राष्ट्रिय सुरक्षामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव खोज्दै सेना
जलवायु परिवर्तन २१ औँ शताब्दीको जल्दोबल्दो समस्या हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ।...
जलवायु परिवर्तन २१ औँ शताब्दीको जल्दोबल्दो समस्या हो भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहोला। विश्वको जुनसुकै भूगोलमा पनि जलवायु परिवर्तनले प्रभाव पारिरहेको छ।...
भूमण्डलीकरणले जोडिएको आजको अन्तरसम्बन्धित संसारमा सुरक्षा चासो परम्परागत सैन्य चुनौतीभन्दा धेरै पृथक छन् । गैरपरम्परागत सुरक्षाको अवधारणाले राष्ट्रिय सीमाना पार गर्ने विभिन्न चुनौतीको दायरा समेटेको छ । जलवायु परिवर्तन, साइबर आक्रमण, महामारी र आर्थिक अस्थिरताजस्ता मुद्दाले व्यक्ति, समुदाय र राष्ट्रका लागि समान रूपमा गहिरो प्रभाव पार्छ । मानिसलाई आइलाग्ने सुरक्षा चुनौती अर्को दृष्टिकोणले वर्गीकारण गर्दै […]
The post गैरअपराधिक सुरक्षा चुनौती appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दक्षिण
कोरियाको इन्चोंनमा मंगलबारआयोजित दोस्रो हरित जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेका छन्। सेप्टेम्बर १३ देखि १५ सम्म चल्ने
उक्त सम्मेलनमा सेप्टेम्बर १३ मा उनले सम्बोधन गरेका हुन् । सम्बोधनको क्रममा उनले डिसेम्बर २०२०
मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको र यसले देशमा हरितगृह
ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न
मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको बताएका छन्। नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित
अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त
गर्ने कुरामा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न
नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको बताएका छन्।यस्तो छ उनको सम्बोधनको पूर्ण पाठ :महामहिम, प्रतिष्ठित
महानुभावहरू, महिला तथा सज्जनहरू,शुभ प्रभात,नेपाल सरकारको तर्फबाट दोस्रो हरित
जलवायु कोष (GCF) ग्लोबल
प्रोग्रामिङ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा म निकै खुसि छु।दीर्घकालीन, न्यून उत्सर्जन, जलवायु-प्रतिरोधी लगानी योजनाहरू कसरी सञ्चालन
गर्ने भन्ने रणनीतिक बहसको लागि यो फोरम आयोजना गरेकोमा म हरित जलवायु कोषलाई बिशेष
धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालले GCF सँगको यस फलदायी सहकार्यलाई धेरै महत्व दिन्छ.र भविष्यमा अझ बलियो साझेदारीको लागि तत्पर छ। विविध भू-जलवायु प्रणाली, जलवायु-निर्भर अर्थतन्त्र र सीमित अनुकूलन क्षमताका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तनका लागि विश्वको सबैभन्दा जोखिममा रहेका देशहरूमध्ये पर्दछ।देशको नाजुक स्थलाकृतिले जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमलाई थप गति दिएको छर ग्लोबल वार्मिंगको वर्तमान परिदृश्यलेविभिन्न प्राकृतिक प्रकोपहरु जस्तै हिमनदी तालको विस्फोट, बाढी, पहिरो आदिको प्रभावलाई तीव्र बनाउन जिम्मेवार हुने अनुमान गरिएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गरिरहेकाछन्। हामीले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघफ्रेमवर्क कन्भेन्सनको सदस्यका रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग लड्न विश्वव्यापी कार्यलाई सक्रिय रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौं। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा योगदानविगत र वर्तमानमाउल्लेख्य रूपमा कम भएता पनि, हामीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सबै देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस कदम चाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। म यो पनि उल्लेख गर्नचाहन्छु कि नेपाल
एक महत्वाकांक्षीजलवायु सरोकारवालादेश हो, जहाँ जलवायु परिवर्तनको प्रतिरोधी क्षमता बढाउन
धेरै नीति फ्रेमवर्कहरु समर्पित छन्। देशका धेरै नीतिहरू मध्ये, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले जलवायु
उत्थानशील समाज निर्माण गरी राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउने
