होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान) को ४८ औं साधारणसभाबाट एयरपोर्ट होटेलका प्रबन्ध निर्देशक विनायक शाह दुईवर्षे कार्यकालका लागि अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत चुनिएका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण साढे २ वर्ष सुस्त रह्यो । यद्यपि सन् २०२३ को शुरुआतदेखि बढेको पर्यटक आगमनले व्यवसायी उत्साहित छन् । केही महीनाअघि मात्रै सरकारले पर्यटन दशकको घोषणा समेत गरेको छ । आतिथ्य सेवामा अन्तरराष्ट्रिय 'चेन ब्राण्ड' भित्रिरहेका छन् । यसरी पर्यटन व्यवसाय लयमा फर्किन थालेको अवस्थामा अब सरकार र निजीक्षेत्रका प्राथमिकता के के हुनुपर्छ त ? प्रस्तुत छ, होटेललगायत समग्र पर्यटन व्यवसायका समसामयिक विषयमा हानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनायक शाहसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लामो समय व्यतीत गरेपछि अहिले हानको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । यो क्षेत्र अहिले कस्तो अवस्थामा छ ?
आतिथ्य व्यवसाय औपचारिक रूपमा २००७ सालदेखि शुरू भएको हो । पर्यटन मुलुकको सबैभन्दा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित उद्योग समेत हो । ठूलो क्षेत्र भएकाले समस्या पनि छन् । कोरोना भाइरसले यो उद्योग नराम्ररी प्रभावित भयो । अहिले विस्तारै अघि बढ्दै छ । केही मात्रामा व्यवसाय बढेको छ । २/३ वर्ष आम्दानी शून्यको अवस्थामा झ¥यो । सरकारले बन्दाबन्दी लागू गर्दा व्यवसाय हुन सकेन, जसले गर्दा आयआर्जन सुक्यो । पर्यटन व्यवसायको अहिलेको मुख्य समस्या बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सावा/ब्याज तिर्न नसक्नु हो । गत आर्थिक वर्षमा समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले केही राहत दिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि भने सामान्य अवस्थाको जस्तै व्यवहार गरिएको छ । समयमा सावा/ब्याज तिर्न नसक्नेलाई अहिले धरपकड, दण्ड सजायका कुरा आइरहेका छन् । हाम्रो साधारणसभामा सदस्य होटेलहरूले यही विषय उठाएका छन् । आउँदो बजेट र मौद्रिक नीतिको समीक्षाले होटेल क्षेत्रका समस्या सम्बोधन हुने आशा छ ।
पर्यटक आगमन बढ्दो छ । अन्तरराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड र नयाँ होटेल पनि आउँदै छन् । पर्यटन क्षेत्र लयमा फर्किएको हो ?
हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ । पाँचतारे होटेल आएका छन् र भीडभाड पनि देखिन्छ । तर, समस्या कहाँ रह्यो भने जसरी आपूर्ति बढ्यो, त्यसअनुसार माग बढेको छैन । अहिले भएका होटेलहरूबाट ३५ लाख ग्राहकलाई सेवा दिन सक्छौं । तर, यथार्थमा सन् २०२२ मा ६ लाख पर्यटक आएका छन् । अहिले होटेलहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् । मागभन्दा आपूर्ति बढी छ । तर, हाम्रो विश्वास छ, माग पनि बढ्नेछ । किनभने हामी चीन र भारतको बीचमा छौं । कोभिडपछि करोडौं संख्यामा चिनिया“ र भारतीय पर्यटक बाहिर निस्किन्छन् । तर मुख्य समस्या कनेक्टिभिटीमा छ । यसले ठूलो मर्का परेको छ । त्रिभुवन विमानस्थलले मात्र धान्दैन । अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भनिए पनि पोखरा र गौतमबुद्धबाट आन्तरिक उडान मात्र भएका छन् । यहाँ भारतीय र चिनियाँ पर्यटक ल्याउन सकिन्थ्यो । चीन र भारत जोड्ने सडक पनि स्तरीय छैनन् । नेपाली होटेल क्षेत्र सेवासुविधा दिन तयार छ । काठमाडौंका पाँचतारे चेन होटेलको मार्केटिङ आक्रामक हुन्छ । यसले नयाँ होटेल चल्न समस्या भएन । तर, यहाँ ५०–५५ वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेका होटेल पनि धेरै छन् । यस्ता होटेल राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । नेपालको परिवेश हेर्दा ३८ देखि ४० प्रतिशत अकुपेन्सी भएमा होटेल सञ्चालन राम्रो मानिन्छ ।
गतवर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएको थियो । यस्तो सुविधा सबै व्यवसायीले पाएका थिए ?
सरकारले दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जा राम्रो पहुँच भएकाले मात्र पाए । सबै व्यवसायीले पाउन सकेनन् । सहुलियतपूर्ण कर्जातर्फ ५० अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । यसमध्ये ५ प्रतिशतजति उपयोग भयो होला, दुरुपयोग पनि भयो होला ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रमा अर्बाैं लगानी छ । भएका होटेल तथा रिसोर्ट नै पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नहुँदा पनि यो क्षेत्रमा नयाँ लगानी थपिएको र थपिँदै छ । बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रिने क्रम जारी छ । यो क्षेत्रमा यस्तो आकर्षण किन ?
कोभिडअघि सन् २०१९ मा झन्डै २० करोड चिनिया“ बाहिर निस्किए । त्यस्तै करीब १० करोड भारतीय बिदामा बाहिर निस्किए । यसरी हामी वार्षिक करोडौं पर्यटक घुमफिरका लागि निस्कने दुई देशको बीचमा छौं । ३० करोडमध्ये २ प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके जति होटेल खुले पनि समस्या हुँदैन । यसका लागि बलियो कनेक्टिभिटी हुनुपर्यो । नेपालमा हवाई दुर्घटना पनि भइरहेको छ । यसले हाम्रो हवाई सेवाप्रतिको विश्वसनीयता घटाउँछ । खर्च गर्न सक्ने पर्यटक पनि हवाई सेवा लिने कि नलिने द्विविधामा हुन्छन् । समस्या र यसको समाधान पनि सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ । नियामक र सेवाप्रदायक एकै निकाय हुँदा समस्या भयो भन्ने छ । यसमा सुधार गरौं ।
व्यवसायी पनि प्रभावशाली नै देखिन्छन् । जोखिम लिएर करोडौं लगानी गर्नुभएको छ । कनेक्टिभिटीलगायतको सुधारका लागि तपाईंहरू किन सामूहिक रूपमा पहल गर्नुहुन्न ?
संघसंस्थामा लागेको, संस्थाहरू बनाएको नै यसैका लागि हो । हाम्रो काम पनि यसमा भइरहेकै छ । तर, एउटा निकायले मात्र गरेर हु“दैन । दशकौंदेखि चलिरहेको पर्यटन क्षेत्रलाई सेवा व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरिएको छ । व्यवसाय भनेको सानो पसलदेखि मोटरसाइकल बनाउने कारखाना पनि हो । खर्बाैं लगानी भएको यो क्षेत्रले उद्योगको मान्यता पाउन सकेको छैन ।
पर्यटन क्षेत्र उद्योगको रूपमा किन समावेश भएन ? यसमा समावेश हुँदा के फाइदा हुन्छ ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईदेखि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदासम्म पर्यटन तथा होटेललाई उद्योगसरह मान्यता दिने भनियो । तर, सरकार गएपछि फाइल जहाँको त्यहीँ थन्किएको छ । उद्योगको मान्यता पाउँदा यस क्षेत्रलाई सरकार र नीति निर्माताले हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । कुनै घरपरिवारले जुन दररेटमा विद्युत् महशुल तिर्छन्, होटेलले पनि त्यति नै तिरे पुग्छ । वैदेशिक मुद्राको आधारमा मात्रै गाडीलगायत सामानमा भन्सार छूट दिइन्छ । यो पटके निर्णय हो । होटेलहरू उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुन्छन्, व्यवहार चाहिँ उद्योगसरह गरिँदैन ।
बहुराष्ट्रिय चेन ब्राण्ड भित्रि“दा मुलुकका स्थापित होटेललाई के कस्तो दबाब छ ?
