चिनियाँ कम्पनीको कोरोनाविरुद्धको खोपलाई डब्ल्यूएचओको मान्यता

काठमाण्डाै - विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले चिनियाँ कम्पनी सिनोफर्मले उत्पादन गरेको कोरोना खोपको आपतकालीन प्रयोगलाई अनुमति दिएको छ । यसअघि डब्ल्यूएचओले फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जोन्सन एण्ड जोन्सन र मोडर्नाको खोपलाई अनुमति दिएको थियो । डब्ल्यूएचओबाट अनुमति पाउनु अघि नै अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका तथा एसियाका केही देशले चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप प्रयोगमा ल्याइसकेका छन् । चिनियाँ कम्पनीको यो खोप १८ वर्षभन्दा माथिका उमेर समूहलाई बढी प्रभावकारी हुने देखिएको पनि डब्ल्यूएचओले जनाएको छ । विश्वमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर...

सम्बन्धित सामग्री

अस्ट्रेलिया खुल्यो, जापान बाँकी

काठमाडौं, पुस २ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएको अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिहीबारदेखि खुला भएको छ । सीमा खुलेसँगै नेपाललगायत अन्य मुलुकका विद्यार्थी र अन्य प्रकृतिका भिसावाहकहरूले अस्ट्रेलिया आवतजावत गर्न पाएका छन् तर अस्ट्रेलिया छिर्नेले अनिवार्य रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, अस्ट्राजेनेकालगायतका खोपलाई मान्यता दिएको छ । अस्टे«लिया सरकारको […]

अस्ट्रेलिया खुल्यो, जापान बाँकी

कोरोना सङ्क्रमणका कारण बन्द भएको अस्ट्रेलियाको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बिहीबारदेखि खुला भएको छ । सीमा खुलेसँगै नेपाललगायत अन्य मुलुकका विद्यार्थी र अन्य प्रकृतिका भिसावाहकहरूले अस्ट्रेलिया आवतजावत गर्न पाएका छन् तर अस्ट्रेलिया छिर्नेले अनिवार्य रूपमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको हुनुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले फाइजर, जोन्सन एन्ड जोन्सन, अस्ट्राजेनेकालगायतका खोपलाई मान्यता दिएको छ । अस्टे«लिया सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै विशेष गरी भिसा लागेर पनि अस्ट्रेलियाको सीमा बन्द भएर नेपालमै रोकिएका चार हजार नेप

अब नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरूले भारतमा पनि मान्यता पाउने

नेपाल र भारत सरकारबीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

इजरायल रोजगारी : छनोट भएकालाई कहिले कोरोनाविरुद्धको खोप?

काठमाडौं : दीर्घकालीन स्याहार केन्द्र (केयर गिभर)मा इजरायल रोजगारीका लागि छनोट भएका कामदारलाई सरकारले पुस दोस्रो सातादेखि पठाउने तयारी गरिरहेको छ।छनोट भएका १ हजार १७५ जना कामदारलाई तत्काल कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्था गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। श्रम मन्त्रालयले मोडेर्ना, फाइजर, जोन्सन एण्ड जोन्सन, एस्ट्राजेनिका, कोभिसिल्ड, सिनोफार्म वा सिनोभ्याक खोपलाई मान्यता दिएको छ।छनोट भएका कामदारहरूका स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट आइसकेकाल

