किन रोकियो एचआईडिसीएलको शेयर लिलाम प्रक्रिया ? यसो भन्छ कम्पनी

हाइड्रोइलेक्ट्रोसिटि इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडिसीएल) को शेयर लिलाम प्रक्रिया स्थगित भएको छ । कम्पनीले आज एक सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना  प्रकाशन नभएसम्मको लागि शेयर लिलाम प्रक्रिया स्थागित गरिएको जनाएको छ  ।नेपाल धितोपत्र बोर्डको निर्देशनमा लिलाम प्रक्रिया स्थगित गरिएको हो  । सूचनामा भनिएको छ ' नेपाल धितोपत्र बोर्डको पत्र संख्या सु.वि २०७८/०७९, च. नं. ८९३, मिति २०७८/११/१२ गतेको पत्रानुसार अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मको लागि उक्त लिलाम बढाबढ मार्फत बिक्री गर्ने कार्य हाललाई स्थगित गरिएको व्यहोरा सम्पूर्ण लगानीकतां महानुभावहरुलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराईन्छ ।'कम्पनीका अनुसार धितोपत्र बोर्डले २ विषयमा प्रष्ट पारेर मात्र लिलाम प्रक्रिया सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । एचआईडिसीएलका कम्पनी सचिव जीवन बस्नेतका अनुसार नेपाल धितोपत्र कम्पनीले लिलाम गरिरहेको शेयर कुन समुह अन्तर्गत रहने र नेप्सेमा यसको कारोबार कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न आग्रह गरेको छ ।कम्पनी सचिव बस्नेतले बिजपाटीसँग भने ' बोर्डले अहिले लिलाम भईरहेको शेयर संस्थापक समुहमा रहने वा साधारण समुहमा रहने भन्ने प्रष्ट पार्न भनेको छ। त्यस्तै यसको कारोबार नेप्सेमा कुन मूल्यमा कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न भनेको छ' । बोर्डले छलफलमा बोलाएको र छिटोमा ३ कार्य दिन भित्र र ढिलोमा एक सातासम्ममा यस विषयमा प्रष्ट पारेर लिलाम प्रक्रिया पुन: सुचारु हुने कम्पनी सचिव बसन्तले बताए । आवेदन दिईसकेकालाई उनीहरुको रकम सुरक्षित रहने भएको र छिट्टै लिलाम प्रक्रिया पुरा गरिने भएकोले नआत्तिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । कम्पनीले फागुन १ गतेदेखि  ३ करोड ३० लाख कित्ता संस्थापक शेयर लिलाममा ल्याएको थियो । यस अघिको हकप्रदमा तथा लिलाममा पनि  बिक्रि नभएको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर कम्पनीले फागुन १ देखि पुन: लिलामीमा ल्याएको हो ।लिलाममा ल्याएको शेयर संस्थापक शेयर भएको र यी शेयर संस्थापक समुह मै रहने कम्पनीले जनाउदै आएको छ । साथै लकिङ पिरियड सकिएकोले नेप्सेमा सहजै कारोबार हुने पनि कम्पनीको भनाई छ । साथै बैंकको जस्तो संस्थापक समुहको लागि छुट्टै कारोबार सिम्बल नभएकोले अहिले चलेको मूल्य मै शेयर कारोबार हुने कम्पनीले जनाएको छ । तर यी विषयमा थप छलफलपछि सूचना मै प्रष्ट उल्लेख गरेर फेरी लिलामी सुचारु भएको सूचना निकाल्ने कम्पनीको तयारी छ । कम्पनीको माघ २० गते बसेको संचालक समितिको बैठकले बिक्रि नभएको संस्थापक समुहको शेयर फागुन १ देखि पुन: लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत बिक्रि गर्ने निर्णय गरेको थियो । इच्छुक तथा योग्य जो कोहि व्यक्ति तथा संस्थाले फागुन १ गतेदेखि फागुन १५ गतेसम्म लिलाम बढाबढमा भाग लिन पाउने ब्यबस्था थियो। तर लिलाम बिक्रि बन्द हुनु २ कार्य दिन अगाडी मात्र सम्पूर्ण लिलाम प्रक्रिया स्थगित भएको हो  । कम्पनीले हकप्रद निष्काशन गर्दा संस्थापक तर्फको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि भएको थिएँन । लिलामी गर्दा पनि ति संस्थापक शेयरको लागि आवेदन परेको थिएन। संस्थापक शेयर खरीद गर्दा न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था भएकोले शेयर बिक्रि हुन सकेको थिएँन । यस पटक भने कम्पनीले न्युनतम १ करोड कित्ता खरीद गर्नु पर्ने ब्यबस्था हटाईसकेको थियो ।  यससंगै कम्पनीको बिक्रि हुन बाँकी रहेको ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर सजहै बिक्रि हुने कम्पनीको विश्वास थियो ।  कम्पनीले १:१ को अनुपातमा शत प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरेको थियो। कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालयको २० प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालयको १० प्रतिशत, कानुन मन्त्रालयको १० प्रतिशत, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको १० प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत, राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १० प्रतिशत, नागरिक लगनी कोषको १० प्रतिशत र सर्बसाधारणको २० प्रतिशत शेयर लगानी रहेको छ । तर कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा कोषले  हकप्रद नलिएका हुन् । यी ३ संस्थासंग कम्पनीको कुल ३० प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । उनीहरुले खरिद गर्न अस्विकार गरेपछि ३ करोड ३० लाख कित्ता शेयर बिक्रि नभएको हो ।

