अर्थले माग्यो कोरोना बिमाको विवरण, भुक्तानी हुन बाँकी रकम र संख्या पठाउन निर्देशन

काठमाडौँ । कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकमको स्रोत खोज्न समिति गठन भएसँगै काममा सक्रियता देखिएको छ । कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्ण विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा कोरोना बिमामा हालसम्मका हरेक बिमा कम्पनीअनुसार बिमित संख्या, हालसम्म भुक्तानी भइसकेका र भुक्तानी हुन बाँकी रकम र संख्या पठाउन भनिएको छ । ‘नेपाल सरकारले […]

सम्बन्धित सामग्री

कोरोना बिमा रकम भुक्तानी गर्न पत्रकार महासंघद्वारा ध्यानाकर्षण

विराटनगर । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङले कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानीका लागि अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको विराटनगर कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।  गत जेठ १६ गते उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बिमा भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी ३३ जना बिमितको रकम उपलब्ध गराउनका लागि फैसला गरेपनि कम्पनीले फैसला कार्यन्वयन नगरेपछि महासंघ मोरङका अध्यक्ष सञ्जीव...

अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि मात्र कोरोना बिमाको पैसा बाँडिने

कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि भन्दै सरकारले एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरे पनि बिमितले तत्कालै रकम नपाउने भएका छन् । बिमितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको तुलनामा सरकारले निकासा गरिदिएको रकम निकै कम भएकाले त्यससम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेपछि मात्र रकम वितरण गरिने बिमा समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमाको साढे १० अर्ब बाँकीमध्ये एक अर्ब भुक्तानी गर्दै सरकार

नेपाल सरकारले कोरोना बिमा दाबी रकम भुक्तानी गर्न एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी रकमका लागि बिमा समितिमार्फत रकम...

समितिसँग अर्थले माग्यो कोरोना बिमाको विवरण

कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकमको स्रोत खोज्न समिति गठन भएसँगै काममा सक्रियता देखिएको छ । कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्ण विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा कोरोना बिमामा हालसम्मका हरेक बिमा कम्पनीअनुसार बिमित संख्या, हालसम्म भुक्तानी भइसकेका र भुक्तानी हुन बाँकी रकम र संख्या पठाउन भनिएको छ ।

समितिसँग अर्थले माग्यो कोरोना बिमाको विवरण

कोरोना बिमामा सरकारले तिर्नुपर्ने रकमको स्रोत खोज्न समिति गठन भएसँगै काममा सक्रियता देखिएको छ । कोरोना बिमा सम्बन्धमा पछिल्लो अवस्थाबारे पूर्ण विवरण पठाउन अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र पठाएको छ । पत्रमा कोरोना बिमामा हालसम्मका हरेक बिमा कम्पनीअनुसार बिमित संख्या, हालसम्म भुक्तानी भइसकेका र भुक्तानी हुन बाँकी रकम र संख्या पठाउन भनिएको छ ।

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी किस्ताबन्दीमा हुँदै, पहिलो चरणमा कति ?

रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको छ। अर्थमन्त्रालयले रोकिएको दाबी भुक्तानी रकम किस्ताबन्दीमा बजेट छुट्याउने भएसँगै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने भएको हो। एकै पटक नभई किस्ताबन्दीमा भएपनि बजेट छुट्याएर कोरोना बीमाको रोकिएको दाबी रकम भुक्तानी गर्नलाई अर्थमन्त्रालय तयार भएकाले रोकिएको कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी हुने निश्चित भएको बीमा समितिका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बिजपाटीसंगको अन्तर्वार्ताको क्रममा बताएका छन्। (अन्तर्वार्ता यहि फागुन ८ गते आइतबार बिजपाटी डटकममा प्रकाशित हुनेछ)सरकारको दायित्वमा पर्न गएको कोरोना बीमाको रकम एकै पल्ट नभएपनि अर्थमन्त्रालयले किस्ताबन्दीमा अर्थात पटक पटकमा भुक्तानी गर्ने गरि प्रकृया अगाडी बढेको अध्यक्ष सिलवालले बताए।करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम पहिलो चरणमा निकासा हुँदा त्यसमा केहि रकम बीमा कम्पनी र आफुहरु मिलेर रोकिएको कोरोना बीमाको दाबि भुक्तानी सुरु गरिने अध्यक्ष सिलवालले बताए। बीमा समितिका अध्यक्ष सिलवाल भन्छन्,'सरकारले एक पटकमा भुक्तानी गर्छु भने पनि अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव नभएकाले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने तयारी गरिएको हो, ढिलो चांडो सबै कोरोनाको बीमा दाबि भुक्तानी हुन्छ'   अर्थमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले पहिलो चरणमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीको लागि १ अर्ब निकासा गर्नेछ र त्यसमा बीमा कम्पनी, बीमा समिति लगायतका तोकिएका संस्थाहरुले आ-आफ्नो दायित्व थप निर्वाह गर्नेछन र उक्त रकमबाट करिब १७ हजार जनाले कोरोना दाबी प्राप्त गर्नेछन। र सरकारले एवं रितले थप रकम निकासा गर्दै जाने र रोकिएको कोरोना बीमाको रकम पनि एवं रितले भुक्तानी हुँदै जानेछ।सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा डेढ वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्। झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण अहिलेसम्म उक्त रकम निकासा हुन नसकेको अर्थमन्त्रालयको भनाई छ। कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो। त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइएको थियो।  सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने नियम बनाईएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको छ। कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ मा साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथिको रकम सरकारले ब्यहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। २०७७ कै साउन १६ गते अर्थ मन्त्रालयले साँढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा माथि ब्यहोर्ने सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। बीमा समितिका अनुसार एक लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले कोरोना बिमा दाबी गरेका छन् । यो दाबी अनुसार बीमा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिलेसम्म ५५ हजारको हाराहारीले कोरोना बीमा बापतको रकम पाएको समितिको भनाइ छ। बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब २८ करोड र कोरोना बीमाको लागि स्थापना गरेको कोष अर्थात् पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड भुक्तानी भएको छ। तर कोरोना बीमा बापत सङ्कलन भएको रकम भने एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो ।

कहिले भुक्तानी हुन्छ कोरोना संक्रमितको बीमाको रकम ?