पर्यटनका लागि अलग प्याकेज आवश्यक

नेपालको अर्थतन्त्र विप्रेषणका कारण सहज भइरहेको छ । आयात र निर्यातको अनुपातमा निकै अन्तर रहेकाले वैदेशिक व्यापारघाटा चुलिँदो छ । व्यापारघाटा कम गर्न वस्तु तथा सेवा निर्यात बढाउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, नेपालमा औद्योगिक वातावरण नबन्दा मुलुकका लागि आवश्यक वस्तु सबै आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषियोग्य जमीन बाँझो बन्दै छ भने खाद्यान्न आयात बढ्दो छ । सरकारका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति सधैं चिन्ताको विषय बनेको छ । विप्रेषण नआउने हो भने विदेशी मुद्राको अभाव नै हुन बेर लाग्दैन । यस्तोमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम पर्यटन व्यवसाय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा पर्ने हो । पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, पर्यटन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र प्रचारप्रसारका लागि उपयुक्त रणनीति यसका लागि आवश्यक पर्छ । मूलतः सही पर्यटन नीति आवश्यक पर्छ । तर, सरकारले आफैले बनाएको पर्यटन नीतिअनुसार काम गर्न सकेको छैन । तैपनि पर्यटन व्यवसायीहरूले मुलुकमा लाखौं रोजगारी सृजना गरेका छन् । उनीहरूलाई विभिन्न छूट र सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्न सरकार चुकिरहेको छ । अहिले कोरोनाका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ । यो माथि उठ्न कति समय लाग्ने हो अत्तोपत्तो छैन । सरकारले सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटनलाई मानेको छ र केही राहत तथा सुविधा दिएको छ । पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरणलगायत सुविधा त दिइएको छ । तर, व्यवसाय नै ठप्प भएको अवस्थामा राहतले मात्र यसलाई जोगाउन सक्ने देखिँदैन । सन् २०२० लाई ‘पर्यटन वर्ष’ का रूपमा मनाउने तयारी गरियो । पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साहित भए । बैंकबाट ऋण लिँदै आफ्नो व्यवसायलाई थप फराकिलो बनाउन थाले । ऋण लिएर व्यवसाय फराकिलो बनाउनेमा पर्यटक यातायात व्यवसायी पनि हुन् । उनीहरूले पनि ‘पर्यटन वर्ष’ लाई लिएर लाखौं ऋण लिएर गाडी थपे । तर, ती गाडी चल्नै पाएनन् । अहिले व्यवसायीका लागि यही तयारी महँगो साबित भएको छ । विभिन्न अध्ययनले कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेर पर्यटनलाई मानेको छ । सरकारले पनि यही कुरा बारम्बार भनिरहेको पाइन्छ । पुनरुत्थानका लागि काम गर्ने आश्वासन पनि दिइरहेको छ । तर, सरकारले पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि ‘शब्द’ मा मात्र काम गरेको छ र व्यवहारमा उल्लेख्य राहत पुगेको छैन । पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरणजस्ता राहत केही व्यवसायीले पाएका छन् । तर, यस्तो सुविधाले कहिलेसम्म पर्यटन व्यवसायमा टिक्न सकिन्छ ? बैंकले ऋणको किस्ता तिर्न बारम्बार दबाब दिइरहेका हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई करोडभन्दा कम ऋण आफै फाइनल गरेर दिन भनेको छ । बैंक र राष्ट्र बैंक एकअर्कालाई देखाएर व्यवसायीलाई झुलाइरहेका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफ्नो जायजेथा बेचेर पनि ऋणको किस्ता तिरेको पाइन्छ । दशर्कौंदेखि गर्दै आएको व्यवसाय छाड्ने कुरा पनि आएन । यो व्यवसाय अहिले साँचीकै भन्नुपर्दा व्यवसायीका लागि भालुको कम्पट बनेको छ । व्यवसायीलाई मात्र होइन, पर्यटन क्षेत्रका कामदारलाई पनि त्यति नै मुश्किल भएको छ । पर्यटनमा व्यवसायमा आबद्ध लाखौं कामदार अहिले बेरोजगार भएका छन्, पेशा परिवर्तन गरेका छन् वा नाममात्रको तलब थापेर बसेका छन् । ती मजदूरप्रति कसैले चासो देखिँदैन । उनीहरूलाई पलायन हुनबाट रोक्न आवश्यक छ । यसका लागि सरकारलाई तिर्नुपर्ने ब्याज तथा विभिन्न कर छूट दिन आवश्यक छ । पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ तर ग्यारेजमा थन्केर बसेको गाडीको जाँचपास तिर्नपर्छ तिरेन भने जरीवाना लाग्छ । बिजुलीको शुल्कमा छूट दिने भने पनि त्यो पाइएको छैन । मौद्रिक नीति तथा बजेटबाट सम्बोधन गर्नुपर्‍यो भनेको विषय पनि आंशिक मात्रै सुनाइ भएको छ । त्यो पनि केही टाडाबाठा र पहुँच पुगेका व्यक्तिहरूले मात्रै प्राप्त गरेको गतवर्षको अनुभव छ । अहिले केही व्यवसायीले कोरोनाविरुद्धको खोप पाइसकेका छन् । केही समयमा सबैले खोप पाउने सम्भावना बढेको छ । खोप पाएपछि पर्यटन व्यवसायलाई केही गति दिन सकिन्छ कि भन्ने आशा पनि छ तर त्यति सहज भने छैन । खासगरी बाह्य पर्यटकको आगमन हुने सम्भावना भने छँदै छैन भने हुन्छ । भ्याक्सिन लगाएका पर्यटकलाई पीसीआर रिपोर्टका आधारमा सहज प्रवेश दिनुपर्छ । अहिले भएका पूर्वाधारलाई जोगाउन पुग्ने गरी पर्यटक आउने सम्भावना तैपनि कम छैन । पर्यटकको भीड लागिरहने ठाउँहरूमा समेत अहिले पर्यटन ठप्प छ । नेपालजस्तो कोरोनाको हटस्पट बनेको क्षेत्रमा विदेशी पर्यटक आउने कल्पना गरिहाल्नु हतारो हुनेछ । त्यसमाथि पनि नेपालमा अहिले सबैभन्दा बढी लगाइएको खोप चिनियाँ भेरोसेल हो । यो खोप चीनकै नागरिकलाई प्रशस्त मात्रामा लगाइएको छैन भनेर अन्तरराष्ट्रिय समाचारहरूमा आइरहेका छन् । हुन पनि विश्वकै धेरै खोप उत्पादक र निर्यातक मुलुक भएर पनि चीनमा खोप लगाउनेको दर निकै कम छ । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ खोपलाई मान्यता दिएका पनि छैनन् । चिनिया खोप लगाएका मानिसलाई आफ्नो देशको भिसासमेत दिएका छैनन् । त्यसो त अन्य देशको भ्याक्सिनलाई चीनले पनि सीमा प्रवेशका लागि मान्यता दिएको छैन । चीनबाट पनि पर्यटक आगमन सम्भव छैन । त्यसैले पर्यटन क्षेत्र निकै कठिन मोडमा छ । यो अवस्था अझै एकाध वर्ष रहने निश्चित जस्तै छ । त्यसैले यो पेशाको भविष्यमा नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । नेपालले आन्तरिक पर्यटनबाट यस व्यवसायलाई जोगाउन सक्छ । तर, यसका लागि पनि १ वर्षभन्दा बढी पर्खनुपर्ने हुन्छ । जति नै घुम्न इच्छा भए पनि अहिले धेरैको आम्दानी घटेको छ, कतिपयको गुमेको छ । उनीहरू पर्यटनका लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले पर्यटन कसरी जोगाउने हो, त्यसका लागि सरकारले अलग नीति लिनुपर्छ । लेखक नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का पूर्वमहासचिव हुन् ।

