बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थानीय आर्थिक विकासमा देशकै सर्वोत्कृष्ट पालिका घोषित हुँदै ‘म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा देशभरका स्थानीय तहमध्ये बुटवलले सर्वोत्कृष्ट भई ‘म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको हो । नेपाल नगरपालिका सङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको समारोहमा बुटवललाई अवार्ड प्रदान गरेको बुटवल उपमहानगरले जनाएको हो । काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेयलाई उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिका स्थानीय आर्थिक विकासमा देशकै सर्वोत्कृष्ट घोषित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा देशभरका स्थानीय तहमध्ये बुटवलले सर्वोत्कृष्ट भइ ‘म्युनिसिपल एक्सिलेन्स अवार्ड’ पाएको हो । नेपाल नगरपालिका संघले मंगलबार आयोजना गरेको समारोहमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर खेलराज पाण्डेयलाई उत्कृष्ट नगरपालिका पुरस्कार प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गरे । […]
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) विकास समिति ऐन, २०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत गठन गरिएको एक सरकारी निकाय हो ।
यस विकास समितिले नेपाल सरकारको १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी र अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) बाट प्राप्त हुने ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान गरी कुल ६३ करोड अमेरिकी डलरमा सञ्चालन गरिने पूर्वाधार आयोजनाको व्यवस्थापन गर्छ ।
यस विकास समितिअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिने आयोजनाका उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमा तीव्रता ल्याउन बिजुलीको उपलब्धता र भरपर्दाेपनामा वृद्धि गर्नु, सडकको गुणस्तर कायम राख्नु तथा नेपाल र यस क्षेत्रको ऊर्जा व्यापारलाई सहजीकरण गर्नु हो । यसले राष्ट्रिय गौरवको विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना गरी दुईओटा आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत एमसीए–नेपालले सञ्चालन गरिरहेका दुईओटा विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजना हाल तयारी चरणमा छन् । यिनीहरू २०८० भदौ १३ देखि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन् ।
विद्युत् प्रसारण आयोजनाको हालसम्मको प्रगति हेर्दा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि परेका बोलपत्रहरू २०८० साल जेठ ८ गते खोलिएको थियो । यसका लागि ६ ओटा भारतीय कम्पनीले बोलपत्र दाखिला गरेका छन् । नुवाकोट जिल्लाको रातमाटे, तनहुँ जिल्लाको दमौली र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) जिल्लाको भुमहीमा सबस्टेशनहरू निर्माण गर्न २०८० साल साउन ४ गतेसम्मको समयसीमा राखी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि नुवाकोटमा जग्गा अधिग्रहणको मुआब्जा वितरण करीबकरीब सम्पन्न भइसकेको छ । प्रभावित हुने क्षेत्रका सरोकारवालासँग परामर्श तथा सार्वजनिक सुनवाइ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको बताइएको छ । रूख गणना/लगत संकलनका लागि स्थलगत अध्ययन र जिल्ला तथा प्रदेशस्तरीय परामर्श गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् ।
एमसीए–नेपालले आयोजनाको कार्यक्षेत्रका रूपमा रहेका नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम), मकवानपुर, पाल्पा, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक र धादिङ जिल्लामा ११९ ओटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र नौओटा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहसँग ७६ ओटा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिसकेको छ । ती ठाउँमा समेत जग्गा अधिग्रहणको काम अघि बढेको छ । प्रसारण लाइन मार्गमा पर्ने रूख गणनाका लागि अनुमतिको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेशनको डिजाइन कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । प्रसारण लाइनको ३१५ किलोमिटरको रेखांकनमध्ये करीब ३० किलोमिटरको पुन: सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ । रातमाटे सबस्टेशनबाट प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई जीविकोपार्जन पुन:स्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्राय: निर्देशिका, योजना, लागत अनुमानलगायत दस्तावेज तयारी अवस्थामा छन् ।
