सय पालिकाले मात्र गरे जग्गा वर्गीकरण

नाम्खामा जग्गा वर्गीकरण

नाम्खा गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सुरु गरेको छ। अन्य पालिकाले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकिरहेको बेला गाउँपालिकास्तरीय समितिले जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो। गाउँपालिका अध्यक्ष एवं सङ्घीय भूउपयोग समिति अन्तर्गतको स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर लामाले पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरण गर्न थालिएको बताउनुभयो। नाम्खा गाउँपालिकाले जग्गा वर्गीकरण गरेसँगै जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने बाटोसमेत खुलेको छ। हालसम्म जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेको भन्दै सबैतिर विरोध भइरहेको बेला नाम्खा गाउँपालिकाले आफ्नो कार्य पूरा गरेको छ।

गोरखापत्र श्रावण २०८०

सबै पालिकाले एक वर्षभित्र जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने

सबै पालिकाले अबकाे एक वर्षभित्र जग्गाकाे वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भएकाे छ । गत म‌गंलबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेकाे भू–उपयाेग नियमावली–२०८० अनुसार यस्ताे व्यवस्था गरिएको हाे । कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।

कान्तिपुर श्रावण २०८०

१५७ पालिकाले गरे जग्गा वर्गीकरण [सूचीसहित]

देशभर हालसम्म १५७ पालिकाले मात्रै भू–उपयाेग क्षेत्र वर्गीकरण गरेका छन् । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले उपलब्ध गराएकाे तथ्यांकअनुसार १६६ भनिएकाेमा ९ वटा पालिकाकाे नाम दाेहाेरिएकाे छ । जसकारण हालसम्म १५७ वटा पालिकाले मात्रै भू–उपयाेग क्षेत्र वर्गीकरण गरेकाे पाइएको हाे । यसमा कृषि र गैरकृषिमा मात्रै छुट्याएका, मापदण्ड नै बनाएर छुट्याइएका र कित्तागत विवरण नै छुट्याएकाे सबै समावेश छन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८०

जग्गा वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह

काभ्रे । नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसियसन काभ्रेले जग्गा वर्गीकरण छिटो टुंग्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। धुलिखेलमा भएको लेखापढी कानुन व्यवसायीको १६ औं साधारणसभामा बोल्दै जिल्ला अध्यक्ष रोशन श्रेष्ठले समयमै जग्गा वर्गीकरण नहुँदा अशंवण्डा समेत रोकिएकाले यसतर्फ पालिकाले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । काभ्रेका १३ वटा पालिका मध्ये बनेपा, धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिकाले मात्रै […]