नेपालमा सम्भावना देखेरै चेन ब्राण्ड आएका हुन् । खुला बजार अर्थतन्त्रमा व्यवसाय आउन नसक्ने वा नपाउने भन्ने हुँदैन । त्यस्ता होटेल व्यवस्थापन नयाँ तौरतरीका, नवप्रवर्तन र नयाँ प्रविधिसहित आएका हुन्छन् । त्यसले सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । नेपालमा पनि ‘यो चेन ब्रान्ड छ’ भन्ने सन्देश जाँदा स्वतः यहाँको प्रचारप्रसार हुने भएकाले फाइदा नै हुन्छ । अब ‘केकको साइज’ बढाउनुपर्छ ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘पर्यटन दशक २०२३–२०३३’ मार्फत वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भित्र्याउन कत्तिको सम्भव देख्नुहुन्छ ?
होटेल व्यवसायबाट प्रवाह हुने सेवा र क्षमताले अहिले नै हामी सक्षम छौं । निजीक्षेत्र धेरै अघि बढेको छ । तर, सरकार भने धेरै पछि छ । आउ“दो पर्यटन सिजनमा नेपालमा आउन चाहनेको सोधखोज निकै उत्साहजनक छ । नेपालप्रति चाख बढेको छ । आउँदो जुन महीनामा ठूलो कार्यक्रम आयोजना गर्दै छौं । ट्राभल एसेन्सीहरूले पनि नेपाल प्याकेज विक्री शुरू गरेका छन् ।
त्यसोभए सरकारले के कस्ता काम गर्दा यो लक्ष्य हासिल हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले थपिएका दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पोखरा र गौतमबुद्धबाट प्रभावकारी रूपमा अन्तरराष्ट्रिय उडान हुनुपर्छ । सरकारी निकायहरूबाट मार्केटिङ हुनुपर्छ । यसका लागि निजीक्षेत्र वा अनुभवप्राप्त अन्तरराष्ट्रिय संस्थाबाट भए पनि यी विमानस्थल सञ्चालन गरौं । यसको सफल उदाहरण भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छ । अर्बाैं लगानी भएका विमानस्थल खाली राख्नु भएन । सातओटै प्रदेशलाई पर्यटन चाहिएको छ । तर, करका कुरा मिलाउनुपर्छ । प्रदेशमा गएर पर्यटन र होटेलमा लगानी गर्न लगानीकर्ता लालायित छन् । गर्ने निजीक्षेत्रले नै हो । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ । त्यसमा कुरा र भाषणले टार्नु भएन । तीनओटै तहलाई जोडेर काम गर्दा उल्लेख्य परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।
नेपालभन्दा पछि पर्यटन व्यवसाय शुरू गरेका मुलुकले वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउँटन् । तर, हामी १०–१५ लाख पर्यटकमा अल्झिएका छौं । यसमा निजीक्षेत्र पनि चुकेको भन्न सकिन्छ ?
निजीक्षेत्र कहाँ चुक्यो भन्नुस् । होटेल क्षेत्रमा खर्बाैं लगानी भएकै छ । ११ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । थप लगानी गर्न लगानीकर्ता इच्छुक छन् । कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधार विस्तारमा सरकार र प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रखर हुनुपर्छ । निजीक्षेत्रकै पहलमा पर्यटन गन्तव्य चर्चित भएका छन् । यो त प्रमाणित छ ।
सबै स्तरीय होटेल रेस्टुरेन्टको मेनुमा नेपाली खाना पनि समावेश गर्ने अभियान चलाउने कुरा पनि थियो । त्यसमा के भइरहेको छ ?
यसअन्तर्गत हालसम्म २२० ओटा नेपाली रैथाने खानाको रेसिपी तयार गरिएको छ । यसमा नेपालका सेफहरू पनि लागिरहनुभएको छ । रेसिपी तयार गरेर अनलाइनमा राखिएको छ । ९० देशमा बसोवास गर्ने गैरआवासीय नेपालीले सञ्चालन गरेका रेस्टुराँमा अहिले यही रेसिपीअनुसार बनाइएको नेपाली परिकारको स्वाद विदेशीलाई चखाइएको छ । खासगरी युरोपेली शहरमा रहेका नेपाली रेस्टुरा“मा यो रेसिपीको बढी प्रयोग भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्ने योजनामा छौं । विश्वका पर्यटन मेलामा नेपाली परिकार राख्ने तयारी छ ।
नेपालमा बढी खर्च गर्ने पर्यटक ल्याउन के के गरिनुपर्छ ?
बढी खर्च गर्ने पर्यटकलाई विमानस्थलदेखि नै विशेष सुविधा दिनुपर्छ । व्यवसायीले धेरै प्याकेज विकास गरेका छन् । त्यसमा बढी खर्च गर्नेमा युरोपेली, अमेरिकी, जापानीहरू पर्छन् । चार्टर्ड उडानमा आउनेका लागि विमानस्थलबाट उडान अनुमति लिन ढिलाइ तथा समस्या हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको विकल्प खोजेर अन्यत्र जान्छन् ।
अहिले भइरहेका गन्तव्यभन्दा केही पृथक् प्रडक्ट पहिचान भएको छ त ?
सातओटै प्रदेशमा १०० गन्तव्य पहिचान भएका छन् । अहिलेको प्रचलन गन्तव्यका साथै पर्यापर्यटन, ग्यास्ट्रोनोमी (सांस्कृतिक, जातजातिमा प्रचलित खाना), स्वास्थ्य, खेल, अध्यात्म, सांस्कृतिक पर्यटनलगायतका गतिविधि बढाउनुपर्छ ।
हस्पिटालिटी क्षेत्रका जनशक्ति विदेशिने गरेका छन् । यो क्षेत्रमा जनशक्ति पाउन कत्तिको कठिन छ ?
यो क्षेत्रमा रोजगारी पाउनेमध्ये ३० प्रतिशत महिला छन् । यो क्षेत्रमा स्थायी, अस्थायी, सिजनअनुसार जनशक्ति राखिएको हुन्छ । सिजनमा होटेलहरूमा थप जनशक्ति आवश्यक हुँदा पार्टी प्यालेसहरूबाट ल्याइन्छ । होटेल व्यवस्थापन कलेज पनि जनशक्ति आपूर्तिका स्रोत हुन् । क्याटरिङ, पार्टी प्यालेस र यस्तै खालका शीप सिकेका कामदार पनि हुन्छन् । शीपयुक्त जनशक्ति पाउन समस्या छ । सरकारले ३५ अर्ब रुपैयाँ शीपमूलक शिक्षा तथा तालीममा खर्च गर्छ । होटेल क्षेत्रमा तालीम दिने धेरै संस्था छन् । त्यहाँबाट सैद्धान्तिक शिक्षा लिएकाहरूलाई होटेलले ५/६ महीना काम गर्ने अवसर दिन्छन् । तर, त्यसरी तालीम दिएर, लगानी गरेका जनशक्ति बढीमा १ वर्षमै विदेशिन्छन् । यसलाई यहीँ व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति छैन । हामीले समय, लगानी गरेर तालीम दिन्छौं, यो हामीलाई उपयोगसिद्ध भएन । अर्काेतर्फ, नेपालमा भएका कलेजले सैद्धान्तिक ज्ञानमात्र दिए ।
दुईवर्षे कार्यकालमा के के गर्नुहुन्छ ? प्राथमिकता के हुन् ?