श्रमिकलाई जोन्सन खोप दिन सुरू

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकतामा राखेर गन्तव्य देशले मान्यता दिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको कोरोनाविरुद्धको खोप दिन सुुरु गरेको छ । श्रम गन्तव्य देशले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई अनिवार्य गरेपछि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई प्राथमिकताका आधारमा आइतबारबाट काठमाडौँ बाँसबारीस्थित शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रबाट खोप दिन सुुरु गरेको हो ।

कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई युरोपेली संघले मान्यता नदिने

एजेन्सी। युरोपेली संघले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई यात्रा गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागे पनि कोभिशिल्ड विरुद्धको खोप लगाएकालाई मान्यता नदिने संगेत गरेको छ। संघको चिकित्सासम्बन्धी कार्यालयले भारतमा बनाइएको कोभिसिल्डलगायतका केही खोप लगाएकाहरूलाई भने विश्वास गर्न नसकिने जनाएको हो। चिकित्सा कार्यालयले कोभिसिल्डलाई विश्वास नगरेपछि युरोपेली संघले पनि उनीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्न अनुमति नदिन सकिने निश्कर्ष निकालेको छ।

कोभिसिल्ड खोप लगाएकालाई युरोपेली संघले मान्यता नदिने

एजेन्सी। युरोपेली संघले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरूलाई यात्रा गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागे पनि कोभिशिल्ड विरुद्धको खोप लगाएकालाई मान्यता नदिने संगेत गरेको छ। संघको चिकित्सासम्बन्धी कार्यालयले भारतमा बनाइएको कोभिसिल्डलगायतका केही खोप लगाएकाहरूलाई भने विश्वास गर्न नसकिने जनाएको हो। चिकित्सा कार्यालयले कोभिसिल्डलाई विश्वास नगरेपछि युरोपेली संघले पनि उनीहरूलाई युरोप प्रवेश गर्न अनुमति नदिन सकिने निश्कर्ष निकालेको छ।

