बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जोखिम भार बढाएको क्षेत्रको कर्जालाई जोखिम भार कम भएको क्षेत्रमा रुपान्तरण (स्वाप) गरेका छन् । यसले बैंकको कर्जा कम जोखिमयुक्त क्षेत्रतर्फ बढी लगानी हुन थालेको छ ।
विदेश जाने अप्ठ्यारो बाटो, रेमिट्यान्स (विप्रेषण)को व्यवस्थापन, महिला श्रमिकका मुद्दा र गाउँ बसौं कि फर्की जाऊँ जस्ता विषयमा निकै छलफल र बहस हुने गरेका छन् । विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रक्रियामा सम्भाव्य कठिनाइहरूलाई उजागर गरी उचित व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्ता छलफललाई उपलब्धिका रूपमा लिए तापनि श्रमिकको आर्थिक भविष्य सुनिश्चिततर्फ प्राथमिकता दिएको देखिएन ।
विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूका लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।
आठौं पञ्चवर्षीय योजना (२०४९–५४) देखि वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखियो । राहादानी बनाउन सहजीकरण, रोजगारी मुलुकहरू थप, श्रम सम्झौता, श्रम सहचारीको व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ राज्यका तर्फबाट गरिएका प्रयासहरू हुन् । स्वदेशमा रोजगारीको अभावले १२ कक्षा उत्तीर्णपछि अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुन्छन् । तर, गन्तव्य मुलुकहरूसम्म पुग्दा हुने विभिन्न कठिनाइ, तालीमको अभाव, शीपअनुसारको काम नपाइनु, अधिक लागत र व्यवस्थापन, विदेशमा तोकिएको तलब नपाउने समस्या यथावत् रहे पनि आकर्षण विदेशी रोजगारतर्फ देखिन्छ ।
स्वदेशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू भए पनि स्थिरता, नीतिगत सुधार, उद्योग व्यवसायमैत्री वातावरण, रोजगारी सृजना, पूर्वाधारका योजनाहरू समयमा सञ्चालन/निर्माण नहुने भएकाले आम जनतामा नैराश्यता व्याप्त छ । रोजगारी नपाइनु र पाइएमा पनि दैनिक खर्च सञ्चालन गर्नसमेत कठिनाइ हुँदा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू खाडी मुलुक एवम् मलेशियातर्फ गन्तव्य बनाउँदा शिक्षित एवम् बौद्धिक युवाहरू अमेरिका, अस्ट्रेलिया, यूरोप, क्यानाडातर्फ भविष्य खोजिरहेका छन् ।
स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध नहुनुले मुलुक युवाविहीन, घरमा ज्येष्ठ नागरिक, गाउँघर खाली, जग्गाजमीन बाँझो, शहरी जनसंख्या वृद्धि हुनुले खाद्यान्न आयात वर्षेनि बढ्दै गएको छ । स्वदेशमा रोजगारी सृजना, उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने वातावरण, उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको तर्जुमा वा सुधार, दिगो निर्यात विकास, ग्रामीण पूर्वाधार निर्माणको तीव्रता, गाउँमा कृषि वा व्यवसाय गर्नेलाई विभिन्न आर्थिक सुविधाहरू राज्यका तर्फबाट उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
सस्तो ब्याजदरमा बैंकिङ कर्जा प्राप्त नहुनुले गाउँघरमा उपलब्ध हुने महँगो ब्याजमा प्राप्त गरेको कर्जा भुक्तानी गर्न करीब १ वर्षको कमाई खर्चिनुको अतिरिक्त खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शिक्षा र सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अर्को १ वर्षको आम्दानीबाट बचत नभई पुनः दोस्रो पटक श्रमस्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । छोराछोरीलाई आधुनिक शिक्षा उपलब्ध गराउन परिवारसहित शहरतर्फको यात्रा शुरू हुन्छ । शहरी खर्च धान्न र घडेरी खरीद गर्ने प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीको अवधि लम्बिन पुग्छ । काम गर्ने व्यक्ति विदेश, बाबुआमा गाउँघरमा, श्रीमती छोराछोरी शहरमा हुँदा जग्गाजमीन बाँझो रही त्यसको प्रभाव खाद्यान्न उत्पादनमा कमी, शहरी जनसंख्या वृद्धि भई विदेशी मुद्रा खर्च गरी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने भएकाले शोधनान्तर घाटामा सहयोग पुर्याइरहेको छ ।