हानको विधान र मिसनअनुसार काम गर्ने हो । यो व्यवसाय टिकाउन विभिन्न आयाममा समयसीमा तोकेर काम गर्नेछौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या समाधान, सदस्य विस्तार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा समावेश गर्ने लगायत काम प्राथमिकतामा छन् । यो क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी काम चाहिएको छ । प्रचारप्रसारमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँग सहकार्य गरेर काम गरिनेछ । यी काम गर्न सकिए पनि आजको भन्दा फरक परिवेश बन्छ । अर्काेतर्फ सरकारले गर्ने निर्णयहरू मिडियामार्फत जानकारी हुनुभएन । होटेल व्यवसायीसँग पनि सहकार्य र छलफल गर्नुपर्छ ।
जेठ ३, शाङहाई (चीन) । चीनको शाङहाईमा गएको महीना एउटै कार विक्री भएको छैन ।
सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको लागि कठोर खालको उपायहरु अपनाएपछि चीनको सबैभन्दा ठूलो महानगरीय क्षेत्र साङ्हाईमा कार विक्री शून्य बनेको हो ।
अहिलेसम्मकै खराब अवस्थामा पुगेको संक्रमण नियन्त्रण गर्न कठोर लकडाउन बीच अधिकारीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई घरमै बस्न आदेश दिएका थिए भने कयौं व्यवसायहरु बन्द गरिएको थियो ।
सोमवार चाँही अधिकारीहरुले न्यून स्तरमा केही क्षेत्रमा गतिविधिलाई अनुमति दिने घोषणा गरेको भएपनि सर्वसाधारणहरुलाई आवासीय भवनहरु बहिर जाने अनुमति नदिएको समाचारहरु आइरहेका छन् ।
कोभिडसम्बन्धी प्रतिबन्धका कारण कार बजारमा गम्भीर असर परेको छ । लगभग सबै डिलर बन्द भएको र कार विक्री नै नभएको शाङहाई अटोमोबाइल विक्री संगठनले सोमवार एक विज्ञप्तिमा भनेको थियो । समग्रमा भने अघिल्लो महीनाको तुलनामा अप्रिलमा चीनमा कारको विक्री ४६ प्रतिशतले घटेर १२ लाख थानमा आएको छ । अप्रिलका लागि यो एक दशकयताकै सबैभन्दा खराब विक्री भएको चीनको अटो मोबाइल उत्पादक संघले गएको हप्ता बताएको थियो ।
२ वर्षयताकै खराब महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले देशका ३० भन्दा धेरै शहरमा पूर्ण वा आंशिक प्रतिबन्ध लागू गरेको छ । चीनको कार विक्रीमा शाङ्हाई शीर्ष स्थान रहँदै आएको छ । गत वर्ष त्यहाँ ७ लाख ३६ हजार ७०० नयाँ कार विकेका थिए ।
यो चीनका सबै शहरमध्ये सबैभन्दा धेरै हो । शाङ्हाई चीनको मुख्य अटो हब पनि हो । यहाँ टेस्ला, फकसवागन लगायत कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कारखाना छ भने बोश र जे एफ ग्रूपगायत मुख्य पार्ट्स निर्माताको कारखाना पनि यही छ ।
शाङ्हाई र अन्य शहरमा लगाइएको लकडाउनका कारण विश्वभर आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएको छ । चीनमा उपभोक्ता खर्च प्रभावित भएको छ । शाङ्हाईको लकडाउनका कारण जापानी अटो निर्माता कम्पनी टोयोटाले यो महीना ६ दिनसम्म जापानमा रहेका आफ्नो ८ ओटा कारखानाका १४ ओटा प्रडक्शन लाइन बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । एजेन्सी
काठमाडौं (अस) । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । यसले गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने कृषि वस्तुको आयात बढेको र जमीन बाँझै बसेको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले बिहीवार काममाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले राष्ट्रिय नीतिमा कृषिक्षेत्र नसमेटिनु दुःखद भएको बताए । ‘वास्तवमा सरकारले कृषिक्षेत्रलाई अवमूल्यन गरेको छ । यसको दोष वर्तमान वा कुनै निश्चित सरकारलाई जाँदैन, सबै सरकारले यस क्षेत्रको अवमूल्यन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि जनता पनि विलासी जीवन जिउन थाले । यसले कृषिक्षेत्रलाई मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।’
अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कृषिक्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का पूर्वगभर्नर डा. तिलक रावलले पनि सरकार कृषिमा केन्द्रित नभएको बताए । ‘कृषिक्षेत्रमा तत्काल ठूलो क्रान्ति गर्न नसकिएला तर धान, गहुँ, सागजस्ता वस्तुको उत्पादन त तत्काल बढाउन सकिन्छ नि । सरकारले यो कुरा बुझेको छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो ७/८ महीनामा टमाटर, आलुजस्ता तरकारी साढे ११ अर्बको आयात भएको छ । त्यस्ता चिज त हामी यहीँ उत्पादन गर्न सक्छौं । तर, सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति नै ल्याएको छैन ।’
उनले अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध, कोरोना महामारी र रसिया–युक्रेन तनावले नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र यसमा कुनै सरकारको दोष नभएको बताए । अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक नभएको बताए । यद्यपि, संयमित हुनुपर्ने समय भने रहेको उनको भनाइ छ । ‘६ महीनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा छ, त्यो आफैमा पर्याप्त हो । त्यो घटेर ३ महीनामै झर्छ भने पनि आत्तिनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि हाम्रो विदेशी ऋण भुक्तानी तालिका राम्रो छ । वार्षिक राजस्वको ३ प्र्रतिशत रकमले किस्ता तिर्न पुग्छ । तसर्थ, श्रीलंकाकै अवस्थामा देश जान्छ भन्न मिल्दैन ।’
पूर्वमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको बताए । ‘पछिल्लो समय निजीक्षेत्रको विश्वास घट्दै गएको छ । स्वदेशी लगानीकर्तालाई स्वदेशमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने पनि छैन,’ उनले भने, ‘फलस्वरूप पूँजी पलयान भएको छ । यस विषयमा सरकार गम्भीर भएन ।’
कोरोना भाइरसको महामारी र रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका कारण अहिले विश्वव्यापीकरणले यस अघि कहिले सामना नगरेको अवरोध भोगिरहेको छ । विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध देखिएको छ । चिपको अभावका कारण मोबाइलदेखि अटो निर्माता कम्पनीहरूसम्म प्रभावित भएका छन् ।
युक्रेनमाथि रूसको आक्रमणले आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिगारेको छ । इन्धनदेखि अटो पार्ट्ससम्मको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । युक्रेनमाथि रूसले गरेको आक्रमणले विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । दशकौंसम्म विश्वभर वस्तु व्यापार बढ्दै जाँदा आर्थिक रूपमा सम्पन्न देशहरूले विश्वभरबाट सस्तो मूल्यमा सामानहरू किन्न पाइरहेका थिए । मुद्रास्फीति अति न्यून स्तरमा रहेको थियो ।
रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको १ महीना बितिसकेको छ । यो १ महीनामा विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउमा तीव्र उतारचढाव आएको छ । कोरोना महामारीका कारण आपूर्ति शृङ्खला बिग्रिएर बढेको महँगीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमणले झनै बढाइदिएको छ । अहिले अमेरिकादेखि बेलायतसम्म अनि जापानदेखि भारतसम्मै महँगी बढेको छ । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा महँगी नबढ्ने त कुरै भएन ।
गत हप्ता लगानी व्यवस्थापन कम्पनी ब्ल्याक रकका सीईओ ल्यारी फ्र्याङ्कले शेयरधनीहरूलाई लेखेको एक पत्रमा रूसको आक्रमणले शीत युद्धयता रहेको विश्व व्यवस्थालाई ध्वस्त पारिदिएको अनि विगत ३ दशकयता महसूस गरिएको विश्वव्यापीकरणको अन्त्य गरिदिएको बताएका छन् । बृहत् स्तरमा आपूर्ति शृङ्खलाको पुनर्विन्यासले महँगी चर्काउने चेतावनी फ्र्याङ्कले दिएका छन् । पिटरसन इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल इकोनोमिक्सका अध्यक्ष एदम पोसेनले पनि विश्वको अर्थतन्त्र अहिले दुईओटा ब्लक एउटा चीनको आसपास अनि अर्को अमेरिकाका आसपास घुमेको बताएका छन् । रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि यो झनै बढेको उनको भनाइ छ ।