कोभिशिल्ड लगाउनेले युरोपका सात देशमा पाए यात्राको अनुमति

एजेन्सी। भारतमा निर्मित कोरोनाविरुद्धको खोप कोभिशिल्डलाई युरोपका सात देशले मान्यता दिएका छन्। ती सात देशमा अष्ट्रिया,जर्मनी,स्वीट्जरल्याण्ड, स्लोभेनिया,ग्रीस,आइसल्याण्ड र स्पेन रहेका छन्। यी सात देशले कोभिशिल्ड लगाउनेलाई आफ्नो देश प्रवेश दिने जनाएका छन्।कोभिशिल्ड खोप अक्सफोर्ड–एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको हो। यसलाई भारतमा सिरम इन्स्टीच्युट अफ इण्डियाले उत्पादन गरेको छ।युरोपका सात देशले कोभिशिल्डलाई मान्यता दिए पनि युरोपेली युनियनले भने हालसम्म मान्यता दिएको छैन।

उद्योग क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले लिने हरेक नीति दीर्घकालीन हुनुपर्छ

कोभिड महामारीले अहिले जनस्वास्थ्य संकटमा छ । मुलुकको अर्थतन्त्र झनै अस्तव्यस्त भइरहेको बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट यसै साता सार्वजनिक गर्‍यो । जनताको जीवन रक्षासँगै आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने दायित्वमा रहेको सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेका कार्यक्रम कस्ता रहे ? यसबाट महामारीको चपेटामा परेका जनता र थलिएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन हुन सक्ला त ? प्रस्तुत छ, यिनै समसामयिक विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरसँग आर्थिक अभियानका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा ग¥यो । यो बजेटलाई कसरी लिनुभएको छ ? कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आम जनजीविका, निजीक्षेत्र, उद्योगधन्दा, कलकारखाना सबै अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा चुनावी बजेटभन्दा पनि जनताको जीवन रक्षा, आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने राहतका कार्यक्रम समेटेर पूर्ण बजेट ल्याउन परिसंघले सरकारलाई निरन्तर दबाब सृजना गरेको थियो । फलस्वरूप सरकारले अध्यादेशमार्फत हामीले भने अनुसार नै पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो बजेटले जनस्वास्थ्यको विषयलाई पूर्ण सम्बोधन गरेको छ । अत्यावश्यक औषधि, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा जनताको अकालमै मृत्यु हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता अनुरूप सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याएर जसरी काम गर्न खोजिरहेको छ, यसले निजीक्षेत्रलाई समेत उत्साहित बनाएको छ । अब कोभिडसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले बजेट कार्यक्रम अघि बढाएर स्वास्थ्य क्षेत्रको क्षमता विस्तारसँगै खोपको समयमै सुनिश्चितता गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले बजेटमार्फत आवश्यक कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । तर यी कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयनमा जान्छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण छ । विगतमा पनि बजेटमा कार्यक्रमहरू राख्ने, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने अवस्था थियो । अब त्यसो हुनुहुँदैन । हामीले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका सबै कार्यक्रम समयमै कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । भर्खरै मात्र अर्थमन्त्रीसँग पनि बजेट कार्यान्वयनका बारेमा कुराकानी गर्दा उहाँ (अर्थमन्त्री)ले तत्कालै कार्ययोजना बनाएर आफू कार्यान्वयनको दिशामा लागेको बताउनुभएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ । निजीक्षेत्रले बजेट आउनुअघि दिएका सुझाव कत्तिको समेटिएका छन् ? बजेटमा निजीक्षेत्रले दिएका धेरै सुझाव सरकारले समेटेकै छ । औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने उद्देश्य लिएर हाम्रै सुझावको आधारमा बजेट ल्याइएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान, औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरणको सुधार, विस्तार तथा निजीक्षेत्रको लगानी वृद्धि भई आर्थिक विकास र रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेमा विश्वस्त छौं । परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल– स्वदेशी अभियान’ कार्यक्रमलाई विशेष महत्त्व दिएर बजेट वक्तव्यले सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष एक हजार उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा सन् २०२५ सम्ममा २२ प्रतिशत र २०३० सम्ममा २६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने, हरेक वर्ष डेढ लाख औद्योगिक रोजगारी सृजना गर्ने र पाँच वर्षमा वार्षिक निर्यात ४ दशमल ३ अर्ब डलर पुर्‍याउने हाम्रो लक्ष्य छ । परिसंघको यो अभियान अगाडि बढाउन सरकारले बजेटमा कार्यक्रम राखेर सैद्धान्तिक सहमति गर्नुले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ । परिसंघको मागअनुसार ‘ह्वीलिङ चार्ज’ तिरेर विद्युत् उत्पादकबाट उद्योगसम्म विद्युत् प्रसारणको अनुमति दिने व्यवस्थालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले उत्पादन लागत घट्ने र निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेका छौं । अब यो कार्यक्रम छिट्टै कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई समेत भनिरहेका छौं । काम गर्ने वातावरण तयार पार्न अब सरकारले यथाशक्य नियमावली बनाउनुपर्छ । बजेटमा उद्योग, होटल तथा चलचित्र उद्योगलाई निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत् डिमान्ड शुल्क छूट दिने घोषणा सकारात्मक छ । लागत घटाउन बिजुलीको ठूलो भूमिका रहन्छ । आफैले बिलिङ चार्ज तिरी उत्पादन गर्दा लागत घट्नेछ । विद्युत् आयोजना, होटल, सिमेन्ट उद्योगका प्रवद्र्धकले आयोजना स्थलसम्म पहुँच मार्ग र प्रसारण लाइन निर्माण गरेमा लागतको ७५ प्रतिशत शोधभर्ना दिने व्यवस्था, पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक निजी साझेदारी र ‘भायबिलिटी ग्याप’ फण्डिङको व्यवस्था, निर्माण व्यवसायीलाई चालू पूँजी व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउन ‘रिटेन्सन मनी’बापतको ५० प्रतिशत रकम बराबरको बैंक ग्यारेण्टी राखी फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था सकारात्मक छन् । कोभिड–१९ प्रभावित बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षमा तिर्नुपर्ने नवीकरण र इजाजत दस्तुर हटाउने घोषणा, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरहको सुविधा उपलब्ध गराइने घोषणा, यस्ता उद्योगको आयकर १ प्रतिशत र नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि १० वर्ष बनाई ट्राभल र ट्रेकिङको प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर हटाउने निर्णयलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालमा रहेका उद्योगलाई स्थानान्तरण गरी काठमाडौंलाई स्वच्छ बनाउने योजना अघि बढाएको छ । यो घोषणासँगै उद्योगलाई दिने सुविधा समेत बजेटबाट घोषणा भएकोमा उद्योगीहरूले उद्योगमा गरेको लगानी सुनिश्चितता नहुने देखिएकाले सरकार र उद्योगीबीच थप छलफल र गृहकार्यपछि मात्र स्वैच्छिक रूपमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेटले होटल, हवाई लगायत पर्यटन क्षेत्रलाई कत्तिको समेटेको पाउनुभयो ? सरकारले बजेटमार्फत होटल व्यवसायलाई उद्योगसरहको मान्यता दिएको छ । यो अति नै सकारात्मक हो । यो धेरै वर्षदेखि हामीले उठाएको मुद्दा थियो । पर्यटक ल्याउनु र त्यसबाट ठूलो आम्दानी स्वदेशमा भित्र्याउनु सानो कुरा थिएन । यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकार्नु अति नै महत्त्वपूर्ण कदम हो । सैद्धान्तिक रूपमा राज्यले स्वीकारेपछि अब त्यसभित्रका समस्याहरू विस्तारै सहज हुने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटले होटल, एयरलाइन्स क्षेत्रका धेरैजसो माग सम्बोधन नै गरेको पाएको छु । सरकारले जेठ–असारको सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बेहोर्ने भनेको छ । यसले पनि अतिप्रभावित क्षेत्रहरूलाई ठूलो राहत मिल्नेछ । यो बजेटले थलिएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन सक्ला त ? गतवर्ष बजेट आउँदा पनि कोरोना महामारी नै थियो । उक्त बजेटले निजीक्षेत्रलाई पूर्णरूपमा