चालू आर्थिक वर्षको शुरूदेखि नै अधिकांश आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै गए पनि यसलाई सुधार गर्न सरकारले ठोस र परिणाममुखी नीति लिन सकेको छैन । बुधवार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक विवरणले अर्थतन्त्र झनै निराशामय भएको देखाएको छ । अब सरकारले यसको समाधान निकाल्न सक्दैन, आशा गर्ने ठाउँ पनि छैन । त्यसैले अब निजीक्षेत्र तात्नुपर्ने बेला आएको छ ।
निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
कोरोनाको महामारी शुरू हुनुअघि नै अर्थतन्त्र सही बाटोमा नहिँडेको विश्लेषण अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका थिए । केपी ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपाको सरकारका अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्दै देशको अर्थतन्त्र भयावह अवस्थामा पुगेको र त्यस्तो अवस्थामा आफूले सरकारको नेतृत्व लिनुपरेको दाबी गरियो । धेरैको मतमा तथ्यांकहरूको चलाखीपूर्ण उपयोग गरेर जसरी अर्थतन्त्र खराब देखाइयो त्यसैबाट अर्थतन्त्रमा झनै समस्या थपिएको हो । तर, समस्याका समाधान खोज्नुभन्दा कोरोनालाई कारण देखाएर त्यसबाट पन्छिने प्रवृत्ति त्यसबेलाको र अहिलेको गठबन्धनको सरकारमा देखियो ।
कोरोनाबाट अर्थतन्त्र बौरिनै लाग्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव निकै चर्किएको छ । तर, यो समस्यालाई नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनै चाहेको देखिँदैन । खालि, कोरोनाका कारण आयात रोकिएकामा अहिले त्यसको वृद्धि भएको भन्ने विश्लेषणमा नै सरकार रमाइरहेको देखिन्छ । बैंकमा किन निक्षेप बढ्न सकेन, पैसा कहाँ गइरहेको छ र सरकारी ढुकुटीमा रकम थुप्रिँदा समस्या झन् जटिल बनेको छ भन्नेतर्फ सरकारको चिन्ता र चासो देखिएन । त्यसैको परिणति अहिले बिस्तारै देखापर्ने थालेको छ ।
अहिलेको अर्थतन्त्रले देखाएको ठूलो समस्या भनेको विदेशी विनिमय सञ्चिति निकै घट्नु हो । यही गतिले आयात बढिरहे तथा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न नसके अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग कर्जा लिनुको विकल्प रहनेछैन । यस्तो अवस्थामा आयो भने अहिले श्रीलंकाले भोगेको संकट नेपालमा पनि आउने निश्चित प्रायः छ । व्यापारघाटा उच्च दरले बढेको छ । आयात र निर्यातको अन्तर झनै फराकिलो हुँदै गएको छ । विप्रेषण आप्रवाह पनि घट्दो प्रवृत्तिमा छ । यस्तोमा अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्न विभिन्न उपकरण र नीतिहरूको सहायता लिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले आयात नियन्त्रणका झीनामसिना सामान्य नीतिबाहेक अन्य गम्भीर पाइला चालेको छैन ।
सरकारले विकास खर्च मात्रै बढाउने हो भने पनि अर्थतन्त्र केही खुकुलो हुन सक्छ । बैंकहरूमा तरलता बढ्न सक्छ र अर्थतन्त्रमा थप लगानी बढ्छ । तर, लगानी बढाउन नसक्ने अनि आर्थिक वृद्धिदरचाहिँ उच्च हुने अपेक्षा राख्ने विसंगति अहिले देखिएको छ ।
यसरी सरकार निरीह हुँदा निजीक्षेत्र मौन बस्नु उपयुक्त हुँदैन । समस्या समाधानमा निजीक्षेत्र नै अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि उसले सघन किसिमले काम गर्न थाल्नुपर्छ । सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्छ । यस्तो दबाब दिँदा कुनै कम्पनी विशेष वा समूह विशेषलाई फाइदा हुने गरी होइन, समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने गरी दिइनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रलाई गति दिनकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । नवप्रवर्तनात्मक उद्योगहरू बढाउन उसले विभिन्न तालीम, सहजीकरण तथा लगानी जुटाइदिनेसम्मको काम गर्न थालेको छ । त्यस्तै बुधवार उसले नवउत्थान सम्मेलन गरेर अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ भन्नेमा छलफल गरेको छ ।
निजीक्षेत्रले यस्ता सम्मेलनबाट निस्किएको निष्कर्षलाई कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई दबाव दिनुपर्छ । निजीक्षेत्र मुनाफामा मात्रै केन्द्रित रहेको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उसले मुनाफा र अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि समेत काम गर्नु जरुरी छ । त्यसैले निजीक्षेत्रले निजी स्वार्थ नहेरी सरकारलाई सुझाव र दबाब दिनुपर्ने हुन्छ । यसमा निजीक्षेत्र एकताबद्ध भएर सरकारलाई सुधारका काम गर्न बाध्य पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
