कञ्चनपुरका नौवटै स्थानीय तहले कृषि, शिक्षार स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । दुईवटा गाउँपालिका र सातवटा नगरपालिका रहेको कञ्चनपुरमा सबै पालिकाले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । यहाँको सबैभन्दा ठूलो नगरपालिका भीमदत्त नगरपालिकाले ‘हाम्रो उपज हाम्रै प्रयोग’ भन्ने नाराअघि सारेको छ । कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर […]
मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थमन्त्री यादवले शुक्रबार प्रदेशसभामा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।...
प्रदेश : १
जिल्ला : धनकुटा
स्थानीय तह : छथर जोरपाटी गाउँपालिका
केन्द्र : जोरपाटी बजार
क्षेत्रफल : १०२.८३ वर्गकिलोमिटर
वडा संख्या : ६
घरधुरी संख्या : ३,९२२
जनसंख्या : १८ हजार ३ सय ९४
अध्यक्ष : छत्रबहादुर सुब्बा
उपाध्यक्ष : गीता गुरुङ खेवा
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : बुकुप्रसाद आचार्य
बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिकाले शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०७९–८०को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । पालिकाले आर्थिक बर्ष ०७९–८० का लागि ६२ करोड ३५ लाख ५९ हजार रकमको बजेट ल्याएको हो । बजेटमा कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका प्रवक्ता यज्ञराज भट्ट (यदु) ले बताए ।उनले भने, ‘हामीले बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छौँ । कृषि र पशु पालनलाई व्यवसायीकरण गरेर नागरिकको आर्यआर्जन वृद्धि गर्न बजेट छुट्याएका छौँ ।’ आर्थिक विकासको योजनालाई प्राथम
दाङ-लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । नीति कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सार्वजनिक गरेको नीति कार्यक्रममा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । शिक्षा र पर्यटनमा पनि धेरै कार्यक्रम र नयाँ नीति अघि सारिएको छ । सरकारले सिंगो लुम्बिनी प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने गरी ‘डिजिटल […]
राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गर्दै कृषिमा यान्त्रिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै र खेतीमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले ल्याएको छ। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरेर आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाउने नीति सरकारको छ। आगामी वर्षको बजेटमार...
प्रदेश : लुम्बिनीजिल्ला : गुल्मीस्थानीय तह : छत्रकोट गाउँपालिकावडा संख्या : ६उपाध्यक्ष : नर्मदा भण्डारीप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : कृष्णप्रसाद पन्थीक्षेत्रफल : ८७.१ वर्गकिलोमिटरजनसंख्या : १९,२३९ (पुरुष ८६०१, महिला १०६३८)परिवार संख्या : ५,३२०घरधुरी : ५,०७३ नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २९५ दफा (३) बमोजिम संघीयतापछि बनेका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका एक हो […]
काठमाडौं, बैशाख १४ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो । समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको […]
काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबमा रहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बजेट निर्माण तीव्र पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुनेगरी आगामी आवको बजेट निर्माणमा तीव्रता दिएको हो ।
समयमै बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको टोली नै परिचालित छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समेत अग्रसरता देखाइरहेका छन् ।
अघिल्ला बजेटहरूमा ‘लोकप्रिय’ कार्यक्रम समावेश गरिँदा अर्थतन्त्रलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको निष्कर्षसहित बजेट निर्माण टोलीले यसपटक त्यस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन ।
