इरान परमाणु सम्झौतालाई ब्युँताउने वार्ता छिट्टै : अमेरिका पनि सहभागी हुने

काठमाण्डाै - इरान र अरु ६ देशबीच सन् २०१५ मा भएको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौतालाई ब्युँताउने उद्देश्य राखेर गर्न लागिएको वार्ता छिट्टै हुने भएको छ । आउँदो नोभेम्बर २९ तारिखमा वार्ताका लागि भियनामा भेट्ने सहमति भएको इरानका प्रमुख वार्ताकार अली बगेरी कनीले बताउनुभएको छ । इरानमा गएको जुन महिनामा नयाँ राष्ट्रपति चुनिएपछि वार्ता रोकिएको थियो । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पालामा अमेरिका सम्झौताबाट पछि हटेको थियो । तर वासिङ्टनले फेरि वार्तामा सामेल हुन सक्ने बताउँदै आएको छ । जो बाइडेन प्रशासनले भियनामा हुने वार्ताका लागि ...

सम्बन्धित सामग्री

चीन–यूरोपेली यूनियन कटुताको भू–राजनीतिक असर

भर्खरै यूरोपेली यूनियनका अध्यक्ष उजुला फन डेर लेयेनले यूरोपेली यूनियनको अवधारणा सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो चहकिलो र गहकिलो वाक्पटुताको माध्यमले चीन र रसियाको गठबन्धनलाई अप्राकृतिक भनेकी छिन् । लेयेनले राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीतिलाई कटाक्ष गर्दै चीनले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र मानव अधिकारलाई मानर्मदन गर्दै रसियालाई भरथेग गरेको समेत आरोप लगाएकी छिन् । चीन यूरोपेली यूनियनको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भए तापनि रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र सी चिनफिङको सामीप्य यूरोपेली यूनियनलाई पाच्य भएको छैन । लेयेनले चीनको प्रगतिको प्रशंसा पनि गरेकी छिन् । सन् १९७८ देखि ९ प्रतिशत विकास दर हासिल गर्दै ८०० मिलियन जनतालाई गरिबीको रेखामुनिबाट उकास्न चीन सफल भएको छ । तर चीनले आफ्नो आक्रामक नीतिबाट सम्पूर्ण छिमेकीहरूलाई चिन्तित बनाएको छ । पूर्वीय चीन सागर र दक्षिण चीन सागरमा चीनले आफ्नो सैन्य दबदबा बढाएको छ । चिनियाँ सैन्य भण्डारण भएका लडाकु पानी जहाजले मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसियाको तटबन्धीय इलाकामा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक कानुन विपरीत पसेर आफ्नो हैकम जमाएका छन् । यूरोपेली यूनियनकी अध्यक्ष लेयेनले चीनले गलवान घाँटीमा भारतलाई सैन्य दबाब दिएर आफ्नो साम्राज्यवादी सोच बढाएको उल्लेख गरेकी छिन् । उनको अभिव्यक्तिलाई विश्वका चर्चित छापाखानाहरूले यथेष्ट ठाउँ दिएका छन् । राष्ट्रपति सीको रसिया यात्रालाई पश्चिमा सञ्चार गृहले निन्दा गरेका छन् । राष्ट्रपति सीको राजनीतिक र आर्थिक सिद्धान्तमा अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई आफ्नो कालजयी पुस्तक ‘द अनएभोयाडेवल वार’ बाट आलोकित गरेका छन् । केविन रुडले राष्ट्रपति सीको आक्रामक नीतिलाई चिनियाँको आन्तरिक राजनीति र अर्थनीतिसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् । कोरोनाको कहरलगत्तै चीनको अर्थव्यवस्था शिथिलतातर्फ गएता पनि चीनले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन । चीनको आक्रामक नीतिले गर्दा यूरोप, अमेरिका, आसियान लगायत भारतसँगको चिनियाँँ व्यापारको परिधि साँघुरो हुने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा आफ्नो दबदबालाई बढाउन सीले सन् २०४९ मा चीनलाई संसारको सबभन्दा ठूलो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभ्याउने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेका छन् । चिनियाँ जानकार केवीन रुडले राष्ट्रपति सीको नीतिलाई प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सन् २०१३ बाट