Image Khabar पौष २०७९

जग्गा वर्गीकरण गर्न ढिलासुस्ती

काभ्रेपलाञ्चोक । स्थानीय सरकारले नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा नागरिक सेवाबाट बञ्चित भएका छन् । स्थानीय सरकारको ढिलासुस्ती र आलटालका कारण नागरिकले आफ्नै जमीनको स्वामित्व समेत लेनदेन गर्न नपाएको र राज्यले राजस्व पनि गुमाइरहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारीले बताए । जिल्लामा रहेका १३ स्थानीय तहमध्ये धुलिखेल, बनेपा, खानिखोला, चौरीदेउराली र पाँचखाल नगरपालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण गरी मालपोत कार्यालयलाई जानकारी गराइसकेका छन् । पाँचखाल नगरपालिकाले माघ ३ गते १३ ओटै वडामा जग्गाको वर्गीकरण गरेको हो । बनेपा, धुलिखेल लगायतका पालिकाले गरेको वर्गीकरणको काम पनि स्थानीय सरकारको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘स्थानीय सरकारले भूमिको वर्गीकरण गर्दा एकमुष्ट क्षेत्रलाई आवास वा कृषि भनेर उल्लेख गरेका छन्,’ नेपाल लेखापढी कानून व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले भने । वर्गीकरणमा आवास उल्लेख गरे पनि उक्त क्षेत्रमा सडक पुगेको छैन । सडक नभएको स्थानमा वडा कार्यालयहरूले सडक भएको सिफारिश गर्न पनि मिल्दैन । मालपोत कार्यालयमा आवास उल्लेख भएको तर सडक नभएको जग्गामा सडक उल्लेख नगरी लिखित रूपमा जग्गा पास गर्न नमिल्ले उनले बताए । वडा कार्यालयले सडक भए/नभएको यकीन गरेर पठाएको सिफारिशका आधारमा जग्गाको राजस्व लिएर खरीदविक्री गर्नुपर्ने लेखापढी कानून व्यवसायीहरू बताउँछन् । सडक भए/नभएको सिफारिश नआएका कारण सेवा सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको मालपोत कार्यालयको भनाइ छ । जग्गा वर्गीकरणका विषयमा केही नीतिगत अस्पष्टता भए पनि सेवा सुचारु गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको मालपोत कार्यालय काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत ऋषिकुमार दाहालले बताए । स्पष्ट नभएका विषयमा विभागसँग सुझाव मागेको र छिट्टै स्थानीय सरकारले पठाएको वर्गीकरणको सूची अनुसार काम गरिने उनले बताए । पनौती, नमोबुद्ध, मण्डनदेउपुर नगरपालिका तथा बेथानचोक, तेमाल, रोशी, महाभारत र भुम्लु गाउँपालिकाले पनि अझै जग्गाको वर्गीकरण गरेका छैनन् । ९ महीना हुँदासम्म जग्गा वर्गीकरणमा ध्यान नदिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन् ।जनप्रतिनिधिहरू कार्यक्रम उद्घाटन, गोष्ठी जस्ता कार्यमा मात्रै व्यस्त भएकाले काम रोकिएको स्थानीयकोगुनासो छ । समयमा नै जग्गा वर्गीकरणको काम हुन नसक्दा मालपोत कार्यालयले असुल गर्ने राजस्व पनि खस्किएको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्ममा जग्गा कारोबार नभएका कारण स्थानीय सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने पालिकाहरूले बताएका छन् । मालपोतले स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारलाई उक्त राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

जग्गा वर्गीकरण : नुवाकोटका ३ ओटा पालिकाको कित्ताकाट खुल्यो, ९ ओटाको अन्योल

नुवाकोट । जिल्लाका १२ स्थानीय तहमध्ये ३ ओटाले जग्गा वर्गीकरण गरेका छन् । यससँगै विदुर नगरपालिका, किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाले गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट खुला भएको छ । जिल्लाका ९ पालिकाले भने जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कित्ताकाटको काम रोकिएको छ । किस्पाङ र म्यागङ गाउँपालिकाको ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ मार्फत सिफारिस भएको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत होमनाथ सेढाइँले जानकारी दिए । विदुर नगरपालिकाको सिफारिसमा केही ‘प्राविधिक पक्ष’ सुधार गनुपर्ने भएकाले सच्याउन एक साताको समय दिइएको छ । कार्यालयलाई प्राप्त निर्णयपत्रका अनुसार किस्पाङ र म्यागङको जग्गा वर्गीकरण विस्तृतमा उल्लेख भएसँगै कित्ताकाट खुला भएको जानकारीको पत्र शुक्रवार पठाइएको सेढाइँले बताए । ‘विदुर नगरपालिकाको वर्गीकरण पनि सन्तोषजनक छ । तर, जिल्ला सदरमुकाम भएको पालिका भएकाले जग्गाको कारोबारको चापको आधारमा कित्ताकाट गर्न सहजताका लागि थप स्पष्ट बनाउन एकसाताको समय दिएर सच्याउन सुझाव दिएका छौं,’ उनले भने । जेठ अन्तिम सातादेखि रोकिएको कित्ताकाटको काम जग्गा वर्गीकरण गरेपछि सहज भएको छ । बाँकी ९ पालिकाले तोकिएको अवधिभित्र निर्णय गर्न नसक्दा बन्द रहेको कित्ताकाट कहिलेदेखि शुरु हुन्छ भन्नेबारे अनिश्चित छ। स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट आएको लगतमा ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर त्यसमाथि निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सोही निर्णय सिफारिसको आधारमा मालपोत कार्यालयले जग्गाको वर्गीकरणको विवरण अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमा दर्ता गरेपछि कित्ताकाट खुला हुने कानुनी व्यवस्था छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरण पश्चात मात्रै खुला हुने भन्दै कित्ताकाट बन्द गरेको थियो । भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गालाई मुख्यतः कृषि क्षेत्र र गैह्र कृषि क्षेत्रमा विभाजन गर्नुपर्छ । गैह्र कृषि क्षेत्रअन्तर्गत आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल तथा सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्व र सरकारबाट आवश्यकताको आधारमा तोकिने अन्य क्षेत्र भनेर कूल १० समूहसम्म वर्गीकरण गर्न पाइने उल्लेख छ । जग्गा वर्गीकरणका लागि म्याद थप नभएको र अब निवेदन लिने कि नलिने भन्नेबारे अन्योल भएको अधिकृत सेढाइँले बताए । मन्त्रालय र विभागबाट थप निर्देशन नभएका कारण बाँकी पालिकाको जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया अन्योल छ । तोकिएको अवधिभित्र जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएसँगै त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राहीलाई परेको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गाको कारोबारदेखि अंशबण्डा, दानबकसपत्र लगायत काम बन्द छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्न आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको प्रमुख सेढाइँले बताए । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्व पनि गुमाएका छौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिकमा रू. ७ करोड भन्दाबढी राजस्व सङ्कलन भएकामा चालू आवको सोही अवधिमा रू. ३ करोड पनि उठ्न सकेको छैन।’ मालपोत कार्यालयमा सङ्कलन हुने रावस्वमध्ये ६० प्रतिशत सम्बन्धित पालिकाले पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको मालपोत कार्यालयको रावस्व गिरावटको असर स्वंयम् पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई पर्ने देखिन्छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

