२३ वर्षदेखि बन्द खरी उद्योग खुलाउन प्रदेश सरकारको चासो

असार २२, सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिका–८ स्थित सरकारी स्वामित्वको नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाईट उद्योग अन्तर्गत बन्द रहेको खरी उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि वाग्मती प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छ । खरी उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक उपकरण र खानी सुधारका लागि बजेटसहित आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ का लागि नीति कार्यक्रममा समेट्दै बजेटको व्यवस्था गरेर खरी उद्योग सञ्चालनका लागि प्रारम्भीक पहल गरेको छ । प्रदेश सरकारका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री सरेश नेपालले खरी उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्राविधिक सहयोगका गर्न २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जनाए । ‘लामो समयदेखि बन्द रहेको उद्योग सञ्चालनका लागि उपकरण र भूकम्पपछि खरीढुंगाको खानी मर्मत गर्नुपर्ने देखिएको छ’, मन्त्री नेपालले भने ‘उद्योग सम्बद्ध पक्षसँग बुझ्दा २० लाख लगानी गर्ने हो भने खरी उद्योग सञ्चालनमा आउने रहेछ पुनःसञ्चालनका लागि सोही अनुसार बजेट व्यवस्था गरिएको हो ।’ खरी उद्योगलाई पुन : सञ्चालनमा ल्याएर वाग्मती प्रदेशलाई हाते कागज, साबुन र रङमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानमा सरकार अघि बढेको उनले बताए । ‘यो उद्योग सञ्चालन भइपछि खरीधुलोबाट बन्ने हाते कागज, साबुन र रङरोगनका सामग्रीमा प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नेछ’, मन्त्री नेपालले भने ‘म्याग्नेसाईट उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि संघीय सरकारलाई पनि थप दबाब पर्नेछ ।’ आठ वर्ष अघिसम्म सामान्य अवस्थामा सञ्चालनमा रहेको सो उद्योग त्यसयता भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । खरी उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५००/६०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने बलेफी गाउँपालिका ८ का वडाध्यक्ष चरिबहादुर तामाङ बताउँछन् । यसअघि उद्योगबाट उत्पादन भएको खरी साबुन, कस्मेटिक वस्तुहरू, रङ र रबर उद्योगमा खपत हुने गरेको थियो । प्रतिघण्टा सात टन उत्पादन क्षमता रहेको सो उद्योगले यसअघि सञ्चालनको अवस्थामा मासिक ६०० टनसम्म खरी पाउडर विक्री गर्ने गरेकोे थियो । बलेफी गाऊँपालिका–८ लामोसाँगुमा ३६७ रोपनी जग्गामा फैलिएको नेपाल ओरियण्ट म्याग्नेसाइट उद्योग भने २३ वर्ष यता बन्द छ । उद्योगका औजार उपकरणहरु खिया लागेर काम नलाग्ने भइसकेका छन् । पटक पटक पुनः सञ्चालनको मुद्दा मात्र उठ्ने गरेको तर म्याग्नेसाईट उद्योग सञ्चालनको पर्खाइमै रहिरहेको वडाध्यक्ष तामाङ बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचित भए लगत्तै उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकार र उद्योगका सरोकारवालालाई ज्ञापनपत्र बुझायौं तर बास्ता भएन’, तामाङले भने ‘यसपटक प्रदेश सरकारले खरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको छ, अब संघीय सरकारले म्याग्नेसाईट उद्योग नै सञ्चालनको लागि पहल गर्ने विश्वास छ ।’ २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड लगानीमा निर्माण भएको सो उद्योग हाल पूर्ण रुपमा बन्द छ । उद्योग निर्माणका क्रममा प्रविधि जडानको जिम्मा पाएका साझेदारी संस्था उडिसा इण्ड्रष्ट्रिज लिमिटेडले कमसल र गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेकै कारण उद्योगबाट अन्तररारष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको सामग्री उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपाल सरकार र आईसिएफ इन्टरनेशनल फाइन्यान्स कर्पोरेशनले प्लान्ट बन्द गर्न निर्देशन गरे बमोजिम २०४७ पुसदेखि परीक्षण उत्पादन बन्द भएको उद्योगको मजदूर संघका अध्यक्ष भुवन केसी बताउँछन् । उनका अनुसार २०५० साल जेठ २ गते मन्त्री परिषद्बाट पूँजी वृद्धि अनुसार नेपाल सरकारले थप गर्नुपर्ने पूँजी थप गर्ने र कम्पनीको व्यवस्थापन स्रोत नेपाल सरकारले लिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा पौडेल

दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्तामा अधिवक्ता खुमकान्त पौडेल नियुक्त भएका छन् । मुख्यमन्त्री लीला गिरीले उनलाई सो पदमा नियुक्त गरेका हुन् । प्रदेश सरकारका मुख्य कानूनी सल्लाहकार मानिने मुख्य न्यायाधिवक्ताले संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य अधिकारीलाई रायसल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले कार्यभार सम्हाल्नुअघि प्रदेश प्रमुखको उपस्थितिमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–३ स्थायी निवासी मुख्य न्यायाधिवक्ता पौडेल यसअघि लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कानून आयोगको सदस्य र कानून कार्यदलको सदस्यको जिम्मेवारीमा थिए । अन्तरराष्ट्रिय मानवअधिकार कानून र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गरेका उनले २३ वर्षदेखि कानून व्यवसायीको रूपमा काम गर्नुका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत बुटवल बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र विषय प्राध्यापन पनि गर्दै आएका थिए । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

अख्तियार पसेपछि मधेस सरकारको साइकल वितरण कार्यक्रम २ वर्षदेखि अलपत्र

मधेस प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत साइकल वितरण कार्यक्रम दुई वर्षदेखि अलपत्र परेको छ ।

Shilapatra आश्विन २०७९

सरकारी पत्रका दुई बुँदामा चित्त दुखाइरहेछ लमजुङ अस्पताल हाँकेको एनजीओ

प्रदेश सरकारको पत्र पाएपछि २१ वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्दै आएको उक्त एनजीओले अस्पतालबाट बाहिरिने तयारी थालेको छ ।

Shilapatra श्रावण २०७९

वाग्मती प्रदेशको चक्रपथ : यसरी खुल्नेछ विकास र समृद्धिको ढोका

काठमाडौँ । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको वाग्मती प्रदेशको समग्र विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले केही रणनीतिक महत्त्वका योजना अगाडि सारेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष महत्त्व दिएका केही रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको विकास र विस्तारले आर्थिक समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने छ । प्रदेश सरकारको विशेष प्राथमिकतामा राखेको १३ जिल्ला जोड्ने चक्रपथ निर्माणलाई यसै वर्षदेखि सुरु […]

Prashasan बैशाख २०७९

प्रादेशिक स्थायी राजधानीको अपेक्षित संरचना निर्माणको काम प्रारम्भ गर्ने प्रदेश सरकारको घोषणा

Khabarhub बैशाख २०७९

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि बढ्यो गाडी भाडा, अब न्युनतम भाडा २० रुपैयाँ

काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा बढेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नयाँ वर्षदेखि लागू हुने गरेर सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको थियो । प्रदेश सरकारको सोही निर्णयअनुसार आजदेखि नयाँ भाडादर कार्यान्वयनमा आएको हो। यातायात मन्त्रालयले फागुन २४ गते भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा यात्रुले गाडी चढ्ने वित्तिकै २० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । यात्रुले ५ किलोमिटरसम्मको दूरी यात्रा गर्न परेमा उक्त भाडा बुझाउनुपर्ने छ ।यसैगरी, १० किलोमिटरसम्मको द

Ratopati फाल्गुन २०७८

ब्लड बैंक भवन एक वर्षदेखि प्रयोगविहीन

सल्यान : ब्लड बैंक भवन स्थापना भएको एक वर्ष बितिसक्दा प्रयोगमा आउन सकेको छैन।सल्यान जिल्ला अस्पतालको परिसरमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सल्यानको २० लाख रुपैयाँमा तीन कोठे भवन निर्माण गरिएको छ। आवश्यक जनशक्ति नहुँदा भवन निर्माण भए पनि सञ्चालन गर्न नसकिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सल्यानका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक दशरथ श्रेष्ठले बताए। उनले यसबारे नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, शारदा नगरपालिका र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए।रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा सल्यानका सभापति यौवन प्र

थाहा खबर आषाढ २०७८

कर्णाली प्रदेशमा ‘गोठालो भत्ता’ कार्यक्रम ल्याइदै

कर्णाली प्रदेश सरकारले आउदो आर्थिक वर्षदेखि गोठालो भत्ता कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको मछ ।कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन र कृषकको जीवनयापनमा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गोठालो भत्ताको योजना ल्याउन लागेको हो । यो कार्यक्रम कर्णालीका १० वटै जिल्लामा लागु हुनेछ । जीवनभरि कृषि पेशामा लागेर ६० वर्ष नाघेका किसानलाई […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्तामा नेपाली

सुर्खेत । केही दिनअघि मात्र मन्त्रीमा नियुक्त भएकी सीताकुमारी नेपालीलाई कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा दिइएको छ । आर्थिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा पाएकी उनी नेकपा माओवादी संसदीय दलकी सचेतक समेत हुन् । नेपालीलाई मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रवक्ताको जिम्मा दिएको हो ।यसअघि प्रवक्ताको जिम्मेवारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले हेर्दै आएपनि नियुक्ति भने भएको थिएन । विगत तीन वर्षदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको जिम्मे

Ratopati बैशाख २०७८

भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकाले दोस्रो डोज कहिले लगाउने ?

काठमाडौं : कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप 'भेरोसेल' को दोस्रो डोज जेठ २ बाट प्रदान गरिने भएको छ। हाल काठमाडौं जिल्लाभर पहिलो डोज लगाएका १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहलाई मात्र दोस्रो डोज दिन लागिएको हो। वाग्मती प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिले आफू निकट पालिका, वडा…

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७७