तत्कालीन राजा, राणा र काँग्रेसबीचको त्रिपक्षीय समझदारीले २००७ सालमा नै संविधान सभाबाट संविधानको निर्माणको परिकल्पना गरिएको थियो । त्रिपक्षीय समझदारी तत्कालीन शासकबाट पालना नभएपछि जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने प्रक्रियाका लागि निकै समय लाग्यो । राजनीतिक र सशस्त्र रूपमा मुलुकले मूल्य चुकायो । शासक इमानदार नहुँदा समझदारीपछि पनि अन्तरिम संविधान र सुधारिएका संविधानका नाममा संविधान बने र कार्यान्वयनमा आए तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट संविधान लेख्ने सवालमा शासक सहमत भएनन् । छ दशकपछि राजनीतिक परिवर्तनको उभारमा संविधान सभा निर्वाचनको सैद्धान्तिक सहमति भयो । संविधान सभा निर्वाचन भयो ।
संविधानका विषयवस्तुमा विवाद नभएका होइनन् । परम्परागत संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त रहेका नेपाली काँग्रेस तथा नेकपा (एमाले) संविधान निर्माण प्रक्रियामा एक छेउमा उभिए, सशस्त्र युद्धबाट आएको माओवादी अर्को कित्तामा उभियो । विवादले संविधानका अन्तरवस्तुमा पर्याप्त छलफल भएन । शासकीय स्वरूप र सङ्घीयताजस्ता गम्भीर बहसको अपेक्षा गरिएका विषयमा हल्काफुल्का बहस भए । विवादको शृङ्खला बढ्दै जाँदा संविधान सभाको कार्यकाल नै समाप्त भयो । संविधान लेखनले पूर्णता पाउन दोस्रो पटक निर्वाचन भयो । विरलै हुने घटना नेपालमा पनि भयो ।
