कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्छ, धर्तीका अरू तागतले केही गर्न सक्दैन : खनाल

भरतपुर विमानस्थल विस्तार गर्न घोडा प्रजनन केन्द्र सार्ने निर्णय

१८ माघ, चितवन । सरकारले चितवनको भरतपुर विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाली सेनाको घोडा प्रजनन् केन्द्र सार्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनाको घोडा प्रजनन् केन्द्रलाई शक्तिखोरमा सार्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको हो । अहिले भरतपुर विमानस्थलको रनवे सानो भएका कारणले ठूला जहाजहरु अवतरण हुन सक्दैन । भरतपुरमा सेनाको ७० विगाहा ८ […]

अनलाइनखबर पौष २०८०

उखु किसानको आन्दोलनबारे सांसदको प्रश्न– आफ्नै निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन सरकार ?

नयाँ पत्रिका बैशाख २०८०

प्रचण्डले भने : प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुन्छ, निरीह हुने सम्भावना छैन

२५ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू कुनै घेराबन्दी र दबावमा नचल्ने बताएका छन् । सोमबार सत्ता साझेदार दलहरुको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्छ कि सक्दैन, घेराबन्दीमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नलिन आग्रह गरे । आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि कतै घेरामा पर्ने हो कि, प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न […]

अनलाइनखबर मंसिर २०७९

डरलाग्दो खेल

लास र दासले आफैँ निर्णय गर्दैन। गर्न पनि सक्दैन। जिब्रो र आवाज छ, बोल्न सक्दैन। ऊ मालिकको ईशारा पर्खेर बस्छ। मालिक रुँदा ऊ रुन्छ। मालिक हाँसे, ऊ हाँस्छ।...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७८

कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्दिनँ : सभामुख सापकोटा

काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले जनताको चाहना र राष्ट्रकाे आवश्यकताभन्दा ठूलो अरू केही नहुने र आफूले कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताएका छन्। विधायिकी खुलापन लोकतन्त्र मेलालाई सम्बोधन गर्दै सभामुखले भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षाको लागि हामी सबैले संकल्प गरेर लाग्नुपर्छ। जनताको चाहाना र राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा अरू ठूलो केही हुन सक्दैन। मूलभूत रूपमा ठिक ट्रयाकमा अगाडि बढिरहेका छौँ। यसलाई अझै राम्रोसँग अगाडि बढाउनुपर्छ।’देश र जनताको लागि संसदबाट सबै कुरा उत्पाद

थाहा खबर भाद्र २०७८

राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै सक्दैन : अधिवक्ता दाहाल

१८ असार, काठमाडौं । अधिवक्ता बाबुराम दाहालले राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन हुनै नसक्ने दाबी गरेका छन् । संसद विघटन खारेजको माग गर्दै परेको रिटमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दाहालले अदालतले संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानूनी सल्लाहकार समेत रहेका दाहालले भने, ‘व्याख्या गर्दा संविधानले दिएको अधिकार […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्चलाई जवाफः राष्ट्रपति स्वयंबाट भएको निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन (पूर्णपाठसहित)

Reporters Nepal जेष्ठ २०७८

संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि विचार, आग्रह र स्वार्थबाट निर्देशित नभइ सत्यलाई पछ्याएर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। संसदमा विश्वासको मत माग्दै उनले भने, "हामी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्व गरेर यहाँ छौं। हामी उनीहरुको भावना र हितको प्रतिनिधित्व गर्छौं। सच्याईलाई पछुयाउने हो भने वर्तमान सरकार कुनैपनि पक्षले अविश्वास गर्न सक्दैन," उनले भने।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

माओवादी बैठकप्रति विष्णु रिजालको कटाक्ष : यो निर्णय हो कि अनिर्णय?

काठमाडाैं : नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले नेकपा माओवादी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयप्रति कटाक्ष गर्दै 'यो निर्णय हो कि अनिर्णय हो?' भनी प्रश्न गरेका छन। नेकपा माओवादी केन्द्रको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नलिने निर्णय अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको छ। रिजालले यसै विषयलाई लिएर माओवादीको सामर्थ्यमाथि प्रश्न नै उठाएका हुन्। 'जब सरकारको घोर विरोध गरिरहेको पार्टीले नै समर्थन फिर्ता लिन सक्दैन भने यही संसदबाट वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन

थाहा खबर चैत्र २०७७

‘संविधान नाघेर अदालतले फैसला गर्न सक्दैन’

संविधान हेरेर निर्णय गर्ने हो भने संसद् शतप्रतिशत ब्युँझिन्छ । बलिदानी प्रधानमन्त्रीको सिफारिस हो, हामी यो बलिदानीको अपमान गर्न सक्दैनौँ र बदर हुँदैन भनेर सर्वाेच्च अदालतले भन्दियो भने संविधानसभाका सदस्य...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पार्टीले निर्णय गर्छ, धर्तीका अरू तागतले केही गर्न सक्दैन : खनाल

सम्बन्धित सामग्री