१५ माघ, काठमाडौं । नेपालमा भोकमरीको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको देखिएको छ । विश्व भोकमरी सूचकाङ्क प्रतिवेदन २०२२ अनुसार नेपालको भोकमरी अवस्थामा अघिल्लो तथ्यांकको तुलनामा सुधार भएको देखिएको छ । कन्सर्न वर्ल्डवाइड र वेल्ट हङ्गर हाइलाइफले तयार पारेको यो प्रतिवेदन एनजीओ फेडेरेसनले सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदन अनुसार नेपालको अवस्था सन् २००० मा जोखिमपूर्ण थियो । […]
एजेन्सी – नेपालले वर्तमान समयमा २०२३ मा भारतमा हुने एकदिवसिय विश्वकप छनोटको रुपमा रहेको दोस्रो श्रेणीको विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत विभिन्न त्रिकोणात्मक सिरिज खेल्दै आएको छ । पहिलो श्रेणीमा १२ टेस्ट टोली र नेदरल्यान्ड्सले आइसिसी सुपर लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका छन् । नेपाल सम्मिलित लिग-२ पश्चात आइसिसी विश्वकप लिग च्यालेन्ज ए र बी गरि तेस्रो श्रेणीको […]
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले डलरको सञ्चिती घट्ने क्रम जारी रहेमा नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो हुनसक्ने चेतावनी दिनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै आज (बुधबार) उहाँले यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले प्रत्येक महिना १२ देखि १५ करोड डलर घट्दै गएकाले साेही अवस्था रहेमा बजेटको लक्ष्य पूरा हुन […]
श्रीलंकाको संकट लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाइरहेको परिस्थिति हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको अवस्था बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको हो भने नेपालको अवस्था वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण संकटउन्मुख देखिएको हो ।
श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर, नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन ।
दक्षिण एशियामा सबैभन्दा उच्च आय भएको मुलुक श्रीलंका पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा रहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटका केही संकेतहरू कोभिड–१९ महामारीको पूर्वअवस्थामा नै देखिएको थियो भने विद्यमान राजपाक्षे परिवारको सत्तामा पुनरागमन भएपछि बजेट प्रणालीमा भित्रिएको अराजकताले शुरू भएको देखिन्छ । सन् २०१९ मा नै मुलुकको सार्वजनिक ऋणको भार उच्च भइसकेको थियो भने सोही वर्ष अप्रिलमा भएको आतंकवादी आत्मघाती विष्फोटहरूपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थालेको थियो । साथै कोभिड–१९ का कारण पर्यटन क्षेत्रलाई तहसनहस भए पनि महामारी नियन्त्रणमा सरकारको उदारता सबै क्षेत्रबाट प्रशंसनीय थियो । सरकारले महामारीको प्रभावको सामना गर्न धेरै फराकिलो राहत प्याकेज, कर नीतिमा संशोधन, प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा खर्चमा वृद्धि र व्यवसायीहरूको ऋणब्याज समेत चुक्ता गर्नेसम्मका कामहरू गरेको थियो । तर, कोभिडका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि २०२० मा आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ६ प्रतिशत ऋणात्मक भयो । बजेट प्रणालीमाथिको अराजकताले बजेट घाटा १० प्रतिशतसम्म पुग्यो भने त्यसको परिपूरण गर्ने उपायका रूपमा बाह्य वित्तीय व्यवस्थामा भर पर्ने नीति मुलुकको अर्थव्यवस्थाका लागि घातक भयो ।