तीस वर्षअगाडि शीत युद्ध समाप्त भएपछि विश्वव्यापीकरण फष्टाउन थालेको थियो । सोभियत संघ धराशयी भयो । चीनले विस्तारै विश्वसँग व्यापार शुरू गर्यो अनि २००१ मा विश्व व्यापार संगठनमै आबद्ध भयो । रूस पनि सन् २०१२ मा संगठनमा आयो । फ्राँस्वा फुकुयामाले भविष्य अमेरिका र यूरोपजस्ता स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्रको पोल्टामा जाने भन्दै इतिहास अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए ।
तर, चीनको सस्तो श्रम बजारबाट फाइदा लिन बहुराष्ट्रि«य कम्पनीहरूले चीनमा कारखाना खोले, व्यापार विस्तार गर्न थाले । कम्पनीहरूको मुनाफा बढ्न थाल्यो । चीनको सस्तो उत्पादनले विस्तारै विश्वभर ठाउँ पायो । अमेरिकामा चीनबाट खेलौना, लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्री आदि आयातको बाढी नै आयो । अहिले चीन विश्वको आपूर्ति शृङ्खलाको अपरिहार्य पक्ष भएको छ । त्यस्तैगरी, विश्वको इन्धन बजारमा रूस अपरिहार्य बनेको छ ।
तर, बेलामा बेलामा उत्पन्न भइरहेका प्राकृतिक विपद्, महामारी र भूराजनीतिक तनावले विश्वको आपूर्ति शृङ्खलामा धक्का पुर्याइरहेका छन् । सन् २०११ मा जापानमा महाविनाशकारी भूकम्प र सुनामी आउँदा अटो पार्ट्स कारखानामा क्षति पुग्दा कयौं दिन अमेरिकामा कारखानाहरू बन्द भएका थिए । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धमा पनि अमेरिकी कम्पनी र अमेरिकी नागरिकहरू नै मारमा परे । चीनमा कोरोना भाइरसको महामारी शुरू भएपछि कारखाना र बन्दरगाहहरू बन्द भएर विश्वभर आपूर्ति प्रभावित भयो, ढुवानीमा ढिलाइ भयो आपूर्तिको मूल्य बढ्यो । इन्धनमा रूसमाथिको निर्भरता अहिले यूरोपलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ ।
रूसले आक्रमण गरेपछि अमेरिका, बेलायत र यूरोपेली देशलगायत सबै मुख्य अर्थतन्त्रहरूले रूसमाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि चीनले सन्तुलन कायम गरिरहेको छ । आक्रमणको प्रतिकारले रूसको वित्तीय प्रणाली धराशयी होला । तर, यसको अन्य प्रभाव विश्वभर पोखिनेछ । नवप्रवर्तन खस्किनेछ । सस्तो खालको श्रम र कच्चा पदार्थमा पहुँच बन्द हुनेछ । महँगी झनै बढ्नेछ । अहिले नै अमेरिका र बेलायती उपभोक्ताहरूले ४० वर्ष यताकै उच्च महँगी खेपिरहेका छन् । अमेरिकाले अहिलेको भन्दा धेरै तेल उत्पादन गर्ला, बढी कार बनाउला, माइक्रोचिप्स उत्पादन गर्ला, झन् धेरै स्टिल बनाउला । तर, यी सबै काम गर्न अमेरिकासँग जनशक्ति छैन ।
अमेरिकामा अहिले नै श्रमिक अभाव छ । कारखाना सारे पनि श्रमिक अभावले गर्दा त्यहाँको कारखानामा काम गर्ने अनि सामान बनाउने मान्छे नै नहुने अवस्था आउन सक्ने अनुसन्धान संस्था एफडब्ल्यूडीबन्ड्जका क्रिस्टोफर रूप्के बताउँछन् । कम्पनीहरूले सस्तो, सहज र हरित स्रोतमा भर पर्ने भन्दा पनि सुरक्षित र सुनिश्चित आपूर्ति खोज्न थाल्नेछन् । ३० वर्षयता फस्टाएको विश्वव्यापीकरण टुक्रिन पनि अर्को ३० वर्ष लाग्छ भन्ने प्रक्षेपण आएका छन् । तर, यसको मूल्य हामीले महँगीको स्वरूपमा चुकाउनु पर्नेछ ।
पहिलो विश्व युद्धले विश्वव्यापीकरण पहिलो युग अन्त्य गरेर अर्को युग शुरू गरिदिएको थियो । तर, सो युगको पुनर्निर्माणका लागि कयौं पुस्ता लाग्यो । रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण पहिलो विश्वयुद्धको भन्दा निकै सानो छ । अमेरिका तथा यूरोपेली देशहरूले रूसमाथि लगाएको प्रतिबन्धको आकार पनि त्यति बेलाको प्रतिबन्ध भन्दा निकै सानो छ । तर, यो घटनाक्रम विश्व आर्थिक एकीकरणबाट विस्तारै संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणमा गइरहेको समयमा आएको हो । त्यसैले यसको धक्का बढी महसूस भएको हो ।
अहिले विश्वको उत्पादन एकअर्काको देशमा उत्पादित सामानमा निर्भर नभई नहुने अवस्थामा छ । एउटै चिप वा मोबाइल फोन बनाउने आवश्यक सामान कयौं देशबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । रूसमाथिको इन्धनको निर्भरताका कारण भारतले पश्चिमी प्रतिबन्ध छल्न रूबलमा रूससँग इन्धनको व्यापार गर्दै छ । जापानले आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएको भए पनि रूससँगको सहकार्यमा चलाइरहेको ऊर्जा परियोजनाबाट नबाहिरिने भएको छ ।
पछिल्लो समय प्रविधिको विकास यस्तो प्रकारले भएको छ, व्यापार यसरी विकास भएको छ कि विश्व व्यापार यो भन्दा पनि चौपट नै भयो भने पनि विश्वव्यापीकरण उल्टिँदै जाने सम्भावना छैन । अहिलेको अवस्थाबाट थप विकास नहोला । तर, विस्तारै अवस्था साम्य हुँदै जाँदा विश्वव्यापीकरण पुनः नयाँ स्वरूपमा फस्टाउनेछ ।
गत आर्थिक वर्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट भाषणमा नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ भनी व्यवस्था गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले गरेको ‘निजामती कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिएर नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने’ उक्त व्यवस्था अहिलेसम्म व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन ।
नेपालको आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू मात्रै नभएर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, संस्थान, निगम, सरकारी तथा निजी विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालयका शिक्षक, प्राध्यापक वा प्रोफेशर, नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय, आईएनजिओ, एनजिओ, निजी कम्पनी, उद्योग, कल–कारखाना, व्यापारिक घराना आदिमा काम गर्ने सबै कर्मचारीलाई समेटेर नेपालको आन्तरिक पर्यटनलाई बृहत् ढंगले योगदान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम ताका छिमेकी देश चीनको दक्षिण पूर्वी राज्य हुपेईको राजधानी वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड–१९ महामारीका कारण धराशयी बनेको नेपाली पर्यटनलाई आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि टेवा दिन सक्छ । त्यही भएर तलबसहित काजमा बिदा दिएर आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यो आव सकिनै आँटे भए पनि यसको कार्यान्वयन हुने छाँटकाँट छैन ।
विगत २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्वभरि नै अन्य उद्योग–व्यवसायजस्तै पर्यटन उद्योग र पर्यटकीय गतिविधि पनि लगभग ठप्प भएको अवस्था छ । उता संयुक्त राष्ट्रसंघको मातहतमा रहेको ‘वल्र्ड टुरिज्म अर्गनाइजेशन/डब्ल्यूटीओ’ले विश्व पर्यटन सम्बन्धी पछिल्लो प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेअनुसार सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा सन् २०२१ को पहिलो ३ महीना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा विश्व भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या ७३ प्रतिशतले कमी आएको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ मा सबैभन्दा धेरै असर एशिया प्रशान्त (एशिया प्यासिफिक) क्षेत्रमा परेको थियो । सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनाको जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रमण गर्ने पर्यटकको संख्या सन् २०२० को पहिलो ३ महीनाको तुलनामा ९४ प्रतिशतले कमी रहेको थियो ।
