उज्यालो अनलाइन

फाल्गुन २०७७

अहिलेकाे अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न सकिँदैन : मन्त्री पाैडेल

काठमाण्डाै – अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । बुधवार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थ मन्त्री पौडेलले यस पटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सीमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा अनेरास्ववियुले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नु...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक सहयोगमा क्रमश: ह्रास

नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायता आउँछ भन्ने आशमा बजेट बनाइन्छ । हुन त पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक ऋणबाट नै भइरहेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, दुई ठूला विमानस्थल आदिको निर्माण वैदेशिक ऋणबाट नै भएका हुन् । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता नेपालका लागि अपरिहार्य तत्त्वका रूपमा रहेको देखिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्दा वैदेशिक सहायताको आकलनमा गर्ने गरिन्छ । यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यक्ता यस अर्थमा छैन कि सन् १९६० को दशकदेखि नै पूँजी निर्माणका लागि वैदेशिक सहायताको ओइरो लागिरहेको छ । सन् १९६०, १९७० र १९८० का दशकहरूमा सडक निर्माण तथा विस्तार, विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणका साथै उद्योग व्यवसायहरूको स्थापना र विस्तार, सानातिना विमानस्थलहरूको निर्माण, सभाहलहरूको निर्माण आदि वैदेशिक ऋणका साथै सहयोगबाट निर्माण भएका थिए । अर्थात् पञ्चायत कालमा पनि पूँजी निर्माण कार्य वैदेशिक सहायता र वैदेशिक ऋणमा नै निर्भर रहेको थियो । सन् १९९० मा प्रजातन्त्र हुँदै सन् २००८ मा लोकतन्त्र आयो । दुवै शासन व्यवस्थाहरू पनि वैदेशिक ऋण र सहायताबाट मुक्त हुन सकेनन् । एउटा परिवारले त पूँजी निर्माण (घर निर्माण, जग्गा खरीद, चौपाया पालन, व्यावसायिक कृषि सञ्चालन, उद्योगव्यवसायहरू आदि) का लागि बैंक, वित्तीय संस्थाहरू वा अनौपचारिक स्रोतबाट ऋण लिनुपर्छ भने एउटा सिंगो राष्ट्रले ऋण लिनु कुनै अनौठो कुरा होइन । सीमित आम्दानीका घेराभित्र पूँजी निर्माणका लागि ठूलठूला आयोजनाहरूको सञ्चालन गर्न पनि सकिँदैन । यसका लागि आन्तरिक वा वैदेशिक ऋण सहायताको निश्चय नै आवश्यकता पर्छ । राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात सन् १९९० (१९९०–१९९९) को दशकदेखि हालसम्मको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । विश्व बैंकको आँकडाअनुसार सन् १९९० को दशकपश्चात् यो अनुपात ह्रासोन्मुख देखिन्छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान सन् १९९० को दशकमा ८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् १९९२ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । अर्को शब्दमा भन्दा सन् १९९२ मा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात सबभन्दा बढी थियो भने सन् १९९९ मा सबभन्दा कम । सन् १९९० को दशकको तुलनामा सन् २००० (२०००–२००९) को दशकमा यो अनुपात ६० प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुँदा वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ । सन् २००० को दशकमा वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा औसत योगदान ५ दशमलव १ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यस अवधिभर सन् २००४ मा सबभन्दा बढी ५ दशमलव ९ प्रतिशत थियो भने २००५ मा सबभन्दा कम ५ प्रतिशतमात्र थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० (२०१०–१९) को दशकमा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा अझ बढी ह्रास भएको छ । सन् १९९० र सन् २००० को दशकको तुलनामा कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा क्रमश: ११५ प्रतिशत र ३४ प्रतिशतले ह्रास भएको छ । वैदेशिक सहायताको कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा योगदान सन् २०१० को दशकमा ४ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । उक्त दशकको सन् २०१५ मा वैदेशिक सहायताको योगदान सबभन्दा बढी ५ प्रतिशत रहेको थियो भने सन् २०११ मा सबभन्दा कम ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको थियो । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालमा वैदेशिक ऋण र सहायतामा क्रमश: ह्रास भइरहेको छ । कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको योगदान प्रजातन्त्रको उदयपछि ह्रास भइरहेको देखिन्छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानीमा विदेशी सहायताको अनुपात ह्रासोन्मुख हँुदा राष्ट्रको कुल पूँजी निर्माण पनि ह्रासोन्मुख हुनु कुनै नौलो र अनौठो कुरा होइन । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सन् १९९० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान ३७ दशमलव ६ प्रतिशत थियो । यो अनुपात सन् २००० को दशकको भन्दा ६९ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् १९९२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी ५५ दशमलव २ प्रतिशत थियो भने सन् १९९७ मा यसको योगदान सबभन्दा कम २५ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको थियो । सन् २००० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान २२ दशमलव ३ प्रतिशत थियो । यो अनुपात सन् २०१० को दशकको भन्दा ७५ प्रतिशतले बढी हो । यो दशकको अवधिमा सन् २००२ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी २७ दशमलव ३ प्रतिशत थियो भने सन् २००८ मा यसको योगदान सबभन्दा कम १६ दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै गरेर सन् २०१० को दशकमा कुल पूँजी निर्माणमा वैदेशिक सहायताको औसत योगदान १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । यो दशकको अवधिमा सन् २०१६ मा यसको योगदान सबभन्दा बढी १५ दशमलव ४ प्रतिशत थियो भने सन् २०१९ मा यसको योगदान सबभन्दा कम ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको थियो । यसले के देखाउँछ भने पूँजी निर्माणमा पनि वैदेशिक सहायताको योगदान क्रमश: ह्रास भइरहेको छ । कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको योगदान विश्व बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सन् २०१० को दशकमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको योगदान बढिरहेको छ । सन् २०१०–१४ को अवधिमा औसत कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २२ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । पछिल्लो अवधि अर्थात् सन् २०१५–१९ को अवधिमा कुल सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहयोगको औसत योगदान २६ दशमलव ४ प्रतिशत पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने कुल सरकारी खर्चमा चाहे त्यो पूँजीगत खर्च होस् वा साधारण दुवैमा वैदेशिक सहायताको अंश बढिरहेको तथ्य यसबाट छर्लङ्ङ हुन्छ । यसरी वैदेशिक सहायताको खर्चमा वृृद्धि हुँदै जानु र पूँजी निर्माणको कार्यमा यसको अंशमा ह्रास हुँदै जाने प्रक्रियाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । नेपालमा विकासका कुरा गरिएको हुन्छ । बजेटमा यो गर्छौं र त्यो गर्छौं भनेर रकम टाँग्ने गरिन्छ । बजेटले प्रस्ताव गरेका सबैजसो आयोजनाहरूको कार्यान्वयन विदेशी सहयोगमा निर्भर रहेका हुन्छन् । विदेशी सहयोगको विगतको प्रवृत्तिको अध्ययनको निचोडले के देखाइरहेको छ भने नेपालमा विदेशी सहायता घट्दै गएको छ । पूँजी निर्माण वास्तवमा भन्ने हो भने वैदेशिक सहायतामा नै निर्भर रहेको देखिन्छ । एकातिर कुुल औसत पूँजी निर्माण र कुल औसत राष्ट्रिय आम्दानीमा वैदेशिक सहायताको अनुपात ह्रास भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकारी खर्चको अनुपातमा वृद्धि भइरहेको देखिन्छ । सरकारी खर्चमा वैदेशिक सहायताको अनुपातमा वृद्धि हुनु र यसको अनुपात पूँजी निर्माणमा ह्रास हुनु भनेको वैदेशिक सहायता र ऋण पनि पूँजीगत खर्चमा समाहित नभई साधारण खर्चमा समाहित भएको छ भन्न सकिन्छ । एकातिर वैदेशिक सहायतामा ह्रास हुँदै जाने अर्कोतिर प्राप्त सहायताको उपयोग पूँजी निर्माणमा नहुने अवस्थाले निरन्तरता पाउँदा अर्थतन्त्रले अग्रगमनको बाटो लिन सक्दैन । त्यसैले जति वैदेशिक सहायता नेपालले भिœयाउन सफल भएको छ त्यसको सदुपयोग पूँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने गराउने वातावरणको सृजना गर्नुपर्छ । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