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : निजीक्षेत्रका सरोकारको सहजीकरण

उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्रलाई नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदरलाई समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । निजीक्षेत्र विकासको वाहक हो । केही समयदेखि यो क्षेत्र धराशयी हुने क्रममा पुगेको छ । मुलुकका उद्योग, व्यापार दिनप्रतिदिन रुग्ण हुँदै गएका छन् । फलस्वरूप बेरोजगारी बढ्दो छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका निजीक्षेत्रमैत्री हुनुको साटो नियन्त्रणमुखी भइरहेको छ ।  कर, भन्सार, राजस्व, प्रशासनका केही अव्यावहारिक नीति, नियम, कानूनले आर्थिक क्रियाकलाप र गतिविधि सोचेअनुरूप फस्टाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ आफ्नै देशमा बसेर केही गरौं भन्ने विचार र निष्ठा बोकेका नयाँ पुस्ता सम्भावना र अवसरको अभावमा विदेशिन बाध्य भइरहेका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आउने आशामा बसेको निजीक्षेत्र अहिले हतास बन्न पुगेको छ । निजीक्षेत्रमैत्री उद्योग व्यापारको वातावरण बनाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही कुरामा सुधारको आवश्यकता छ ।  जस्तो आयातित मालवस्तुको भन्सार मूल्यांकनको क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबीजक र भारत सरकारको वस्तु तथा सेवा करको बिल र बिल अफ एक्सपोर्टका आधारमा भन्सार मूल्यांकन हुनुपर्छ । भन्सार सन्दर्भ मूल्य हटाएर बिल मूल्यलाई मान्यता दिइनुपर्छ । आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यभन्दा कम मूल्यको बिलबीजक पेश गरेमा भन्सारले त्यस्तो बढी भएको रकम बराबरको राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना तिराउने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेटमा अन्त:शुल्कमा समेत पेनाल्टी लिने प्रावधान रहेकाले पेनाल्टी जोगाउनै आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्यको बिलबीजक पेश गर्ने र बढी गएको रकम हुन्डीमार्फत नेपाल फर्किने गरेको पाइएको छ । भन्सार मूल्यांकन तथा अन्त:शुल्कमा लगाएको पेनाल्टीले गर्दा अवैध कारोबार प्रोत्साहित गरेकाले पेनाल्टी लिने परिपाटी पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ । त्यस्तै भन्सार विभागले यसै वर्षदेखि लागू गरेको आयातित मालवस्तु विक्री वितरणमा पठाउनुअघि आयातकर्ता र बजार वितरकको विवरण उल्लेख भएको लेबल लगाउनुपर्ने प्रावधानले व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको छ । लेबलिङकै विषयलाई लिएर स्थानीय प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेका छन् । लेबलिङ गर्ने प्रावधान कार्यविधि नआउन्जेल स्थगन गरिनु पर्दछ । निजीक्षेत्र सधैं वैध व्यापारको पक्षमा छ । तर, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा भन्सारको गेटबाटै गाडी समात्ने, राजस्व अनुसन्धानका नाममा वस्तुको तौल, लेबललगायत क्षेत्राधिकार बाहिरका कुरा हेर्ने बहानामा दु:ख दिने काम बन्द हुनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालू पूँजी कर्जा निर्देशिका २०७९ अहिले समस्याको अर्को कारण बनेको छ । निजीक्षेत्रले यसबाट उत्पन्न समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको सीमामा केही संशोधन पनि गरेको छ तर यो सापेक्ष छैन ।  कोरोना महामारीयता समग्र उद्योग व्यापार शिथिल भइरहेका बेला चालू पूँजी कर्जाका नाममा नियन्त्रण गर्ने कामले अर्थतन्त्रको भलो गर्दैन । यो स्थगन हुनुपर्छ भन्ने माग हामीले गर्दै आएका छौं । यो माग सरकारले सुनेको छैन । बजेटमार्फत चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थामा सुधार गरिँदै जानेछ भनिएअनुसार हालै यसको सीमा ४० प्रतिशत पुर्‍याइए पनि यसले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैन ।  अर्कातिर उच्च ब्याजदरले बजारको व्यावसायिक कारोबारको चक्र नै प्रभावित गरी यसलाई रोक्ने काम गरिरहेको छ । बैंक ब्याजदर समयमै नियन्त्रण गरियो भने हाम्रो अर्थतन्त्र पुन: चलायमान हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । बैंकहरूले बचत खातामा दिने ब्याजदरको सीमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बचतमा दिइने ब्याजदरलाई ४ प्रतिशतसम्ममा सीमित गर्न सकियो भने यसले ऋणको ब्याज घटाउन सहयोग गर्नेछ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि यस किसिमको प्रणालीले काम गरिरहेको छ । ऋणको ब्याजमा प्रिमियम दर फरकफरक रहकोले पनि बजार चलायमान हुन नदिएको देखिन्छ । अत: व्यावसायिक ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने गरी निर्देशन हुनुपर्छ ।  नेपालमा व्यापार प्राय: उधारोमा चल्ने गरेको छ । पहिला मालवस्तु विक्री गरेको ३० देखि ४५ दिनभित्रमा पाउने गरेको भुक्तानी पछि ९० दिनमा पाउने अवस्था भयो । हालको अवस्थामा त्यस्तो भुक्तानी ६ महीनामामात्र पाउने गरेको छ । यसरी उधारोको भुक्तानी ६ महीनासम्म रोकियो भने पूँजीको अभाव हुन्छ । उद्योगी व्यवसायीलाई बैंकबाट अनावश्यक थप ऋण लिनुपर्ने तथा ब्याज दिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो लामो अवधिको उधारो उद्योग व्यापारको प्रवर्द्धनमा बाधक रहेको छ । बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम गरेर पनि असुल गर्छ । तर, उद्योगी व्यवसायीको उधारो असुल गर्न सक्ने कुनै प्रभावकारी नियम छैन । बैंकसमक्ष कर्जाग्राही ग्राहकले आफ्नो लिनुपर्ने बाँकी बक्यौताको विवरण प्रत्येक महीना बुझाएको हुन्छ । बैंकले त्यस्ता बाँकी बक्यौता खराब कर्जा मान्दै बाँकी बक्यौतालाई कालोसूचीमा राख्ने अभ्यास शुरू गर्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा क्रेडिट एक्ट तर्जुमा गरिनुपर्छ ।  यसका अलावा स्थानीय सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानसँग औद्योगिक सम्पत्ति कर, कबाडी कर, सवारी कर गैरकानूनी लिइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यापारमा प्रतिकूल असर थपेको हुँदा यसको निकास आवश्यक छ । निजीक्षेत्रसँग सरोकार राख्ने विषयलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भनेमात्रै लक्षित आर्थक विकास सहज हुन्छ ।  (अग्रवाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हुन्)