त्यस्तै डब्ल्यूटीओको उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२१ पहिलो ३ महीनामा एशिया प्रशान्त क्षेत्रपछि यूरोपमा ८३ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो । त्यस्तै सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा अफ्रिका महादेशमा ८१ प्रतिशतले पर्यटकको कमी आएको थियो भने सन् २०२१ को पहिलो ३ महीनामा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ७८ प्रतिशतले र उत्तर अमेरिकी महादेशमा सबैभन्दा कम अर्थात् ७१ प्रतिशत पर्यटकले भ्रमण गरेका थिए ।
विश्वका प्राय: सबै देशमा बाह्य पर्यटन यस्तो धर्मरको स्थिति रहेको भए तापनि चीन, रूस, अस्ट्रिया, अमेरिका ब्राजिल, भियतनाम, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मकाउ, जर्मनी, फ्रान्स, पोर्चुगल, न्यूजिल्यान्ड, बेल्जियम, चेक गणतन्त्र, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई), टर्की, बेलारुस, युक्रेन, फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्बे, मालिदभ्स, साइप्रस, ओमान, बहराइन, थाइल्यान्ड, इटली, हङकङ आदि देशका सरकारले भने आफ्ना देशका नागरिकलाई आफ्नो देशमा आन्तरिक पर्यटकका रूपमा भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गरेका छन् । यसरी ती देशले आन्तरिक पर्यटनलाई अझ बढी महत्त्व दिएर आफ्नै देशभित्रको पर्यटकीय महत्त्व र प्राकृतिक महत्त्वका विशेष ठाउँहरू, जस्तै : ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँ, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थान, डाँडो, किल्ला (फोर्ट), अनेक सम्पदा रहेका ठाउँ, प्राचीन महत्त्व बोकेका स्थल तथा स्मारक लगायतमा घुमफिर गर्न प्रोत्साहन गरेर आन्तरिक पर्यटनलाई सकेसम्म चलायमान बनाएका छन् । यस्तो खालको आन्तरिक पर्यटन/भ्रमण कार्यले केही हदसम्म भए पनि ती देशको आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनमा सहयोग पुगेको भनाइ रहेको पर्यटन सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले बताएका छन् ।
हाम्रो देश नेपाल पनि धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण देश हो । तर, यसका महत्त्व नबुझ्ने केही ‘पटमूर्खहरूले !’ भने धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, भगौलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताको कुरो गर्यो वा लेख्यो कि, एकतर्फी ढंगले साम्प्रदायिक भन्ने गरेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत बुझाइ र लेखाइ हो भनी ठोकेर भन्न सकिन्छ ।
भौगोलिक, जातीय, भाषिक आदि विविधताले भरिपूर्ण मात्रै नभएर वन्यजन्तु अवलोकन, चरा पर्यटन, हिमाल आरोहण, पदयात्रा, चट्टान आरोहण, बेलुनिङ, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिजम्पिङ, जिप फ्लायर, र्याफ्टिङ, कायाकिङ, साइक्लिङलगायत अन्य साहसिक पर्यटकीय गतिविधिका लागि पनि प्रचुर सम्भावना भएको देश हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्त्वका ठाउँहरू जस्तै पुराना दरबार, गढी, किल्ला, दुर्ग, प्राकृतिक रूपमै बग्दै आएका झरना, छहरा, छाँगालगायत अन्य स्थानहरूमा भ्रमण गर्न जानका लागि पनि सरकारले सरकारी कर्मचारीका साथै सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यसैले जहाँ अड्केको भए पनि ‘सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको तलबसहित काजमा बिदा दिने’ नीति तुरुन्तै लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले नेपालको आन्तरिक पर्यटन वृद्धि गर्ने पक्का जस्तै छ ।
तर, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरूले सरकारको त्यो सहुलियत र सेवासुविधालाई दुरुपयोग नगरुन् भन्नाका लागि उनीहरू (निजामती कर्मचारी) जुन क्षेत्रको भ्रमणमा जान्छन्, उक्त क्षेत्रको सक्कली र नयाँ फोटा, भिडियो क्लिप, होटेल वा लजमा बसेको, खाना र खाजा खाएको बिल भर्पाइ पनि आफू कार्यरत कार्यालयमा निश्चित समयसीमाभित्र पेश गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा देशको कुनै ठाउँमा घुम्न जाऊन् नेपालको आन्तरिक पर्यटनको विकासमा टेवा दिऊन् भनी सरकारले दिएको सहुलियत र सदाशयलाई ससुराली घर, मामाघर, आफन्तको घर, नातागोताको घर घुम्न जाने अथवा घरैमा जुवातास खेलेर बस्ने, गर्लफ्रेन्ड/ब्याइफ्रेन्ड घुमाउन गएर समय खेर फाल्न बेर छैन ।
लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।
विगत १ शताब्दीको वैश्विक अर्थतन्त्र र यसका कारक तत्त्वहरूमा आमूल परिवर्तन देख्न सकिन्छ । कोरोना महामारीयता यसमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ । १८औं र १९औं शताब्दीमा यूरोपका तत्कालीन शक्तिहरू बेलायत, फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र डच आदिले विश्वभरि व्यापार प्रवर्द्धनका लागि उपनिवेश फैलाए । अमेरिकाको खोजी पनि बेलायतको व्यापार फैलावटको सिलसिलामै भएको हो । त्यस बेलाको मुख्य उद्देश्य व्यापार थियो । यूरोपमा प्रविधि र औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको थियो । १८औं शताब्दीअघि वैश्विक अर्थतन्त्र चलाउनेमा भारत, चीन र मध्यपूर्वका देशहरू अग्रणी थिए ।
भारतमा छिरेको बेलायतको इस्ट इन्डिया कम्पनी व्यापारकै उद्देश्यले आएको थियो । त्यसबेला व्यापारको विस्तारमा अवरोध आएपछि व्यापार राजनीतिबाट पे्ररित हुँदै गयो । त्यो बेलासम्म वैश्विक व्यापार संरक्षणात्मक थियो । व्यापारमा एकाधिकार थियो । राज्य र कम्पनीको मिलेमतोमा एकाधिकारको चाँजोपाँजो मिलाइएको थियो । राज्यको उद्देश्य जनकल्याणभन्दा पनि राजस्व संकलन बढी देखिन्थ्यो । कर पनि जनताको कल्याणभन्दा राज्य सञ्चालकको सुविधा र करदर्ताको रुचिअनुसार खर्च हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि परिवर्तन आयो । अमेरिकी शक्तिको प्रादुर्भाव भयो ।
उसले यूरोपमाथि आफ्नो प्रभाव राख्ने उद्देश्यले सार्वभौमिकता, विश्वव्यापीकरण, व्यापार परिचालनका नियमहरूका एकरूपता, नियमबद्धताको अवधारणा ल्यायो । विश्वयुद्ध समाप्त भएपछि अमेरिकाको पहलमा ग्याट, यूएनओ, आईएफएमजस्ता संस्था खडा भए । आईएलओ पहिले नै अस्तित्वमा आइसकेको थियो । आज पनि ती संस्थामा अमेरिकी योगदान बढी छ । त्यसयता विश्व राजनीतिलाई अर्थव्यवस्था केन्द्रित नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भयो । यो नयाँ अवधारणामुखी व्यवस्थामा प्रतिस्पर्धा, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि, समान अवसर, नौलोपना, सबै देशको लागि व्यापारको एउटै नियम, नियम परिचालित व्यापार, व्यापारमा ठूलोसानोको भेदरहित हितलाई अघि बढाइयो । ग्याट (सन् १९४८) देखि विश्व व्यापार संगठन (सन् १९९५) को यात्रा खुला अर्थतन्त्र, वैश्विकरण, नियम परिचालित व्यापार, स्थायित्व दिनेतर्फ केन्द्रित भयो ।
विश्व अर्थतन्त्रमा चीनको उदयको कारण पनि डब्ल्यूटीओ नै थियो । चीनले डब्ल्यूटीओको सहुलियत उपयोग गरेर आज आफूलाई विश्वको १ नम्बर अर्थतन्त्रको दौडमा सरिक गराउन सफल भएको छ । । शुरूमा चीनको अग्रगतिलाई अमेरिकाले सकारात्मक रूपमै लिएको थियो । डब्ल्यूटीओका नियमहरू बाह्य व्यापार परिचालनको लागि बनाइएको हो । समानान्तर रूपमा स्वदेशमा पनि आफ्नो उत्पादन र व्यापारको प्रवाहमा पनि यसको नियमको पालना हुनुपर्ने हो । चीन र अन्य केही देशले डब्ल्यूटीओबाट बाह्य सुविधाको उपयोग गरे, तर स्वदेशमा अपनाउनुपर्ने अनुशासन र नियमहरू पालना गरेनन् । यी विषयले गर्दा अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले उदारीकरणमा हस्तक्षेप थाल्यो ।
