ । साथै, कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसिया) ९० प्रतिशतभन्दा तल आउनुले त्यो विषय पुष्टि गरेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूमा पुसको तेस्रो साता १४ अर्ब र चौथो साता ५९ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । पुसको पहिलो साता २ अर्बले निक्षेप बढ्दा दोस्रो सातामा ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । पछिल्लो सातामा निक्षेप ह्वात्तै बढ्दा तरलता अभावको समस्या समाधान हुने संकेत देखिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्ययले तरलता अभावको समस्या समाधान उन्मुख देखिएको बताए । ‘अहिले सरकारी खर्च बढ्दै गएको छ । पुनर्कर्जाबापत आउने रकम पनि बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली) खातामार्फत पनि निक्षेप आइरहेको छ । साथै, विप्रेषण पनि बढ्ने देखिएको छ । यो अवस्था कायम रह्यो भने अब बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउने देखिन्छ ।’ समग्रमा माघदेखि तरलतामा सहजता आउन निक्षेप बढे पनि कर्जाको माग पूर्ति गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषयमा अनुमान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले पुस मसान्तभित्र कर तिर्नुपर्नेलगायत बाध्यताका कारण कर्जाको माग छैन ।
फलस्वरूप यतिका तरलता आउदाँ पनि कर्जा प्रवाह बढेको छैन,’ उनले भने, ‘माघदेखि कर्जाको माग कस्तो हुन्छ र त्यसलाई धान्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने विषयमा अझै विश्लेषण गर्न सकिएको छैन । यदि, आयात बढेन वा नियन्त्रण आयो भने कर्जाको माग धान्न सकिन्छ ।’ पछिल्लो समय आयातकै लागि कर्जाको माग बढी हुने गरेको थियो । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थप चुलिएको थियो । बैंकबाट कर्जा प्रवाह भएपनि त्यो रकम कुनै न कुनै माध्यमबाट पुनः निक्षेप बनेर बैंकिङ क्षेत्रमा नै आउँछ । तर, आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्दा त्यो रकम देशबाट नै बाहिरिन्छ । फलस्वरूप आयातमा आधारित कर्जा प्रवाह बढी हुँदा तरलता अभावको समस्या थप चुलिएको बताइन्छ ।
अहिले राष्ट्र बैंकले अनावश्यक सामानहरूको आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा ५० देखि १०० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था भएपछि आयात केही नियन्त्रण आएको बताइन्छ ।
नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको पहिलो महीना अर्थात् साउनदेखि तरलता अभाव हुँदै आएको थियो ।
संघको तथ्यांकअनुसार पुसको चौथो साता ५८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ, यो निक्षेप हालसम्मकै उच्च पनि हो । उक्त साता नयाँ कर्जा प्रवाह भने ८ अर्ब भएको छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूको कुल कर्जा लगानी ४१ खर्ब ८ अर्ब पुगेको छ ।
काठमाडौं । आगामी पुस महीनामा तरलता अभावको समस्या थप बढ्ने बैंकहरूले अनुमान गरेका छन् । पुसलाई कर तिर्ने महीनाका रूपमा पनि लिइन्छ । यस महीनामा उद्योगी, व्यापारी तथा स्वयम बैंक वित्तीय संस्थाहरूले नै ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छन्, फलस्वरूप पुसमा तरलता अभाव थप बढ्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
सरकारलाई कर तिर्दैमा तरलता अभाव हुने भन्ने त होइन । तर, यसपालि आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तरलता अभाव भइरहेको छ । तत्काल निक्षेप आउने स्रोत पनि कुनै छैन । त्यो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट अर्बाैं रुपैयाँ सरकारी खातामा जाँदा तरलतामा थप चाप पर्ने बैंकहरूको अनुमान छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले पुस महीना तरलतामा थप चाप पर्न सक्ने बताए । ‘पुस कर तिर्ने समय पनि हो । यो बेला उद्योगी व्यापारीलगायत करदाता मात्र नभएर, बैंकिङ क्षेत्रले पनि ठूलो रकम करबापत सरकारलाई भुक्तानी गर्छ,’ उनले भने, ‘तर, तत्काल निक्षेप आउने ठोस स्रोत कुनै छैन । फलस्वरूप पुसमा तरलतामा थप चाप पर्ने अनुमान गरिएको छ ।’
पुसमा तरलताको चाप पर्ने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यतिबेला त्यसको समाधानका लागि दौडधुप गरिरहेका छन् । नेपाल बैंकर्स संघले नै यस विषयमा नेतृत्व गरिरहेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघको शुक्रवार पूर्ण बैठक भएको थियो, उक्त बैंकले ठोस निर्णय त गरेको छैन । तर, यस परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको उपाध्यायले बताए । बैंठकमा वर्तमान परिस्थितिका विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीईओहरूसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
‘वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सीर्ईओ तथा उनीहरूको एशोसिएशनसँग छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । अब उनीहरूसँग तत्काल नै छलफल अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘सोही छलफलको आधारमा वर्तमान परिस्थितिमा के कसरी अगाडि बढ्ने भनेर उपयुक्त निर्णय गर्नेछौं ।’ छलफल तरलता अभावको समाधान र ब्याजदर कसरी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रत्येक महीनाको १ गतेदेखि लागू हुने गरेर निक्षेप तथा कर्जाका लागि नयाँ ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । अन्य समयमा भने बैंकहरूले नयाँ ब्याजदर लागू गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, पुस महीना नजिकिँदै गर्दा अहिले बैंकहरू नयाँ ब्याजदर के कसरी निर्धारण गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छन् ।
तरलता अभाव हुन थालेपछि गत असोजदेखि नै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदै आएका छन् । तर, निक्षेप संकलनमा सुधार नआएपछि पुस महीनामा ब्याजदर बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा बैंकहरू अलमलमा छन । ब्याजदर बढाउनुभन्दा तरलता बढाउन अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
‘ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्छ भन्ने होइन । ब्याजदर बढाउँदा पनि निक्षेपमा सुधार आएन । त्यसैले अधिकांश बैंकहरू ब्याजदर बढाउने पक्षमा छैनन्,’ अध्यक्ष उपाध्यायले भने ।
पुस १ गतेभित्र नै ब्याजदर टुंगो लगाइसक्नुपर्ने भएकाले यस मामलामा ढिलाइ नगरिने उनले बताए । साथै, तरलता अभावको समाधानका लागि पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ ।
बैंकिङ तरलताको ठूलो स्रोत सरकारी खर्च हो । तर, चालू आवमा सरकारी खर्च न्यून छ । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता आउन सकेको छैन । साथै, तरलताको अर्काे ठूलो स्रोत मानिने विप्रेषण आप्रवाह घटेको छ । यी यसरी अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि अहिले बैंकहरूले पनि उच्च मात्रामा नै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । फलस्वरूप बैंकिङ क्षेत्रमा चालू आवको शुरूदेखि नै तरलता अभावको समस्या हुँदै आएको छ । झन्डै ५ महीना बित्तिसक्दा पनि त्यसको समाधान हुन सकेको छैन ।
