काठमाडौं । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले काठमाडौंमा तीज विशेष कार्यक्रम गर्ने भएको छ । भदौ १९ गते बुधवार कोटेश्वरमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको युवा संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले बताएका छन् । समानता, सशक्तीकरण सहअस्तित्व उत्सवको रूपमा मनाउन लागिएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारमा उच्च ओहदामा बसेको महिलाहरूलाई आमन्त्रण गरिएको छ। साथमा विभिन्न खेलका महिला खेलाडी, विभिन्न राजनीतिक दलसँग […]
वस्तुतः मानिस सुख, आनन्द, सुरक्षा र प्रगति चाहने चेतनशील प्राणी हो । यी सबथोक प्राप्तिका लागि कुनै पनि मुलुकमा व्यापार–व्यवसाय, रोजगारी वा अर्थोपार्जन अनुकूल वातावरण आवश्यक पर्छ । आर्थिक रूपले अनुकूल वातावरण हुँदा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्छ । फलस्वरूप नागरिकले पनि गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ, लैङ्गिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, सहज सार्वजनिक सेवा र आकर्षक पारिश्रमिक प्राप्त गर्छन् । स्वाभाविक रूपमा अविकसित मुलुकमा यी सबथोकको कमी हुन्छ । त्यसैले जीवन उपयोगी सिप, आकर्षक ज्याला वा पारिश्रमिक, पेन्सन, बिमालगायत सामाजिक सुरक्षा, अ
संसदीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको राजनीतिक स्वतन्त्रता र समानता नै हो । जनताले आफ्नो एक अमूल्य भोट हालेर सरकारको निर्माण गरेको हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी हुने जुन प्रणाली छ, त्यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक समस्या समाधानका लागि युवा पुस्ता अहिले विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । प्रत्येक घरबाट एकजना छोराछोरी शिक्षाको सपना बोकेर होस् या रोजगारीको लागि होस्, नेपाली भूमि छाडेर विदेश जाने गरेको वास्तविकता हामीबाट लुकेको छैन । युवा पुस्ताले विदेशमै बसोवास गर्ने योजना पनि बनाएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थाले गाउँ नै रित्तिने अवस्था आउनेछ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ लाख ७५ हजार युवा विदेश गएको देखिन्छ । त्यस्तै आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार २०७९ साल फागुनसम्म ५५ लाख २६ हजार ७ सय जना व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा जान औपचारिक श्रमस्वीकृति लिएको देखिएको छ । आव २०७८/७९ मा वैदेशिक अध्ययनमा जान चाहने १ लाख १४ हजार १ सय ३४ जना विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अध्ययन तथा रोजगारीका लागि औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा पुग्ने नेपालीहरूको संख्या ५० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले घर परिवारबाट अलग भई विदेशमा बसोवास गर्दै आएका नेपालीहरूको संख्या २२ लाख रहेको देखाएको छ । वर्षेनि यो तथ्यांक बढ्नेबाहेक घट्ने अवस्था छैन ।
अध्ययनका लागि बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, कोरिया, भारत, चीनजस्ता देश विद्यार्थीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् । रोजगारीका लागि भने मलेशिया, कतार, दुबईजस्ता खाडी मुलुक पुग्ने गरेका छन् । व्यावसायिक दक्षता, शीप, ज्ञान भएका व्यक्तिहरू आकर्षक तलबका लागि श्रम गर्न विदेश जान थालेका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवाशक्ति गोर्खाली सेनाको रूपमा भर्ना भई विदेश पुग्ने गरेको इतिहास छ । देशमा आर्थिक उदारीकरणको शुरुआतपछि युवा पुस्ता रोजगारको लागि विदेश पुग्न थालेका हुन् । दिनहुँजसो विमानस्थलमा देखिने भीडले विदेशप्रति नेपालीहरूको मोह देख्न सकिन्छ । के युवा शक्तिलाई यो देशले चिन्न नसकेको हो ? मानिसको स्वभाव नयाँ अवसर खोज्दै हिँड्ने भएकाले अध्ययन र रोजगारीको बहानामा भविष्य खोज्दै विदेश हिँड्नुलाई स्वाभाविकै मान्नुपर्ने तर्क अर्थशास्त्रीहरूको रहेको छ ।
आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने संकल्पका साथ २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भयो । संविधानको धारा ३३ ले प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको छ । यो मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायताका लागि संघीय कानून बनाउनुपर्ने कुरामा संविधानले जोड दिएको छ । यसैअनुसार प्रत्येक नागरिककलाई रोजगारीको सुनिश्चितता र क्षमताअनुसार रोजगारी छनोटको अवसर प्रदान गर्न रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । यस ऐनले नागरिकलाई आफूले चाहेको रोजगारी छनोट गर्न पाउने, स्वेच्छाले रोजगार छोड्न वा परिवर्तन गर्न पाउने, व्यक्तिको उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जातजाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा कुनै आधारमा रोजगारीमा भेदभाव गर्न नपाइने, विना कारण रोजगारबाट हटाउन नपाइनेजस्ता अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगार दिनुपर्ने गरी कानून बनिसकेको छ । बेरोजगारको सहायताका लागि रोजगारमूलक तथा शीपमूलक तालीम प्रदान गर्ने, सूचना उपलब्ध गराउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत स्वरोजगारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको तीनै तहले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कानूनमा उल्लेख गरेजस्तै देशमा रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न र बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्न सकेको छैन । स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर नै लाखौं नेपालीहरू विदेश पुगी श्रम गर्न बाध्य हुनु परिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पूँजीलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक काममा लगाउन प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीतिलाई हेर्दा देशले वैदेशिक रोजगारीलाई मान्यता दिएको प्रस्टिन्छ । अहिले विदेशबाट नेपालीले कमाई पठाएको विदेशी मुद्रा नै देशको अर्थतन्त्र र घरपरिवारको अर्थोपार्जनको बलियो आधार बनेको छ । देशको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भरपर्दो आधार विप्रेषण भएको छ । यस अवस्थामा नेपालीहरूलाई विदेशमा श्रम गर्न पठाउनबाट रोक्न सकिने अवस्था छैन ।
अहिले युवा पुस्ताका लागि विदेशी भूमि टेक्नु रहर र बाध्यता दुवै हुने गरेको छ । विदेश जानेहरूमा चिकित्सक, नर्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, प्राध्यापक, वकिलजस्ता बौद्धिक जनशक्तिसमेत देखिएको छ । नेपालमा रोजगारीको कमी, योग्यताको कदर नहुने, काम पाए पनि तलब कम हुनेजस्ता कारणले बौद्धिक जनशक्तिसमेत विदेशिने गरेको छ । आर्थिक रूपले भविष्य सबल होस् भन्ने चाहना बोकेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान थालेको अहिलेको अवस्थाले देखाएको छ । यो स्थितिमा देशमा योग्यता र क्षमताको आधारमा काम पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । देशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलाई समयानुकूल बनाई जीवनयापनको आवश्यक पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, कानूनको शासनमार्फत समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकेको खण्डमा विदेशप्रतिको मोह घट्दै जानेछ । नेपालीहरू विदेशिने कार्यलाई रोक्न विधि निर्माताहरूले सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
बुटवल- सबै नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतासहित रुपन्देही-२ मा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले संयुक्त चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी शिक्षा, जनस्वास्थ्य, युवा तथा खेलकुद, लैङ्गिक समानता र समावेशिता, भौतिक पूर्वाधार, कृषि तथा वातावरण विकासका खाकासहित दलहरुले रुपन्देही २ (२) लाई लक्षीत गरी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । […]
राजनीतिक सहभागिता र समानता लोकतन्त्रका मुख्य आदर्श हुन् । सैद्धान्तिक रूपमा दुवै एकअर्काका अनुरूप भए पनि व्यावहारिक रूपमा असमान सहभागिताले लोकतन्त्रप्रति जनताको मोह भङ्ग हुने खतरा बढेको छ । सरकारमा गएका व्यक्तिको अस्वाभाविक जीवनशैलीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता झुटतन्त्र र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले ‘एनवाइएफ सर्ट फिल्म प्रतियोगिता २०७८’ आयोजना गर्ने भएको छ । निषेधाज्ञाका कारण घरबाट बाहिर निस्कन नपाएका युवाहरुको समय सदुपयोग तथा प्रोडक्टिभ इन्गेजमेन्टसँगै युवाको प्रतिभा पहिचान, प्रस्फुटन तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य प्रतियोगिता आयोजना हुन लागेको हो ।‘म केही गर्छु’ शीर्षकमा आयोजना हुन लागेको प्रतियोगितामा सहभागीका लागि उद्यमशीलता र रोजगार, पर्यटन, कृषि तथा उद्योग, राजनीति र सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, लैंगिक समानता र विविधता, कला संस्क
नेपाली राजनीतिमा युवा नेतृत्वको चित्रण गर्दा एउटै समानता भेटिन्छ– युवावस्थामा पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरी सत्ता एवं शक्तिमा पुगेपछि बाँचुन्जेल पदमा रहिरहन खोज्नु । यसले नयाँ पुस्ताका लागि बाटो जाम गराइराखेको छ