सडक मर्मत आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको करीब १३० किलोमिटर सडक खण्ड मर्मत गर्ने सहमति, सडक मर्मतका लागि आवश्यक उपकरणसहितको चारओटा प्रयोगशाला सडक विभागमा स्थापना गरिएको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडीआर) र सुपेरियर पर्फर्मिङ आस्फाल्ट पेभमेन्ट्स (सुपरपेभ) प्रयोगशाला उपकरणसम्बनधीे प्रशिक्षण सम्पन्न गरिएको छ । यसैगरी एमसीए–नेपालद्वारा सडक विभागको सहकार्यमा आयोजना गरिएको ‘इन्टरनेशनल रफनेस इन्डेक्स क्लास वन उपकरण प्रशिक्षण’ पनि सम्पन्न भइसकेको छ । एमसीए–नेपाल तथा सडक बोर्ड नेपालबीच आयोजना सहायता सम्झौता सम्पन्न भई प्राविधिक सहयोग कार्य अगाडि बढेको छ । हाल धानखोलादेखि लमहीसम्म ४० किलोमिटर सडकको मर्मतसम्भारका लागि डिजाइनको काम चलिरहेको छ । सडक विभागसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय राजमार्गका करीब ७ हजार किलोमीटर सडक खण्डको डिफ्लेक्सनबाट मापन गरेर सडकको बाँकी आयु प्रक्षेपण गर्ने कार्य भइसकेको छ ।
नेपालमा एमसीसी कम्याक्ट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लानुपूर्व पूर्वतयारीका क्रममा हासिल गर्नुपर्ने ६ ओटा पूर्वशर्तहरू र तिनीहरूको वर्तमान स्थितिमा पहिलो : विद्युत् प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने रहेकोमा २०७६ साल असोज ५ गते गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भइसकेको छ । दोस्रो, बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपथ्र्यो, सोहीअनुसार २०७६ साल असोज २७ र २८ गते भारतको बैंगलोरमा बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा उक्त सहमति भइसकेको छ ।
तेस्रो, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने थियो । सोही अनुसार २०७५ साल मङ्सिर १९ गते उक्त आयोग गठन भइसकेको छ । चौथोमा आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो जसअनुसार २०७६ साल असोज २ गते उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । पाँचौंमा, सम्झौताको संसदीय अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त रहेकोमा २०७८ साल फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मतिबाट उक्त सम्झौता अनुमोदन गरिसकेको छ । छैटौं शर्त, निर्माण क्षेत्रमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने रहेकोमा यसको काम अहिले पनि चलिरहेको छ ।
२०८० साल भदौसम्ममा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त हुने गरी सम्पूर्ण पूर्वशर्त प्राप्त गर्ने लक्ष्य थियो ।
जग्गा प्राप्तिको अवस्थामा विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिने ३१५ किलोमीटर प्रसारण लाइन र तीनओटा सबस्टेशनमध्ये नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिकास्थित रातमाटेमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेशनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त भइसकेको छ । बाँकी दुईओटा सबस्टेशन र प्रसारण लाइनको टावर निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ । आयोजना सञ्चालन गरिने १० जिल्लामध्ये नौ जिल्लामा सम्बद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति गठन भई काम अगाडि बढिसकेको छ । यसै क्रममा जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बद्ध पालिकाहरूमा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भई जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना पनि प्रकाशित गरिसकिएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टअन्तर्गतका खरीद प्रक्रिया एमसीसीको कार्यक्रम खरीद मार्गनिर्देशिका अनुसार अगाडि बढाइन्छ । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अभिरुचि प्रदर्शन गर्दै बोलपत्र दाखिला गरेका निर्माण कम्पनीहरूको छनोट प्रक्रिया गुणस्तर तथा मूल्यमा आधारित छनोट विधिबाट गरिँदै छ । यसअन्तर्गत प्रस्तावहरूलाई पहिला प्राविधिक आधारमा मूल्यांकन गरी ती प्रस्ताव एमसीए–नेपालका मापदण्ड तथा आवश्यकताअनुरूप भए, नभएको हेर्नका लागि अंक दिइन्छ । दोस्रो चरणमा वित्तीय प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गरी अंक दिइन्छ । त्यसपछि दुवै अंक जोड्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रस्ताव छनोट गरिनेछ ।
छनोट प्रक्रियामा निहित प्राविधिक र/वा खरीदसम्बन्धी जटिलताका कारण प्रस्ताव छनोटको परिणाम प्रकाशित गरिने निश्चित मिति उल्लेख गर्न कठिन हुने भए पनि बोलपत्र दाखिलादेखि छनोट भएका निर्माण कम्पनीसँग छलफल थाल्दासम्ममा केही समय लागेको हो । प्रसारण लाइनको भिन्नाभिन्नै खण्डको निर्माण कार्यका लागि अधिकतम तीनओटा भिन्नाभिन्नै निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता हुनसक्ने भएकाले यसका लागि पनि थप समय लाग्न सक्छ ।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम २०८० साल भदौमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारले एमसीए–नेपालका लागि रू. १० अर्ब ८४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये रू. ८ अर्ब ६३ करोड (करीब ८० प्रतिशत) एमसीसी स्रोततर्फ र रू. २ अर्ब २१ करोड (करीब २० प्रतिशत) नेपाल सरकार स्रोततर्फ रहेको छ ।
नेपाल सरकार स्रोततर्फको अधिकांश रकम (रू. २ अर्ब) जग्गा प्राप्तिका लागि उपयोग गरिनेछ भने एमसीसीतर्फको बजेट रकम (रू. ५ अर्ब ३६ करोड) आयोजना निर्माण कार्य एवं अन्य प्रशासनिक तथा परामर्श सेवाका लागि खर्च हुनेछ । आर्थिक २०८०/८१ मा करीब २० प्रतिशतदेखि ३० प्रतिशतसम्म जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरण हुने अनुमान रहेको छ । यसैगरी आव २०८०/८१ मा अनुमान गरिएका प्रमुख खर्चहरूमा प्रसारण लाइनको तीनओटै लटको निर्माण, तीनओटै सबस्टेशनको निर्माण, प्रसारण लाइनअन्तर्गतको पुन: स्थापना कार्ययोजना, वनक्षेत्रमा रूखको गणना तथा व्यवस्थापन, निर्माणसँग सम्बद्ध सुपरिवेक्षण इन्जिनीयर, विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको आयोजना सहायता सम्झौता, सडक मर्मत (रू. १ अर्ब ४ करोड) लगायत अन्य प्रशासनिक खर्चहरू रहेका छन् ।
आव २०८०/८१ का लागि रू. ९ अर्ब ८३ करोड (करीब ९१ प्रतिशत) पूँजीगत खर्च तथा रू. १ अर्ब १ करोड (९ प्रतिशत) चालू खर्चतर्फ विनियोजन भएको छ ।
नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन
नेपालमा १९६८ सालमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ लघु जलविद्युत् परियोजना (चन्द्रज्योति)बाट शुरू भएको ऊर्जा विकासको यात्रा ५०० मेगावाट हुँदै ५००० हजार मेगावाट उत्पादनको बाटोमा अघि बढिसकेको छ । आजको मितिमा नेपालको जलविद्युत् उत्पादनको जडितक्षमता ३ हजार मेगावाट पुगिसकेको छ । यसमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात् २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा निजीक्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिता छ ।
बेलायत सरकारको सहयोगमा बनेको फर्पिङ जलविद्युत् परियोजना बनेको २३ वर्षपछि १९९१ मा ६४० किलोवाट क्षमताको सुन्दरीजल जलविद्युत् परियोजना निर्माण भएको थियो । उक्त आयोजनाको २०७८ मा क्षमता वृद्धि गर्दै करीब १ मेगावाट क्षमतामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यस्तै १९९८ सालमा ६७७ किलोवाट क्षमताको सिकरबास जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको नेपालले २०२२ सालमा पुगेपछि पहिलोपटक १ मेगावाट भन्दा ठूलो क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । जतिबेला पनौतीमा २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको पनौती जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो । त्यसको २ वर्षपछि नुवाकोटमा २४ मेगावाट क्षमताको त्रिशुली जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएको थियो, जुन नेपाल र भारत सरकारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको थियो । २०२९ सालमा सिन्धुपाल्चोकमा साढे १० मेगावाट क्षमताको सुनकोशी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो । २०३५ सालमा १५ मेगावाटको गण्डक जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण भएको थियो ।