शुरू भएको रेशम मार्गको ५ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको भीमकायी परियोजनाबाट समेत विश्व अर्थव्यवस्थालाई नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेका छन् । हालसम्म रेशम मार्ग परियोजनामा १४७ मुलुकहरू सहभागी भएका छन् । चीनको चर्को ब्याज दर, गरीब मुलुकहरूमा विद्यमान भ्रष्ट्राचारको सञ्जाल र चिनियाँ कम्पनीहरूको एकल निर्णयले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरू चीनको ऋणको पासोमा फसेका छन् । यसमा अफ्रिका र एशियाका देशहरू धेरै रहेका छन् । जाम्बियादेखि भेनेजुलासम्म, अर्जेन्टिनादेखि बेलारुससम्म, श्रीलंकादेखि पाकिस्तानसम्म चिनियाँ ऋण पासोमा रहेका छन् । सन् २०१९ देखि सन् २०२१ सम्म चीनले १०४ बिलियन अमेरिकी डलर ऋण प्रवाह गरेर ऋणको पासोमा रहेका मुलुकहरूलाई उकास्न प्रयास गरेको छ । राष्ट्रपति सीको घरेलु नीतिलाई पनि केवीन रुडले प्रश्नको घेरामा राखेका छन् । सिङ्च्याङ क्षेत्र मानव अधिकारमा भइरहेको मानमर्दन पनि पटक पटक सञ्चारमा सम्प्रेषन भएको छ ।      राष्ट्रपति सीको अष्ट्रेलिया नीति पनि आलोच्य रहेको छ । कोरोनाको कहरमा अष्ट्रेलियाले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा आवाज उठाउँदा चीनले प्रतिवाद गर्दै अष्ट्रेलियन वस्तुको आयातमा करको दायरा बढाएको थियो । अष्ट्रेलिया चिनियाँ नीतिबाट रुष्ट भई बेलायत र अमेरिकासँग अक्सको सम्झौता गरेको छ । आफ्नो सुरक्षा बजेटमा अभिवृद्धि गर्दै बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा आणविक पनडुब्बी जहाजका लागि सम्झौता गरेको छ । क्वाडमा अष्ट्रेलिया  सहभागी हुनुका प्रमुख कारण चीनसँगको कटुता नै हो । क्वाडमा भारत, अष्ट्रेलिया, जापान र अमेरिका आबद्ध रहेका छन् । हुन त क्वाडलाई सैनिक गठबन्धनको रूपमा स्वीकार गरिएको छैन । तर क्वाड सम्बद्ध राष्ट्रहरू संयुक्त रूपमा बारम्बार सैनिक अभ्यास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति सीको ताइवान नीति अमेरिका लगायत पश्चिमा जगत्को लागि ठूलो चासो रहेको छ । ताइवानले लिथुनियामा लगानी गरिरहेको छ । ताइवान र लिथुनिया बीच भइरहेको आर्थिक कारोबारप्रति चीनको आपत्ति रहेको छ । ताइवान चीनको भूभाग रहेको चिनियाँ सरकारले घोषणा गरेता पनि ताइवानी सरकारले स्वीकार गरेको छैन । ताइवानले आफ्नो वितरण प्रणालीलाई विस्तार गर्न वा चीनप्रति आर्थिक निर्भरतालाई घटाउन लिथुनियामा लगानी गरेको ताइवानको दृष्टिकोण रहेको छ । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने अमेरिका, यूरोपेली युनियन, जापान, भारत, अष्ट्रेलियालगायत प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरू बीच व्यापक गठबन्धन भइरहेको छ भने चीन, रसिया, इरान, पाकिस्तानलगायत अन्य मुलुकहरूको पनि गठबन्धन बढिरहेको छ । मध्य एशियामा पनि चीनको भूमिका उल्लेख्य रहेको छ । साउदी अरेबिया र इरानको बीच निकटता र सम्झौता गराएर चीनले आफ्नो पकड र पहुँचलाई प्रष्ट पारेको छ । रसिया–युक्रेन युद्धको बाछिटाबाट संसारका गरीब मुलुकहरूको अर्थतन्त्र डगमग भइरहेको अवस्थामा शक्ति केन्द्रहरूको ध्रुवीकरण गठबन्धन र गठजोडले मानव संवेदनालाई आत्मसात् गरेको छैन । अमेरिकी पूँजी र यूरोपेली प्रविधिलाई प्रचुर मात्रामा प्रयोग गर्दै चीन सफलताको शिखरमा पुगेता पनि राष्ट्रपति सीको नीतिले विश्व व्यवस्थालाई प्रभावित गरेको छ । चीनको प्रगतिको कारण नै पश्चिमा बजार र पश्चिमा पूँजी भएकोले गर्दा चीन र यूरोपेली यूनियनको कटुताले दुईवटै अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक ढङ्गले प्रभावित गर्न सक्दछ । लेखक विश्वमामिलाका अध्येता हुन् ।

