सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफ : सरकार र उसका नातेदारले अदालतलाई कमजोर ठान्छन्, त्यसैले निवेदन दिए

कोशी सरकारको विवाद किन पूर्ण इजलासमा ?

कोशी प्रदेश सरकारबारे दुवै पक्षले संवैधानिक प्रश्न उठाई निवेदन र लिखित जवाफ दिएका छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुनै नसक्ने परिस्थिति भएकाले सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले ‘जटिल कानुनी प्रश्न’ देखाएर मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठायो ।

अनलाइनखबर आषाढ २०८०

न्युबिज समिट एण्ड अवार्ड्समा प्यानल डिस्कसन : कसले के भने ?

काठमाडौं । न्यू बिजनेश एजले शुक्रवार (आज) आयोजना गरेको न्यूबिज समिट एण्ड अवार्ड्सअन्तर्गत प्यानल डिस्कसन सकिएको छ । ‘टुवार्ड्स स्टार्टअप नेशन’ थिममा भएको प्यानल डिस्कसनमा उद्योग विभागका महानिर्देशक बाबुराम गौतम, आर एण्ड डी इन्नोभेटिभ सोलुसन प्रालिकी फाउन्डर सुनिता न्हेमाफुकी, उपायका को–फाउन्डर राहुल मल्ल ठकुरी वक्ताका रूपमा सहभागी भए । यसको सहजीकरण भिकासा टेकका को–फाउन्डर एवं हेड अफ अपरेशन अस्मोद कार्कीले गरे । प्यानल डिस्कसन अघि सस्तो डिलका प्रबन्ध निर्देशक अमन थापाले स्टार्टअप बिजनेश गर्दा आफूले भोगेका केही अनुभव सुनाए । ‘आत्मविश्वासका साथ उद्यममा लाग्नुपर्छ, अनेक समस्या आए पनि,’ उनले भने । त्यसपछि सहजकर्ता कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप युनिकर्न हुनका लागि लगानी, कोषको कुरा कसरी हुन्छ ? कृषिको घट्दो छ, सेवाको बढ्दो छ, यसमा कृषि क्षेत्रमा कसरी ल्याउन सकिन्छ ? सुनिताले जवाफ दिइन्– कृषिमा लाग्ने गरीब हुन्छन्, लगानी हुँदैन, उद्यम पनि हुँदैन भन्ने भाष्य अहिले पनि समाजमा छ । विश्वमा कृषिपछि उद्योग र सेवा छ । तर, नेपालमा कृषिबाट एकैपटक ५ नम्बरमा अर्गानिक उत्पादन पर्छ । अर्गानिकका लागि नेपाल प्रमुख पर्छ । कृषिका उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । कृषिलाई उद्योगसँग जोड्नका लागि कृषिमा लागेको हो । उद्योगसँग जोड्नका लागि कसैले पैरबी गर्नुपर्छ भन्ने हो । खाद्य उद्योगको महत्त्व बढेको छ । कृषिमा लाग्नेहरूलाई सहयोग गर्न हामी छौं । उद्यमी जन्माउनका लागि काम गरिरहेका छौं । कार्कीले राहुललाई सोधे– नेपालजस्तो ठाउँमा सडकको अवस्था, प्रविधिमा कसरी काम गरेको छ ? उनले जवाफ दिए– ४ वर्ष भयो शुरु भएको । सन् २०१८ को अन्तिमतिर प्रविधिको उपयोग, स्मार्टफोन, इन्टरनेटको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा लजिष्टिकबाहेक अन्यमा प्रविधिको उपयोग राम्रो थियो । ई–कमर्शबाट फुड अन्य सर्भिस थियो । शुरु गर्नुभन्दा पहिला निकै अनुसन्धान तथा अध्ययन गरिएको थियो । ढुवानी गाडीहरूलाई बुक गरेर शुरु गरिएको व्यवसाय हो । कार्कीले गौतमलाई प्रश्न गरे– व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सरकारी निकायसमेत छ, मान्छे पठाउने भएको छ, सरकारले मान्छे मात्रै पठाउने हो ? गौतमले जवाफ दिए– २/३ ओटा प्याक्टर हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको प्रमुख तत्व सरकार हो । अर्काे माइन्डसेट पनि हो । सक्षम जनशक्तिलाई निर्यात गर्ने नीतिमा ग्याप छ । स्टार्टअप नीतिमा काम भइरहेको छ । स्टार्टअप उद्यम कर्जाको काम विभागले पाएको छ । बीउ पुँजीको रूपमा सघाउने गरी कर्जा दिने भनिएको छ । त्यसअनुसार काम भइरहेको छ । बिजनेश एकातिर, आइडिया अर्काेतिर छ । स्टार्टअप इकोसिस्टममा सरकारले काम गरिरहेको छ । कार्कीले फेरि गौतमलाई प्रश्न गरे– स्टार्टअप फन्ड बनाउने गरेर २०१६ मा आयो । भारतमा युनिकर्न बन्न साढे सात वर्ष लाग्ने रहेछ, हाम्रो नीति बल्ल कार्यान्वयनमा आयो । यो कार्यविधि किन महत्त्वपूर्ण छ ? गौतमले भने– परिभाषा सरकारले तयार गरेको छ । सरकारले कर्जा दिने प्रयोजनको कार्यविधि हो । ५० लाख रुपैयाँको कारोबार, स्थिर पुँजी २ करोड रुपैयाँ, इनोभेसनलगायतका प्रावधान तोकिएका थिए । प्रडक्ट तथा सर्भिसले समाजले भोगेका समस्याको समाधान गर्ने पनि हुने । मुल्यांकनको पाटो पनि छन् । १० वर्षदेखि सुनिँदै आएको हो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगमा ७०० निवेदन अहिले पनि पेन्डिङ छन् । कार्कीले सुनितालाई प्रश्न गरे– कृषिलाई प्रविधिसँग जोड्नु भएको छ ? सुनिताले भनिन् – काममा लाग्दा अध्ययन पनि शुरु गरौं । अध्ययन नगरेर बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । बंगलादेश र भारतबाट प्रभावित भएकी हुँ । भारतमा कसरी कृषिमा प्रविधिको विकास भएको छ भन्ने विषयमा । बैंकलाई खोला भएको जग्गा हुँदै हुँदैन । तर, कृषिलाई खोला भएको जग्गा नै चाहिन्छ । कम आम्दानी भएकालाई कृषि पहिलो उद्यम हो । कृषि मासिकबाट काम गरें । किसानलाई पेपरबाट सूचना पुर्याए । कोभिडको बेलामा प्रविधिको प्रयोग छिटो छिटो विस्तार भयो । किसान क्रेडिट कार्ड, क्युआर कोड लागू भयो । एउटा वडामा एक जना उद्यमी जन्माइयो भने किसान क्रेडिट कार्ड लागू गर्न सकियो । बैंकसँग सहकार्य गरे । सफ्टवेयरमा भएका कम्पनीलाई पार्टनर बनाइयो र अहिले सरकारले पनि मान्यता दिँदैछ । कृषिमा आउनका लागि अफ्रिका र भारत भ्रमण गरौं । कार्कीले राहुललाई प्रश्न गरे– फण्ड पाउन कत्तिको सजिलो छ ? राहुलले उत्तर दिए– बन्दाबन्दीअघि बिजनेश रन गरेको १ वर्ष भइसकेको थियो । फण्ड जुटाउनका लागि विभिन्न संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको थियो । डोल्मासँग सञ्चालनका लागि सहयोग भयो । डोल्मासँग सेक्टर मिल्दा लगानीमा समस्या भएन । लगानी गर्दा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, फन्ड