नवनियुक्त उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको समृद्धिमा योगदान गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई आग्रह गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्रीले एनआरएनले अहिले पनि योगदान गरिरहेको भन्दै त्यसलाई अझ बढाउन आग्रह गरेका...
काठमाडौं । निजीक्षेत्रका दुई ठूला छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि ठोस नीति ल्याउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार मन्त्री रिजालसँग छुट्टाछुट्टै भएको भेटवार्तामा महासंघ र परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलले उद्योगमन्त्री रिजालसँग यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव उद्योग व्यवसायमा परेको बताए । अहिले बजारमा तरलता प्रवाह बढाउनुपर्ने र अन्य उपकरणको प्रयोग गरी ब्याजदर घटाउनुपर्ने अध्यक्ष गोल्छाले सुझाए । बजारमा माग नहुँदा उद्योग व्यवसाय आधाभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको उनको भनाइ थियो । यो अवस्था सहज बनाउन सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अध्यक्ष गोल्छाले बाह्य लगानी ल्याउन दाताहरूसँग सम्मेलन गर्न पनि सुझाए । बजारमा उधारोको समस्या विकराल बन्दै गएको भन्दै उनले उधारो उठाउने सम्बन्धी कानून यथाशीघ्र ल्याउनुपर्ने बताए । यसैगरी उनले स्टार्टअप नीति तत्काल पारित गर्न पनि मन्त्री रिजालसमक्ष आग्रह गरे ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले उपलब्ध भएसम्मका सबै उपाय र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि बजारमा लगानी बढाउन र निजीक्षेत्रमा विश्वासको वातावरण बनाउने काममा सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव राखे ।
यसैबीच, सोमवार नै नेपाल उद्योग परिसंघले समेत मन्त्री रिजाललाई भेटेर उद्योगी व्यवसायीको मनोबल उकास्ने काम गर्न आग्रह गरेको छ । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मागमा आएको संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावलगायत कारण उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए । मागमा आएको संकुचनले लगानीका योजना ठप्प भएको उनको भनाइ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान निरन्तर घट्दै गएको भन्दै उनले यसलाई बढाउने वातावरणको खाँचो औंल्याए ।
औद्योगिकीकरणले मात्र दिगो विकास प्राप्त गर्न सकिने र यसले पर्याप्त रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिने भएकाले औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन अध्यक्ष अग्रवालले अनुरोध गरे । यस्तै परिसंघले औद्योगिकीकरण बढाउन सरकारसँगको सहकार्यमा अघि बढाइरहेको ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानका बारेमा उनले जानकारी गराए ।
परिसंघले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएको औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ । दुवै संस्थाका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उद्योगमन्त्री रिजालले निजीक्षेत्रका तर्फबाट आएका सुुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने बताए । व्यवसायीको मनोबल बढाउन मन्त्रालयले निरन्तर सहयोग÷सहकार्य गर्ने विश्वाससमेत उनले दिलाए ।
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा नेपाल उद्योग परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेकोमा खुसि व्यक्त गरेको छ । परिसंघको महत्वपूर्ण सुझावहरु समेटेको र परिसंघले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्ने घोषणा भएकोमा परिसंघले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ।औद्योगिकरण र स्वदेशी उत्पादन अभिबृद्धिका लागि परिसंघले लामो समयका लागि स्वदेशी दशकको कार्यक्रम ल्याउन माग गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमा ‘उत्पादनमा वृद्धिः मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९’ संचालन गर्दै नेपाली उत्पादनको बृद्धि, रोजगारी सिर्जना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिबृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिबृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघले स्वागत गरेको हो। परिसंघले भनेको छ 'उत्पादन, निर्यात प्रबद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोग अभिवृद्धि भइ स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्ने हाम्रो बुझाइ छ । 