श्रीलंकामा सन् २०२१ म आइपुग्दा सार्वजनिक ऋणको भार कुल जीडीपीमा ११९ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने विदेशी ऋण भुक्तानीका कारण चालू खाताको घाटाले विगतका सबै कीर्तिमान तोडेको छ । अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१६ सम्म श्रीलंकाको ऋण ब्याजको व्ययभार धेरै बढेको देखिँदैन । सन् २०१५ मा श्रीलंकाले जापानसँग १ प्रतिशत, कोरिया र स्पेनसँग शून्य दशमलव ५ प्रतिशत, फ्रान्ससँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दर, एशियाली विकास बैंकसँग २ प्रतिशत, विश्व बैंकसँग १ दशमलव २५ प्रतिशत र ओपेक कोषसँग ३ दशमलव ५ प्रतिशतमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । तर, ओपेक कोषसँगको सम्झौताको रकम भएकाले ठूलो दायित्व सृजना हुन सक्ने परिस्थिति थिएन । सन् २०१६ मा भने श्रीलंकाले फ्रान्स, जापान र कुबेतसँग द्विपक्षीय र विश्व वैंक एवं एशियाली विकास बैंकसँग बहुपक्षीय ऋण सम्झौताहरू गरेको थियो । सन् २०१६ मा नै चीनको एक्सपोर्ट इम्र्पोट बैंकसँग ३६० मिलियन डलरको २ प्रतिशत ब्याजदरमा अर्को ऋण सम्झौता गरेको थियो । श्रीलंकाले सन् २०१७ मा भने अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ दशमलव २ प्रतिशतको १ दशमलव ५ बिलियन डलर सबोरिजन बन्ड निष्कासन गरेको थियो । त्यसैगरी सोही वर्ष जापान, कुबेत, नेदरल्यान्ड, साउदी अरब, भारत र अस्ट्रियासँग समेत विभिन्न शर्तमा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो ।
सन् २०१७ मा नै करेन्सी टर्म फाइनान्सिङको सुविधामा श्रीलंकाले चीनसँग १ बिलियन डलर ऋण उपयोग गरेको थियो । साथै सोही वर्ष बहुपक्षीय दातृ निकायहरू एशियाली विकास वैंक र विश्व बैंकसँग पनि २ प्रतिशतमा ऋण लिएको देखिन्छ । सन् २०१७ मा नै विश्व बैंक, आईडीएसँगको ३ दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा माथि र ओपेक कोषसँग २ दशलमव ५ प्रतिशतमा ऋण लिएको थियो, जसको अंश भने कुल ऋणमा उल्लेख्य देखिँदैन । सन् २०१८ मा फ्रान्स, जापान, साउदी, कोरिया, चीन, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रिया, भारत र हङकङसँग छुट्टाछुट्टै शर्तका ऋण सम्झौताहरू गरेको छ भने कोरिया र अस्ट्रियासँग शून्य ब्याजदरको ऋण लिएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनसँग २ दशमलव ५६ प्रतिशतमा १ बिलियन डलरको अर्को सम्झौता गरेको छ जुन उक्त वर्षको कुल ऋण सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले चीन, जापान, बेलायत, फ्रान्स, हङकङ, अस्ट्रिया, साउदी अरब, नेदरल्यान्ड, हंगेरीसँग ऋण सम्झौताहरू गरेको छ । त्यसैगरी उक्त वर्ष दातृ निकायहरू यूरोपेली संघ, विश्व बैंक, ओपेक कोष, एशियली विकास बैंक र पहिलोपटक चीनमा रहेको एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग समेत ऋण सम्झौता गरको थियो । सन् २०१९ मा पनि श्रीलंकाले लिएको कुल ऋण भारमा चीनको अंश ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ भने त्यो वर्षको ऋणको ब्याजदर २ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०२० मा श्रीलंकाले चीनबाट ५०० मिलियन डलर र केही दातृ निकायसँग अन्तरराष्ट्रिय मानक ब्याजदर लाइबोर दरमा ऋण सम्झौता गरेको थियो । उक्त वर्ष अपेक्षाकृत रूपमा सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय बजारबाट उठाएको ६ दशमलव २ प्रतिशतको बन्डलाई पुन:संरचना गरी २ प्रतिशतमा ब्याजदरमा झार्ने श्रीलंकाको ध्येय थियो । पहिलेको ऋण भुक्तानी गरी अर्को माध्यमबाट सस्तोमा पैसा लिने योजना विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण विफल भएपछि श्रीलंकामा ऋणको व्ययभारका कारण वित्तिय संकट शुरू भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय श्रीलंकाको कुल सरकारी खर्चको लगभग ५० प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा जाने र कुल राजस्वको रकमले ऋणको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ ।
पछिल्लो समय श्रीलंकामा नियन्त्रित आर्थिक गतिविधिहरू, चरम ऊर्जा संकट र बढ्दो मूल्य लागतका कारण व्यावसायिक विश्वाससमेत गुम्ने अवस्थाले फेरि आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने भय देखिएको छ । उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीति १५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने बाह्य स्रोतहरूबाट वित्तीय प्राप्तिको संकटका कारण मुद्रा सञ्चिति भण्डारण न्यून छ । अर्थतन्त्र थप संकटमा पर्नुमा कृषि उत्पादनमा ह्रास, बैंकहरूको वित्तीय गुणस्तरमा गिरावट र मौसमी कारणहरू समेत देखिएका छन् । श्रीलंकाले मुद्राको अवमूल्यन पनि गरेको छ जुन उपकरण लक्ष्य प्राप्तिका लागि अस्थायी रूपले फाइदाजनक तर दीर्घकालीन रूपले जोखिमसमेत रहन्छ ।
