प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेश आत्मपरक रहेको जिकिर गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार सर्वोच्चलाई १७ बुँदे लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विघटन भइ प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेकाले सरकार विस्तार गर्न नमिल्ने भनि दायर निवेदन र सोका आधारमा सम्मानित अदालतबाट जारी आदेश नितान्त आत्मपरक छ’ भनेका छन् ।
उनले संविधानले कल्पना नगरेको विषयमा आत्मपरक रुपम...