खुला व्यापार आजको आर्थिक उन्नतिको मुख्य अधार हो । ५ दशकमै विश्वको जीडीपीमा आमूल सुधार आयो । विश्वव्यापीकरणमा इन्नोभेशन मुख्य कुरा हो । प्रत्येक देशसँग आआफ्नै प्रकारको स्रोत छ । सबैले बराबर अवसर पाउँछन् । डब्ल्यूटीओमा साना देशले पनि आफ्नो हितको बचाउका लागि उजुरी गर्न जाने ठाउँ भयो । नेपाल र भारतबीचको व्यापारमा यही कुराको कमी छ । हामीबीच व्यापारको कुरा त भयो, तर व्यापार सन्धिमा विवादको निरूपणको व्यवस्था र विधि भएन ।
डब्ल्यूटीओ आएपछि भन्सार दर घट्यो । सन् १९९६ सम्म पनि भारतमा भन्सार दर औसतमा ५० प्रतिशत थियो । हामीले त्यहाँ निकासी गर्दा भन्सार लाग्दैनथ्यो । १० प्रतिशतमा झरेपछि हाम्रो निकासी बन्द भयो । डब्ल्यूटीओपछि द्विपक्षीय र क्षेत्रीय व्यापार सन्धिहरू बढ्न थाले । त्यसबेला ३०० ओटाको हाराहारीमा यस्ता सन्धि भए । यो डब्ल्यूटीओको अवधारणाको विरोधमा नभएर आपसी सहजीकरणका लागि भएका थिए । यसको फाइदा चीनले बढी लियो । डब्ल्यूटीओले अनुदानमा अंकुश लगाए पनि चीन त्यति गम्भीर रूपमा आएन । सहुलियतबाट लगानी, रोजगारी, आयको अवसर, अर्थतन्त्रको आकार बढायो ।
समग्रमा उदारीकणले राम्रा काम गर्यो । खुला बजारले संरक्षणका आधारित अर्थतन्त्रका नकारात्मक असर घटाउने प्रयास गरेको हो । २१औं शताब्दीको शुरुआती दशकमा मध्यपूर्वमा भएका राजनीतिक द्वन्द्व र परिवर्तनका प्रभावित विस्थापितलाई अन्य देशले स्वीकार्ने अवस्था भयो । अहिले अफगानिस्तानमा तालिवानको शासन आएको छ । आज डब्ल्यूटीओ नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालिसकेको छ । बितेका ५/६ वर्षमा समान नियमबाट व्यापार गर्न सकिँदैन भन्ने मान्यता आएको छ । डब्ल्यूटीओको नियममा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने तर्कहरू स्थापित हुन थालेका छन् । अहिले पुनः व्यापारमा राज्य हाबी हुन थालेको छ । अमेरिकामा ट्रम्पको उदयसँगै यसको शुरुआत भइसक्यो । अमेरिका र चीनको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको छ । यो राजनीतिक र आर्थिक सुप्रिमेसीको कारण हो । खुला बजारअघि जीडीपीको तुलनामा ३० प्रतिशत रहेको व्यापार वैश्विक व्यापार अवधारणामा ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । ढुवानी खर्च कम भयो । पूँजी, श्रमको उत्पादकत्व बढ्यो । आपूर्तिको स्रोत बढेको छ । तर, अहिले यस्ता खर्चहरू बढेर गएका छन् । अहिले आपूर्तिका शृंखला पनि बिथोलिएको छ । कोरोना महामारीपछि यो समस्या सतहमा आइसकेको छ । खुला व्यापारको सिद्धान्तमाथि अमेरिकाबाटै प्रश्न आएको छ ।
अहिले व्यापारले राजनीति चलाएकोमा अब व्यापारलाई राजनीतिले चलाउनुपर्ने तर्क आउन थालेको छ । नत्र सत्ताको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने चिन्ता यसका पक्षधरमा छ । आज चीनमा मानवअधिकार हननको विषयलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । विगत १०/१५ लाई हेर्दा अमेरिकाले आर्थिक नाकाबान्दीलाई हतियार बनाइरहेको छ । यो हस्तक्षेपको नयाँ तरीका बनेको छ । उदारीकरणमा कम्पनीको नाफा मुख्य मानिन्थ्यो । अब त्यस्तो कमाइबाट राज्यलाई फाइदा भए/नभएको हेर्न थालिएको छ । ट्रम्पले यो परिवर्तनलाई अघि बढाए । बाइडेनको वर्तमान प्रशासन ट्रम्पको तुलनामा कम आक्रामक भए पनि अमेरिका फस्टको नीतिलाई पछ्याएको स्पष्ट छ ।
कोभिड महामारीयता अन्य देशले पनि ट्रम्पको नीतिको अनुसरण गरेका छन् । खोप र स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा यो स्वार्थ सतहमै आयो । पारवहन र अन्य आपूर्तिमा पनि समस्या भयो । खासमा कोरोना महामारी विश्वव्यापीकरणलाई बेवास्ता गर्ने बाहाना पनि बन्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खुला अर्थतन्त्रलाई बदल्नुपर्ने तर्क आएको छ ।
आज पर्यावरण मुख्य विषय बनेको छ । यसमा सबैभन्दा खराब अवस्थामा पश्चिमा देश छन् । औद्योगिकीकरणको नाममा त्यहाँ पर्यावरणको अवस्था बिग्रएको छ । भारत र चीन पनि बिग्रने क्रममा छन् । हामीकहाँ अहिले बिग्रेको छैन । त्यसलाई सामञ्जस्य कसरी गर्ने ? पश्चिमा देशले यसलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् । ट्रम्पले पहिला बन्द रहेको कोइलामा आधारित ऊर्जा उत्पादनलाई पुनः अघि बढाए । पश्चिमा अन्य देशले पनि यसमा लापरवाही गरिरहेका छन् । हामीकहाँ स्टील र सिमेन्टजस्ता पर्यावरण मास्ने उद्योगको विस्तार भइरहेको छ । यो चिन्तनको विषय बनेको छ । पर्यावरणलाई व्यापारसँग जोड्न थालिएको छ । पर्यावरण मास्नेसँग व्यापारिक सम्बन्ध नगर्ने कुरा आएका छन् । कतिले कार्बन खरीदको शर्त राख्न थालेका छन् । अन्य प्रतिबन्ध पर्यावरणको नाममा आएका छन् । यसमा सचेत हुनुपर्छ । हाम्रोजस्तो देश पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ । पर्यावरणका कारण संवेदनशील मानिएका उद्योग भोलिका दिनमा समस्या हुन सक्छ ।
कुनै पनि अर्थतन्त्रले कति चाँडो आफूलाई पुनरुत्थान गर्न सक्छ भन्ने होडमात्र छैन, यसमा नौला प्रयोग भएका छन् । यसका लागि ८/१० वर्ष कुर्ने धैर्य कसैमा छैन । आर्थिक सिद्धान्तको मान्यता र आवश्यकतामा नै आमूल परिवर्तन चाहिएको छ । कोभिडबाट अर्थतन्त्र उकास्न अमेरिकाले ट्रिलियन डलर बजारमा बाँड्यो । भारतमा व्यक्तिको खातामा पैसा हालियो । यूरोपमा पनि यस्तो भयो । राज्यले सहुयितको सट्टा पैसा बाँडेको यो पहिलोपटक हो । अर्थतन्त्रको सिद्धान्तविपरीतको प्रयोग हो । विश्वजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कम गर्न बाँडेको पैसाले विश्वको मुद्रा आपूर्ति, विनयिमय दर, ब्याजदर, मुद्रास्फीतिलाई खलबल्याएको छ । यसबाट साना देशहरू असहायजस्ता बन्न पुगेका छन् । ठूला देशसँगको आबद्धताको बाध्यता सृजना भएको छ ।
अहिलेको व्यापार प्रवृत्तिका जोखिमबारेमा भएको एक अध्ययनमा भूराजनीतिक, महामारी, माग र आपूर्तिमा उतारचढाव, नियमकानूनको परिवर्तन, प्रविधिजस्ता जोखिमलाई औंल्याइएको छ । आज अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध जुन खालको सम्झौतामा टुंगिन्छ । ती नै डब्ल्यूटीओमा स्थापित हन सक्छन् । नेपाल भारतको अर्थतन्त्रसित जोडिनुपर्छ । छिमेकका हुनुका कारण हामीले चीनको समर्थन नगरे पनि विरोध गर्न सक्दैनौं । भारत र चीनसँग राजनीतिक, भूगोल र जनस्तरको सम्बन्ध छ । नीति बनाउँदा यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतीय नाकाबान्दीको सकस र त्यसबेला चीनबाट राखिएका अपेक्षा र यथार्थ दुवैको अनुभव हामीसँग छ । महामारी र त्यसअघिको नाकाबन्दीले पनि हामी उत्पादमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने देखाइसक्यो । तर, के कुराको उत्पादन गर्ने र के आयात गर्ने ? त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यस्ता असहजता भोलिका दिनमा पनि दोहोरिन सक्छन् । रेमिट्यान्सका कारण विलासी साधनको आयात बढेको छ । इन्धन, सवारी र दैनिक उपभोगका बस्तुमा बढी खर्च गएको छ । यो लगानीको अवरोध हो । सरकारी नीति नियममा स्थायित्व छैन । यस्ता जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ । कोभिडमा पर्यटन र रेमिट्यान्समा देखिएको असहजताले कुन देशसँग कसरी सम्बन्ध बढाउनुपर्छ भन्ने देखियो । भारतबाट जति पर्यटक आउन सक्छन् । बाहिरबाट त्यति आउँदैनन् । त्यहाँबाट रेमिट्यान्स पनि आएको छ । यो सम्बन्धमा रानीतिक मुद्दा बढी भयो, आर्थिक दृष्टिकोण भएन । भारतसँग अहिलेसम्म व्यापार सन्धि त भयो, तर लगानीसम्बन्धी सन्धि किन हुन सकेको छैन ? यसमा पनि राजनीतिक आग्रह हाबी छ ।