श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट एवं बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सुनिश्चित स्थायित्व दिन विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू परिमार्जन गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) ले विभिन्न निर्देशन दिएको छ । यसअन्तर्गत ठूला ट्रेजरी बिल होल्डिङका आकारहरू क्रमश: घटाउँदै लैजाउने एवं समष्टिगत आर्थिक स्थिरताका लागि ऋणको दिगो पुन:संरचना गर्ने विषयहरू समावेश छन् । साथै सरकारले राजस्वका आधारहरूको विस्तार एवं मूल्य अभिवृद्धि र आयकरको स्रोतलाई थप सुदृढ गरी अराजक किसिमले बजेटको अभ्यास कम गर्न सिफारिश गरेको छ । लोकप्रियताका लागि राजपाक्षे सरकारले मूल्य अभिवृद्धि करलाई १५ प्रतिशतबाट सबै वस्तु तथा सेवामा ८ प्रतिशतसम्म झारेको थियो । साथै सार्वजनिक खपतका लागि जारी विभिन्न सहुलियत कटौती गर्न र बजेटमा ऋणको मात्रा कम गर्ने उपायहरू कोषले सुझाव दिएको छ । साथै ऊर्जा मूल्य निर्धारणमा समेत दिइएको वित्तीय सहुलियतलाई समायोजन गर्ने, स्वतन्त्र बजारमा निर्धारित विनिमय दर पुन:स्थापित गर्ने र विनिमय दरमा भइरहेको अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्ने विषयहरू पनि उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय नेपालको आर्थिक संकटलाई श्रीलंकासँग तुलना गर्ने र त्यस्तै किसिमको संकट आउने आशंकाहरू गर्न थालिएको छ । नेपालको समेत संकटका केही कारणहरू श्रीलंकासँग समान देखिन्छन् । नेपालको पनि परनिर्भरता अत्यधिक बढेर गएको छ भने समग्र उत्पादनको अवस्था निराशाजनक छ । बढ्दो व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण दर, न्यून वैदेशिक मुद्राको बचत, तरलताको अवस्था एवं बजेट खर्चको निराशाजनक प्रगतिले नेपालको समेत अर्थतन्त्र संकटउन्मुख छ । नेपालको पनि मुद्रास्फीति दर पछिल्लो समय बढेको छ भने आयातको आकारलाई घटाउने, मूल्य वृद्धि र कालोबजारी रोक्ने प्रयास विफल भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र र तरलतामा देखिएका समस्याहरूको रोकथाम गर्ने अभिप्रायले धेरै नीतिगत व्यवस्थाहरूमा परिमार्जन गरिसकेको छ । प्रतीतपत्रमा विभिन्न सीमा र अनिवार्य नगदको व्यवस्था, विप्रेषणलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, बाह्य स्रोतहरू लगानी एवं वैदेशिक मुद्रामा निक्षेप संकलनलगायत विषयमा विभिन्न व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । त्यसैगरी निजीक्षेत्रले समेत विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन सक्ने, विदेशी ऋण लिने प्रयोजनका लागि वाणिज्य बैंकहरूले जमानत स्वीकार गर्ने गरी विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायत विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरवलोकन गरेको छ । यद्यपि उल्लिखित नीतिगत परिमार्जनपश्चात् समेत भरपर्दो रूपमा वैदेशिक स्रोतको उपयोग हुने र तरलतालगायत वित्तीय समस्या समाधान हुने आधारहरू तयार भएको देखिँदैन ।
श्रीलंका र नेपालको आर्थिक संकटका कारण, आयाम र प्रकृतिहरूमा धेरै भिन्नता देखिन्छन् । श्रीलंकाले स्वतन्त्र विनिमय बजारको अधिक उपयोग गर्ने, क्षणिक लाभका लागि मुद्राको अवमूल्यन गर्ने, क्षमता मूल्यांकन नगरी विश्व बजारमा मौद्रिक उपकरण निष्कासन गर्ने र ऋणका लागि अति आशक्ति देखाउने गरेको छ । तर नेपालले भारतसँग स्थायी विनिमय सुविधा लिएकाले मुद्राको अवमूल्यन गर्ने परिस्थिति रहँदैन । त्यसैगरी नेपालको बाह्य स्रोतको ऋणको मात्रा कुल उत्पादनमा श्रीलंकाको तुलनामा अतिन्यून छ भने स्वतन्त्र रूपले मौद्रिक उपकरणहरूको प्रयोग गरेको छैन । यस अर्थमा विनिमय प्रणालीमा हुनसक्ने जोखिम एवं बाह्य ऋणको दबाबबाट भने अहिलेसम्म नेपाल मुक्त छ । अहिलेको नेपालको अवस्था बदलिएको बाह्य आर्थिक परिस्थिति र आन्तरिक अव्यवस्थाको कारणले निम्तिएको र ती कारकको प्रभावलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले निम्तिएको हो । अर्थ व्यवस्थामा पर्ने बाह्य प्रभावहरूलाई रोक्नका आवश्यक समयमा चासो नहुनु र खस्कँदै गएपछि मात्र नीतिगत व्यवस्थाहरूको पुनरवलोकन हुनुले समस्याहरू लम्बिँदै गएको हो ।
