Desh Sanchar

चैत्र २०७८

आफ्नो पालिकाबाहेक अन्यत्र ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउने

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पालिकाबाहेक अन्यत्र ठेक्कापट्टा गर्ने व्यक्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनसक्ने आदेश दिएको छ। गत चैत १६ गते आयोगले उम्मेदवार हुन ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगको उक्त निर्णयले ठेक्कापट्टामा लागेको व्यक्तिको राजनीति गर्न पाउने अधिकार हनन भएको दाबी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

ठेक्कापट्टामा संलग्न उम्मेदवार बन्न पाउने

सम्बन्धित पालिका क्षेत्रभित्र ठेक्कापट्टा व्यवसायमा संलग्न भएको व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको आचारसंहितामा स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले मनोनयन दर्ताअघि ‘कुनै स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा वा चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको’ स्वघोषणा गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित पालिका क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा गर्नेले मात्र उम्मेदवार हुन नपाउने आदेश दिएको हो ।

कान्तिपुर चैत्र २०७८

क्रोनिज्मले गिजोलेको अर्थतन्त्र

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको नीति लिए पनि व्यवहारमा भने क्रोनिज्मले नराम्ररी गाँजेको पाइन्छ । नेपालले लिएका आर्थिक नीतिले प्रतिस्पर्धालाई मुख्य मान्छ र यसको लाभ उपभोक्ताले पाउँछन् भन्ने स्वीकार्छ । तर, सत्ता र शक्तिको आडमा स्रोत उपयोग गर्ने, नीतिगत लाभ लिने र विनाप्रतिस्पर्धा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने एकाधिकारसमेत पाएको देखिन्छ । मुलुकमा पारदर्शिता र सुशासनको अभाव भएकाले जति राजनीतिक किचलो हुन्छ त्यति नै यस्तो क्रोनिज्म बलियो बन्दै गएको देखिन्छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । पद्धति स्थापनाभन्दा पनि कानूनी छिद्रको उपयोग गरेर पहुँच भएकाहरूले प्राकृतिक स्रोतमात्र नभई नीतिमा हस्तक्षेप गर्न लगाएर समेत आफ्नो व्यवसायलाई बलियो बनाएको पाइन्छ । यसमा नियन्त्रण गर्न नसके अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्ने र अन्तत: मुलुककै अस्तित्वमा समेत असर पार्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । पूँजीवाद, साम्यवाद, समाजवाद र मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि जेजस्ता नाम दिए पनि आर्थिक प्रणालीमा उत्पादनका चार कारक तत्त्व हुन्छन् : भूमि, श्रम, पूँजी र उद्यमी । यीमध्ये उद्यमीको सफलता सरकारको राजनीतिक समर्थनमा धेरै मात्रामा निर्भर हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वसँगको साँठगाँठबाट उद्यमीले फाइदा लिने र त्यो लाभको अंश राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ जसले गर्दा आर्थिक