उठाउँदा उनीहरूको इच्छा कता छ भन्ने कुरा पनि ख्याल गरौं । समूह पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने र विश्वास गर्ने टिम पनि जरुरी हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूले पनि जोखिम हेरेका हुन्छन्, यसमा पनि गृहकार्य गर्दा लगानी उठाउन अप्ठ्यारो हुँदैन । कार्कीले प्रश्न गरे– धेरैजसो युवाहरू बाहिर छन् । एफडीआई ५ करोडबाट घटेर २ करोडमा आयो । एफडीआईको सीमा घटाउने हो ? गौतमले भने– फण्ड स्टार्टअपमा मात्रै नभई अन्यमा पनि छ । लगानी त्यत्तिकै पाइँदैन । सबै स्टोरी सक्सेस हुँदैन । सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रलाई सोधेर र संयुक्तरूपमा बनाइन्छ । एफडीआई घटाउने/बढाउने भनिएको छ, स्टार्टअप र आईडीया भएमा ३०.५० लाख ल्याउने भन्नेमा छलफल छ । २ करोड भनिए पनि रेस्टुरेन्टमा लगानी देखिएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले पनि प्यानल स्पिकरलाई प्रश्न गरेका थिए । सहभागी सन्तोष देवकोटाले गौतमलाई प्रश्न गरे– नेपाली लगानीको संस्कार कस्तो छ भने बनिबनाउ विषयमा लगानी गर्ने हाबी छन् । नेपाली समाज सुहाउँदो आइडियामा काम भएको छैन, सोच नै छैन । दुर्भाग्य हो । शुरुवाती बिजनेश उद्यम गर्नेलाई सरकारले कसरी सघाएको छ ? गौतमले जवाफ दिए– सबै स्टार्टअपलाई इकोस्टम संस्कारको आवश्यक छ । यो घरबाट नै शुरु हुनुपर्छ । इकोसिस्टमको ७८ ओटा तत्व छन् । धेरै राम्रा स्टार्टअप पनि छन् । स्टार्टअप भनेर केन्द्रित नभए पनि बिजनेशका लागि नेपालमा नीतिनियम छन् । अब आउने नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्ने गरी नै नीति मस्यौदा भएको छ । अर्का सहभागी कुवेर पाठकले सुनितासमक्ष जिज्ञासा राखे– यो पुस्ताले कुन समयमा कुन खेती गर्ने भन्ने बिर्सिए । ७ वर्षमा धेरै जमिन बाँझो बन्दैछ, अहिलेका युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकिँदैन ? सुनिताले जवाफ दिइन्– इजरायलमा ३ प्रतिशत कृषक छन्, उनीहरूले निर्यात गर्छन् । इन्जिनियर लगायतका पेशामा भएका पनि कृषि संलग्न छन् । कृषिमा दुःख हुन्छ भनेर कृषिमा नलागेको सोच छ यहाँ । यसलाई उद्योगसँग जोड्न आवश्यक छ । अर्का सहभागी गोविन्द चापागाईंले गौतमलाई प्रश्न गरे– लगानी छैन भन्ने कुरा आएन । तर, समन्वय भएन भन्ने कुरा हो । माइक्रोफाइनान्सको ४ खर्ब लगानी कृषिमा छ । पैसा दियो तर, परियोजना दिएन भन्ने कुरा अहिले आएको छ, छरिएको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने सरकारले के कसरी सघाउँछ ? गौतमले जवाफ दिए– साना, महिला, लघु उद्यमको २२ अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना भएको छ । निजी क्षेत्रले नै गर्नुपर्छ, सरकारले सघाउँछ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