'यस्तो छ बजेटबारे परिसंघको थप धारणा :सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवं उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवं टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । यस व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा उद्योगको आवश्यकताअनुसार विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । सूचना प्रविधिसहित नवीन सोंचसहितका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सिमाले सहजीकरण गर्ने परिसंघको बुझाइ छ । साथै अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरिद गर्न दिने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले स्वागत गर्दछ । साथै कार्यविधि तयार गरी निश्चित समय (लकिङ पिरियड) पछि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न चाहेमा विक्री गर्न र बाहिरिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अघि बढाउने घोषणाले नेपालको निजी क्षेत्रको विकासमा योगदान पु¥याउनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । साथै उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवं साना उद्योगलाई अग्र एवं पश्च एकीकरणमा जोड्ने घोषणाले साना व्यवसायको प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । बजेटमा उल्लेखित करारमा वस्तु उत्पादनमा सहजीकरणका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५० संशोधन गर्न परिसंघको आग्रह छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पुँजी व्यवस्थापन गरिने घोषणाले स्टार्टअप प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्ने विश्वास परिसंघको छ । उत्पादनशील क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । नेपालमा नवप्रवर्तन एवं लघु, घरेलु तथा साना एवं मझौला उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्दछ । पुँजीको अभावमा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन हुन नसकिरहेको परिप्रेक्षमा यस व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट नेपालमा औद्योगीकरण प्रवद्र्धन हुने परिसंघको बुझाइ छ । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गरिने घोषणा भएको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनले औद्योगिकरणको इतिहासमा नयाँ अध्याय थप हुने विश्वास लिएका छौं । यसैगरी झापाको दमक, रूपन्देहीको मोतिपुर, कञ्चनपुरको दैजी र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा भएको छ । यी औद्योगिक क्षेत्र समयमै निर्माण एवं सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको सुझाव बमोजिम उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टील, फुटवेयर, प्रशोधित पानी लगायतका वस्तुहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ । यसलाई परिसंघले निकै सकारात्मक पहलको रुपमा लिएको छ । वस्तुमा भएको मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा धागो, गार्मेन्टसहित अरु निर्यातमा संभावना भएका वस्तुहरुमा पनि यो सुविधा कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्ने परिसंघको जोड छ । कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय वर्षको रूपमा कार्यान्वयन गरिने घोषणाले कृषिको रूपान्तरणमा योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । कृषि क्षेत्रको विस्तारका लागि रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्न परिसंघ हार्दिक आग्रह गर्दछ । बजेटमा अदुवा, अलैंची, जडिबुटी लगायतका तुलनात्मक लाभ भएका वस्तुहरु तयारी रुपमा प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ गरी निकासी गर्न त्यस्ता वस्तुको पकेट क्षेत्रमा प्रशोधन उद्योग खोल्न थप सहुलियत प्रदान गर्ने, नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गरिने विषयलाई स्वागत गर्दै यसको यथासक्य कार्यान्वयनमा ल्याउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युत खपत बढाउन एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्ने सुझाव परिसंघको रहेको थियो । सरकारले एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ योजना ल्याएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापित गरी नेपालमा उत्पादन हुने ऊर्जा उपभोगमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने परिसंघको बुझाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै एक घर एक विद्युतीय चुलो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछ । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारमा संलग्नताका लागि चासो देखाइरहेको सन्दर्भमा त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्न सरकारसँग परिसंघ आग्रह गर्दछ । विद्युतमा नेपाल आत्मनिर्भर उन्मुख रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउन परिसंघले जोड दिँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको यो माग पूरा भए विद्युत उत्पादन बढ्नुका साथै बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न उल्लेख्य योगदान पुग्ने छ । ठूला पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले जोड दिएको छ । साथै पूर्वाधार निर्माणमा हरित ऋणपत्र (ग्रीन बण्ड) ल्याउने घोषणा भएको छ । बजेटबाट