विश्वबजार र वैश्विकरण उदारवादको प्रयोग हो । उदारवादको कारण भाइभतिजावाद र भ्रष्टाचार मौलाएको छ, यो पनि सत्य हो । यस्ता असरले राजनीतिलाई पनि दक्षिणपन्थी विचारबाट विस्तारै वामपन्थतिर धकेल्दै लगेको छ । विश्व व्यापारमा निजीक्षेत्रको सक्रिय भूमिका कायम नरहने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संरक्षण र अन्तरमुखी बन्दै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । शोधनान्तर स्थितिको समस्या नेपालको मात्र नभई अन्य मुलुकहरूको पनि बन्दै गएकाले स्थानीय मुद्रा अमेरिकी डलरको तुलनामा अवमूल्य भएको छ । यसबाट आयात महँगो, आयात परिमाण घटे पनि व्यापार घाटा बढी, असन्तुलित उपभोग र आपूर्तिजस्ता समस्या देखिएका छन् । निकासी व्यापार लागतका आधारमा नभई विशेषता र एकाधिकारको आधारमा हुने अवस्था बनेको छ । कच्चा तेल, ऊर्जा, प्रविधि, कच्चा पदार्थजस्ता बस्तुको निर्यातले प्रश्रय पाउने देखिन्छ । यस्ता वस्तुको आपूर्तिमा केही देशको एकाधिकार भएकाले वैश्विक व्यापारको परिमाण पनि तिनै सीमित देशबाट हुने सम्भावना छ । यस्तोमा प्रत्येक देशले आफ्नो आवश्यकताको आपूर्तिलाई अनुकूल बनाउन राजनीतिक सम्बन्ध र आवद्धतालाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । विश्व व्यापार संकुचित भएमा उदारीकरण प्रवर्द्धित उत्पादनको वितरण र पारवहनका स्रोत खुम्चिएर मन्दीको अवस्था आउन सक्दछ । यस्ता सम्भावनाको आकलन हामीले पनि गर्नुपर्छ । यी अनुमानित परिवर्तनबाट हामी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छौं । हाम्रो अर्थव्यवस्थामा असहजता चर्चाको विषय बनिसकेको छ । विगतमा उदार अर्थव्यवस्थाले विश्वभरिका सानाठूला देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार ल्याए पनि आयको वितरणमा असमानता र सामाजिक विभेदजस्ता विषय प्रक्षेपित भएका छन् । यी समस्याको सन्दर्भमा उदारवादको फाइदाको बेवास्ता गरी यस पद्धतिलाई नै पाखा लगाउने, डब्ल्यूटीओको नियममा सुधारको सट्टा निजीक्षेत्रको प्रभावकारितालाई अमान्य गरी सरकारीकरणतर्फ लाग्नु आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हुनेछ । स्वदेशी अर्थतन्त्र सुदृढ र स्वायत्त बनाइराख्न अन्य मुलुकसँगको आर्थिक कुटनीतिमा आधारित आबद्धतालाई भने वैश्विकभन्दा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय रोजाइको आधार बनाइनुपर्छ । डब्ल्यूटीओको अवधारणालाई लाई मर्न दिनु हुँदैन । ठूला देशले आफ्नै नियम बनाउन लागेका छन् । दुनियाँका लागि एउटै नियम हुने अवधारणा विमुख भइरहेको छ । डब्ल्यूटीओलाई बेवास्ता होइन, यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सुधार चाहेको हो भने अनुमानमा होइन, तथ्यमा जानुपर्छ ।
नेपालमा अहिले चीनकको अघोषित नाकाबन्दी छ । नेपाली व्यवसायीले दशैँका लागि अर्डर गरेका सामान बल्ल आईपुग्दै छन् । जाडोका लागि अर्डर गरेका सामानहरु बैशाख जेठतिर मात्रै आईपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।यस विषयमा व्यवसायीक संघ संगठनहरुले आफ्नै बलबुतामा केही प्रयास गरेपनि कुटनीतिक पहल भने शुन्य प्रायः छ । कथा यसरी सुरु हुन्छ२०७३ साल बैशाख २९ गते अर्थात् २०१६ मे ११ तारिखमा चीनको लान्चौ शहरबाट नेपालको काठमाडौँका लागि व्यापारिक रेल छुटेको समाचार आएको थियो । यो खबर सञ्चार संस्था पिपुल्स डेलीको अनलाइन संस्करणमा छापिएको थियो । उक्त रेल २ हजार ४३१ किलोमिटर हिडेर चीनको सिँगात्से पुग्ने र त्यहाँ उक्त रेलले बोकेका सामान झार्ने र त्यहाँबाट ७२४ किलोमिटरको दुरीमा ट्रकमार्फत ती सामान काठमाडौँ पुग्ने खबर थियो ।त्यसको ४ वर्षपछि २०७७ जेठ ९ गते अर्थात् २०२० मे २२ तारिखमा चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वामा पनि यस्तै खालको समाचार आयो । जसमा चिनियाँ शहर सियानबाट काठमाडौँका लागि रेल हिडेको लेखिएको थियो ।तर, यी दुबै समाचार झुठो रहेको पाईएको छ । चिनियाँ पक्षले नेपालको सहानुभूति पाउन, अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको समर्थन बटुल्न र नेपालमा मौलाएको भारत विरोधी मानसिकतालाई मलजल गर्न यी दुबै समाचार नियोजित रुपमा छापिएको अनुमान हुन थालेको छ ।चीनसँगको व्यापार सम्झौताको वाहवाहीनेपाल–चीन बीचको व्यापार तथा पारबहन सम्झौतालाई तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक सम्झौताका रुपमा प्रचार गरेको थियो । नेपालमा संविधान बनेपछि २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसबेला केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारत विरोधी गतिविधि भईरहेका थिए ।भारतसँग मात्रै निर्भर रहेको नेपालको वैदेशिक व्यापारलाई उत्तर तिरबाट पनि विस्तार गर्ने उदेश्यका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका बेला २०७२ चैत ८ गते दुई देशबीच व्यापार तथा पारबहन सम्झौता भएको थियो । यस्तो सन्धि यसअघि नेपालले भारत र बंगलादेशसँग मात्रै गरेको हुनाले ओली सरकारले त्यतिबेला यसलाई ऐतिहासिक सन्धिका रुपमा प्रचार गर्यो । यद्यपी, बंगलादेशसँग भुगोलले नेपाल जोडिएको छैन । त्यसकारण यस्तो व्यापारका लागि भारतसँग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यतामा नेपाल थियो ।नेपालमाथि भारतले नाकाबन्दी लगाएर भर्खर भर्खर अलिअलि खुलेको समयमा चीनसँग भएको सम्झौताले नेपालमा निकै ठूलो महत्व पायो । २०७६ बैशाख १६ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका बेला उक्त पारबहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर भयो ।यसपछि नेपालमा झन चीनको समर्थन बढ्न थाल्यो ।यसअघिःचीनको अघोषित नाकाबन्दीः नेपाली व्यवसायीका १ हजार कन्टेनर रोकिएप्रोटोकल आजसम्म कार्यान्वयन भएनप्रोटोकलमा सुरुमा चीनका ४ सामुद्रिक र ३ सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग नेपालले गर्न पाउने, चीनको सबै बाटो प्रयोग गरेर नेपालले तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न सक्ने, नेपालका ६ वटा उत्तरी नाकाबाट सामान ढुवानी गर्न पाउने, नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिँगात्सेसम्मै पुग्न पाउने, नेपालले चीनका सबै रेल, बन्दरगाह, जलमार्ग प्रयोग गर्न पाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।यो प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनु अघिल्लो दिन २०७६ जेठ १५ बाट भुकम्पका कारण ४ वर्ष १ महिना बन्द रहेको व्यापारिक नाका तातोपानी भने आंशिक रुपमा खुलाईएको थियो ।भोलीपल्ट २०७६ बैशाख १६ मा प्रोटोकलमा भएको दुई देशबीचको हस्ताक्षर अनुसार सोही दिनबाट प्रोटोकल कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म प्रोटोकलमा उल्लेख भएका एउटा पनि बुँदा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।अनि नाकाबन्दीकोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारी सुरु हुनु अघिसम्म नेपाल तर्फका रसुवाका स्थानीय नागरिक र ढुवानीका साधनलाई चिनियाँ पक्षले केरुङसम्म जान दिन्थ्यो । तर, कोरोनाको कारण देखाउँदै यो सुविधा चिनियाँ पक्षले अहिले बन्द गरिदिएको छ ।