कम्पनीको विवादमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न : डा. अवतार न्यौपानेको विचार

कम्पनीलाई सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, विक्रीवितरण तथा उपभोग गर्न सक्ने र आफ्नो नामबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै कम्पनीको नाममा कसैले मुद्दा दायर गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यक्तिसरह करार गर्न र करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्छ । कम्पनीले व्यापार वा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्ति, संस्था वा अन्य कम्पनीहरूसँग सम्झौता वा कारोबार गर्छ । यसो गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद हुन सक्छ । यी विवादको आपसी वार्ता वा सहमति तथा न्यायालयबाट समाधान गरिन्छ । कम्पनीको कारोबारका सम्बन्धमा कम्पनीको हित संरक्षणको लागि कानूनी उपचार खोज्ने हक कम्पनीलाई हुन्छ । कम्पनी कानून, प्रबन्धपत्र, नियमावली, सर्वसम्मत सम्झौताको उल्लंघन भएको अवस्थामा त्यस्तो उल्लंघनकर्ता व्यक्तिलाई सजाय गर्ने तथा मर्का पर्ने पक्ष वा व्यक्तिलाई उचित तथा प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्था कम्पनी ऐन, २०६३ ले गरेको छ । ऐनमा कम्पनी सञ्चालनसँग सम्बद्ध विवादको उजुरी वा निवेदन लिई त्यसबारेमा आदेश वा निर्णय गर्न ५ निकायको व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै (१) कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, (२) कम्पनी बोर्ड (मिति २०६५/९/१४ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले विघटन भएको), (३) अदालत (वाणिज्य इजलास, उच्च अदालत) (४) अदालत (सर्वोच्च अदालत) र (५) पुनरावेदनको क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्ने अदालत (उच्च अदालत, वाणिज्य इजलाश) र सर्वोच्च अदालत । कम्पनी ऐन, २०६३ ले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उजुरी वा निवेदन परेमा कैफियत तलब गर्ने अधिकारका अतिरिक्त जरीवाना गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ । कम्पनी ऐन, २०६३, सम्बद्ध कम्पनीको प्रबन्धपत्र, नियमावली, विवरणपत्र, सर्वसम्मत सम्झौता वा प्रचलित कानूनविपरीत काम गरेको छ भनी कम्पनीको चुक्ता पूँजीको कम्तीमा १० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शेयरधनी वा शेयरधनीको जम्मा संख्याको कम्तीमा २५ प्रतिशत शेयरधनी वा सरोकारवाला साहूले उचित कारण देखाई सबूत प्रमाणसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा निवेदन दिएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निरीक्षक खटाई कम्पनीको कारोबार वा व्यवसाय जाँचबुझ गर्न सक्छ । जाँचबुझ गर्ने निरीक्षकले पेश गरेको प्रतिवेदन वा कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १७८ बमोजिम प्राप्त सूचना वा उक्त सूचनाको जाँचबुझ गरी वा गर्न लगाई कम्पनी ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने कुनै काम, कुरा गर्न वा गराउन वा नगर्नु पर्ने कुनै काम, कुराबाट रोक्न सम्बद्ध कम्पनी, त्यसको सञ्चालक पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले दिन सक्छ । यस्तो निर्देशन सम्बद्ध कम्पनीले पालना गर्नुपर्छ । कम्पनी ऐनबमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले नै कारबाही गर्ने भनी स्पष्ट किटानी भएकोमा बाहेक कम्पनी ऐनबमोजिम सजाय हुने कसूरसम्बन्धी मुद्दा, कम्पनी ऐनका विभिन्न दफाहरूमा अदालतमा उजुरी वा निवेदन दिन सकिने भनी उल्लेख भएको विषय र बिगो क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतको विषयको कारबाही तथा किनारा गर्ने अधिकार अदालतलाई दिइएको छ । यसरी कम्पनी ऐनमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले उजुरी सुन्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेकोमा मात्र