हेजिङ फण्ड कार्यान्वयन गर्ने पनि घोषणा भएको छ । परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानीसँगै सम्भाव्यता न्यून परिपूर्ती (भीजीएफ) अवधारणाको साथमा विकास गर्ने कार्यक्रमले पूर्वाधार विकासमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास लिएका छौं । यस अवधारणा अन्तगर्त आगामी आर्थिक वर्षभित्र न्यूनतम दुई वटा परियोजना संचालन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन परिसंघ आग्रह गर्दछ । पर्यटनलाई आय आर्जनको क्षेत्र बनाउने र पर्यटकीय पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने घोषणाको परिसंघ स्वागत गर्दछ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गरिने भनिएको छ । यसलाई छिटो कार्यान्वयनमा लैजान परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसबाट नेपालको युरोपसँग पुनः हवाइ सम्बन्ध स्थापित भइ पर्यटन प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्नेछ । धितोपत्र दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई प्रवेश गराउन कानून बनाउने र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा १० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न सक्ने गरी कोटा निर्धारण गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुविधा दिने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघको ठहर छ । विदेशमा सेवा प्रवाह गरी प्राप्त हुने आयमा १ प्रतिशत मात्रै कर लाग्ने व्यवस्थाले औपचारिक माध्यमबाट रकम भित्र्याउन सहयोग गर्नुका साथै विदेशी मुद्रा संचितीको चाप पनि कम गर्ने बुझाइ छ । नेपालको औद्योगिक विकासका लागि अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणमा सरकारको परिणाममुखी भूमिका हुनुपर्ने विषय परिसंघले उठाउँदै आएको छ । अनाधिकृत रूपमा आयात हुने वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली उद्योग धरासायी हुने अवस्था आएकोमा नेपाल सरकारले विशेष ध्यान दिन परिसंघ आग्रह गर्दछ । नेपालले निर्यात गरिरहेका छिमेकी मुलुकको आत्मनिर्भरताको अभियान र स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनको आक्रामक नीतिले नेपालका केही उद्योगहरुलाई रुग्ण बनाउने र अनधिकृत व्यापारलाई पनि बढावा दिने देखिन्छ । तसर्थ वायर रड, तेल, टेक्स्टाइलजस्ता मर्कामा परेका उद्योगलाई अन्तशूल्क, भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि करका दरहरु परिमार्जन गरी संरक्षण गर्न सरकारलाई परिसंघ विशेष अनुरोध गर्दछ । बजेटमार्फत् ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी हुनेमा परिसंघ विश्वस्त छ । परिसंघले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएक जनाएको छ । साथै प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्न सरोकारवाला निकायहरुलाई पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जलालयशुक्त उत्तरगंगा र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग माग गरेका छन् । संघीय सरकार नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटको अन्तिम तयारीमा जुटिरहेका बेला मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवालाई विभिन्न विषयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो माग गरेका हुन् । कम लागतमा उच्च प्रतिफल दिने, गण्डकी प्रदेशका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन् ।
यसका लागि प्रदेश सरकारको समेत लगानी साझेदारी हुनेगरी संघीय सरकारले आव २०७९/८० देखि कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । ‘जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको काम चालू आवदेखि नै अघि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारको पनि लगानी साझेदारी हुने वातावरण बनाउन अनुरोध गर्छु,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय विकासमार्फत समुन्नत राष्ट्र निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन तथा अन्तरप्रदेश समन्वय र विकासलाई सुदृढ बनाउन संघको बजेटमा समेट्नैपर्ने गण्डकीका योजनाको सूची उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् ।
‘राष्ट्रिय विकास तथा अन्तरप्रदेश समन्वयात्मक विकासका लागि केही राष्ट्रिय गौरवका, रणनीतिक महत्त्वका र अन्तरप्रदेश विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने आयोजनामा संघ सरकार र प्रदेश सरकारको लगानी साझेदारीका साथै आपसी समन्वयमा त्यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन हुन जरुरी छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय गौरव तथा प्रदेश गौरवका आयोजना सञ्चालित क्षेत्रमा निर्बाध काम हुने वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेश र स्थानीय तहको समृद्धिमै समग्र मुलुकको समृद्धि निर्भर रहेको भन्दै गण्डकीबाट आएका योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । उक्त ध्यानाकर्षणपत्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएर सकेसम्म सबै योजना बजेटमा समेट्ने आश्वासन उहाँले दिनुभयो ।
गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको धार्मिक तथा पर्यटकीय प्रवर्द्धन गर्न दुवै प्रदेशको समन्वय, लगानी, संघ सरकारको समेत साझेदारीमा मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म जोड्ने मुक्तिमार्ग निर्माणको योजना समेट्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले माग गरेका छन् । पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्ने र पोखराको मुख्य आकर्षक फेवातालको संरक्षण तथा विकासका लागि लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेशसँग जोडिएका तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय नाकाहरू (मुस्ताङको कोरला, नवलपरासीको त्रिवेणी र गोरखाको लार्के)मा भन्सार पूर्वाधार विकास गरी नेपाल–चीन–भारत व्यापार तथा वाणिज्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोड दिएका छन् । यसैगरी गोरखाको आरुघाटदेखि चुमनुब्री हुँदै उत्तरी नाका लार्केसम्म मोटरबाटो निर्माणका लागि लगानी गर्नुपर्ने, धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र देवघाटको प्रवर्द्धन गर्न गण्डकी प्रदेशको तनहुँ र नवलपुर तथा बागमती प्रदेशको चितवन जोड्नेगरी त्रिकोणात्मक मोटरेबल पुल निर्माणका लागि उनले माग गरेका छन् ।
पर्यटकीय राजधानी पोखरा र नेपालको राजधानी काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्ग विकासका साथै वैकल्पिक मार्गको रूपमा रहेको बुद्धसिंह मार्ग कालोपत्र गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै गोरखकाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न साझेदारीमा लगानी सुनिश्चित हुने वातावरण विकासका लागि समेत उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिक्षेत्रमा दुई गुणा लगानी बढाउन आग्रह गरेका छन् । सोमवार भर्चुअल माध्यमबाट भएको नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५७औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले कृषिक्षेत्रमा कम्तीमा दुई गुणा लगानी बढाउन बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
‘यो ५७औं वार्षिकोत्सव समारोहसँगै बन्ने नयाँ कार्यक्रममा यहाँहरूले विशेषगरी कृषि, पर्यटन र औद्यागिक क्षेत्रको लगानीमा अवश्य पनि वृद्धि गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘जसबाट राष्ट्रिय पूँजी निर्माण, उत्पादन तथा रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।’ उनले सरकारको नीति पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रको लगानीमा केन्द्रित रहेको स्मरण गराउँदै त्यसमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।
आत्मनिर्भर हुन लगानी अत्यावश्यक रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले वैदेशिक ऋण भित्त्याउन गरिरहेको प्रयासमा सरकारले सहयोग गर्ने पनि बताए ।
‘निजीक्षेत्र, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको त्रिपक्षीय साझेदारीमा देशको अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने हाम्रो मुख्य रणनीति हो,’ उनले भने, ‘यो रणनीतिमा रहेर यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा मोडेल स्थापित गर्नुपर्छ ।’ उनले बैंकले मोडेल स्थापित गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि शिक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए ।
पछिल्लो समय प्रविधिको युग रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले बैंकले शुरू गरेको ‘अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टरी सर्भिस डेटा’ (यूएसएसडी) प्रशंसनीय रहेको बताए । यसबाट इन्टरनेट नभएको स्थानमा पनि मोबाइल बैंकिङको लाभ ग्राहकले लिन सक्ने उनले बताए । त्यस्तै उनले यो प्रविधिबाट वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँचमा वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा मन्त्री शर्माले यूएसएसडी सेवाको उद्घाटन तथा ‘उपहार’ पुस्तकको लोकार्पण समेत गरेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २०२२ माघ १० गते स्थापना भएको थियो । हाल यसले देशभरका २५८ शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपिल गरेकी छन् ।
मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातका साधनहरूको प्रयोग बढाउन पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई पुनः आग्रह गरिन् ।
शनिवार काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित छेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयले निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन पनि सबै क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।
‘आफ्...