सरकारले कोरोनाभाइरसबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको बिमाको सुविधा एक वर्षभन्दा लामो समय देखि सर्वसाधारणहरूले पाउन सकेका छैनन्।झन्डै ११ अर्ब रूपैयाँ बिमा भुक्तानी दाबी गरिएको भए पनि उक्त रकम कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने विषय बारे देखिएको अन्योलका कारण समस्या उत्पन्न भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।अर्थ मन्त्रालयले बिमाको ''सिद्धान्त भन्दा बाहिर गएर'' बिमा रकम भुक्तान गर्ने निर्णय गरिएका कारण समस्या परेको जनाएको छ। तर बिमा समितिले भने ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरे बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त गर्ने जनाएको छ।अवस्था के छ?कोरोनाभाइरसको विश्वव्यापी महामारीको प्रारम्भिक काल अघिल्लो वर्षको वैशाखमै नेपालमा कोरोना बिमा सुरु गरिएको हो।त्यतिखेर ६०० रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएर सङ्क्रमित पुष्टि भएको कागजात देखाएमा एकमुष्ट रु १ लाख पाउने सर्तसहित थुप्रैले बिमा गराएका थिए।  तर गत साउनदेखि नै देशमा सङ्क्रमितहरूको चाप बढ्न थालेपछि कोरोना बिमाका सर्तहरू कडा बनाइए।सर्तहरू परिवर्तन गरिएपछि बिमा गराउनेहरूले सुरुको २५ हजार एकमुष्ट पाए पनि बाँकी चाहिँ औषद्योपचारका बिल भर्पाइ बमोजिम हुने बताइएको छ।हालसम्म झन्डै पाँच अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको र ११ अर्ब भन्दा बढी रकम दिन बाँकी रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय देखा परेको समस्या सल्टाउनका लागि आफूहरूले अर्थमन्त्रालय समक्ष विभिन्न किसिमका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले जानकारी दिए।अलिकति ढिला भए पनि सर्वसाधारणहरूले बिमा गरेवापतको भुक्तानी प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ। पछिल्लो समय भएको राजनीतिक परिवर्तन र सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा लगायत कारणले गर्दा पनि प्रक्रिया फेरि बुझ्ने बुझाउने विषय तर्फ रुमलिएको जानकारहरू बताउँछन्।''अहिलेको अवस्था बारे भन्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयमा समितिले विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको छ। कुनै विकल्प छानेर मन्त्रालयले निर्णय गरिदिएपछि रकम भुक्तानीको विकल्प खुल्छ,''सिलवालले भने।त्यसपछि रकम व्यवस्थापन सम्बन्धी विषमा छलफल हुने र त्यसका आधारमा रकमको व्यवस्थापन सम्बन्धी विषयमा टुङ्गोमा पुगेपछि भुक्तानी दिन सुरु हुने उनको भनाइ छ।''११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। त्यो कसरी गर्ने कहाँ कहाँबाट पैसा राख्ने त? सरकारले पनि बजेटमा व्यवस्था गरेको छैन। त्यस कारण सरकारले आफूले दिनुपर्ने पैसा कुन कुन माध्यमबाट जुटाउन सक्छ भन्ने एउटा पाटो हुन सक्छ,'' सिलवालले भने।''कम्पनीहरूले बिमा गर्ने हुनाले उनीहरूले कति थप दिनुपर्ने हो? रिइन्स्योरेन्सले (पुनर्बिमा) कति थप्दिनुपर्ने हो? वा समितिले कति पैसा हाल्दिनुपर्ने हो भन्ने बाटोमा कुराकानी भइरहेको छ।''के भन्छ अर्थ मन्त्रालय?सरकारले बजेटमा बिमा गराएकाहरूलाई दिइनुपर्ने रकमको व्यवस्था नगरेका कारण पनि हाल समस्या उत्पन्न भएको समितिको भनाइ छ।बिमा गराएका मध्य करिब ४० हजार सरकारी कर्मचारीहरूको भुक्तानी दाबी रहेको सिलवालले जानकारी दिए। उनीहरूको बिमा सरकारले गराइदिएको थियो।सरकारले उक्त रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा आवश्यक रकम ११ बाट झरेर ७ अर्बमा आइपुग्ने बताइएको छ। तर बिमा समितिसँग निरन्तर छलफल भइरहेको भए पनि कुनै निर्णयमा भने पुगिनसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।''बिमा समितिले केही पत्र पठाएको छ। त्यो पत्रको सम्बन्धमा केही पनि निर्णय भएको अवस्था छैन,'' मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले भने।अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले बिमा समितिका अध्यक्षसँग उक्त विषय बारे छलफल गरिरहेका छन्। धेरैले सरकारले जनाएको प्रतिबद्धताबाट पन्छिदा सर्वसाधारणहरू मारमा परिरहेको टिप्पणी गरिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्य भन्छन्, ''सरकारले केही गरेन भन्ने होइन। एक नम्बर त यो बिमाको सामान्य सिद्धान्त भन्दा बाहिरको विषय छ। यो त्यति सरल विषय छैन।''सरकारले असार मसान्तसम्म मात्रै कोरोना पोजिटिभ भएका बिमा गराएकाहरूले भुक्तानी दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिसकेको छ। तर असारमा बिरामी परेकाहरूले भने साउन मसान्तसम्ममा भुक्तानी दाबी गर्न पाउने प्रावधान लागु हुने समितिले जनाएको छ। -बिबिसीबाट