नेपालमा पहिलो जलविद्युत् आयोजना बनेको ७१ वर्षपछि २०३९ सालमा पहिलो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । जापान सरकारको सहयोगमा ६० मेगावाटको कुलेखानी–१ जलविद्युत् आयोजना बनेको थियो । (पछि २०४३ सालमा ३२ मेगावाटको कुलेखानी–२ र २०७६ सालमा १४ मेगावाटको कुलेखानी–३ क्यासकेड पनि सञ्चालन) । २०४१ सालमा १४ दशमलव १ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजना भारत सरकारकै सहयोगमा बनेको थियो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा या त नेपाल सरकारले या त कुनै दातृ निकायको सहयोगमा मात्रै जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएका थिए ।
निजीक्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति दिने व्यवस्था नभएका बेला सरकारले नै बुटवल पावर कम्पनी स्थापना गरेर १२ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको झिमरूक खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ जारी भएपछि यसलाई निजीकरण गर्दै लगिएको थियो । विद्युत् ऐन २०४९ पछि जलविद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश शुरू भएको थियो । तर, निजीक्षेत्रको प्रवेश भने स्वदेशी नभएर विदेशी निजीक्षेत्र थियो । नर्वेजियनहरूको लगानीमा बनेको ६० मेगावाटको खिम्ती र अमेरिकीहरूको लगानीमा बनेको ४५ मेगावाटको भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना २०५७ सालमा सञ्चालनमा आएका थिए । नेपाली निजीक्षेत्रले भने २०५९ मा पहिलोपटक ७ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको इन्द्रावती–३ जलविद्युत् जलविद्युत् आयोजना सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । त्यसपछि २०६० मा अरूणभ्याली हाइड्रोपवार कम्पनीले संखुवासभामा ३ मेगावाटको पिलुवाखोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अहिले निजीक्षेत्रले निर्माण गरेका ८२ ओटा जलविद्युत् आयोजना नेप्सेमा सूचीकृत भइसकेका छन् भने १६० भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरू गरिसकेका छन् ।
पहिलो मध्यम क्षमताको जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा ल्याएको २ दशकपछि निजीक्षेत्रको लगानीमा (विद्युत् प्राधिकरणले कम्पनी मोडलमा बनाएका आयोजनासहित) २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ । ३ हजार ९ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् भने ३ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)को चरणमा छन् भने १२ हजार मेगावाट क्षमताकै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । यी सबै आयोजनामा गरेर १३ खर्ब रूपैयाँ लगानी छ । यसरी विद्युत् ऐन जारी भएको छोटो समयमै नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजीक्षेत्रको सशक्त उपस्थिति देखिइसकेको छ ।
विकासका पूर्वाधारमध्ये आश जगाएको क्षेत्र पनि अहिले जलविद्युत् नै हो । विद्युत्मा हामी वर्षायाममा आत्मनिर्भर छौं । बढी भएको करीब ५०० मेगावाट विद्युत् भारतीय बजारमा निर्यात पनि गरिरहेका छौं । हिउँदमा भने अझै केही वर्ष हामीले भारतबाट विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्छ । जबसम्म एउटा ठूलो जलाशययुक्त आयोजना वा कुल जलविद्युत् उत्पादनको एक तिहाइ सोलार ऊर्जा उत्पादन गर्दैनौं, तबसम्म हिउँदमा हामीले विद्युत् आयात गरिनै रहनुपर्ने अवस्था छ ।
अथाह सम्भावना भएको र देशको आर्थिक मेरूदण्डका रूपमा लिइएको जलविद्युत् क्षेत्रबाटै समग्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त हुने हाम्रो सपना छ । तर, त्यो सपनालाई साकार गर्न अहिलेकै अवस्थामा भने सम्भव नहुन सक्छ । यसका लागि सरकारले जलविद्युत् विकासमैत्री वातावरण र लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजीक्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान देखिए पनि सरकारको झन्झटिलो प्रक्रिया र उदासीनताका कारण जुन गतिमा जलविद्युत्को विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन भने सकेको देखिँदैन ।