आजको दिन श्रीलंकामा खाद्यान्न, दुग्धजन्य लगायत दैनिक उपभोग्य सामान, पेट्रोलियम पदार्थ र ऊर्जाको चरम अभाव भइरहेको छ । कागजसमेत आयात गर्न नसक्ने परिस्थिति भएकाले विद्यालयस्तरका पठनपाठन र परीक्षाहरू रोकिएको छ भने आर्थिक संकटको मुद्दामा प्रदर्शनहरू समेत भड्किएको छ । विशेषत: श्रीलंकाले लामो समयदेखि वित्तीय सन्तुलन गुमाउँदै गएको हो भने तुलनात्मक रूपमा नेपालको परिस्थिति आन्तरिक बजेट व्यवस्थापन, खर्च प्रणाली र वित्तीय अव्यवस्थासँग जोडिएको छ । श्रीलंकाको संकट वित्तीय, आर्थिक र राज्यस्रोतमाथिको अराजकताका कारण निम्तिएको थियो भने नेपालको हविगत वित्तीय र आर्थिक स्रोतहरूको उपयोगको अक्षमताका कारण आएको हो । यस अर्थमा लगानीयोग्य पूँजी अभाव, व्यापारघाटा, घट्दो विप्रेषण, बढ्दो ब्याजदर, पूँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय रहे पनि नेपालको परिस्थिति सुधार गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोभिड–१९ का कारणले थलिएको अर्थतन्त्र गतिशील हुने क्रममा छ भने ऊर्जाको निरन्तर आपूर्तिका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता र उत्पादन बढ्ने अवस्थामा छ । पछिल्लो समय निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशालाग्दा गतिविधिहरू हुन थालेको छ । निर्यातमा अपेक्षाकृत सुधार आएको छ भने मुलुक नयाँ निर्वाचनको सँघारमा छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च अपेक्षाकृत नभए पनि वित्तीय संघीयताको अभ्यासले स्थानीय सरकारको खर्च प्रभावकारिता वढेको छ ।
यसर्थ वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने ध्येयले प्रभावकारी बजेटको अभ्यास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिमा सफलता पाउने हो भने नेपालको संकट शीघ्र सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।
जाडो धेरै भए पनि स्वस्थानी माहात्म्य सुरु भइसकेको छैन, लोकतन्त्र माहात्म्य श्रवण गरेर दिनहरू बिताउन बाध्य छन् आमनेपालीहरू । विलियम शेक्सपियर भन्थे, ‘राजनीति त्यस्तो विषय हो जसले ईश्वरलाई नै धोका दिन्छ’ । चरित्र साथमा भए सुन्दरताको अर्थ रहन्छ, धर्म साथमा भए धन साथमा रहन्छ, विवेक साथमा भए बुद्धि साथमा रहन्छ र प्रेम र विश्वास साथमा […]
साइबर सुरक्षामा नेपालको अवस्था सुधार भएको छ । विश्वका १ सय ९४ देशमध्ये नेपाल साइबर सुरक्षामा ९४औं स्थानमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन (आइटीयू) ले गरेको ग्लोबल साइबर सेक्युरीटी इन्डेक्स सुधार भएको हो । सन् २०१८ मा आइटीयूले गरेको ग्लोबल साइबर सेक्युरीटी इन्डेक्समा नेपाल १०९औं स्थानमा थियो ।अध्ययनमा कानूनी व्यवस्था, प्राविधिक, संगठनात्मक आधार, क्षमता […]
काठमाण्डाै – विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ)ले नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको जनाएकाे छ ।
डब्ल्यूएचओका निर्देशक टेड्रोस अडनोम गेब्रियसले नेपालमा कोरोना महामारीको अवस्था चिन्ताजनक अवस्थामा पुगेको बताउनुभएको हो । निर्देशक गेब्रियसले भारतसँगै नेपाल, श्रीलङ्का, भियतनाम, थाइल्याण्ड लगायतका देशको अवस्था चिन्ताजनक भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामी बढिरहेको र उनीहरुको लागि बेड र अक्सिजन नै उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसले अब थप...
