जग्गा वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह

काभ्रे । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसन काभ्रेले जग्गा वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। धुलिखेलमा भएको लेखापढी कानुन व्यवसायीको १६ औं साधारणसभामा बोल्दै जिल्ला अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले समयमै जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अशंवण्डा समेत रोकिएकाले यसतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । काभ्रेका १३ वटा पालिका मध्ये बनेपा, धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिकाले मात्रै […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

जग्गा वर्गीकरणबारे अलमलमै स्थानीय तह

गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । भीमदत्त नगरपालिकाले जग्गा […]

khasokhas.com मंसिर २०७९

जग्गा वर्गीकरणबारे स्थानीय तह अलमलमै

दोधारा चाँदनी – गत जेठमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मङ्सिर २३ गते भित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्न निर्देशन दिए पनि उनीहरुले समयमै कृषि र गैरकृषि जमिन छुट्टयाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले दिएको समयसीमा सकिएको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले हालसम्म जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । […]

Desh Sanchar मंसिर २०७९

भू–वर्गीकरण नहुँदा मर्कामा किसान

बैतडीका १० वटा स्थानीय तहले अझैसम्म भू–वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। भू–वर्गीकरण नहुँदा राजस्व घाटा र जग्गाधनी किसान समस्यामा परेका छन्। बैतडीमा चार नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेका छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले साउन ३१ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै मङ्सिर २३ गतेसम्म कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने निर्देशन दिएका थिए। यद्यपि बैतडीका स्थानीय तहले आठ महिना बितिसक्दा पनि भू–वर्गीकरणको काम अघि बढाएका छैनन्। जग्गा वर्गीकरण नहुँदा सर्वसाधारणले अंशबन्डा गर्न पाएका छैनन्। सरकारलई राजस्व घाटा भइरहेको छ। चालु अर्थिक वर्षको चैतसम्म ४५ लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने गरेकोमा यो वर्ष ६० प्रतिशत राजस्व गुमेको मालपोत कार्यालय बैतडीका सूचना अधिकारी कृष्ण बोहराले बताउनुभयो।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

भएन जग्गा वर्गीकरण, कित्ताकाटका काम ठप्प

सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयसीमा नाघेको दुई महिना बित्न लाग्दासमेत धनुषाको १७ वटा स्थानीय तहले अझै जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्। धनुषामा १८ वटा स्थानीय तह छन्। जसमध्ये जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको छ। बाँकीले जग्गा वर्गीकरण गरेका छैनन्। वर्गीकरण नगर्दा धनुषाको नापी कार्यालयमा कित्ताकाटको काम ठप्पजस्तै भएको छ। कुनैबेला कित्ताकाटकै लागि पालो कुर्नुपर्ने यस कार्यालयमा अहिले फाट्टफुट्ट मात्र सेवाग्राही पुग्ने गरेका छन्। जेठको तेस्रो साताअघि दैनिक २५ देखि ३० जना कित्ताकाटका लागि आउनेमा अहिले पाँच/छ जना आउने गरेको कर्मचारीको भनाइ छ।

गोरखापत्र चैत्र २०७४