जग्गा वर्गीकरण सकिएसँगै काभ्रेको धुलिखेल र बनेपामा कित्ताकाट खुल्यो - BIZMANDU

काठमाडौं। काभ्रेपलाञ्चोकमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट खुलेको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयले हाललाई धुलिखेल र बनेपा नगरपालिकामा मात्रै जग्गाको कित्ताकाट हुने जनाएको छ। यी दुई पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण गरेकाले कित्ताकाट खुला गरिएको हो। मालपोत अधिकृत गंगाप्रसाद पोखरेलका अनुसार जग्गा वर्गीकरण सकाएका काभ्रेपलाञ्चोकका अन्य स्थानीय तहलाई कित्ताकाट अनुमति लिन पत्रसमेत पठाइएको छ। कार्यालयले घर बाटोको सिफारिसमा एकरुपता हुनुपर्ने […]

बीजमांडू पौष २०७९

४ पालिकाले गरे जग्गा वर्गीकरण

सरकारी मापदण्डअनुसार १० प्रकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नगरे पनि पाल्पाका ४ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएका छन् । ६ स्थानीय तहले भने सरकारले तोकेको समयसीमाभित्र कृषि र गैरकृषि क्षेत्रसमेत छुट्याएका छैनन् । रामपुर र तानसेन नगरपालिका, रैनादेवी छहरा र निस्दी गाउँपालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरेका हुन् ।

कान्तिपुर मंसिर २०७९

जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाटमा समस्या

पर्सामा अधिकांश स्थानीय तहले हालसम्म भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम नसक्दा कित्ताकाटको समस्या समाधान हुन सकेको छैन । सरकारले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरणअन्तर्गत यही मंसिर २३ सम्म प्रत्येक पालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण जग्गालाई गैरकृषि क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

पालिकाले सुरु गरेनन् जग्गा वर्गीकरण

कलैया उपमहानगरपालिका–१४ का दुर्गाप्रसाद यादव आफ्नो ३ कट्ठा जग्गामध्ये १ कट्ठा बिक्री गर्न भौंतारिएको तीन महिना भइसक्यो । मधुमेह रोगबाट पत्नी सिकिस्त भएपछि जग्गा बेचेर उपचार गर्ने उनको सोच थियो । तर, कित्ताकाट नै रोकिएपछि न जग्गा बिक्री भएको छ, न त कसैबाट ऋण नै पाएका छन् ।

कान्तिपुर श्रावण २०७९

सय पालिकाले मात्र गरे जग्गा वर्गीकरण

सम्बन्धित सामग्री