Desh Sanchar

जेष्ठ २०७९

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट १ अर्ब ४३ करोड दाबी भुक्तानी

काठमाडौँ – सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै डेढ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषले यही असार २ गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा रु एक अर्ब ४३ करोड ५३ लाख भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनाअन्तर्गत १० हजार ५९६ योगदानकर्तालाई रु १९ करोड ४५ लाख ६ हजार ९७९ र […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

सामाजिक सुरक्षा कोषमा झन्डै ५१ अर्ब जम्मा : ठूला योजनामा लगानी शुरू भएन

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५ वर्षको अवधिमा करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । कोषका अनुसार शनिवारसम्म कोषमा योगदानकर्ता र रोजगारदाताबाट ५० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ योगदानबापतको रकम जम्मा भएको हो । कोषले लगानीसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाअनुसार विभिन्न क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधिअनुसार कोषले मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल्स, पूँजी बजारको म्युचुअल फन्डलगायतमा लगानी गरेको छ । जम्मा भएको रकमको ठूलो अंश कोषले बैंकहरूको मुद्दती खातामा राखेको छ । कोषले मुद्दती खातामा राखेको उक्त रकमबाट सरदर ९ प्रतिशत ब्याज पाउँछ । उक्त रकम बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार लगानी गर्न सक्छन् । यसले समयसमयमा बजारमा हुने तरलता अभावलाई हटाउन सघाउने कोषका अधिकारीहरूको दाबी छ । विकास ऋणपत्रमा समेत कोषले धमाधम लगानी गरिरहेको छ । कोषले योगदानकर्तालाई कर्जासमेत दिइरहेको छ । योगदानकर्ताले सापटीअन्तर्गत योगदान रकमको आधारमा योगदानकर्ता विशेष सापटी, आवास निर्माणका निम्ति योगदानकर्ता घरसापटी, मानव पूँजी निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हेतुले योगदानकर्ता शैक्षिक सापटी तथा श्रमिकको भैपरी आउने कार्यलाई सुविधा प्रदान गर्न योगदानकर्ता सामाजिक कार्य सापटी कोषले दिने गरेको छ । कोषमा संकलित रकमलाई लगानी विविधीकरणको माध्यमबाट विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्दै योगदानकर्ताको हितमा परिचालन गराई उच्च, दिगो तथा सुनिश्चित प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा कोष अघि बढेको प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषले ठूलाठूला परियोजनामा समेत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर अहिलेसम्म त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न सकेको छैन । पन्थीका अनुसार अहिले यो अध्ययनकै क्रममा छ । परियोजनाहरूमा लगानी गर्न अलिकति ‘रिस्क’ समेत रहेको कोषका अधिकारीहरूको बुझाइ छ । निजीक्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ मङ्सिर ११ गते औपचारिक रूपमा घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७६ साउन १ गतेदेखि योगदान रकम जम्मा गर्न शुरू गरिएको थियो । ११ लाख ७० हजार योगदानकर्ता आबद्ध फागुन १८ गतेसम्ममा कोषमा १८ हजार ७३१ रोजगारदाता र ११ लाख ७० हजार ८३८ जना योगदानकर्ता आबद्ध भएका छन् । कोषको योजनामा आबद्ध हुने योगदानकर्तामध्ये सबैभन्दा धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ६ लाख ८६ हजार १९२ श्रमिक छन् । सबैभन्दा थोरै स्वरोजगारतर्फका ७४ जना रहेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषका अनुसार कोषको योजनामा आबद्ध हुने औपचारिक क्षेत्रका ४ लाख ८४ हजार ४५० योगदानकर्ता र अनौपचारिक क्षेत्रका १२२ जना श्रमिक छन् । वैदेशिक रोजगारीमा श्रमस्वीकृति लिनुपूर्व कोषको योजनामा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त भएकाले विदेश जाने हरेक कोषको योजनामा एकपटक आबद्ध भएका छन् । तर, विदेश गएर कोषको योजनामा निरन्तरता दिनेको संख्या बढ्न नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले श्रम स्वीकृति लिनुपूर्व कोषमा २ हजार ३०० रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ । स्वरोजगारवालाले न्यूनतम पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत आफैले कोषमा योगदान गर्नुपर्छ । कोषको योजनामा चार किसिमका श्रमिकका योजना लागू भएका छन् । कोषमा २०७६ साउन १ बाट औपचारिक क्षेत्रको योगदान शुरू गरिएको थियो । यसमा अहिलेसम्म १८ हजार ७३१ रोजगारदाता प्रतिष्ठान र ती प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारी ४ लाख ८४ हजार ४५० जना आबद्ध भएका छन् । सरकारले तोेकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताले गरी ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुँदै आएको छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषको योजनामा आबद्ध गर्न कोषले हालसम्म करीब ९० ओटा पालिकासँग सम्झौता गरिसकेको छ । दाबी भुक्तानी बढ्दो सामाजिक सुरक्षा कोषका औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना गरी चार योजनामा सवा लाखभन्दा बढीलाई ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको कोषले जानकारी दिएको छ । कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा ५४ हजार ९१० जनालाई ९२ करोड ३० लाख १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । यस्तै दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा २ हजार ८२६ जनालाई १० करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । त्यसै गरी आश्रित परिवार सुरक्षा योजनामा ४६१ जनालाई १२ करोड ६८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ । वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा ७० हजारभन्दा बढीलाई ६ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख दाबी भुक्तानी गरेको कोषले बताएको छ । कोषका अनुसार योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत औषधि उपचारअन्तर्गत समेट्ने गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको छ । आगामी हप्ताभित्रै निर्णय हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

