प्रदेशसभा सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन नै संशोधन

‘ऐन संशोधन गर्ने विधि मिच्दै सरकार’

काठमाडौँ : नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका नाममा ऐन संशोधन गर्ने विधिलाई मिच्न नहुने बताएका छन्।शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समिति बैठकमा बोल्दै महामन्त्री थापाले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले ऐन संशोधन गर्ने विधि र परम्परा मिच्दै पछिल्लो समय केही नेपाल ऐन संशोधनको नाममा १५० भन्दा बढी सबै खालका कानूनलाई एकै ठाउँमा राख्ने प्रवृत्तिले विकृति ल्याउने दाबी गरे।उनले आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रालयगत छुट्टाछुट्टै

थाहा खबर मंसिर २०८०

चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुने

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गर्ने बताएका छन । बागलुङ नगरपालिका कार्यालयले आयोजना गरेको स्वागत तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले ६ महिनाभित्र चिकित्सा शिक्षा ऐन...

नयाँ पत्रिका आश्विन २०८०

प्रहरी ऐन संशोधन हुँदै

प्रहरी ऐन २०१२ को केही प्रावधान संशोधन हुने भएको छ । सरकारले बिहीबार विभिन्न ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोमा त्यसमा प्रहरी ऐन पनि समावेश छ । ऐनमा रहेका दुईवटा प्रावधान...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

‘रेशम चौधरीको रिहाइ ऐन संशोधन गरेरमात्रै’

काठमाडौं, १९ वैशाख । रेशम चौधरीलगायतका कैदीबन्दीहरुको रिहाइ ऐन संशोधन गरेरमात्रै हुने भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नेपाल ऐन लगायत केही ऐन संशोधन गर्ने विषयका बारेमा छलफल भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताईन् । चौधरीलगायतका कैदीबन्दीहरुको रिहाइ ऐन संशोधनपछिमात्रै हुने उनको भनाई छ ।

Reporters Nepal चैत्र २०७९

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ।मंगलवार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।कानुनमन्त्री गोविन्द शर्मा कोईरालाले विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावमा संसोधन स्वीकार गरिएको घोषणा गरेको । विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरिएको

थाहा खबर श्रावण २०७९

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकार

सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०७९

कसरी संशोधन हुन्छ सहमतिमा नागरिकता ऐन ?

चर्को विवाद र स्वार्थपूर्ण प्रावधानका कारण सहमति जुट्न नसकेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन प्रस्ताव अझै पनि अघि बढ्न सकेको छैन । जनआन्दोलन २ का सफलता पश्चात अत्यन्त फितलो प्रावधान राखेर तत्कालीन नागरिकता ऐन संशोधन गरिएपछि अहिले संविधानतः संशोधन हुनुपने सोही ऐनमा चरम विवाद छ । ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ …

NepalJapan माघ २०७८

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली संशोधन गरेको छ । संशोधित ऐन अनुसार अब ३ अर्बसम्मका टेण्डरमा नेपाली निर्माण कम्पनीहरुबीच मात्रै प्रतिष्पर्धा हुने छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको ११औं संशोधन पारित गरेको हो । त्यस्तै एउटा निर्माण कम्पनीले एक पटकमा ५ वटा भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । […]

Image Khabar पौष २०७८

कर्णालीको खेलकुद ऐन पनि अध्यादेशबाटै संशोधन

चालू आर्थिक वर्षको योजना अध्यादेशको बाटो रोजेर ल्याएको कर्णाली सरकारले ऐनहरू पनि अध्यादेशकै बाटोमा संशोधन र पारित गर्न थालेको छ । राजनीतिक किचलोका कारण प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन नभएकाले ऐन संशोधन गर्न पनि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको हो ।केही दिनअघि प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐनलाई संशोधन गरेको प्रदेश सरकारले खेलकुद ऐन पनि अध्यादेशकै माध्यामबाट संशोधन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन–२०७६ लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको हो ।मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सिफारिसमा प्र

Ratopati आश्विन २०७८

भेरी नगरपालिकाको विधायन सभाबाट ३ ऐन संशोधन

भेरी नगरपालिकाको विधायन सभाले ३ ऐन संशोधन गरेको छ । विधायन सभाले शिक्षा, स्वास्थ्य र विनियोजन ऐन संशोधन गरेको र केही महत्त्वपूर्ण नीति तथा प्रस्ताव पास गरेको छ । विधायनसभाले नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधन, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ ऐन–२०७४ र विनियोजन ऐन–२०७७ संशोधन गरेको नगर प्रवक्ता पार्वती विकले बताइन् । संशोधन गरिएको नगर शिक्षा ऐन–२०७४ को तेस्रो संशोधनमा रिक्त रहेको विद्यालय दरबन्दीको विज्ञापन अनुमति नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले दिने, अस्थायी, करार, राहत तथा अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्ष...

Lokaantar पौष २०७७

प्रदेशसभा सचिव पोखरेलको कार्यकाल लम्ब्याउन ऐन नै संशोधन

सम्बन्धित सामग्री

सरकारले १६ वर्षदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्यायको पाटो टुंग्याउन ऐन संशोधन तयारी थालेको छ।