त्यस्तो विवादको क्षेत्राधिकार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई रहन्छ । जस्तो, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १५०(२), १३६(५) मा उल्लिखित विवादहरूको निराकरण गर्ने अधिकार उल्लिखित दफाहरूले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई दिएको छ । साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८१ बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयसमक्ष तोकिदिएको म्यादभित्र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ५१, ७८, ८०, १२०, १३०, १५६ बमोजिम विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई कम्पनी रजिस्ट्रारले जरीवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो जरीवानामा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको जरीवाना नै अन्तिम मानिन्छ । कम्पनी ऐनमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले अदालत नतोकेसम्म अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी बोर्ड गठन गरी विवादको समाधान गर्न खोजिएको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी कम्पनी ऐनबमोजिम अदालत तोकेका मितिदेखि कम्पनी बोर्ड स्वत: विघटन हुन्छ । नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संविधान सभा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६५ पुस १४ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत उत्पन्न हुने विवादको कारबाही र किनारा गर्ने गरी उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश गठन गरेकाले मिति २०६५/९/१४ गतेदेखि कम्पनी बोर्ड विघटन भई विचाराधीन विषय उच्च अदालतमा वाणिज्य इजलाश सरेको छ । कम्पनी ऐनको अन्तरिम व्यवस्थाअन्तर्गत कुनै मुद्दामामिलाको सम्बन्धमा कम्पनी बोर्डले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छ । ऐनको दफा १७१ ले बोर्ड विघटनको व्यवस्था गरेको छ । कम्पनी बोर्ड नै अन्तरिम व्यवस्था भएकाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थासमेत अन्तरिम व्यवस्थाकै रूपमा लिनुपर्छ । कम्पनी ऐनले अदालतलाई वाणिज्य इजलाशका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसबाट वाणिज्य इजलाश मात्र नभई पुनरावेदकीय अदालतको पनि वाणिज्य इजलाश उच्च अदालतबाट कारवाही तथा किनारा गरेका हकमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थालाई न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत हेरिन्छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने सम्बन्धमा वाणिज्य इजलाश, उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । पुनरावेदकीय अधिकार प्रयोग गरी वाणिज्य इजलाशले गरेको फैसलाउपर दोहोर्‍याई पाउने निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकार रहेको छ । कम्पनीका विवादमा उजुर गर्ने निकायका सम्बन्धमा कम्पनी ऐन २०६३ मा थप स्पष्टता चाहिएको छ । एकै प्रकृतिका विवादमा क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अदालतलाई उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा १२०, १२१, १७८ अनुसार कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले निर्देशन दिने विषय र दफा १३८, १३९ को विषयमा अदालतलाई रहेको क्षेत्राधिकारका विषयमा कम्पनीका विवादहरू एकै प्रकृति अर्थात् कम्पनी ऐन, प्रबन्धपत्र, नियमावलीविपरीत कार्य गरी शेयरधनीको हकहितमा असर परेका विवादहरू पर्छन् । यी क्षेत्राधिकारको विषयमा अदालत तथा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मर्का पर्ने पक्षको रोजाइ वा छनोटको विषय मानी शेयरधनीको मुद्दा गर्ने अधिकारलाई फराकिलो दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । लेखक बैंकिङ अपराधमा विद्यावारिधि प्राप्त अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