सामाजिक सुरक्षा कोष : सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड पुग्यो

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषको सम्पत्ति तथा दायित्व ५४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ अनुसार सञ्चालित कोषले सञ्चालन गरेको योजनामा योगदानकर्ता तथा प्रतिष्ठान थपिने क्रम बढ्दै जाँदा दायित्व र सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो । कोषले खासगरी योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने रकम र राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषबाट प्राप्त रकम व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । योगदानकर्ताले जम्मा गर्ने त्यस्तो रकम कोषले विभिन्न क्षेत्रमा लगानीसमेत गर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि २०७७ मा कोषले सरकारी ऋणपत्र, मुद्दती निक्षेप, शेयर, डिबेन्चर, म्युचुअल फन्ड, स्थिर सम्पत्ति, योगदानकर्ता सापटी आदिमा लगानी गर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा २७ बैंकको मुद्दती निक्षेपमा ४९ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख ५० हजार तथा १७ बैंकको डिबेन्चरमा १ अर्ब ९० करोड ४९ लाख २ हजार गरी ५१ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख ५२ हजार रुपैयाँ लगानी देखिएको छ । कोषसँग ७ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख ६३ हजार नगद तथा नगदजन्य सम्पत्ति रहेको महालेखाले गरेको लेखापरीक्षणबाट देखिएको छ । हाल बजारमा तरलता न्यूनताका कारणले वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा प्रदान गर्ने ब्याजदर बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा निक्षेपको सुरक्षासमेतलाई ध्यान दिई कोषको रकम अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाई लगानी विविधीकरण गर्न कोषलाई महालेखाले सुझाएको छ । कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीलाई विविधीकरण गर्न लगानीसम्बन्धी कार्यविधिले स्पष्ट गरिसकेकाले सोहीअनुसार भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी दिनमा कोषले गर्ने लगानीमा विविधीकरण देखिनेछ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा पछिल्लो समय दाबी भुक्तानीसमेत बढ्दो छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ मा योगदानकर्तालाई औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना जस्ता सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने गर्छ । यस वर्ष औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनातर्पm ३९ करोड २४ लाख ८ हजार संकलन भएकोमा १७ करोड ५० लाख ३९ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ५४ करोड ९३ लाख ७१ हजार संकलन भएकोमा १ करोड ८७ लाख ८६ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत १० करोड ५९ लाख ४७ हजार संकलन भएकोमा ३ करोड २३ लाख १४ हजार दाबी भुक्तानी भएको छ । वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत ११ अर्ब ५७ करोड ४७ लाख २२ हजार संकलन भएकोमा १ अर्ब २७ करोड ५५ लाख ५२ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषलाई महालेखाले योगदानकर्तालाई सरल प्रक्रियामार्फत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । कार्यक्रममा सूचीकरण पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा १९ बमोजिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन २०७५ कात्तिक २६ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी पटकपटक म्याद थप भएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म ३ लाख ४६ हजार ७४४ श्रमिक र १७ हजार १९२ रोजगारदातालाई सूचीकृत गराएको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औपचारिक क्षेत्रमध्ये बैंक तथा वित्तीय संस्था सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुन बाँकी छन् । औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’ विदेशमा रहेका वा जाने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाले जोडिसकेकाले यसको विस्तार थप हुने कोषका उपकार्यकारी निर्देशक पन्थी बताउँछन् । महालेखाले जनशक्ति व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीमा समेत प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७४ को नियम २८ मा कोषको केन्द्रीय कार्यालय र आवश्यकताअनुसार शाखा कार्यालय खोल्न सक्ने उल्लेख छ । यस कोषमा ११० स्थायी र १६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा क्रमशः ४५ र १६ कार्यरत छन । दरबन्दीबमोजिम कर्मचारी नहुँदा समयमा बैंक हिसाब भिडाउन नसकेको र कोषको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको देखिन्छ । दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ । बीमांकीय मूल्यांकनमा कमीकमजोरी भइरहेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ को दफा ३६ मा कोषको समितिले प्रत्येक ३ वर्षमा बीमांकीद्वारा कोषको आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धमा बीमांकीय मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोषले अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनबाट गरेको बीमांकीय मूल्यांकनअनुसार सम्पूर्ण स्किमको सन् २०२१/२०२२ मा १ दशमलव ९६ प्रतिशत नाफा प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरे तापनि सम्पत्ति तथा दायित्वको बीमांकीय मूल्यांकन गराएको छैन । नियमानुसार आर्थिक स्थिति, सम्पत्ति, दायित्व तथा वित्तीय स्थितिको बीमांकीय मूल्यांकन हुनुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । त्यस्तै, एकीकृत सूचना प्रणालीमा समेत कोषले ध्यान दिन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ । यसअनुसार कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताको संख्या र कारोबारमा भएको वृद्धिसँगै कोषले प्रयोगमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा एकीकृत सूचना प्रणाली सञ्चालनमा चुस्त र सुरक्षित हुनुपर्नेमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको डाटा सेन्टरमा रहेका सर्भरमा दिइएको इन्टरनेट कनेक्सनको फेलओभर स्विचिङ स्वचालित नभएकाले सेवा प्रवाहमा ढिलाइ हुन गएको छ । योगदानकर्ता र कारोबारमा वृद्धिसँगै जटिलता थपिँदा प्रणालीको तथ्यांक सुरक्षामा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त सूचना प्रणालीको सुरक्षा र छरितोपना कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विद्युतीय प्रणालीमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोष

Ratopati जेष्ठ २०७९

विवादमा सामाजिक सुरक्षा कोष

श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गरी योगदानकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले बंैक वित्तीय संस्था र बीमाक्षेत्रका रोजगारदाता एवम् योगदानकर्तालाई अनिवार्य सूचीकरण गर्ने प्रावधान लागू गर्दा राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएको छ । उल्लिखित संस्था, कर्मचारी र कोषबीच सूचीकरण सम्बन्धमा ऐन, निमयमावली र कार्यविधिअनुरूप कोष नचलेको वा आबद्ध हुन कर्मचारीहरू इच्छुक नभएको, आबद्धता अनिवार्य वा स्वैच्छिक के हुने, कोषले सञ्चालन गरेका योजनाहरू कर्मचारीको हितमा भए÷नभएको सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू उठान भएकाले विषय वस्तुलाई गहिराइसम्म विश्लेषण गर्न सान्दर्भिक देखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल रोजगारदाताले प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गराउन सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमिक तथा आश्रित परिवारलाई आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी भविष्यमा आइपर्ने कठिनाइलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कर १ प्रतिशत कट्टी गरी त्यसको व्यवस्थापन कार्य २०६७ देखि शुरू गरेको थियो । श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकार र कर्तव्यको व्याख्या गरी असल श्रम सम्बन्ध विकास गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन २०७४ जारी गरियो । ऐनको दफा ५२ (५) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित अवकाश वा अन्य कोष तथा रोजगारदाताको जिम्मामा रहेको सञ्चय कोष बापतको रकम र दफा ५३ (५) मा उपदानबापतको रकम तोकिएबमोजिम सामजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसैअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू गरियो । ऐनको दफा १० मा कोषले औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व, दुर्घटना, अशक्तता, वृद्ध अवस्था र आश्रित परिवार सुरक्षा, बेरोजगार सहायता तथा कोषले तोकेका अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने तथा दफा १७ (१) बमोजिम कुनै रोजगारदाता वा श्रमिकले कोषमा सूचीकरण नगरेमा सूचीकरण गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका आधारमा कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमातर्पmका रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई सूचीकरण गर्न आदेश दिएको थियो । श्रम ऐनको दफा ५२ र ५३ बमोजिम कोषहरू हस्तान्तरणमा तोकिएअनुरूप हुने भएकाले नियमावली वा कार्यविधिको तर्जुमा गर्दा ऐनको मर्म, कर्मचारी र आश्रित परिवारको हितमा हुने गरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । तर, नियमावली र कार्यविधि कर्मचारीको पक्षमा तर्जुमा वा संशोधन हुन नसकेकाले कोषप्रति आकर्षित हुन सकेका देखिँदैन । कोषले अनौपचारिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूको सूचीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा रोजगारदाताले विभिन्न सुविधा प्रदान गरी कर्मचारीको हितमा काम गरिरहेका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएकाले कोष रकम जम्मा गर्नेतर्फ अग्रसर भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ को नियम १० खण्ड (ग) मा नेपाल सरकारले देशमा चरम आर्थिक विशृंखलता वा अन्य असाधारण अवस्था सृजना भएको सूचना गरेमा योगदानकर्ताले पाउने सुविधा निलम्बन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । देशमा संकट आएमा सोही अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्ने विषय नियमावलीमा तोकिएकाले मेहनतबाट रकम जम्मा गरी सञ्चालन गरिएका कोषहरू हस्तान्तरण हुँदा भविष्यमा सुनिश्चित हुने आधार नदेखिएकाले कर्मचारीहरू आश्वस्त हुन नसकिरहेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तरगत बुँदा ६(५) मा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्म अवस्थामा १ महीनाको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराइने तर पतिपत्नी दुवै योगदानकर्ता भएमा एक जनाले मात्रै दाबी गर्नुपर्ने तथा बुँदा ८ मा देशव्यापी रूपमा महामारी फैलिई कोषले खर्च धान्न नसक्ने भई योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्था कर्मचारीको हितमा देखिँदैनन् । पति वा पत्नी अलग अलग प्राकृतिक व्यक्ति भएकाले कोषले उचित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै जनाले रकम जम्मा गर्नुपर्ने तर सुविधा एक जनाले मात्रै प्राप्त गर्ने व्यवस्था सामाजिक न्यायको सिद्धान्तविरुद्ध हुन्छ । कर्मचारीलाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्नुपर्नेमा योजना निलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्थाले कर्मचारीको हितमा नभई केवल कोषको हितमा रहेको देखिन्छ । कोषबाट सञ्चालित विभिन्न योजनामा उद्योग प्रतिष्ठान र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरू आबद्ध भई कम्तीमा १८० महीनासम्म योगदान गर्दा वृद्ध अवस्थामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । तर, १८० महीनासम्म योगदान गरी उमेर ५८ वर्ष नपुगेको अवस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न सकिँदैन । १८० महीनासम्म योगदान गरी कामबाट अवकाश लिँदा निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न उमेरको सीमा कायम गर्दा योगदानकर्ता आकर्षित हुन सक्दैनन् । श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मूलतः रोजगारदाता र श्रमिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाई उपादकत्व वृद्धि गर्ने दिशामा उन्मुख रहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा पारिश्रमिक कम हुने, शारीरिक काम धेरै गर्नुपर्ने, बिदाको निश्चितता नहुने तथा अपाङ्ग वा शारीरिक अशक्तता भएमा भावी जीवन निर्वाहको लागि सञ्चित रकमको अभाव हुँदा जीवन निर्वाहमा कठिनाइ हुने देखिएको छ । कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई कोषले कामको प्रकृति, आम्दानीको स्तर र उमेर हदलाई आधार मानी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा उल्लिखित क्षेत्रमा काम गर्ने योगदानकर्ताको वृद्ध अवस्थाको जीवनयापन सहज गर्न सकिनेतर्पm कोषले काम गर्नुपर्छ । निजामती, नेपाली सेना, प्रहरी तथा अन्य केही संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि निवृित्तभरण, उपदान, औषधि उपचार, बीमा, प्रसूति तथा किरिया खर्च र सरकारको लगानी रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमा समेत उक्त सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । योगदानकर्ता र रोजगारदाताले जम्मा गरेको रकम कर्मचारी सञ्चय कोषले उचित व्यवस्थापन गरी विभिन्न योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । सञ्चय कोष भुक्तानी, उचित ब्याज तथा लाभांश प्रदान, कर्जा सापटी र काजक्रिया खर्चसमेत प्रदान गरिरहेकाले कर्मचारीहरू सन्तुष्ट देखिएका छन् । कोषले सञ्चालन गरिरहेका सुरक्षाका योजनाहरू भन्दा कार्यरत रोजगारदाताले प्रदान गरिएका योजनाहरूबाट कर्मचारीहरू उत्प्रेरित भइरहेकाले कोषबाट योगदानकर्तालाई जबर्जस्ती सूचीकरणका लागि दबाब दिनुभन्दा सञ्चालित योजनाहरूलाई अभैm परिमार्जन गरी आकर्षक बनाउँदा उपयुक्त देखिन्छ । कर्मचारीहरूले प्राप्त गर्ने सुविधा र आर्जन गरेको रकम जुन संस्थामा परिचालन गर्दा फाइदा हुन्छ सोही गर्न चाहान्छ । राज्यले उपयुक्त किसिमको कानून निर्माण गरी स्वैच्छिक निर्णय गर्ने वातावरणको विकास गरिदिनुपर्छ । कार्यविधिको बुँदा २५ मा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत रकम कट्टी गरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत थप गरी कुल ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कोषले औषधि उपचार तथा मातृत्व सुरक्षामा १ प्रतिशत, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षामा १ दशमलव ४० प्रतिशत, आश्रित परिवार सुरक्षामा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा २८ दशमलव ३३ प्रतिशतका दरले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ । उक्त विधिबाट संकलित रकम र सञ्चालित योजनाबाट २०७८ साउन १६ सम्म १५०७५ रोजगारदाता, २७५५६० योगदानकर्ता, सूचीकरण भई ६ अर्ब ९६ करोड रकम सञ्कलन भई ४०७८ लाभग्राहीले विभिन्न शीर्षकमा १६ करोड १५ लाख दाबी भुक्तानी लिएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले रोजगारदाताले हाल प्रदान गरिरहेका सुविधाहरूभन्दा आकर्षक आर्थिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालन गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कम आर्थिक सुविधामा काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्धता हुने वातावरणको विकास गरी भविष्यमा जीवन निर्वाह गर्न सहज हुने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार हुन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