लक्ष्य बोकेको छ। यस नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, वन, जैविक विविधता तथा जलाधार संरक्षण, जलस्रोत तथा जलविद्युत, स्वच्छ यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनलगायतका
प्रमुख विषयगत क्षेत्रहरुमा नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरू अवलम्बन गर्ने लक्ष्य
राखेको छ । पेरिस सम्झौता र जलवायु परिवर्तन
सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्भेन्सनमा हस्ताक्षर गरिसकेको नेपालले
ऊर्जा उत्पादन, यातायात, आवासीय खाना पकाउने र बायोग्यास, कृषि, वन, भूमि प्रयोग र फोहोर व्यवस्थापन लगायतका
क्षेत्रमा देशको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै डिसेम्बर २०२०
मा दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी) पेस गरेको छ,जसले देशमा हरितगृह
ग्यास उत्सर्जन घटाउनका साथै कमजोर समुदायहरूलाई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग लड्न
मद्धत गर्ने लक्ष्य राखेको छ।साथै, नेपालले सन् २०४५ सम्ममा कुल शून्य उत्सर्जनको
लक्ष्य हासिल गर्न जलवायु कार्यलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।हामीकहाँ
स्थानीय जलवायु कार्यलाई समर्थन गर्न उपलब्ध जलवायु वित्तको कम्तिमा ८०% खर्च
गर्ने नीति रहेको छ। हामी जलवायु कार्यमा निजी क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, विपन्न समुदाय, महिला र युवा लगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग
संलग्न छौं। त्यस्तै गरीस्वच्छ ऊर्जा व्यापारको
माध्यमबाट विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा आफ्नो योगदानलाई आफ्नो
सिमानाबाहिर मान्यता दिइनेछ भन्ने आशा पनि देशले राखेको छ।यसबाहेक, नेपाल कोभिड महामारीबाट मुक्त भएर दिगो, उत्थानशील र समतामूलक विकास योजनामा अघिबढ्नतयाररहेको
छ। अब, म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन
चाहन्छु कि नेपालको दोस्रो एनडीसीमा उल्लिखित अधिकांश लक्ष्यहरूको पूर्ति यस देशले
विश्व कोषबाट आर्थिक, प्राविधिक र
क्षमता अभिवृद्धि सहयोग प्राप्त गर्ने कुरामा निर्भर छ।एनडीसी अन्तर्गतका सशर्त
न्यूनीकरण लक्ष्यहरू पूरा गर्न नेपाललाई करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने
अनुमान गरिएको छ। महामहिम
रप्रतिष्ठित महानुभावहरू,नेपालको हरित जलवायु कोषको राष्ट्रिय
प्राधिकरणको रुपमाअर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। हाल, नेपालसँग तीन हरित जलवायु कोषअनुमोदित
परियोजनाहरू रहेका छन्, जसमध्ये ८७.८०मिलियन अमेरिकी डलर बराबर रकम प्रत्यक्ष रूपमा
हरित जलवायु कोषले योगदान गरेको छ। मलाई आशा छ कियस सम्मेलनमा भएका छलफल र
अन्तरक्रियाले हाम्रो संयुक्त प्रयासलाई थप बलियोबनाउनर विशेष गरी जलवायु
परिवर्तनको प्रभावको जोखिममा रहेका अल्पविकसितराष्ट्रहरूका लागि नयाँ ढोकाहरु
खोल्न मद्दत गर्नेछ। हरित जलवायु कोषमाप्रत्यक्ष पहुँच भएका संस्थाहरूका लागि
प्रभावकारी रणनीतिहरू र रेडिनेससपोर्ट सुविधाहरूमा पहुँच हुनु धेरै
महत्त्वपूर्ण छ। परिस्थितिको अत्यावश्यकतालाई ध्यानमा
राख्दै, नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूलाई
जलवायु परिवर्तनसँग लड्नका निम्ति अभिनव र लागत प्रभावकारी रणनीतिहरू स्थापना गर्न
तत्काल वित्तीय पहल जरुरी छ।तसर्थ, यस सम्मेलनले परियोजना स्वीकृति प्रक्रियामा
सुव्यवस्थित दृष्टिकोण सुनिश्चित गर्न, थप स्वदेशी संस्थाहरूलाई मान्यता दिन र रेडिनेससपोर्ट प्रदान गर्न प्रभावकारी रणनीतिहरूको
गठनमा योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु। अन्तमा, म आशा गर्दछु कि यो सम्मेलनले ठूलो सफलता हासिल
गर्नेछ र यसले विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावहरूलाई सम्बोधन
गर्न, अन्ततः पृथ्वीलाई बचाउनका लागि अझ बढी
सहयोगी प्रयासहरूको नेतृत्व गर्नेछ।
धन्यवाद।
यसै साताको प्रारम्भदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) बेलायतमा शुरू भएको छ र गत २ वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ महामारी फैलनुमा प्रकृतिमाथि मानव जगत्बाट भएको ‘अतिक्रमण’ पनि एक प्रमुख कारण रहेको भनी विश्वव्यापी रूपमा चलेको बहसको सन्दर्भमा यो सम्मेलनको निष्कर्ष आम रूपमा थप चासोको विषय भएको छ ।
गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।
के हो कोप–२६ ?
सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको पहिलो ‘पृथ्वी सम्मेलन’मा १५४ राष्ट्रले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेर जलवायु परिवर्तनजन्य प्रकोपका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही अभिसन्धिका पक्षधर राष्ट्रहरूलाई ‘पार्टी’ भन्ने गरिन्छ र यिनै ‘पार्टी’हरूको सम्मेलन भएकाले यसलाई ‘पार्टीहरूको सम्मेलन’ भनिएको हो । यस्तो सम्मेलन पहिलोपटक सन् १९९५ मा जर्मनीको बोनमा भएको थियो र यसलाई कोप–१ भनिएको थियो भने त्यसपछि वर्षेनि निरन्तर २५ ओटा सम्मेलन भइसकेकाले बेलायतको ग्लास्ग्लोमा अहिले आयोजना भइरहेको यो २६औं सम्मेलनलाई ‘कोप–२६’ भनिएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । सन् २०२२ मा ‘कोप–२७’ इजिप्टमा हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यो सानो आलेखमा चाहिँ जलवायु सम्मेलनका अन्य आयामहरूको बारेमा चर्चा नगरी यस्ता सम्मेलनद्वारा जलवायु वित्त सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रयासको आलोकमा अहिले जारी यो सम्मेलनमा अपेक्षा गरिएका थप छलफलसम्बन्धी विषय वस्तुमाथि संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
के हो जलवायु वित्त ?
वास्तवमा जलवायु परिवर्तनले अहिले मानिसको जीवनमा मात्र होइन, सम्पूर्ण चराचरदेखि लिएर पृथ्वी स्वयंमाथि अनेक किसिमका दुस्प्रभावहरू देखाउन थालिसकेको छ । प्रकृतिमाथि मानव र त्यसमा पनि विकसित भनिने देशहरूबाट भएको अत्याचारको दुस्प्रभाव सम्पूर्ण विश्वले भोग्नु परे पछि त्यस्तो दुस्प्रभावलाई कम गर्ने दिशामा विकसित राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धता तथा आर्थिक लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास स्वरूप ‘जलवायु वित्त’को अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । जलवायु वित्तले जलवायु परिवर्तनजन्य दुस्प्रभावको न्यूनीकरण तथा निराकरण गर्न गरिने स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय रूपमा गरिने ‘वित्तपोषण’ लाई इंगित गर्छ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचनागत अभिसन्धिको सिद्धान्तअनुसार विकासशील राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा यो अभिसन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु ‘वित्तमार्फत’ उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसअनुसार विकसित राष्ट्रहरूले अविकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु परिवर्तनसँग लड्ने प्रयोजनका लागि ऋण, प्रत्याभूति, निर्यात कर्जा, द्विपक्षीय वित्त पोषण तथा दात्री राष्ट्रबाट बहुपक्षीय निकायमार्पmत ‘जलवायु वित्त पोषण’ गर्ने बताइएको थियो ।
२००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको यस्तै एक सम्मेलन (कोप–१५) मा विकसित राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तका लागि १ खर्ब अमेरिकी डलरको कोष खडा गर्ने र यो काम सन् २०२० सम्म सम्पन्न गरिसक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, विविध कारणले यो सम्भव नभएपछि सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको कोप–२१ ले २०२० सम्म कार्यान्वयन गरिसक्ने गरी भएको उक्त प्रतिबद्धतालाई थप समय दिएर सन् २०२५ सम्ममा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय थप गरेको थियो ।
अहिलेको कोप २६ मा जलवायु वित्त सम्बन्धमा मुख्य गरी दुई विषयमाथि छलफल हुने बताएको छ । त्यसमध्ये पहिलो अहिले कायम रहेको १ खर्ब अमेरिकी डलरको सीमालाई निरन्तरता दिँदै त्यो राशीलाई अझ विस्तार गर्ने तथा दीर्घकालीन वित्त पोषणसम्बन्धी अवधारणालाई थप सबल बनाउने उद्देश्य कोप २६ ले लिएको छ । अर्को महत्त्वपूर्ण दोस्रो विषयचाहिँ २०२५ मा प्रारम्भ हुने नयाँ जलवायु वित्तको स्थापना तथा त्यसको विस्तारित स्वरूप कस्तो हुने हो भन्ने छलफलको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हुने अपेक्षा गरिएको छ । कोप २६ ले कोइला, कार , क्यास (नगद) तथा वृक्ष गरी ४ वटा मुख्य विषयमा छलफल गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसको अर्थ सबैभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने जीवाश्म इन्धन (फोसिल फ्युल)को प्रयोग अन्त्य गर्ने, कारहरूमा आन्तरिक दहन गर्ने इन्जिनहरूको प्रयोग अन्त्य गर्ने, हरित ऊर्जाका लागि विकासशील देशहरूलाई नगद सहयोग गर्ने तथा वन पैदावारको प्रवर्द्धन गर्ने मुख्य रहेका छन् । र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि पनि सबल जलवायु वित्त नै आवश्यक पर्छ ।