टुकुचा खोलामा फसेका बालेनलाई नापी अधिकृत दाहालको सुझाव

डिल्ली प्रसाद दाहालअहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँको टुकुचा खोलाकाे चर्चा अधिक छ । चाेकका चियापसलमा नयाँ विश्लेषकहरु थपिएका छन्। इतिहासका धुरन्धर, नापी , नक्साका जानकार , कानुनविद् , भुगर्वविद् के के हाे के के ! कति चिनजानका साथीहरु टुकुचाको बारेमा सोध्ने गर्दछन् 'किन नापीले नदेखाएकाे ? किन नक्सापास भई भवन बनेकाे ? खेला दबाउन पाइन्छ र ?' यसै क्षेत्रमा ३० बर्षदेखी सेवारत रहेकाे र आफैले लेआउट गरेकाे प्लानिङ क्षेत्रमा २० बर्षदेखी बसाेबास गरेकाे नाताले जवाफ त दिनै पर्याे तसर्थ केही अध्ययन गरेर निम्न अनुसार प्रष्ट पार्ने जमर्को गरेको छु ।क) वीर समशेर श्री ३ ले लालदरवार बनाएकाेमा साे दरवारकाे पुर्वी सिमाना टुकुचा थियाे ।ख) याे खाेल्सीमा फाेहाेर बग्ने र गन्हाउने भएकाेले यस्लाइ गुमाेच बनाइ भुमिगत पद्म समशेरकाे पालामा गरियाे । साे पहिला पनि सायद पुरिएकाे थियाे ।ग) २०२१ सालमा नापी गरियाे, भुमिगत खाेल्सी देखिएन र नापिएन। पुन २०३५ मा सहरी नापी हुदा नापियाे त्यतिखेर पनि खाेल्सी देखिएन र नापिएन ।घ) याे देशका ठुलाबडा हरुले अनेक नियम बनाए, पूर्वमेयर केशव स्थापितका पालामा ४३ कराेड विदेशी ऋण लिइ नक्सा बनाईयाे, काठमाण्डाैका सुन्दरीहरुलाइ जागिर दिईयाे, जस्काे परिणाम मिटु काण्डले उनलाइ आजसम्म पनि छाडेकाे छैन। केही काम गरेपनि यस्ता खेला अतिक्रमणकारीहरुलाइ उनले पनि छुनसकेनन्।ङ)अहिले बालेन आएका छन् र केही गर्न आँटेका छन् । खाेला नाला, सरकारी जग्गा हसुर्ने, पावरमा रहने र जनतामा सफा देखिन सफल खैजेडीहरुको चाेचाेमाेचाे मिलेकाे छ र कानुनी झटाराे बालेन तर्फ प्रहार भएकाे छ । जाे सबैले बुझेका छन्।अब के गर्ने१) सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाकाे संरक्षण गर्न नापी गाेश्वारा सक्रिय रहन्जेल गाेश्वारालाई र नापी सम्पन्न गरि अन्यत्र गएपछि साे अधिकार सम्वन्धित मालपाेत कार्यालयलाई नापजाच ऐनले दिएकाे छ । जस अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कसैले हड्पेकाे रहेछ र खाेजि गर्दा भेटिएमा नापी गरि सरकारी कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसै प्रयोजनका लागी तत्कालिन सरकारले रामबाहादुर रावलकाे अध्यक्षतामा रावल आयोग गठन गरि १३०० पृष्टकाे प्रतिवेदन छ जसअनुसार हालसम्म पनि हाल साविकमा यस्ता जग्गा सरकारिकरण गरिदैछ । मिचेका ब्यक्ति पावरवाला भएकाले गिरिजाप्रसाद काेइरालाले पनि आँट गरेका थिएनन्, तर प्रयास चै गरेकै हुन् ।२) याे ऐन र प्रतिवेदनकाे आधारमा अब कामनपाले मालपाेत कार्यालयलाई पत्राचार गर्नु पर्छ र ताकेता गर्नु पर्छ। उसले सो निवेदन नापी कार्यालयलाई पठाउनु पर्छ र नापी कार्यालयले भेटिएकाे टुकुचा प्लट गर्दा कुन कुन कित्ता प्रभावित हुने हाे र कति क्षेत्रफल पर्दछ यकिन गरि पठाउनु पर्छ।३ ) साे पत्रकाे आधारमा नापी कार्यालयले नापनक्सा गरि टुकुचा प्लट गरि विवरण दिन कानुन अनुसार बाध्य हुनेछ। साेहि नापीकाे विवरणकाे आधारमा टुकुचा कायम गरि प्रभावित जग्गाधनीकाे पुर्जा रद्द गरि निर्णय गरि सुनाउनु पर्छ । र चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र अदालत गई जानकारी दिन अन्यथा कार्यान्वयन हुने व्यहाेरा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई गराउनु पर्छ।यसरी कानुनले स्पष्ट देखाएकाे बाटाे नखाेजी अनेक तरहका विज्ञहरु अहिले सलवलाएका छन् । याे विषयकामा विज्ञ भनेको मालपाेतका सुब्बा र नापीका अमिन मात्र हुन्। लेखक डिल्ली प्रसाद दाहाल, नेपाल सरकार नापी विभागका नापी अधिकृत हुन् । हाल उनी विभागको खगोल तथा भू-मापन महाशाखामा कार्यरत छन् ।

Bizpati भाद्र २०७९

पुनर्बहालीको माग गर्दै भिष्मराज ढुंगानाद्वारा दायर मुद्दामा सर्वोच्चको यस्तो आदेश

Bizpati कार्तिक २०७८

उच्च अदालत विराटनगर : कोरोना बीमा भुक्तानी नगर्नुको कारण देखाउन आदेश

विराटनगर (अस) । उच्च अदालत विराटनगरले कोरोना बीमा गराएका कोरोना संक्रमितहरूलाई सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी नगर्नुको कारण माग गर्दै अजोड इन्स्योरेन्ससहित विपक्षीहरूको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले सोमवार उच्च अदालत विराटनगरमा बीमा रकम भुक्तानीका लागि परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राईको एकल इजलाशले १५ दिनभित्र लिखित कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाले बीमा सम्झौता गर्ने अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेड, बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेको थियो । यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै गरेको पत्राचारको जवाफमा कम्पनीले नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा उल्लेख गरेकोे थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । उच्च अदालत विराटनगरले रिट निवेदनको विषय व्स्तुका आधारमा अग्राधिकार प्रदान गरिएको बताएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

