निर्वाचन आयोगले दलहरुलाई दियो ६० बुँदे निर्देशन

माधव नेपालको पार्टी खारेज गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश

नेकपा एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्द दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले एमालेको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।प्रधान न्यायधिश चोलेन्द्र समशेर जबराको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो । अदालतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट वारेस सुमित्रा पाण्डेले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।  एमालेका १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गरिएको कारबाहीलाई कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परमादेश जारी गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो  । एमालले १४ जना आफ्ना दलका प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई गत साउन २५ को निर्णयले निष्कासन गरेको थियो । पार्टीले कारबाही गरिसकेका १४ सांसदको समेत सनाखत गरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी दर्ता गर्नु त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई बदर गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो । यस विषयमा छलफल गर्न अदालतले २८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । सोहि दिन एमालेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल हुने छ । त्यस्तै  निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया मिचेर धेरै सङ्ख्या पु¥याएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता गरेको र नयाँदिल्लीमा रहेका एमाले नेता झलनाथ खनालको सनाखत हुनै नसक्ने अवस्थामा समेत गैरकानुनीरुपमा स्वीकार गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो । यस विषयमा भने अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । यस विषयमा के कस्तो भएको हो र निवेदकको माग बमोजिम किन अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने हो भन्दै अदालतले निर्वाचन आयोगलाई १५ दिन भित्र लिखित पेश गर्न आदेश दिएको हो ।