सम्बोधन सकिरहेको थिएन । तर आगामी बजेटले निजीक्षेत्रलाई माथि उकास्न अलि बढी नै सम्बोधन गरेको छ । बजेटले समेटेका पक्षहरू सकारात्मक छन् । अब केही समयमै मौद्रिक नीति पनि आउँछ । त्यसबाट समेत निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठ्नेगरी वित्तीय नीतिहरू आउने आशा हामीले गरेका छौं । बजेट जस्तै मौद्रिक नीति पनि निजीक्षेत्रमैत्री आयो भयो भने थलिएको अर्थतन्त्र माथि उठ्न धेरै समय लाग्ने छैन । बजेटमा अहिले सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूको बारेमा पनि केही सम्बोधन भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गर्ने घोषणा सकारात्मक छ । यद्यपि यसलाई आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सबै किसिमका उद्योगले पुनर्कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कोभिड–१९ ले आर्थिक संकटमा परेका घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न नसकेकाले यस्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।   सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरूबारे के भन्नुहुन्छ ? हामी कोभिडको संकटबाट गु्रजिरहेका बेला आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ । यो बेला सरकारले बजेटमार्फत लिएका कर तथा राजस्व नीतिहरू सकारात्मक नै छन् । डिजेल र एलपी ग्यासको खरीदमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, ढुवानी सेवा, ढुवानी साधनको भाडा, कार्गाे सेवा, ई–लाइब्रेरी सेवा, निक्षेप सुरक्षण शुल्क, ट्रेकिङ तथा टूर प्याकेजको सेवा शुल्कमा मूल्य अभिवृद्धि कर छूट दिने सरकारी घोषणा सकारात्मक छन् । वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महसुल घटाउन र इन्डक्सन चुल्हो, रेफ्रिजरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर जस्ता विद्युतीय उपकरणमा अन्तःशुल्क हटाउने परिसंघको माग बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छ । यसले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न समेत सघाउ पुग्नेछ । त्यस्तै, नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशीलाई १ महीनाको भिसा शुल्क मिनाहा गर्ने र वस्तु विनिमय बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने, कृषिको व्यावसायिकीकरण, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान र रोजगारी वृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था सकारात्मक छन् । पाँच वर्षका लागि आयात–निर्यात अनुमति नवीकरण हुने घोषणा र कर प्रणाली पुनरवलोकन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने घोषणा बजेटका राम्रा पक्ष हुन् । तर, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने सम्पूर्ण निर्यातमा नगद अनुदान दिने विषय परिसंघले उठाउँदै आएकोमा जुत्ता तथा सिमेन्ट थप भएको छ भने अन्यमा बजेट मौन रहेको छ । तर, आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन गर्दा बैंक ग्यारेन्टी राख्न पाउनुपर्ने हाम्रो सुझाव कार्यान्वयन हुँदा उत्साहित छौं । कोभिडका कारण देश तथा विदेशमा धेरैले रोजगारी गुमाउनु परिरहेको छ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिनेबारे परिसंघको धारणा के हो र बजेटले रोजगारीका बारेमा बजेटले कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ? कोभिडका कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हो । यही भएरै हामीले सरकारलाई मुलुकभित्रको बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्नेगरी बजेट ल्याउन भनेको थियौं । मुलुकभित्रको हरेक समस्या सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन तवरले ल्याउन भनेका थियौं । यसमा केही सम्बोधन भएको छ ।  