प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा भारतीय पक्षसँग केही विषयमा सम्झौता र केहीमा सहमति भएको छ । नेपालले अपेक्षा गरेका केही विषयमा भारतले चासो नदिए पनि भ्रमणमा केही महत्वपूर्ण काम भएका छन् । फुकोट कर्णाली र अरुण तल्लोमा आयोजना विकास सम्झौता भएको छ । विद्युत् निर्यातका लागि भएको सहमति र सम्झौता सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताए । त्यसो हुन सके यो सकारात्मक उपलब्धि हुनेछ । भारतमा विक्रीका लागि बाटो खुल्यो भने लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
भारतको बाटो भएर बंगलादेशलाई बिजुली बेच्न नेपालले पहल गरेको केही समय भएको छ । बंगलादेश बिजुली किन्न र नेपालमा लगानी गर्नसमेत इच्छुक छ । यसमा भारतीय पक्षको सहयोग आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारत यसका लागि तयार भएको पनि समाचार आएको छ । त्यसैगरी न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको शिलान्यास पनि गरिएको छ ।
नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ३ महीनाभित्र टुंगो लगाउने सहमति भएको समाचार पनि छ । २७ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम अघि बढ्न नसकेको यस आयोजनाबारे अन्योल हट्नु आवश्यक छ ।
त्यस्तै भैरहवाबाट हवाई प्रवेश विन्दु दिन पनि भारतसँग सम्झौता हुन सकेन तर गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा आईएलएस अवतरणको सुविधा खुला गर्ने घोषणा भएको छ । यसले खराब मौसममा विमान अवतरण गर्न सहज हुनेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि नेपालको सक्रियता बढी महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।
भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीका लागि सहमति भएको छ । नेपाली व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि यसको माग गर्दै आएका थिए । यसबाट भारतमा अध्ययन वा उपचारका लागि जाने नेपालीलाई सहज हुनेछ भने भारतीय पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ ।
पारवहन सन्धिको नवीकरण पनि भएको छ । यसबाट भारतले गंगा नदीमा विकास गरेको आन्तरिक जलमार्गको पहुँच नेपालले पनि पाउने बताइन्छ । यस मार्गबाट नेपालले आयात निर्यात गर्न सक्नेछ ।
सम्झौता नभएका तर छलफलमा सहमति जुटेका वा थप अध्ययन गर्ने भनिएका विषय पनि छन् । यी विषय नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण छन् । यिनमा कुन तहको सहमति भएको हो र भारतीय पक्षको आशय के हो भन्ने स्पष्ट खुलेको छैन । नेपालको प्रस्ताव पन्छाउनकै लागि यसो भनिएको पनि हुन सक्छ । अथवा यसमा उसको कुनै विशेष आशय पनि हुन सक्छ । तर, एक प्रकारको सहमति भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले सक्दो पहल गर्नुपर्छ । अन्यथा सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा विभिन्न बहाना खोज्ने भारतीय प्रवृत्ति पुनरावृत्ति नहोला भन्न सकिँदैन ।
कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकर्ता दुवै पक्ष उत्तिकै इमानदार र सक्रिय हुनुपर्छ । भारतसँग एकीकृत भन्सार चौकी निर्माणलगायतमा भएका सहमतिमा नेपालले आफूले गर्नुपर्ने काम नगर्दा विलम्ब भएको तथ्य पनि छ । त्यसैले नेपाल सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आफू पनि सक्रिय हुनुपर्छ र भारतलाई पनि झकझक्याइरहनुपर्छ ।
सम्झौता भएपछि विरोध गर्नेको जमातले पनि कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको देखिन्छ । त्यसैले भावनात्मक कुरा गर्नुभन्दा व्यावहारिक बनेर सम्झौता कार्यान्वयनमा मुलुकमा समान धारणा बन्न आवश्यक छ । अहिलेका सम्झौता त्यतिबेला उपयोगी भएको मानिन्छ, जतिबेला कार्यान्वयन हुन्छन् र जनताले त्यसको लाभ लिन थाल्छन् ।
नेपालले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसद्ले बाटो खोलिदिएको छ । ४ वर्षदेखि अलमलमा परेको एमसीसीले एक किसिमले भन्नु पर्दा पुनर्जीवन पाएजस्तो भएको छ । यति मात्र नभई यस्तो सम्झौताको अनुमोदनले नेपालको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली, खुला बजार अर्थतन्त्र, मानवअधिकार जस्ता पक्षलाई थप बलियो बनाएको छ । एमसीसीको अनुमोदन गर्नुअघि केही राजनीतिक दलले प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत काम गर्न नपाइने भएकाले विरोध गरेको जस्तो पनि लाग्ने गथ्र्यो । तर, जे होस् प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यसले एउटा आकार लिएको छ ।
परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच तीव्र विवाद भएका कारण यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्दा सहयोग नै फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशंका थियो । यो आशंका त हटेको छ तर यसले नेपालीहरूलाई विभाजित गर्नुको साथै मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत कमजोरी देखाइदियो । यति धेरै विवाद गर्नुपर्ने विषय नभए पनि राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता तथा सत्ताकेन्द्रित तत्कालीन स्वार्थका कारण एमसीसी सम्झौता निकै गिजोलियो । तर, यसले प्रशासनिक, राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रलाई निकै ठूलो पाठ पढाएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीका लागि विभिन्न मुलुकसँग द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्झौता र सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो सहमति र सम्झौता पारदर्शी हुनुपर्छ र त्यसबारे सबैले थाहा पाउनुपर्छ । यस्ता सहमति र सम्झौता गर्दा विवादरहित तथा मुलुकको स्वार्थअनुसार गरिनुपर्छ र हस्ताक्षर गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदार हुनुपर्छ । एमसीसी सम्झौतामा राजनीतिक दलहरूले यो इमानदारी देखाएनन् । सरकारमा बस्दा एउटा कुरा र सरकारबाट बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्ने प्रवृत्ति पनि देखियो । राजनीतिक दलहरूबीच एमसीसीलाई लिएर तीव्र धु्रवीकरण भएपछि तेस्रो देशले समेत चासो देखाउने अवसर पायो । त्यो अवस्था निम्त्याउन राजनीतिक दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् ।
कुनै पनि मुलुक वा संस्थासँग सम्झौता गरेपछि त्यसप्रति इमानदार रहनुपर्छ र स्वार्थअनुरूप व्याख्या गर्नु हुँदैन । यसो गर्दा नेपाल विश्व रंगमञ्चबाट एक्लिन थाल्छ । नेपालले अमेरिकाबाट मात्र होइन, भारत, चीन, जापान, बेलायत, आदि सबै मुलुकबाट सहयोग लिइरहेको छ र लिनु पनि पर्छ । चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको छ भने भारतसँग बिप्पा सम्झौता भएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक यस्ता धेरै सन्धिसम्झौताको महŒव हुन्छ । तर, तिनलाई ‘राष्ट्रवाद’ को नारा दिएर अतिरञ्जित गर्नु हुँदैन । एमसीसी पारित भएपछि नेपालले पालना गर्नुपर्ने केही शर्त यस्ता छन् जसले नेपालको लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन तथा पारदर्शिता जस्ता कुरालाई थप बलियो बनाउँछ । यी शर्त पालना नभएमा अनुदान फिर्ता लैजाने शर्तले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाएको हो । यो एमसीसीको सकारात्मक पक्ष हो ।
संसद्भित्र सहमति नगरी सडकमा विरोध गर्ने, हिंसात्मक विरोधका लागि उत्साउने जस्ता काम पनि भए । यसले राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्वता देखियो । आइन्दा यस्ता विवादको निकास संसद्भित्रै खोज्न दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । तथ्यभन्दा भावनामा बगेर विरोध गर्दा त्यसले राष्ट्रको छविमा ठूलो क्षति गरेको छ । विदेश नीति, विकास निर्माणका नीति जस्ता कुरामा सबै दलबीच एकमत हुनुपर्छ र यसलाई नबिथोल्ने प्रतिबद्धतासमेत गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा विदेशी सहयोग र विकास निर्माणका काम निर्विवादित हुन सक्छन् ।
एमसीसी पारित गर्दा जेजस्ता सकस भएको भए पनि अब यसको कार्यान्वयनमा यस्तो विवाद उठाइरहनु हुँदैन । कार्यान्वयन अपरिहार्य भएकाले सबै दलले यसलाई समयमै सम्पन्न हुनेगरी कार्यान्वयन गराउन एकताबद्ध हुनुको विकल्प देखिँदैन । कार्यान्वयको चरणमा नेपालले अझै सजगता अपनाउन भने बाँकी नै छ । एमसीसीको पाँचवर्षे अवधि जब कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि शुरू हुने भएकाले नेपालले पूर्ण तयारी गरेर मात्र अबको प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ । परियोजना कार्यान्वयन भएको ५ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधानले नेपालका लागि महँगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले उक्त परियोजना कार्यान्वयनका लागि परिपक्व तयारी गरी ५ वर्षमै नमूनाका रूपमा देखाउन सक्नुपर्छ ।
भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।१० बुँदे कार्यान्वयनएमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।'देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,' एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।'१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ,' उनले भने।कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।'यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,' उनले भने।७० वर्षे उमेर हदअघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।'नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्,' उपाध्यक्ष रावलले भने।विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।'७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन,' उनको दाबी छ।रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषयअसन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।'योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।अरू विषय के छन्एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।एमाले विधान अधिवेशनविधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।'विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ,' उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।'दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' उनी भन्छन्।संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।बैठक कहिले बस्छ?पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।'सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।'विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ,' उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट
तत्कालीन राजा, राणा र काँग्रेसबीचको त्रिपक्षीय समझदारीले २००७ सालमा नै संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणको परिकल्पना गरिएको थियो । त्रिपक्षीय समझदारी तत्कालीन शासकबाट पालना नभएपछि जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने प्रक्रियाका लागि निकै समय लाग्यो । राजनीतिक र सशस्त्र रूपमा मुलुकले मूल्य चुकायो । शासक इमानदार नहुँदा समझदारीपछि पनि अन्तरिम संविधान र सुधारिएका संविधानका नाममा संविधान बने र कार्यान्वयनमा आए तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने सवालमा शासक सहमत भएनन् । छ दशकपछि राजनीतिक परिवर्तनको उभारमा संविधान सभा निर्वाचनको सैद्धान्तिक सहमति भयो । संविधान सभा निर्वाचन भयो ।
संविधानका विषयवस्तुमा विवाद नभएका होइनन् । परम्परागत संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त रहेका नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा (एमाले) संविधान निर्माण प्रक्रियामा एक छेउमा उभिए, सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी अर्को कित्तामा उभियो । विवादले संविधानका अन्तरवस्तुमा पर्याप्त छलफल भएन । शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताजस्ता गम्भीर बहसको अपेक्षा गरिएका विषयमा हल्काफुल्का बहस भए । विवादको शृङ्खला बढ्दै जाँदा संविधान सभाको कार्यकाल नै समाप्त भयो । संविधान लेखनले पूर्णता पाउन दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । विरलै हुने घटना नेपालमा पनि भयो ।
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य माइला लामाले राज्यपक्षले तीनबुँदे सहमतिलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
गएको फागुन २१ गते सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमतिप्रति आफ्नो पार्टी इमानदार रही कार्यान्वयनको दिशामा गइरहेको भए पनि राज्यले आफ्नो भूमिकालाई इमानदारीतापूर्वक कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए ।
उनले सहमति कार्यान्वयनमा...