केरुङ–रसुवागढी जम्मा २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग हुँदै आएका छन् । यो २५ किलोमिटर दुरीमा बस्तु ढुवानीका लागि चिनियाँ साधन मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण चिनियाँ साधनले ४ लाखसम्म भाडा लिने गरेका छन् ।अहिले दैनिक मुस्किलले १० वटा कन्टेनर मात्रै नेपालतर्फ पठाउँदै चीनले विगत २ वर्षदेखि नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाईरहेको नेपाली व्यवसायीहरु बताउँछन् । तर, चीनले २ वर्षदेखि लगाईरहेको नाकाबन्दीको विषयमा नेपालमा अहिलेसम्म कसैले पनि सार्वजनिक रुपमा विरोध गर्न सकेका छैनन् । नाका खुलाउन कुटनीतिक पहल पनि भएको देखिएको छैन ।‘शून्य कोभिड नीति’का कारण अरु देशका व्यवसायी, ढुवानीका साधन र नागरिकलाई प्रवेश नदिईएको चिनियाँ पक्षले बताउँदै आएको छ । यति मात्रै नभई, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा नेपालस्थित चिनियाँ दुतावासका अधिकारीहरुले समय नै दिएका छैनन् ।एमसीसी रोक्ने कदम हो कि ?व्यापारिक क्षेत्रका विश्लेषक तथा अन्तराष्ट्रिय व्यापारका जानकारहरु नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) लागू हुन नदिन चीनले दबाब स्वरुप यसो गरिरहेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाट पटक पटक एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलेका कारण चीन सशंकित भएकाले कुटनीतिक रुपमा नाका पूर्ण रुपमा खुलाउन गरिएका केही पहल पनि सार्थक नभएको अनुमान हुँदै आएको छ । काँग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदादेखि नै एमसीसीको पक्षमा रहेको र अहिले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पनि सत्ता गठबन्धन भत्काउने सर्तमा एमसीसी पास गराउन सहयोगी बन्ने देखेर चीनले यो रणनीति अपनाएको हुन सक्ने दाबी कतिपयको छ ।
रसुवा - कोरोना महामारी सुुरु भएपछि खुम्चिएको नेपाल–चीन व्यापार अझै सहज हुन सकेको छैन । कोटा प्रणालीमा सन्चालित आयात निर्यातलाई सहज बनाउन व्यापारीहरूले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालको रसुवागढी नाकाबाट चीनले अहिले कोटा प्रणालीअनुसार दैनिक नौ कन्टेनर सामग्री पठाइरहेको छ । …
रसुवा - कोरोना महामारी सुुरु भएपछि खुम्चिएको नेपाल–चीन व्यापार अझै सहज हुन सकेको छैन । कोटा प्रणालीमा सन्चालित आयात निर्यातलाई सहज बनाउन व्यापारीहरूले सरकारसँग पटकपटक आग्रह गर्दा पनि सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालको रसुवागढी नाकाबाट चीनले अहिले कोटा प्रणालीअनुसार दैनिक नौ कन्टेनर सामग्री पठाइरहेको छ । …
सरकार र सर्वसाधारणको लापर्वाहीका कारण कोभिड–१९ को महामारी भयावह बन्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । २४ घण्टाभित्र २८ जनाको मृत्यु र ३ हजार १२२ संक्रमित भएका छन् जुन हालसम्मकै सर्वाधिक संख्या हो । संक्रमणको क्रम जसरी विस्तार हुँदै गएको छ त्यसले केही दिनभित्रै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको यो धान्नै नसक्ने गरी भयावह हुने निश्चितप्रायः देखिएको छ । नेपालगञ्जमा भयावह भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यकामा पनि करीब करीब उस्तै अवस्था आउन लागेको छ । तर, सरकारले यस भयावह समस्यासँग जुध्न र जनतालाई जोगाउन पर्याप्त चासो दिएको देखिँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेका र जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका सुझावलाई गम्भीर भएर मनन नगरी कार्यान्वयन नगरे यो संकट पूरै नियन्त्रणबाहिर नजाला भन्न सकिँदैन ।
हो, कोरोनाको पहिलो लहरसँग सबैजना डराएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रमा गम्भीर क्षति पुगे पनि बन्दाबन्दीजस्तो कडा उपाय अपनाएको थियो । त्यही कारण अहिलेको गतिमा कोरोना फैलन सकेको थिएन । तर, अहिले भौतिक दूरी कायम राख्नुपर्ने कुरालाई सरकारले नै धज्जी उडाएको अवस्था छ, नागरिकको स्वभाव पनि उस्तै छ ।
राजनीतिक विवाद उठाएर त्यसकै नाममा भएका भेला र प्रदर्शनले आममानिसमा स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाउन प्रोत्साहित गर्यो । भारतमा कोरोनाको भयावहता देखिँदादेखिँदै पनि प्रधानमन्त्री स्वयंले यो केही होइन भन्ने खालको सन्देश प्रवाहित गर्नुभयो । विभिन्न उद्घाटनका लागि भीडभाड बढाउने कामसमेत उहाँबाट भएको पाइन्छ । यसकै परिणाम अहिले सर्वसाधारण नागरिकले भोग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
हो, सरकारले भ्याक्सिन ल्याएर अग्रपंक्तिमा खटिने व्यक्तिहरूलाई खोप लगायो । त्यस्तै विभिन्न प्राथमिकता तोकेर केही अंश नागरिकलाई खोपको जोहो गर्नसक्नु राम्रो काम हो । तर, भ्याक्सिनको अविश्वास गरेर प्राथमिकतामा परेका कैयौंले खोप लगाएनन् । सरकारले भ्याक्सिन आयातका लागि गम्भीर कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको देखिँदैन । त्यस्तै भ्याक्सिन लगाउँदा शतप्रतिशत सुरक्षित होइँदैन तर धेरै नै जोगिन सकिन्छ भन्ने सन्देश फैलाउन पनि आवश्यक देखिएको छ ।
तत्कालको समस्या भनेको अक्सिजन, भेन्टिलेटर, अस्पतालको बेड आदिको जोहो गर्नु हो । नेपालका अक्सिजन प्लान्टहरूलाई पूर्ण उत्पादन गराउन लगाइहाल्नुपर्छ । अहिले भारतबाट अक्सिजन सिलिन्डर ल्याउन सम्भव नभएकाले बंगलादेश, पाकिस्तान, चीन आदि मुलुकबाट ल्याउन पहल थालिहाल्नुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्भावित भयावह अवस्थाको पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्थामा त्यो चुनौतीको सामना गर्न तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । तर, सरकारको काम गराइको शैली हेर्दा अझै पनि नेपालीलाई कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने सोच नै छ कि भनेजस्तो देखाएको छ ।
अघिल्लो पटकको कोरोनाको लहरबाट नेपालले पाठ सिक्ने सकेको खासै देखिँदैन । केही भौतिक पूर्वाधार बन्यो । तर, भारतमा संक्रमण डरलाग्दो स्तरमा पुगिसक्दा पनि त्यसबाट पाठ सिकेर तयारी थाल्न पहल भएन । अझै पनि सिमानामा पर्याप्त परीक्षण, आइसोलेशन आदिको काम भएको छैन ।
नेपालले भारतको दुर्दशाबाट पनि पाठ सिक्न सकेको छैन । त्यहाँबाट आइरहेका समाचारले अन्तरराष्ट्रिय रूपमै उसको अवस्थाप्रति चिन्ता प्रकट गर्न थालिएको छ । चुनावमा मात्रै चासो दिएको आरोप संघीय सरकारमाथि लागेको छ । नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै खालको देखिन्छ । नेपालले तत्काल अस्थायी अस्पतालहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । टेन्टहरू राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ पनि सोच राखी तयारी गर्न ढिला थाल्नु हुँदैन । आविष्कार केन्द्रले भेन्टिलेटर मर्मत गरेर सहयोग गरिरहेको छ । यस्तो सहयोग अन्य संस्थाहरूबाट पनि लिन सकिन्छ भने त्यस्ता संस्थाहरू खोजेर सहयोग र सहकार्य थाल्नुपर्छ । युवाहरूलाई कोरोनाले केही गर्दैन भन्ने गलत सोच हटाउन पनि अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कोरोनाको तेस्रो लहर पनि आउन सक्छ । तर नेपालको तयारी भने निराशाजनक देखिन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेका र जनस्वास्थ्यविद्ले दिएका सुझावलाई गम्भीर भएर मनन नगरी कार्यान्वयन नगरे यो संकट पूरै नियन्त्रणबाहिर नजाला भन्न सकिँदैन । कोरोनाबारे धेरै तथ्य अझै थाहा नभएको अवस्थामा यसबाट जोगिन सामाजिक दूरीलगायत सतर्कता अपनाउन कडाइ गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।