सरकारले जलविद्युत्का लागि निजीक्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनेबाहेक अरू धेरै काम गर्नै सकेको छैन । आयोजनहरूका लागि सरकारले बाटोदेखि ट्रान्समिशन लाइनसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर गरेको प्रतिबद्धता सरकार आफैले पूरा गरेको छैन ।
सबै क्षेत्रका लागि पर्याप्त विद्युत् वितरण गर्ने हो भने अहिलेकै अवस्थामा ५ हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत हुने अवस्था छ । तर, मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । विद्युत् निर्यातबाट अर्बौं आम्दानी गरे पनि हिउँदमा हामी आफै आयात गर्छौं । यसको समाधानका लागि पनि विद्युत् उत्पादनमा थप अग्रसरता देखाउनै पर्नेछ । तर, २०७५ सालदेखि सरकारले पीपीए (ऊर्जा खरीद सम्झौता) बन्द गर्दा नयाँ आयोजना थपिन सकेका छैनन् । उत्पादन बढाउन तत्काल सरकारले पीपीए खुलाउनुपर्छ । सरकारले पीपीए नखोलेको अवस्थामा अबको ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने अवस्था देखिँदैन । उत्पादन बढाउन भए पनि सरकारले तत्काल पीपीए खोल्नुपर्छ । यसो गरिएन भने हामी आफ्नो उद्देश्यमा पुग्न सक्दैनौं । अबको १० वर्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । यही हो गर्ने बेला । सरकारले नीतिगत सुधार गर्नैपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई यसमा लगानी बढाउन वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।
१० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सरकारले लिनुपर्ने र त्यसमा १० हजार मेगावाट विद्युत् नेपालमै खपत गर्ने र बाँकी अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पठाउने लक्ष्य बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले आवश्यक धैरै पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले पनि यस विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ । तर, जलविद्युत्को उत्पादन बढाउन सरकार साँच्चै अग्रसर भएको हो भने ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकाल घोषणा गर्दा अहिलेका झन्झटिला केही नीति र नियमावली निलम्बन हुनेछन् । यसले ऊर्जाको विकास द्रुत गतिमा गर्न सकिनेछ ।
अहिले प्रक्रियागत झन्झट नहुँदा एउटा आयोजना ७ देखि ८ वर्षमा सहजै सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था छ । तर, झन्झटिलो प्रक्रियाकै कारण त्यही आयोजना सक्न १२ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । यसरी दोब्बर समय लाग्दा आयोजनाको लागत पनि दोब्बरसम्म वृद्धि हुने गरेको छ । यसले उत्पादित विद्युत् महँगो भएको छ भने सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा विद्युत् उपभोग गर्न पाउने अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । त्यसै कारण हामी निजीक्षेत्रले संकटकाल घोषणा गरेर द्रुत गतिमा आयोजनाको विकास गर्नुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौं । अहिलेकै अवस्थामा १ मेगाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न औसतमा २० करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी आवश्यक हुन्छ । तर, प्रक्रियागत ढिलाइकै कारण अवधि बढ्दा यसको मूल्य २५ करोडसम्म पुग्ने गरेको छ । प्रक्रियागत झन्झट कम भएको भए, बैंकको ब्याजदर एकल अंकमा स्थिर भएको भए, जग्गा प्राप्तिमा बाधा नभएको भए, वनका कानून अनुकूल भइदिएको भए आयोजनाको लागत अहिलेकै अवस्थामा पनि थप घट्न सक्थ्यो ।