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतको खपत बढाउन सबै क्षेत्रलाई अपिल गरेकी छन् । मन्त्री भुसालले विद्युतीय यातायातका साधनहरुको प्रयोग बढाउन पनि त्यस क्षेत्रका व्यवसायीलाई पुनः आग्रह गरिन् ।शनिबार काठमाडौंको क्षेत्रपाटीस्थित छेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालयले निर्माण गरेको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको संकट टार्न विद्युत पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै यसको उपयोग बढाएर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान पुर्याउन पनि सबै क्षेत्रलाई आग्रह
साउन ८, काठमाडौं । पूँजीबजारका लगानीकर्ता सम्बद्ध दुई ओटा संगठनले ब्रोकर कमिसन र करको दर घटाउन अर्थमन्त्री जनार्दश शर्मालाई आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालको प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रवार संयुक्त रुपमा अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट्दै ब्रोकर कमिसन घटाउन तथा पूँजीगत लाभकरको दर घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै सात बुँदे सुझाव दिएको हो ।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारका अनुसार नेपालमा शेयर बजारको बिद्यमान अवस्था र सरकारले चाल्नु पर्ने कदमबारे बुँदागत रुपमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराइएको छ ।
इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष रौनियार तथा शेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले पूँजीबजारले सरकारलाई एक वर्षमा राजस्ववापत मात्रै १४ अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै योगदान गरेको बारेमा पनि अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ ।
प्रतिनिधिमण्डलमा सम्मिलित एक जना सदस्यले ३७ लाख ५० हजार हितग्राही खाता, ७ लाखको हाराहारीमा अनलाईन ट्रेडिङ र बजार पूँजीकरण करीब ४० खर्ब रुपैयाँ भइसकेकाले पूँजीबजारप्रति सरकार उदार बन्नु पर्ने कुरा अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा बताएको जानकारी दिए ।
उक्त अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले आफू पूँजीबजारप्रति सधै सकारात्मक रहेको र सरकारको प्राथमिकतामा पूँजीबजार पर्ने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस्, लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सात बुँदे सुझावहरु :
१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पूँजीबजारको वृहत्तर विकासको लागि ७७ ओटै जिल्लाका ७५३ ओटा स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा शेयर खरीदविक्री गर्न पाउने संवैधानिक हकअधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागि आश्बा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पुरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।
२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो शेयर खरीदविक्री लागतलाई न्युनिकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकोले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र शून्द दशमलव १५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी बिद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।
३) पूँजीबजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिंदै हाल पूँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७ दशमलव ५ प्रतिशत गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भइ दैनिक कारोबारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सम्म कायम पूँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पूँजीगत लाभकर २ दशमलव ५ प्रतिशत कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।
४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले शेयर कारोवार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पूँजीको भरपुर सदुपयोग गरि विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करीब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको सृजना गरी औद्योगिकिकरण र यान्त्रिकिकरण मार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पुर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्ड समेतको कार्य सुचिमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पूँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
५) पूँजीवजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पूँजीबजार मार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिककरण गरि समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक शेयर निष्कासन गरि समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पूँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पूँजीबजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानिमै उत्पादनमुलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरि विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको बाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदूर, कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनीप्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चिततासँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।
६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता शेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौं बाहिरसहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणीसहित ससाना पूँजी भएका वर्गसमेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको बिद्यमान व्यवस्थाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजारभन्दा माथि नागरिकहरूले पूँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्युनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयोस ।
७) पूँजीवजारको विकास र विस्तारका लागि लगानिकर्ताहरूका संघ संगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।
काठमाडौं । होटेलहरूको लगानीको आकार हेरी सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था बजेटमै गर्नुपर्ने माग होटेल एशोसिएशन नेपाल (हान)ले गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै हानले लगानीको आकार हेरी पुनर्कर्जाको सीमा रू. २० करोडबाट बढाइ यसको दायरा थप फराकिलो बनाउन माग गरेको हो ।
प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर, बैंकिङ, सामाजिक सुरक्षा कोष, सम्पत्ति करलगायत विभिन्न आठओटा बुँदामा हानले मंगलवार सुझाव दिएको हो । उसले चालू आर्थिक वर्षमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत ब्याजदरमा दिएको विशेष पुनर्कर्जालाई अर्को २ वर्षसम्म निरन्तरता दिन माग गरेको छ । साथै, विशेष पुनर्कर्जाको सीमा रू. ५ करोडबाट रू. १० करोडसम्म पुर्याउन पनि सुझाव दिएको छ ।
आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेटमा विभिन्न शीर्षकमा लिइएको ऋणको ब्याजमा जरीवाना तथा हर्जाना मिनाहा हुनुपर्ने, मौद्रिक नीति २०७७/७८ ले उपलब्ध गराएका सहुलियत तथा सुविधाहरू आगामी वर्षका लागि पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा हानको जोड छ । अतिप्रभावित होटेल उद्योगका लागि छुट्टै रोजगार संरक्षण कोष र पर्यटन विकास (होटल) कोषको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि हानको सुझाव छ ।
पर्यटन तथा होटेल उद्योगलाई २ वर्षसम्मको ब्याज स्थगनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, अन्य उद्योगले निर्यातबापत पाउँदै आएको मौद्रिक प्रोत्साहन होटेल उद्योगलाई पनि उपलब्ध गराउन हानले माग गरेको छ । कोरोना माहामारीबाट अति नै प्रभावित होटेल क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि आगामी २ वर्षका लागि विशेष किसिमको कर सहुलियत हुनुपर्ने, होटेल क्षेत्रमा संघ, स्थानीय सरकार तथा महानगरपालिका/नगरपालिका/गाउँपालिकाले लगाउँदै आएको विभिन्न शीर्षकका प्रत्यक्ष करहरू आगामी ३ वर्षका लागि मिनाहा हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले होटेलहरूलाई सम्पत्ति करमा दिँदै आएको ८५ प्रतिशत छूट आगामी वर्षहरूमा निरन्तरता दिइनुपर्नेमा हानले जोड दिएको छ । सरकारले होटेल उद्योगलाई उपलब्ध गराएको डिमान्ड चार्जसम्बन्धी छूट कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हानले बताएको छ । यसलाई छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आगामी २ वर्षको लागि विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छूटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
कोरोनाको अवस्था सामान्य नहुँदासम्म कम्तीमा २ वर्षका लागि डिमान्ड शुल्कमा शत प्रतिशत छूट गराउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम १ वर्षका लागि सरकारले योगदान गरिदिनुपर्ने हानको सुझाव छ । सरकारी संरचनाहरू भाडामा लिई सञ्चालनमा रहेका होटेल/रिसोर्टहरूलाई उक्त संरचना बन्द भएको अवस्थामा भाडा पूर्ण रूपमा मिनाहा हुनुपर्ने, साथै सञ्चालनमा आएपछि सहुलियत दरमा भाडा रकम कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
साना तथा मझौला होटेलहरू प्रायःजसो भाडा हुने र उनीहरूसँग धितोको अभाव हुँदा होटेलले गरेको अडिट रिपोर्टको आधारमा न्यूनत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ । होटेलहरूले गर्नुपर्ने वातावरणीय अध्ययन आर्थिक अभावका कारण समयावधि २ वर्ष थप गरी लाग्ने जरीवाना मिनाहा गर्न पनि जोड दिइएको छ ।