असमानता बढ्दै जान्छ । सरकारले यस्तो नीति बनाउँछ जसबाट केही व्यवसायीलाई मात्र अवसर मिल्छ र उनीहरूले नाफा कमाउन पाउँछन् । सरकारी अनुदान र ठेक्कापट्टा निश्चित व्यापारी वर्गलाई उपलब्ध गराउनु, प्रतिस्पर्धा रोक्नु नयाँ कम्पनीलाई बजारमा आउन नदिनुजस्ता कुरा क्रोनिज्ममा हुन्छन् । यस्तो पद्धतिले समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान्छ । नेपालमा खुला बजार नीतिपछि क्रोनिज्म घट्नुको साटो झन् बढ्दो छ । हुँदाहुँदा पछिल्लो समयमा सरकारले लिने कतिपय नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालका देखिँदै छन् । सरकार तटस्थ नियामक हो तर उसले कयौं उद्योगी व्यवसायीलाई कम कर तिर्न सहयोग गरिरहेको छ । दूरसञ्चारको लाइसेन्स दिँदा होस् वा रोक्दा, जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्तावित लगानीमा होस् वा अन्य क्षेत्रमा क्रोनिज्म अनुसार काम भएको पाइन्छ । कृषि कर्जामा पनि सरकारी नीतिले हुनेखानेलाई अनुदान प्राप्त गर्न सघाइरहेको छ । शक्तिको आडमा नै कमाउने प्रवृत्ति राज्यको उत्पत्तिदेखि नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यद्यपि यसबारे चर्चा भने निकै पछि मात्रै हुन थालेको हो । अहिलेको समस्या व्यक्तिले लाभ लिन खोज्यो भन्ने होइन । मूल समस्या सरकार र राजनीतिक दलहरूको नीति नै क्रोनिज्मलाई सहयोग पुग्ने खालको हुनु हो । अन्तत: यसले सबैभन्दा बढी असर पार्ने भनेकै राज्य संयन्त्रलाई हो । राज्य संयन्त्रले व्यक्ति विशेषलाई यस्तो विशेष अवसर र छूट उपलब्ध गराउँदा मुलुकमा प्रतिस्पर्धा हुँदैन जसले गर्दा विदेशी लगानी भित्रिन सक्दैन । नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक डंगोटे समूहले खानी नपाएर लगानी गर्न नपाउनु पनि एक किसिमले यही कारण हो भनी विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भनेका चाहिँ उपभोक्ता हुन् । उनीहरूले प्रतिस्पर्धाको लाभ लिन पाउँदैनन् र कम्पनी विशेषले तोकेको शुल्कमा सेवा वा वस्तु लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । क्रोनिज्म अर्थतन्त्रका लागि यस्तो धमिरो हो जसले भित्रभित्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाइसकेको हुन्छ तर पनि केही व्यक्तिले भने कमाउने अवसर पाइरहेका हुन्छन् । यही क्रोनिज्मका कारण व्यवसायीहरू राजनीतिक दलमा सहभागी हुने र राजनीतिक नेतृत्वले व्यवसायीहरूसँग मिलेर लगानी गर्ने प्रवृत्ति नेपालमा व्यापक बन्दै छ । सरकारको नीतिगत निर्णयलाई भ्रष्टाचार नमानिने कानूनी तर्क अघि सारेर नजिकको व्यवसायीलाई पोस्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको समेत पाइएको छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र सुशासनलाई सुदृढ बनाएर क्रोनिज्मलाई रोक्नु आवश्यक छ । अन्यथा यसले असमानता बढाई असन्तुष्टि पैदा गरी ठूलो राजनीतिक संकट नै ल्याउने सम्भावनासमेत देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