कोरोना बीमाको भुक्तानी माग्दै उच्च अदालतमा रिट दायर

विराटनगर । सम्झौता बमोजिम बीमा रकम भुक्तानी माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, मोरङ शाखाले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेको छ । महासंघ मोरङ शाखाको तर्फबाट सचिव नेत्र पी अधिकारीले सोमवार उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् । नेपाल पत्रकार महासंघ र अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीबीच द्विपक्षीय सम्झौता भई मोरङका २०० जनाभन्दा बढी पत्रकार र उनीहरूका परिवारका सदस्यको बीमा गरिएको थियो । त्यसमध्ये ५१ जना बीमितमा कोरोना संक्रमण भएकोमा २० जनाले मात्र बीमा दाबी भुक्तानी पाएका थिए । बाँकी ३१ जनाले बीमा दाबी भुक्तानी नपाएको र भुक्तानी दाबी माग गरेको १० महीना बितिसक्दा पनि दिन नसक्ने बेहोराको पत्र पठाइएको थियो । अजोड इन्स्योरेन्सले जारी गरेको बीमालेख तोकिएको अवधिसम्ममा कुनै पनि हालतमा खारेज गर्न नसकिने, पीसीआर परीक्षण पोजिटिभ देखिएमा संक्रमित व्यक्तिलाई १ लाखसम्मको दाबी भुक्तानी दिने, बीमितको मृत्यु भएमा इच्छाइएको व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्ने र बीमितले रीतपूर्वक निवेदन दिएको ७ दिनभित्र रकम भुक्तानी दिने सम्झौता गरेको छ । तर कम्पनीले १० महीना बितिसक्दा समेत भुक्तानी दिएको छैन । त्यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघले बीमा रकम भुक्तानी नहुनुको कारण माग गर्दै कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । जवाफमा नेपाल सरकारसँग रकम माग गरिएको र सरकारले उपलब्ध गराएपछि मात्र भुक्तानी दिन सक्ने बेहोरा कम्पनीले उल्लेख गरेकोे थियो । कम्पनीको नियम अनुसार प्रिमियम तिरेर बीमा गरेका बीमितलाई भुक्तानी दिन नसकिने भन्ने जवाफ आएपछि महासंघले परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेको हो । रिट निवेदनमा बीमा समिति, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कोरोना बीमा गर्न प्रिमियमको आधार रकम भुक्तानी गरिदिने घोषणा गरेपछि लाखौं नागरिकले कोरोना बीमा गराएका थिए । त्यसमध्ये १ लाखभन्दा बढीले बीमा रकम दाबी गर्दै भुक्तानी मागेका थिए । अहिलेसम्म झन्डै ३५ हजार संक्रमितले बीमा दाबी भुक्तानी लिएका छन् भने ७० हजारभन्दा बढीले अझै भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको १७ बुँदे जवाफ–अदालतबाट जारी आदेश आत्मपरक छ [पूर्णपाठसहित]

Lokaantar जेष्ठ २०७८

मेरो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुँदैन : प्रचण्ड (पूर्ण पाठसहित)

काठमाडौं : पूर्व-प्रधानमन्त्री तथा नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले अदालतको अवहेलना नगरेको जवाफ दिएका छन्।आज सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै सो प्रचण्डले वर्तमान सरकारको नेतृत्वले प्रायोजित रूपमा तयार गरेको निवेदन दायर गरेको समेत बताएका छन्।आफूहरूको जुलुस, नारा र भाषणले स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकालाई प्रभाव पर्ने र पार्ने कुरा हुन सक्दैन भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्, सरकार र उसका नातेदार अदालतलाई कमजोर ठान्छन्। त्यसैले यस्ता निवेदन हाल

थाहा खबर माघ २०७७

राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वोच्चलाई कस्तो जवाफ दिए?

काठमाडौं : राष्ट्रपति कार्यालय, सरकार र सभामुखले संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। आइतबार तीनै निकायले सर्वोच्च अदालत समक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाएका हुन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको जवाफ पेश गरेका छन्। सरकारले आफ्नो कदम जायज र संवैधानिक भएको दावी पेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भन्दै राजनीत

थाहा खबर मंसिर २०७७

सर्वोच्चलाई प्रचण्डको जवाफ : सरकार र उसका नातेदारले अदालतलाई कमजोर ठान्छन्, त्यसैले निवेदन दिए

सम्बन्धित सामग्री