अर्थमन्त्री शर्माले कृषि उपज धेरै आयात हुन थालेकाले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयले कृषिमा बजेट अत्यधिक बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी बजेटको तयारी गरेको छ । बजेट कृषिमा केन्द्रित हुने भए पनि अर्थमन्त्री शर्माले अनुदानलाई जोड नदिन कृषिका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले दिएको सुझाव अनुसार समयमै मलको उपलब्धता, प्रविधि र प्राविधिकको सहयोग लगायतका माध्यमबाट किसानलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी टोलीले बजेट बनाइरहेको छ । कृषि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले आगामी आवका लागि ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले बजेट सीमाभित्रै रहेर कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार नयाँ बजेटको प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रको विद्यमान संकटबाट पुनरुत्थानलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने आकलन गरिएको छ । अहिले देखिएको संकट आगामी तीन महीनामै सुधार आउने अनुमान गरिएकाले नयाँ बजेटमा त्यस सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम राख्नु नपर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परे पनि आगामी बजेट आउनुअघि नै यो सन्तुलित अवस्थामा रहने आकलन गरिएको छ । सोही अनुमानका आधारमा यसमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने रणनीति नरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि भने बजेटले सम्बोधन गर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी पन्ध्रौं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति, प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका साथै दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर बजेट ल्याइने मन्त्रालयले बताएको छ । वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइने मन्त्रालयको भनाइ छ । साथै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुनेगरी विषय क्षेत्रगत बजेटको खाका निर्माण मन्त्रालयले गरेको छ । यसमा अर्थमन्त्री शर्माले पहिल्यैदेखि चासो देखाउँदै आएका छन् । उनले एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एकआपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिएकाले यसलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नेबारे समेत अर्थले छलफल गरिरहेको छ ।
निजी क्षेत्रको अपेक्षा– करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्तासम्म आगामी बजेटमा निजीक्षेत्रले करमा सुधारदेखि फ्ल्याट दरमा फिर्ता हुनेसम्मको अपेक्षा राखेको छ । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलका अनुसार निजी क्षेत्र उद्योगी व्यवसायीको हितमा हुने खालको बजेटको अपेक्षामा छ । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको हितलाई ध्यानमा राखी चालू बजेटमा समेटिएका तर कार्यान्वयनमा नआएका व्यवस्थालाई आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
आगामी बजेटका लागि हालै प्याकुरेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुझाव समेत दिएको थियो । सुझावपत्रमा स्वदेशी कच्चापदार्थ प्रयोग गर्ने र ५० प्रतिशतसम्म भ्यालू एडिसन गर्ने उद्योगलाई नगदमा प्रोत्साहनको सुविधा भारत निर्यात गर्दा समेत दिइनुपर्ने माग गरिएको छ । यस्तै निकासीमूलक उद्योगले प्राप्त गर्ने बैंक ग्यारेन्टी, नगद धरौटी, पासबुक सुविधाहरू उपयोग गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गर्नुपर्ने र अन्य देशका असल अभ्यासको अध्ययन गरी सरकारले कर नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने भनिएको छ । निकासीमूलक उद्योगले कच्चापदार्थ पैठारी गर्दा तिरेको महशुल निकासी गरेको परिमाणका आधारमा फ्ल्याट दरमा फिर्ता दिइनुपर्ने संगठनले माग गरेको छ ।
खाद्य वस्तु भारत निर्यात गर्न अनिवार्य रूपमा ल्याब परीक्षणका लागि कोलकाता पठाउनुपर्ने र परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गर्न कम्तीमा १५ दिन लाग्ने भएकाले जोगबनीस्थित आईसीपीमा ल्याब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ । उद्योगहरूले आयात गरेको कच्चा पदार्थ र त्यही सामानको तयारी वस्तुमा लाग्ने महशुल दर कम्तीमा दुई तह बढी कायम हुनुपर्ने नीति ल्याउन उद्योग संगठन मोरङले सुझाव दिएको छ ।
प्रदेश : सुदूरपश्चिमजिल्ला : बझाङस्थानीय तह : वित्थडचिर गाउँपालिकावडा संख्या : ९जनसंख्या : १७ हजार १ सय ५४प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत : चक्रदेव भट्टउपाध्यक्ष : जानकी बोहराअध्यक्ष : प्रेमबहादुर बोहरा बझाङको वित्थडचिर गाउँपालिकाले कृषि, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रदान गराउन नागरिकहरूलाई सरकारको प्रत्याभूति गराउने किसिमबाट बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । […]