सन् २०१८ मा भएको भन्दा केवल २ प्रतिशत वृद्धि गरी सन् २०१९ मा यस्तो जलवायु वित्तको राशी पुगनपुग ८० अर्ब डलर मात्र भए पछि सन् २०२५ सम्ममा पनि यो लक्ष्य प्राप्त हुने हो कि होइन भन्ने सन्देह यथावत् रहेको छ । हरित उर्जाको बृहत्तर प्रयोगका लागि विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्न भनी खडा गरिको कोषमा प्रतिबद्धताअनुरूप विकसित देशहरूले रकमको जोहो नगरेपछि यो मुद्दालाई भारतलगायत देशहरूले सशक्त रूपमा कोप–२६ मा उठाउने बताइएको छ । हुन त गत महीना मात्र अमेरिकी राष्ट्रपतिले सन् २०२४ पछि हरेक वर्ष साढे ११ अर्ब डलर छुट्ट्याउने घोषणा गरेका त छन् तर पनि पहिलेको प्रतिबद्धता पूर्ण नभइसकेको सन्दर्भमा यस्तो घोषणाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो । त्यसमाथि हरित गृह उत्सर्जनमा पहिलो स्थान ओगट्ने चीन तथा अर्को महŒवपूर्ण राष्ट्र रसियाको यो सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागिता नहुनुले पनि जलवायु वित्तको सफल भविष्यतर्पm आशंका सृजना हुन सक्छ ।
नेपालको सन्दर्भ
जलवायु परिवर्तनका लागि मुख्य निर्यायक मानिएको कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान केवल शून्य दशमलव शून्य २७ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले यो देश विश्वको चौथो जोखिम युक्त मानिन्छ । भूकम्पको दृष्टिले ११औं स्थानमा रहेको नेपाल बाढी पहिरोजन्य जोखिमको दृष्टिले भने ३०औं स्थानमा रहेको छ । यसो हुनुमा यहाँका जैविक विविधता तथा हिमालयको अस्तित्वमाथि जलवायु परिवर्तनले पार्ने प्रभावलाई नै मुख्य कारण मान्न सकिन्छ ।
जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ ले यस क्षेत्रमा हुने खर्चको कम्तीमा ८० प्रतिशत कार्यक्रममा हुनुपर्ने र जलवायु वित्तको राष्ट्रिय स्तरमा अलग्गै कोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, उक्त लक्ष्य प्राप्तिका लागि एकीकृत जलवायु वित्त संरचना विकास गर्नुका साथै जलवायु परिवर्तनको प्रवृत्ति र यसबाट अर्थतन्त्र, जनजीवन, पूर्वाधार, जलाधार, भूगर्भ, वायुमण्डल, उत्पादन, प्रणाली आदिमा परेको र पार्नसक्ने प्रभाव बारेमा पनि थप अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । यिनै विविध कारणले गर्दा नेपाल जस्ता देशहरूका लागि जलवायु परिवर्तनको असर समन गर्ने क्षमता बढाउनु र जलवायु वित्तमार्फत प्राप्त हुन सक्ने सहयोग राशीलाई प्रभावकारी र नतीजामूलक हुने गरी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
काठमाडौं । कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ । सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र हिमाली अर्थतन्त्र र त्यस क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणालीका साथै तल्लो तटीय क्षेत्रका पारिस्थितिकीय प्रणालीमा परेको प्रभाव नेपालको प्राथमिकताको विषय हुनेछ ।
विश्व तापमानमा एक डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको असर १ दशमलव ५ डिग्री तापक्रमसम्म बढेको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्तलगायत विषयमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउने तयारी गरेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताको सन् २०५० सम्ममा हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पु¥याउने रोडम्याप कार्यान्वयन गर्न विश्वका विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आप्mनो एनडीसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको प्राथमिकतामा पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन् ।