मुलुकको प्राथमिकता उद्योगधन्दा, कलकारखाना हो भने राज्यले लिने नीतिहरू कम्तीमा १०–१५ वर्ष हेरफेर गर्नु नपर्ने हुनुपर्छ । बीचमा आफूखुशी परिवर्तन गर्दा लगानीकर्ता त्रसित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले लिने नीतिहरू दीर्घकालीन हुन सके मात्रै मुलुकभित्र लगानी बढ्ने र रोजगारीको सृजना समेत हुन्छ । त्यसैले यसमा अभिभावकको रूपमा रहेको राज्य संवेदनशील हुनुपर्छ भनेर हामीले भन्दै आएका छौं । देशभित्र लगानीको वातावरण भयो भने स्वतः रोजगारी सृजना हुनेछ । हामीले ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत सरकारले रोजगारी सृजना गर्नेगरी सम्भाव्यता समेत प्रस्तुत गरेका थियौं । सरकारले हाम्रो कार्यक्रमलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गरिसकेकाले लक्ष्य अनुसार उद्योग विस्तार तथा रोजगारी सृजनामा हामी क्रियाशील हुनेछौं । सरकारले विदेशबाट शीप सिकेर फर्केकाहरूलाई समेटेर कतिपय कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै– स्टार्टअप व्यवसायलाई कारोबार शुरू गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छूट दिने व्यवस्था निकै व्यावहारिक छ । बजेटमार्फत निजीक्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानले बढीमा पाँचओटा स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रतिव्यवसाय १ लाख रुपैयाँसम्मको बीउ पूँजी उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य आय गणना गर्दा कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था र परियोजना धितो राखी १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउ पूँजी कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा बजेटबाट गरिएको छ । यस्तो व्यवस्था सकारात्मक भए तापनि ५ करोड रुपैयाँको पूँजी हुनुपर्छ भन्ने परिसंघको माग सम्बोधन नभएकाले यसलाई पर्याप्त भन्न मिल्दैन । तर पनि सरकारले अहिले गरेको व्यवस्थाबाट थप रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पछिल्लो समय मुलुकभित्रको राजनीतिक अस्थिरताले उद्योगी–व्यापारी त्रसित हुनुपरेको छ । मुलुकभित्रको अस्थिर राजनीतिले भएका कालकारखानामा पनि थप लगानी गर्न सोच्नुपर्ने अवस्था आउन थालेको हो कि भन्ने हाम्रो चिन्ता हो । अहिले पनि राज्यले लगानीमैत्री वातावरणको जति कुरा गरिरहेको छ, त्यो वास्तविकतामा देखिन्न । उद्योगधन्दा सञ्चालन गर्न अहिले पनि धौ धौ परिरहेका प्रशस्त उदाहरण छन् । हामी जलस्रोतको धनी देश भनिरहँदा आजसम्म पनि सरकारले धेरै उद्योगलाई विद्युत् दिन सकिरहेको छैन । विदेशी लगानीमै सञ्चालित कतिपय उद्योग बिजुली नपाएर छट्पटाइरहेका छन् । सरकारले ‘ए’ वर्गका उद्योगलाई विद्युत् दिइरहेको छ । अहिलेसम्म ‘बी’ वर्गकालाई दिन सकिरहेको छैन । उदाहरणको लागि होङ्सी सिमेन्टलाई लिन सकिन्छ । धेरै ठूलो लगानी यो सिमेन्टमा बाहिरबाट आयो । तर सरकारले डेढ वर्षपहिले नै उसलाई  बिजुली दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि उसले आजसम्म पाएको छैन । अहिले होङ्सीसँग विकल्प कि त जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्नुपर्‍यो, नत्र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । यसले त कुनै पनि लगानीकर्तालाई बैंक तथा आफ्नो लगानी डुबाउने स्थिति आएको प्रस्टै हुन्छ नि । डिजेलको प्रयोग गरेर जेनेरेटरबाट उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत धेरै महँगो पर्ने गरेको छ । यसरी उद्योगधन्दा कसरी चलाउने ? लगानी डुब्ने स्थिति कसको कारणले आइरहेको छ, कहाँ कमजोरी भइरहेको छ ? राज्यले गर्ने प्रतिबद्धता समयमै किन पूरा भइरहेका छैनन् ? यसबारे समीक्षा हुन जरुरी छ । किनकि यसरी कहिल्यै पनि मुलुकभित्र लगानीको वातावरण बन्नै सक्दैन र उद्योगधन्दा फस्टाउन सक्दैनन् । सरकारले उद्योग क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने हो भने अल्पकालीन नीतिले पुग्दैन । दीर्घकालीन नीति बनाएर समस्या सम्बोधन गरेमात्रै देशभित्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित उद्योगधन्दा अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । किनकि कोभिड संक्रमणकै कारण जनधनसँगै अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति भोग्नुपरेको छ । अहिलेकै अवस्थामा उद्योगधन्दा चलाउन, पुरानै लयमा फर्काउन कठिन छ । उद्योग क्षेत्र चलायमान बनाउने एक मात्रै विकल्प छिटो कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याएर महामारी न्यूनीकरण गर्नु हो ।