दशवर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, भूकम्प, बाढीपहिरो, महीनौंसम्म देश बन्दाबन्दीमा रहँदा पनि मुलुक सञ्चालन भइरहेकाले प्रमुख संवाहक रोजगारी युवाहरूसहित विप्रेषणलाई लिनुपर्छ । यसलाई आकर्षक, सुरक्षित, लाभदायक र श्रमिकको हितमा हुने गरी सरकारी संयन्त्रले चासो देखाउन सकेको छैन ।
केन्द्रीय बैंकले २०७१/७२ मा विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको बचत तथा लगानी प्रवृत्तिको अध्ययन गर्दा विप्रेषणको २५ दशमलव ३ प्रतिशत ऋण भुक्तानी, २३ दशमलव ९ प्रतिशत खाद्यान्न लत्ताकपडा, ९ दशमलव ७ प्रतिशत शिक्षा स्वास्थ्य, ३ दशमलव ५ प्रतिशत विवाह व्रतबन्ध, ३ प्रतिशत अन्य सामग्री खरीद, १ दशमलव १ प्रतिशत व्यवसाय र २८ प्रतिशत बचतमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएको छ । बचतमा २८ प्रतिशत देखिए पनि मासिक आम्दानी कम हुने भएकाले बचतमा खास उपलब्धि देखिँदैन ।
सरकारी कर्मचारी २० वर्ष र सुरक्षाकर्मीहरूले १६ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अवकाश लिन सक्ने २० वर्ष पूरा भएपछि निवृत्तिभरण प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुरक्षा निकायहरूमा केहीमा लागू भइसकेको तथा कुनैमा लागू गर्ने चरणमा रहेको देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुर्घटना बीमा, औषधि उपचार, उपदान र पेन्सन प्राप्त गर्न योगदानमा आधारित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए पनि सार्वजनिक गरेको छ । विदेशमा ऊर्जावान् उमेरमा कठिन संघर्ष गर्ने नागरिकहरूको लागि राज्यका तर्फबाट भविष्यको आर्थिक सुरक्षाको कुनै योजना सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरिनु नागरिकप्रतिको गैरजिम्मेवार व्यवहार हो ।
कात्तिक मसान्तसम्म ७ दशमलव ५ प्रतिशतले विप्रेषण कम भई ३१२ अर्ब ४२ करोडमा सीमित हुँदा तालुक मन्त्रालय र नीतिगत तहमा रहेका उच्च पदस्थहरूको निद्रा हराम भई दैनिक अन्तरक्रिया भएका छन् । विदेशमा कार्यरत व्यक्तिहरूको दुःख कष्ट निराकरण गर्न र भविष्यको आर्थिक सुरक्षा कार्यान्वयन गर्न कसैको ध्यान नपुगेकाले वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गर्न अर्थ, श्रम मन्त्रालय र निजीक्षेत्रले सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारी कर्मचारीहरूका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, अनौपचारिक र संगठित निजीक्षेत्र मा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष भरोसाका रूपमा भएजस्तो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरूका लागि वैदेशिक रोजगार उत्थान कोष स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले शुरू गरेको वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र रेमिट हाइड्रोमा विविध कारणबाट आकर्षण देखिएन । योजना समयमा सम्पन्न हुने र त्यसले प्रतिफल प्रदान गर्छ, भन्ने विश्वास नभएकाले हुन सक्छ । प्रभावकारी संस्थाको स्थापना, सञ्चालन, सफल नेतृत्वको चयन, कडा नियमनकारी कानून, बचत, लगानी, सेवा प्रवाह र आम्दानी वृद्धि गर्ने योजनाहरू सञ्चालन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
सरकार र निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयासमा वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । निजीक्षेत्रको लगानी रहने गरी ऐनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकको आर्थिक हित सुनिश्चित गर्न मासिक बचत परिचालन, वैदेशिक रोजगार कोष सञ्चालन, बचत गरेको आधारमा उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विदेश जानुअघि उक्त कम्पनीमा खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी प्राप्त भएपछि विप्रेषण कम्पनीहरूको माध्यमबाट मासिक रूपमा निश्चित रकम जम्मा गर्नुपर्छ । संस्थामा जम्मा भएको रकम जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, राजमार्ग, सुरुङमार्ग, सिँचाइ र उद्योगहरूमा शेयर वा कर्जाका रूपमा लगानी गरी संस्थाको आम्दानी वृद्धि गर्न सकिन्छ । लगानीले मुलुकको निर्यात व्यापारमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन हुने भएकाले शोधनान्तर बचतमा रहन सहयोग पुग्छ ।