फूलबारी रिसोर्ट लिलामी रोकियो

पोखरा, साउन ६ । पोखराको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट लिलाम प्रक्रियामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बिहीबार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि आगामी १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । २०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड […]

फूलबारी रिसोर्ट लिलामी रोकियो

पोखरा । पोखराको पाँचतारे फूलबारी रिसोर्ट लिलाम प्रक्रियामा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ ।न्यायाधीश धिरबहादुर चन्दको इजलासले बिहीबार अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि आगामी १५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । सो दिनसम्म लिलामी प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन । २०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड तिर्न नसकेपछि ऋण […] The post फूलबारी रिसोर्ट लिलामी रोकियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

अदालतको आदेशमा रोकियो फूलबारी रिसोर्टको लिलामी

५ साउन, काठमाडौं । पोखराको फूलबारी रिसोर्टको लिलाम प्रक्रिया अदालतको आदेशमा स्थगित भएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन आदेश दिएपछि लिलामको प्रक्रिया रोकिएको हो । २०५५ सालमा लिएको १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण दिने बैंकहरुले रिसोर्ट लिलामको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । बैंकहरुले अघि बढाएको प्रक्रिया अनुसार धितो लिलामीको […]

मूल्यांकन नहुँदा लिलाम रोकियो

कञ्चनपुर भन्सार कार्यालयमा लिलामका लागि राखिएका सवारी साधनको मूल्यांकन नहुँदा लिलाम प्रक्रिया रोकिएको छ । लिलामी प्रक्रियाका लागि भन्सार कार्यालयमा राखिएका दुई पांग्रे र चार पांग्रे सवारी साधनको मूल्यांकन नहुँदा लिलाम प्रक्रिया रोकिएको हो । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रमानन्द जोशीका अनुसार कार्यालयमा राखिएका तीन सय बढी सवारी साधनको लिमामी पक्रिया रोकिएको छ । जसमा […]