कमाइको ‘पुल’

जीवन केही पनि होइन, कमाउने र गुमाउने बीचको अन्तरसंघर्ष हो । तर, कमाइलाई परम्परागत सम्पत्ति पैसा वा नाफालाई मात्र नबुझौं । विश्वमा कुनै व्यक्ति महान् छैन महान छ त केवल उसको काम, दाम, उपयोगिता परिवार वा समाजलाई केही सकारात्मक बाँड्ने प्रवृत्ति । कमाइभित्र पद, पैसा, ख्याति, व्यावसायिक ब्रान्ड, निरन्तर कारोबारको आधार, शेयरमा लगानी, आदिलाई बुझिन्छ । सकिन्छ, विश्वका लागि, नसके देशका लागि, त्यो पनि नसके समाज, नभए समुदाय, परिवार र आफ्ना लागि विना कुनै बदमासी योगदान दिनु नै ‘कमाइ’ हो । लगानी गर्ने, कम्पनी खोल्ने, रोजगारी, चुनाव जित्ने, खेलहरूमा पदक पाउने आदि सबैलाई कमाइको वर्गभित्र राखेर हेर्नुपर्छ । शक्ति (अख्तियारी) मानवजातिले अति बढी खोज्ने चिज हो । अख्तियारी प्राप्ति सबैलाई सम्भव र सहज छैन । देशमा दुईओटा प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन, न त दर्जन बढी मुख्य सचिव बन्न सकिन्छ । प्रायः अख्तियार सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ जुन राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र अदालतहरूमा प्राप्त हुन्छ । प्राचीन कालदेखि नै अपवादलाई छोडेर, ‘अख्तियार’ केबल सामाजिक न्याय वा सिभिलियन हितमा रहेको छैन, जोसँग बढी अख्तियार छ उसले त्यसको प्रयोग स्वआयआर्जन तथा स्ववैभवमा खर्च गरेको महसूस गर्न पाइन्छ । अख्तियारको चलखेल आम हुनु नै देश अधोगतितिर लाग्नु हो र प्रत्येक नागरिकले जो जहाँ जुन हैसियतमा छ त्यसैवाट उन्नतिका पाइला चाल्नु ‘राष्ट्रको कमाइ’ हो । अहिले त अदालतले समेत बिचौलीयासँग मिलेर न्याय पैसामा साटेको छ भन्ने कुरा स्वयं न्यायाधीशको संयोजकत्वमा बनेको छानविन समितिले प्रतिवेदन दिएको छ । सम्भवतः त्यो तरिकाले जोडिएको वैभवले मानसिक शान्ति दिँदैन । पाताकसेर अपराधीलाई नाङ्गेझार पार्न राज्यले किन सकिरहेको छैन यो प्रश्नको उत्तर नखोजिँदासम्म स्वच्छ, सबल र आत्मनिर्भर समाजको निर्माण हुन सक्ने देखिँदैन । हो समाजमा एक पैसा पनि नखाने सत्यनिष्ठ व्यक्ति पनि छन् तर उनीहरू पदमा हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माणको केन्द्रमा पुग्न पाउदैनन् । सेटिङ मिल्दैन । चुनाव खर्चको भारले पनि धेरै राजनीतिज्ञ अभ्रष्ट बन्न सकेका छैनन् जसले गर्दा लाखौं मानिसको आशा मरिरहेको छ । ठूलो पदमा पुगेर त्यसैअनुरूपको सदाचरण देखाउन सके त्यो ठूलो कमाइ हो । उँचो पदमा पुगेर पनि राम्रोसँग काम गर्न नसक्ने, सीधै कमिशन खाने, कसैलाई ठेक्कापट्टा मिलाइदिएर अरूको अधिकार खोस्ने, नियुक्तिमा आफ्ना अनुचर खोज्ने प्रवृत्तिले केहीले कमाएका छन् तर त्यसरी कमाउनुभन्दा आफ्नो लगानीमा व्यवसाय खोलेर कमाउनु अति राम्रो हुन्छ । नेपालमा कि त सरकारी खजाना चुस्ने कि विदेश घुस्ने आदत बढी छ । यो दुवै हुनुमा मुख्य कारणचाहिँ राज्यमा उपलब्ध सीमित साधनलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नु हो । राज्यको शिरोभार (ओभरहेड) खर्च बढिरहेको छ, वर्षेनि हजारौंको संख्यामा सेना, प्रहरी, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक थपिन्छन् । उनीहरूले गर्ने काम र जिम्मेवारी थपिएको छैन । सरकारी कार्यालयमा भएको ओभरस्टाफिङले कर्मचारीलाई नै लज्जित बनाएको छ । यो