सरकारले अहिले निजीक्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनको मात्र अनुमति दिएको छ । सरकारी एकल बायर भएकै कारण उत्पादित विद्युत्को मूल्यमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर उसले वितरण गर्न नसकेको अवस्थामा निजीक्षेत्रले विद्युत् खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सरकार निजीक्षेत्रलाई प्रसारण र वितरणमा अनुमति दिन चाहिरहेको छैन । अहिलको प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा यो विषयलाई पनि समेटिएको छ । पहिला एकपटक त्यो ऐन संसद्बाट फर्किसकेको हो । अब भने जसरी पनि त्यो ऐन पास हुनैपर्छ । यसमा कुनै पनि जिम्मेवार निकायले विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
जलविद्युत्बाटै देशको समृद्धि चाहने हो भने सबै राजनीतिक दलहरूले विद्युत् विकासका लागि साझा धारणा ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । सरकारले यी कुराको समाधान गरेको अवस्थामा अबको १० वर्षभित्र निजीक्षेत्रले मात्र थप १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ ।
गणेश कार्की (कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)
बुटवल – स्थानीय तहको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन पालिकाहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । स्थानीय तहको विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले रुपन्देहीको लुम्बिनीमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय आर्थिक विकास सम्बन्धी दुई दिवसीय सम्वादमायस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । स्थानीय आवश्यकता, पहिचान, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन गरी दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन र आर्थिक रुपमा पालिकाहरुलाई बलियो […]
१७ जेठ, बुटवल । संघीय सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको रुपन्देहीका निजी क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीले समग्रमा बजेट राम्रो र स्वागतयोग्य रहेको भन्दै कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । बजेटको कार्यान्वयनले व्यवसायिक विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । संघका अध्यक्ष उज्ज्वलप्रसाद कसजूले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटको […]
काठमाडौँ,२२ वैशाख । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आर्थिक, मानवीय र भौतिक विकासका दृष्टिले बुटवल केन्द्र बन्ने बताएका छन् । आज बुटवलमा उद्योगी व्यवसायीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले सञ्चालनमा रहेका योजना पूरा हुँदा बुटवलले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने बताए । “भौतिक र मानवीय विकासमा रुपन्देही अगाडि छ । अरु ठाउँले यहाँबाट सिक्नुपर्छ । […]
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले नीजि क्षेत्रसँग रहेको ज्ञान, सीप र क्षमतालाई देशको विकासमा लैजानु पर्ने बताएका छन् । उनले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघको २० औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सीपलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको बताए ।मन्त्री खड्काले पछिल्लो समय नेपाल धेरै कुरामा परनिर्भर हुँदै गएको भन्दै त्यस विषयमा गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्ने बताए । औद्योगिकिकरण बीना मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भन
२० मंसिर, बुटवल। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानीमैत्री नीति बनाउन सके नेपालमा लगानीको खोलो बग्ने बताएका छन् । विकसित मुलुकले लगानीलाई महत्व दिएकै कारण आर्थिक विकासमा फड्को मारेको औंल्याउँदै ढकालले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण अझै नबनेको गुनासो गरे । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीको ६८औं वार्षिक साधारण सभालाई सोमबार बुटवलमा सम्वोधन गर्दै […]
बुटवल । नेकपा(एमाले) का नेता विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक तथा औद्योगिक विकासमा पूर्वाग्रह नराख्न आग्रह गरेका छन् ।
रुपन्देही उद्योग सङ्घको ४३औँ वार्षिक साधारणसभा तथा २२औँ अधिवेशनको शनिबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै पौडेलले विकासमा पूर्वाग्रह राख्दा नकारात्मक सन्देश जाने भएकाले त्यस्ता खालका गतिविधि नगर्न अनुरोध गरे ।