लक्ष्मण बेल्बासे
अहिले हाम्रो देश नेपाल आन्दोलनका साथै आरोप–प्रत्यारोप र तिकडमको राजनीतिबाट गुज्रिएको छ । नेता उत्तेजित भएका छन् । आफूसँगै जनतालाई पनि उद्वेलित बनाउने कोसिस जारी रहेको छ ।
जनताका आधारभूत आवश्यकता अर्थात् दैनिक जीवनलाई हाम्रै राजनीतिक अवस्थाले कता लगिरहेको छ ? राजनीतिकर्मीलाई नै थाहा छैनजस्तो गरिरहेका छन् । तर पनि अहिले फेरि सबै पार्टी तथा नेतालाई जनता चाहिएको छ र भन्दै छन्, उनीहरूभन्दा इमान्दार र जनताको पक्षमा कोही छैन ।
पुँजीको प्रतिस्पर्धा र राज्यको भूमिका निष्प्रभावी भएको देख्दा सामान्यजस्ता लाग्ने तर जटिल प्रकारका समस्यासँग जुध्न नेपाली जनता बाध्य छन्, यिनै समस्यासँग अभ्यस्त हुन बाध्य छन् । प्राकृतिक नियम नै हो, मृत्यु सबैलाई सधैँ प्रिय लाग्दैन । त्यसैमाथि कोही पनि आफ्नो परिवारको कोही सदस्य औषधिमुलो नपाएर रोगले छट्पटाउँदै मृत्युको मुखमा पुगोस् भन्ने कोही चाहँदैन । बाँच्न हरसम्भव कोसिस गर्दछ । यही बहानामा सम्पत्ति सक्काउँछ । भगवान गुहार्न पुग्दछ ।
नेपालमै राम्रो पेसा–व्यवसाय नहुनेको गन्तव्य विदेश भएको थुप्रै भइसक्यो । त्यसमा दुईतिहाइ हाराहारीको बहुमतयुक्त सरकारले तीन वर्ष शासन गरिसक्दा पनि बिसको उन्नाइस भएको छैन ।
मानिस जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बाँच्न चाहन्छ । रोग लाग्दा चाँडै निको हुन चाहन्छ । यो एउटा मानवीय स्वभाव हो । सहरका अस्पताल यिनको उपचार प्रकिया र खर्चको विषयमा अनुमान लगाउन पनि मुश्किल हुने गर्दछ । सरकारी अस्पतालको ढिलासुस्ती तथा गैरजिम्मेवार व्यवहारको कारण सबैको आकर्षण विज्ञापनले गर्दा सबैले सुनेका ठुला ठुला प्राइभेट हस्पिटलतिर हुने गर्दछ ।
बिरामीलाई चाँडै निको गराउने सबैको चाहना हुने गर्दछ । बिरामीको जीवन जोगाउन हरसम्भव कोसिस गर्दछ । आतुर त्यो अवस्थामा चाँडै र छरितो उपचारको लागि तिनै प्राइभेट अस्पतालको ढोका ढक्ढक्याउन बाध्य हुन्छ । बिरामीको उपचारसँगै बढ्दै जाने उसको आर्थिक स्वास्थ्यको कुनै उपचार भेटिँदैन । घरबारी बेच्न हिँड्नु या बिरामी छोडेर भाग्नेजस्तो विवेकहीन बनाइदिन्छ ।
कति अनुमान लगाउँदा–लगाउँदै त, कति थाहै नपाई यस्ता भुमरीमा फस्ने गर्दछन् । अहिले स्वास्थ्योपचार सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय भएको छ । ठुला ठुला व्यावसायिक घराना पनि ...
विश्व भोक सूचकांक (ग्लोबल हंगर इन्डेक्स, जिएचआई) मा नेपालको अवस्था सुधारोन्मुख देखिएको छ । यो सूचकांकमा नेपाल विश्वका एक सय १९ देशमा ७२औं स्थानमा आइपुगेको छ । दक्षिण एसियाली देशमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा राम्रो छ ।