विश्वकप फुटबलमा आज तीन वटा खेल हुँदै

काठमाण्डाै - फिफा विश्व कप फुटबलमा आज तीन वटा खेलहरु हुँदैछन्। आज समूह ‘ए’ को एक खेल र समूह ‘बी’ को दुई वटा खेल हुनेछन्। आजको पहिलो खेलमा समूह ‘बी’ मा रहेका इङ्ग्ल्यान्ड र इरान नेपाली समय अनुसार बेलुका पौने ७ बजे खेल्दैछन्। समूह ‘बी’ कै अर्को खेलमा अमेरिका र वेल्सबीच राति पौने एक बजे खेल हुनेछ। त्यस्तै समूह ‘ए’ मा रहेका सेनेगल र नेदरल्यान्ड्सबीच राति पौने १० बजे खेल हुनेछ। कतारमा हिजोदेखि विश्व कप सुरु भएको हो । यसमा ३२ देश सहभागी छन्। उद्घाट...

परमाणु सम्झौताबारे निर्णय अब इरानको हातमा : अमेरिका

एजेन्सी। इरान र अमेरिकाबीच पुनः सुरु भएको अप्रत्यक्ष परमाणु वार्तालाई संकेत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अब यो निर्णय गर्ने जिम्मा इरानकै हातमा रहेको बताएका छन्। बिहीबार शीर्ष अधिकारीले अमेरिकाले नववर्ष २०१५मा गरेको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौतामा पुनः सहभागी हुनेबारे आफ्नो सूची इरानसामु राखिदिइसकेको स्मरण गराएका छन्। ती अधिकारीकाअनुसार अब वार्ता सफल हुने र नहुने इरानमा निर्भर रहनेछ।

परमाणु सम्झौताबारे निर्णय अब इरानको हातमा : अमेरिका

एजेन्सी। इरान र अमेरिकाबीच पुनः सुरु भएको अप्रत्यक्ष परमाणु वार्तालाई संकेत गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अब यो निर्णय गर्ने जिम्मा इरानकै हातमा रहेको बताएका छन्। बिहीबार शीर्ष अधिकारीले अमेरिकाले नववर्ष २०१५मा गरेको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौतामा पुनः सहभागी हुनेबारे आफ्नो सूची इरानसामु राखिदिइसकेको स्मरण गराएका छन्। ती अधिकारीकाअनुसार अब वार्ता सफल हुने र नहुने इरानमा निर्भर रहनेछ।

अमेरिका-इरान द्वन्द्व

इरानका विदेशमन्त्री जवाद जरिफ नयाँदिल्लीमा दुई साताअघि भएको ‘रायसिना डायलग’ मा सहभागी भएर नेपाल हुँदै स्वदेश फर्कन चाहेका थिए । त्यसका लागि दुई महिनाअघि इरानी दूतावासले नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएको थियो । उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य इरानको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउनु रहेको देखिन्थ्यो । तर मन्त्री जरिफ नयाँदिल्लीबाटै फर्किए । किन त ? परराष्ट्र स्रोत भन्छ, ‘इरानकै आन्तरिक राजनीतिले गर्दा हो । सँगै नेपाली पक्ष पनि उत्साही भएन ।’