सबैमा पुनः विश्लेषण गर्ने र त्यसबाट हुने खर्च घटाउने, त्यो बचतबाट महँगी नियन्त्रण गर्ने, आमजनतालाई सार्वजनिक सेवा बढाउने, पेन्सन रोकेर सबै जनतामा निश्चित उमेरपछि पेन्सन दिने प्रणाली लागू गर्ने हो भने नेपालको अनुहार फेरिन बेर छैन । यो राजनीतिको कमाइ हो । राजा महाराजा, प्रधानमन्त्री, मन्त्री आदि केबल कर्मकाण्डी रूपमा पदमा आसीन हुनुभन्दा केही चामत्कारिक निर्णय गरेर देशको स्वरूप फेर्न सकेमा मात्र अमुक पदको गरिमा बढ्ने छ केबल कर्मचारी सरुवा गर्नका लागि पद ओगट्ने मौका पर्दा जनताको करबाट कमिशन लुट्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज पार्ने युवा जोश, आजको राष्ट्रिय कमाइ हो । पदहरू सीमित छन् र सीमित अवधिका लागि छन् । तर, मानवीय क्षमता असीमित छन् र असीमित अवधिका लागि छन् । रुजवेल्ट, नेहरू र राजा महेन्द्रको शक्तिभन्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको ‘मुनामदन’ दीर्घजीवी छ । भिन्चीले कोरेको एक गर्भवती महिला मोनालिसाको अगाडि अर्को कुनै कृति प्रतिस्पर्धामा छैन । यी अपवादले पौने ८ अर्ब मानवका सपना पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसैले कसैको उदाहरण उद्धरणविना नयाँ किसिमको अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्ने गरी युवा जाग्नुपर्छ । चुनाव खर्चको नाममा, पार्टीको नाममा, नीतिगत सुविधाका नाममा गरिने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्नु आज नेपालको कमाइ हो । कामगरी खानेलाई सम्मान र लुटिखानेलाई छि ⁄ छि ⁄ गराउन सक्ने हो भने नेपालको अनुहार फेरिन बेर लाग्दैन । एउटा वेबसाइटको विकास गरौं र नेपाल सरकारको तर्फबाट तलब खाने व्यक्ति प्रतिदिन केके काम गरे त्यसको विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालौं । प्रत्येक कर्मचारी त्यो दिन राज्यको काम कति गर्‍यो त्यसको सूची प्रकाशित गर्नासाथ, जसको काम शून्य छ, उसलाई अर्को ठाउँमा लगाउन पाइन्छ । सेना, प्रहरी, शिक्षकले पनि प्रत्येक कुन ठाउँमा ड्यूटी गरे, कति पिरियड पढाए मात्र वेबसाइटमा लेख्ने । यसबाट कसैलाई कसैलाई कुनै आलोचना नगरांै । यो सूची हेरेर कसैलाई दण्ड पुरस्कार नदिऊँ तर काम नभएको ठाउँबाट बढी काम भएको ठाउँमा काम गराउन सकिन्छ । कुनै रिसाउन खुसाउन पर्दैन तर राज्यको तलब खाइसकेपछि उनीहरूले के काम गरेबापत र कुन निर्णय गरेबापत तलब खाएका हुन् कर तिर्नेलाई जानकारी हुनुपर्छ । यही सूची निजीक्षेत्रमा काम गर्नेको पनि अपडेट गर्नासाथ सबैको यथार्थ थाहा लाग्छ । राज्यले पदक कस्तालाई दिएको छ र कति काम गरेपछि पदक पाइने रहेछ थाहा हुन्छ । काम गरेर कमाउनु नै कमाइ हो । चाहे खेत खनेको होस् वा सिंहदरबारमा मेमो लेखेको होस् दैनिक जानकारी जनताले थाहा पाउने गरी लेख्ने व्यवस्था आवश्यक छ । यसले गर्दा आम जनतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुन्छ । वास्तवमा कमाइ भनेको कर्म हो भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नका लागि राजादेखि रंकको काम कमाइमा तालमेल देखाउन यो व्यवस्थाको शुरुआतमा ढिलाइ नगरौं । लेखम कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रोनी क्यापिटलिजम्लाई पक्षपोषण गर्ने अवस्थामा पुगेका छन्

Aarthik Abhiyan पौष २०७८