सामाजिक सुरक्षा कोष : योगदानकर्तालाई अब सीधै अस्पतालबाट छूट दिइने

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषका योगदानकर्ताले अब बिरामी भएमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च अस्पतालबाटै छूट पाउने भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी साउनदेखि योगदानकर्ता बिरामी भएको खण्डमा उपचार खर्च अस्पतालबाटै छूट दिनेगरी सामाजिक सुरक्षा कोषले तयारी अघि बढाएको हो । कोषका अनुसार हाल उपचारपछि बिल पेश गरेर मात्रै योगदानकर्तालाई कोषबाट दाबी भुक्तानी दिइन्छ । यो व्यवस्था झन्झटिलो भएको गुनासो आएपछि ८० प्रतिशतसम्म छूट सीधै अस्पतालबाटै दिनेगरी तयारी अघि बढाइएको छ । यो सेवा शुरू भएपछि योगदानकर्ताले उपचारबापत १ लाख बराबरको सेवा अस्पतालबाट लिँदा २० प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्नेछ । ‘अब उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषमा दावी गर्न आइराख्नु पर्दैन, योगदानकर्तालाई सीधै अस्पतालबाट छूट दिनेगरी हामी लागिरहेका छौं,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार अस्पतालबाट सीधै छूट दिनका लागि अहिले धमाधम सम्झौता भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सहित प्रदेशमा रहेका करीब १ सय ५ अस्पतालसँग छूट दिनेसम्बन्धमा अहिलेसम्म सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश १ का २०, प्रदेश २ का १६, बागमती प्रदेशका २०, गण्डकीका आठ, लुम्बिनीका १४, कर्णालीका १० र सुदूरपश्चिमका १७ अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको कोषका अधिकारीहरूले बताएका छन् । सम्झौता भएका अस्पतालको सूचीमा काठमाडौंका वीर, शिक्षण अस्पतालसमेत छन् । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० ओटा अस्पतालबाट छूट दिनेगरी सम्झौता योजना अघि बढाइएको र अहिले त्यसभन्दा बढी नै अस्पतालहरूसँग सम्झौता भइरहेको निर्देशक ज्ञवालीको भनाइ छ । ‘दोस्रो चरणको कोभिड शुरू भएको छ, बन्दाबन्दी भएन भने असारसम्ममा देशभरका अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरेर साउनबाटै योगदानकर्तालाई छूट दिनेगरी अघि बढेका छौं,’ ज्ञवालीको भनाइ छ । सम्झौता भएका अस्पतालमा योगदानकर्ताले उपचार गराउँदा लागेको खर्च कोषले ‘सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि’ अनुसार छूट दिएको रकम कोषसँग दाबी गरेपछि अस्पतालले पाउनेछ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषले कार्यक्रमहरूलाई व्यवहारिक बनाउदै लगेको छ । यसले गर्दा आकर्षण पनि बढ्दो छ । २०७५ मङ्सिर ११ गते सञ्चालनमा आएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा हालसम्म करीब १३ हजार ८ सय प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ९८ जना योगदानकर्ता सहभागी भइसकेको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७