पेरिस सम्झौतामा मुख्य गरी सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जन शून्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धताका साथै विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने तथा २ दशमलव शून्य डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति भएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हरेक वर्ष हुँदै आएको छ । यस्तो सम्मेलन गतवर्ष कोभिड–१९ का कारण हुन सकेन । पेरिस सम्झौताको ५ वर्षभित्र गर्नुपर्ने विषयका लागि र आईपीसीसीको पछिल्लो प्रतिवदेनले औंल्याएका विषयका बारेमा छलफल गर्न यसपटकको सम्मेलन महŒवपूर्ण हुने उनको भनाइ छ । आईपीसीसीे प्रतिवेदनले हिमालको सतह पनि घटेको र हिमाल पग्लिने क्रम बढ्दो रहेको देखाएको छ । रासस
जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको भए तापनि असर न्यूनीकरणका लागि ठोस पहल हुन नसकेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । यसकै कारण ठूला प्रकोपसमेत बढेर जनधनको क्षति भइरहँदा तीन तहकै सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको हो ।
काठमाडौं । नेपालमा वर्षायाम भित्रिएसँगै विगतको अनुभवको आधारमा मनसुनजन्य विपद्को जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी प्रभावकारी प्रतिकार्य योजना बनाएर लागू गरिएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कतिपय जिल्लामा वडास्तरीय रूपमै पहिराको जोखिम पहिचान गरी क्षति न्यूनीकरणका तयारी थालिएको हो ।
यस वर्ष बढी पानी पर्ने पूर्वानुमानसँगै मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७८ निर्माण गरिएको र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा सम्बद्ध संघसंस्थासँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी थालिसकिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल गत सालको अनुभवको आधारमा समीक्षा गर्दै आगामी दिनका पूर्वतयारीका कार्यक्रम अपनाइएको जानकारी दिए । बाढीमा जसरी पूर्वसूचना प्रणाली छ । अहिले पहिरोका लागि पनि पूर्वसूचना प्रणाली नमूनाका रूपमा ९ जिल्लामा लागू गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।
गतवर्ष मनसुनजन्य विपद्बाट ४०० बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो । एक हजार १०० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए । पहिरो मात्रै ४०० भन्दा बढी खसेको थियो । गतवर्ष कतिपय क्षेत्रमा हेलिप्याडको व्यवस्था समेत नभएको अवस्थामा नेपालका सबै वडामा हेलिप्याड व्यवस्थापनमा समेत जोड दिइएको छ । विगतकै अनुभवको आधारमा अन्य उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापनका लागि आधारभूत काम गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएकाको हकमा विगत लामो प्रयासबाट पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम तत्कालै शुरू गर्न सकिने भएको छ । तथ्यांक विश्लेषणको आधारमा कसरी पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ भनेर अन्तरक्रिया र छलफल चलाएर सुझाव समेत लिइएको छ ।
राहत तथा उद्धार सामग्री ठाउँठाउँमा पुर्याउन र तयारीमा लाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री खगराज अधिकारीबाट स्पष्ट निर्देशन आएकाले सोहीअनुसार तयारीमा जुटेको पोखरेलले बताए ।
सरकारबाट कुनै पनि काममा ढिला नहोस् भनेर सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन गएको छ । सबै विपद्जन्य घटना सम्बोधनका लागि एकीकृत कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको समेत उनले जानकारी दिए । कुन कुन जिल्लामा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने छुट्याएर सरोकारवालासँगको समन्वयमा प्रतिकार्य योजना तयार पारेको प्राधिकरणका सहसचिव विश्वप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए । नेपालमा पहाडी जिल्ला पहिरो र तराईका जिल्ला बाढीबाट बढी प्रभावित छन् । हिमाली क्षेत्र हिउँ पहिरो र हिमपातबाट प्रभावित हुन्छ । नेपालमा भिरालो जमीन, कमजोर भौगोलिक अवस्था, यत्रतत्र सडक खन्ने काम, जोखिम क्षेत्रमा बसोवास, अव्यवस्थित शहरीकरण, डढेलो तथा अव्यवस्थित वन, प्लटिङ, प्राकृतिक सम्पदाको दोहन, जलवायु परिवर्तन, बहुप्रकोपको प्रभाव र चेतनाको अभावले मनसुनजन्य विपद्लाई बढावा दिइरहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
जनसंख्या तथा वातावारणमन्त्री मिथिला चौधरीले जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको अवगत गराउँदै जवलायुको असरले विश्वको जनसंख्या र भूमिलाई प्रभाव पारेको बनाएकी छन्।
.jpg)
