Khabarhub

भाद्र २०७९

टेण्डर र डीपीआर प्रक्रिया पूरा नगरी ४६ करोडको योजना शिलान्यास

बारा– नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेण्डर प्रक्रिया पूरा नगरी शुक्रबार बारामा ४६ करोडको योजना शिलान्यास गरेका छन् । कानुनी प्रक्रिया लत्याउदै मन्त्री चौधरीले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्र एकैपटक तीन वटा योजना शिलान्यास गरेका हुन् । योजना शिलान्यास गर्न मन्त्री चौधरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको टोली लिएर सिमरा […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

शहरी विकास मन्त्री चौधरीले गरे टेण्डर र डीपीआर बिना ४६ करोडको योजना शिलान्यास

नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेण्डर प्रक्रिया पूरा नगरी शुक्रबार बारामा ४६ करोडको योजना शिलान्यास गरेका छन् ।

HamraKura भाद्र २०७९

शहरी विकास मन्त्री चौधरीले गरे टेण्डर र डीपीआर बिना ४६ करोडको योजना शिलान्यास

नेपाल सरकारका शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेण्डर प्रक्रिया पूरा नगरी शुक्रबार बारामा ४६ करोडको योजना शिलान्यास गरेका छन् ।

HamraKura भाद्र २०७९

अध्ययन थालिएको ४ वर्षमा पनि शुरू भएन भेरी पम्पिङ आयोजना

सुर्खेत । चार वर्षदेखि अध्ययन थालिए पनि भेरी पम्पिङ आयोजनाको काम शुरू हुन सकेको छैन । निर्माणपूर्वका कार्य सम्पन्न गर्न ढिलाइले आयोजना शुरू हुन नसकेको हो । आयोजनको जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन बाँकी नै रहेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेको छ । प्रदेश राजधानी सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा भेरी पम्पिङ आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना निर्माणका लागि दशैंअघि टेण्डर आह्वान गर्ने भनिए पनि तयारी नै अपुरो रहेकाले सम्भव नभएको हो । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर सुरत बमले लगानीको सुनिश्चितता भए पनि आयोजनाको दिगो व्यवस्थान पक्षको टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘विश्व बैंकले आयोजना सञ्चालनको दिगोपनाबारे सुनिश्चितता खोजेको छ’, उनले भने, ‘कानूनी आधार, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलगायतका विषयमा टुंगोमा पुग्न आवश्यक छ ।’ हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाले आयोजनाका लागि व्यवस्थापकीय सहयोग गर्दै आएको छ । यस संस्थालाई कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कूलमणि देवकोटाले आगामी ३० वर्षसम्म बढ्न सक्ने जनसंख्यालाई आधार मानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘आयोजना निर्माणमा अब कुनै द्विविधा छैन, डीपीआर र अन्य अध्ययनका काम सम्पन्न भइसके, अब संस्था सञ्चालनको मोडालिटीबारे छिट्टै टुंगोमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘लगानीको स्रोत जुटिसकेकाले अब जग्गा प्राप्तिसँग जोडिएका केही काम पूरा हुनासाथ निर्माण प्रक्रियामा आयोजना अघि बढ्छ ।’ आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने स्थानमा वन क्षेत्रले ओगटेको छ । आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकले ७० प्रतिशत र नेपाल सरकारले ३० प्रतिशत खर्च बेहोर्नेछ । पहिलो चरणमा संरचना निर्माणका लागि रू. तीन अर्ब २३ करोड लागत अनुमान छ, जसअन्तर्गत मुहान इन्टेक, रिजर्व ट्यांकी, पाइपलाइन निर्माण र दोस्रो चरणमा सेवा विस्तारका काम हुनेछन् । आयोजनाका निर्माणका लागि रू. ६ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । भेरी पुल र झुप्रा खोलाको दोभान नजिकबाट पानी पम्पिङ गरी अमृतडाँडा ल्याउने र त्यहाँबाट उपत्यकामा वितरण गर्ने योजना छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार भेरीको पानी ४०० मिटरमाथि प्रशोधन गर्ने ट्यांकीमा खसालेपछि त्यसबाट अमृतडाँडासम्म सात किलोमिटर लामो पाइप बिछ्याइनेछ । ५५० मिलिमिटर वा सोभन्दा बढी आकारको पाइप अमृतडाँडामा राखी मुख्य ट्यांकीसम्म जडान गरिनेछ । त्यहाँ बनाइने ट्यांकी १२ हजार घनमिटरको हुनेछ । हाल सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाले २० हजार घरधुरीलाई खानेपानी वितरण गर्दै आएको छ भने अझै १८ हजार धारा अपुग रहेको बताइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

बजेट कार्यान्वयन गर्न असारसम्म कार्ययोजना बनाइने

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’ संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए । यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए । यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । ७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सिँचाइको मुहान खानेपानीका लागि लाग्ने भएपछि किसान आन्दोलित