कोषमा जम्मा भएको बचतलाई परिचालन गरी जम्माकर्तालाई कर्जा सापटी, उचित प्रतिशतले ब्याज प्रदान, बोनस वितरण, इच्छ्याइएको समयमा बचत फिर्ता, १० वर्षसम्म जम्मा गरेकालाई उपदानको व्यवस्था र त्यसभन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिहरूलाई तोकिएको सूत्रबाट पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विदेशमा रोजगारी गरी पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने अवधिसम्म काम गर्दा व्यक्तिलाई रोजगारीको चिन्ता नहुने, सञ्चय कोष र उपदानको व्यवस्था, राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि, पेन्सन प्राप्त, राज्यले सामाजिक सुरक्षामा गर्ने खर्च भई ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने संस्थाको विकास हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा राखिने संस्थागत निक्षेपमा सुधार हुने, बसाइँसराइ कम हुने तथा विदेशमा रोजगारीका लागि जाने घरपरिवारको बचतमा वृद्धि हुन गई समग्र देशको आर्थिक विकासमा विप्रेषणको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनसक्ने देखिएकाले सरकारी र निजीक्षेत्रले यथाशीघ्र वैदेशिक रोजगार लगानी कोष स्थापना र सञ्चालन गरी विप्रेषणको उचित सदुपयोग गर्नतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
लेखक बैंकिङ तथा आधुनिक भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी जानकार व्यक्ति हुन् ।
नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ ।यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित
काठमाडौं । नेपालमा निक्षेप (बचत) खाताको संख्या कुल जनसंख्याभन्दा पनि बढी पुगेको छ । तर, त्यसको तुलनामा कर्जा खाताको संख्या भने निकै कम देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउनसम्म क, ख र ग वर्गका बैंकहरूमा निक्षेप खाताको संख्या ३ करोड ७७ लाख ७० हजार ९८५ पुगेको छ । तर, कर्जा खाताको संख्या भने १७ लाख २ हजार १९५ मात्र पुगेको छ । यो तथ्यांकले बैंकिङ कर्जा सुविधाको उपभोग सिमित व्यक्तिले गरेको पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकारभन्दा बढी वित्तीय स्रोत छ । हाल क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रू. ४७ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ । यो ,मुलुकको जीडीपीको आकारभन्दा बढी हो । तर, त्यसको उपभोग सीमित व्यक्तिले मात्र गर्न गरेकोे तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ ।
जनसंख्याको आधारमा साढे ५ प्रतिशत जनतामा मात्र कर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अझै यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छैन । निक्षेप खाता जनसंख्याभन्दा बढी पुगे पनि सबै नागरिकको बैंक खाता भने नभएको अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार ६७ प्रतिशत नागरिकको निक्षेप खाता खोलिएको छ ।
कुल कर्जा खातामा पनि ठूलो परिमाणमा संस्थागत कर्जा खाता रहेको छ । त्यो अवस्थामा एकदमै कम सर्वसाधारणले मात्र बैंकिङ कर्जाको सुुविधा उपभोग गरेको हुनसक्ने पूर्वबैंकर तथा बैंकविज्ञ अनलराज भट्टराई बताउँछन् । व्यक्तिगत रूपमा ३ प्रतिशत जनताले मात्र बैंकिङ कर्जा उपभोग गरेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण रहेको छ ।
नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा निकै कम रहेको भट्टराई बताउँछन् । नेपालमा बैंकिङ कर्जाको दायरा सन्तोषजनक छ भन्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
‘विकसित मुलुकमा अधिकांश नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्छन् । अमेरिकामा बैंकको कर्जा नलिएका व्यक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । तर, नेपालमा अत्यन्तै न्यून नागरिकले मात्र बैंकिङ कर्जाको उपभोग गर्नुलाई राम्रो भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, सबै नागरिकले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्नुपर्छ भन्ने होइन । तर, सबैले बैंकिङ कर्जा उपभोग गर्ने सक्ने अवस्था हुनुपर्छ ।’
अन्य मुलुकहरूमा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको छ । विदेशी मुलुकमा करीब सबै प्रयोजनका लागि कर्जा प्रवाह गरिन्छ । विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत सामग्री किन्न पनि कर्जा प्रवाह गरिन्छ ।
तर, नेपालमा कर्जा दिइने क्षेत्र नै कम भएको विज्ञहरू बताउँछन् । त्यसमाथि सर्वसाधारणलाई कर्जा पाउन नै गाह्रो भएको भट्टराईको भनाइ छ ।
‘नेपालमा सुन, मुद्दती र ऋणपत्रको प्रमाणपत्र राखेर सहजै कर्जा पाउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो कर्जा नै राम्रोसँग विस्तार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अब कर्जा विस्तारको विषयमा बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक छ । तब, मात्र यसको दायरा बढ्छ ।’
अझै नेपाली बैंकिङ क्षेत्र परम्परागत रूपमा अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रविधि भित्रिए पनि अन्य विषय बैंकिङ क्षेत्र पुरानै ढर्रामा चलेको उनको भनाइ छ ।
‘नेपाली बैंकिङ क्षेत्र अझै पनि परम्परागत शैलीमा नै अगाडि बढेको छ, । बैंकहरू अझे पनि जोखिम हुने क्षेत्रमा सुरक्षणको आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, जोखिम कसरी कम गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन । फलस्वरूप कर्जाको पहुँचमा यस्तो अवस्था आएको हो ।’
अब कर्जा दिनेभन्दा पनि कर्जा लिने व्यक्तिलाई वित्तीय रूपमा पारदर्शी बनाउनेगरी नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब कर्जा लिने व्यक्तिलाई पनि पारदर्शी बनाउने र नियमन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो भयो भने जोखिम कम हुन्छ र कर्जाको दायरा विस्तार गर्न सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अब नयाँ शैलीमा बैंकिङ क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।’
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कर्जा खाताको संख्या कम हुनु स्वाभाविक रहेको बताए । ‘सामान्यता व्यवसाय गर्न कर्जा लिने हो । तर, नेपालमा व्यवसाय गर्ने थोरै र रोजगारी गर्ने धेरै छन्,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि कर्जा भनेको त आवश्यक परेपछि मात्रा लिने हो । तर, त्यो सबैलाई आवश्यकता पर्छ भन्ने छैन ।’
कर्जा लिनेको संख्या बढ्नुपर्ने विषयमा बैंकहरू पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको अवस्था नराम्रो भन्न मिल्दैन, राम्रै छ । तर, कर्जा खाताको संख्या बढोस् भन्ने हामी पनि चाहन्छौं,’ उनले बताए ।
विदेशी मुलुकमा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता बढी हुँदा यस्तो कर्जाको पहुँच बढी देखिएको उनको भनाइ छ । तर, नेपालमा क्रेडिट कार्ड प्रयोग कर्ता कम हुँदा पनि यस्तो अवस्था आएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, लघुवित्त वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थामार्पmत कर्जाको दायरा उच्च मात्रामा विस्तार उनले बताए ।