वैशाख २४, धनकुटा । पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. १० की कृष्णमाया राईलाई निकै चिन्ताले सताएको छ । उनलाई चिन्ताले सताउनुको मुख्य कारण पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. ८ र १० को सिमाना रहेको भुल्के मुहानको पानी पाख्रिबास नगरपालिकाले पम्पिङ गरेर लान टेण्डर गरेर हो । कृष्णकुमारी राई त एक उदाहरण मात्रै हुन पाख्रिबास नगरपालिका वडा नं. ८, १० र सहिदभुमि गाउँपालिका ५ का ३६५ किसानको अवस्था उस्तै छ । पाख्रिबास नगरपालिकाले भुल्के मुहानको पानी लगेपछि पाख्रिबास नगरपालिकाका सुनबालुवा, कात्तिके, काभ्रे, चुङमाङ, मालबासे र सहिदभुमीको खोकुटारको करीब २ हजार ५०० रोपनी खेतीमा हुने दुई बालि धान, एक बाली गहुँ उत्पादन नभइ आफूहरु भोकमारीमा पर्ने र खेती मरुभूमिमा परिणत हुने राईले बताइन् । पाख्रिबास नगरपालिकाले खानेपानीको लागि भुल्केको पानी लाने योजना बनाएपछि यतिबेला सो ठाउँका कृषक आन्दोलित भएका छन् । कृषकले पिउन तथा सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको भुल्के मुहानको पानी समन्वय नगरि पाख्रिबास नगरपालिकाले बृहत खानेपानी योजनाका लागि ठेक्का लगाएको भन्दै भूल्केबासी आन्दोलित भएका हुन् । तीन वर्षअघि पनि सो पानी नगरपालिकाले लैजान डीपीआर गर्न खोज्दा स्थानिय कृषकले अवरोध गर्दा नगरपालिकाले नमानेपछि भूल्केबासी अदालतसम्म पुगेका थिए । सो बेला उच्च अदालत धनकुटाले स्थानीयको सहमतिमा मात्रै खानेपानी सञ्चालन गर्न पाख्रिबास नगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो । तीन वर्षपछि नगरपालिकाले अहिले पुनः स्थानीयसँग कुनै सहमति नगरि खानेपानी योजनाको काम अघि बढाएपछि आन्दोलित हुनुपरेको स्थानीय होम बहादुर खत्रीले बताए । खत्रीले भुल्केको मुहानको भरमा वार्षिक ५० मुरी धान उत्पादन गर्दै आएको र यो पानी नगरपालिकाले लगेपछि खेती छाड्नुपर्ने हुनसक्ने बताए । मुहान रहेको ठाउँमाथि कुनै खेती नभएकाले नगरपालिकाले पानी लगेपछि मुहान तलको भाग पनि उस्तै हुने खत्रीको भनाइ छ । अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा गरि दुई साता अघिमात्र खानेपानी बृहत योजना सञ्चालको ठेक्का नै निकालेको सूचना जारी भएपछि कृषकले खानेपानी योजना नगरपालिकाले जबरजस्ती सञ्चालन गर्न खोजेको थाहा पाएको खत्रीले बताए । आफ्नो पुर्खादेखि अहिलेसम्म ५० वर्षदेखि भुल्के मुहानको भरमा खेती गर्दै आएको र अहिलेपनि निरन्तर रहेको अर्का किसान भीमबहादुर न्यौपानेले बताए । नगरपालिकाले अहिले ४ घण्टा पानी लाने भनेको भएपनि पछि जुनसुकै समयमा पनि लाने न्यौपानेको भनाइ छ । न्यौपानेका अनुसार भुल्केको पानीको भरमा एक बालीमा कम्तीमा ५० हजार मुरी धान उत्पादन हुने गरेको छ । स्थानीय कृषकले कृष्णकुमारी राईको संयोजकत्वमा भुल्केपानी संरक्षण समिति नै गठन गरि आन्दोलित भएका छन् । राईले नगरपालिकाले आफ्नो गाउँमा केही नगरेको र भएको पानीको मुहान लान खोजेको बताइन् । उनले भुल्केक्षेत्र मरुभुमी बनाउने प्रयासमा लागेको र भुल्केको पानी कुनैपनि हालतमा लान नदिने बताइन् । भुल्केको पानी लिफ्टिङ गर्न टेन्डरका लागि सूचना जारी भएपछि भुल्केबासीले धनकुटा स्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयमा योजना रोक्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यायालका प्रमुख विनोद कुमार भुजेलले स्थानीय कृषक, नगरपालिकासँग सहकार्य गरी माथिल्लो निकायको सल्लाह अनुसार अघि बढ्ने बताए । खानेपानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भएपनि स्थानीय सरकारले स्थानीयसँग सहकार्य नगर्दा समस्या आएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । यता पाख्रिबास नगरपालिका प्रमुख वृष बहादुर राईले नगरपालिकाले पटकपटक खानेपानी लैजाने विषयमा सहमति गरेको बताए । भुल्केको पानीले सिँचाइ हुने करीब ८० प्रतिशत जग्गा रहेको र सो जग्गामा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने भनेर पनि स्थानीयसँग सहमति भएको नगर प्रमुख राईले बताए । भुल्केमा रहेको पानीको १० भागको एक भाग पानी निश्चित समय पानी लाने स्थानीयसँग सहमति भएको राईको भनाइ छ । राईले नगरपालिकाका एक हजार ७८४ घरपरिवारलाई खानेपानी व्यस्थापन गर्न योजना सञ्चालनको तयारी गरेको र हिजो पनि सहमति गरेको तथा भोलि पनि सहमति गरेर खानेपानी ल्याउने जानकारी दिए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७