अब जनादेशबाट ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्छौ : पूर्व अर्थमन्त्री पौडेल

Bizpati जेष्ठ २०७९

व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइयोः ओली

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर कमिसन लिइ बजेट बनाएको आरोप लगाएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आायेजित स्थानीय तहमा निर्वाचित पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अध्यक्ष ओलीले बजेट बनाउँदा अनाधिकृत व्यक्तिहरु राखेको,व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर करका दर सेटिङमा राखेको दाबी गरे । उनले संसारका कुनै राज्य प्रणालीमा बजेट बनाउनुपूर्व व्यापारीका प्रतिनिधि राखेर बनाउने प्रचलन नरहे पनि नेपालमा कमिसन खाएर बजेट निर्माण गर्ने प्रणालीको खिल्ली उडाएको बताए । अध्यक्ष ओलीले बजेट अर्थमन्त्री, अर्थसचिव,राजश्वसचिव, आदिले तयार गर्ने भएपनि अनाधिकृत मान्छे ल्याएर करका दर सेटिङमा तोकिएको बताए । उनले ब्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिएको भन्दै बजेट बनाउँदा नै व्यापारिहरु बोलाएर बनाएकोप्रति आपत्ति जनाए ।अध्यक्ष ओलीले भने , ‘विश्वमा कतै नसुनेको बजेट बनाउँदा बजेट बनाउने अधिकारी राखेर होइन, बाहिरका अनाधिकृत मान्छेहरु राखेर बजेट बनाइन्छ । दुनियाँमा कतै कल्पना गरिँदैन । बजेट अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजश्वसचिव, आदिले तयार गर्छन् । त्यस ठाउँमा त्यस्ता मान्छेहरु बाहेक अरु नै प्रकारका मान्छेहरु अनाधिकृत मान्छे ल्याएर करका दर सेटिङमा तोकिन्छ । व्यापारीसँग सेटिङ मिलाएर करका दर तोकिन्छ । कमिसन खाएर करका दर तोकिन्छ । यस्तो त कुनै राज्यप्रणालीमा हुँदैन । कल्पना गर्नै सकिँदैन, यो त पञ्चायत कालमा पनि हुँदैन थियो । कहिल्यै हुँदैन, जहाँ बजेट पेस गरिन्छ । र एउटा चलन हुन्छ । बजेट प्रश्तुत गर्नुभन्दाअघि प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेटको बैठक राख्छ । त्यहाँ बजेटको ब्रिफिङ गरिन्छ । करका दरहरु होइन । ब्रिफिङ गरिन्छ । करका दरहरु मोटामोटी इण्डिकेशन मात्र गरिन्छ । त्यसलाई पास भएको मानिन्छ । र एकजना मन्त्री पनि त्यहाँ गोपनीयता खुल्ला भनेर त्यहाँ क्याबिनेट बैठकबाट संसदमा जाँदा सम्पूर्ण मन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्री अघिअघि हुन्छ, त्यही ब्रिफकेसलाई बाँधेको हुन्छ । रातो रिबनले कि यो गोप्य छ । यो कतै खुलेको छैन । यो अब सोझै गएर कतै जाँदैन, पाल्र्यामेण्टमा सम्मानित सदनमामात्रै यो खोलिन्छ भनेर त्यसलाई रिबनले बाँधेर गोप्य ढंगले, गोप्य बनाएर बजेट अर्थमन्त्रीले प्रश्तुत गर्नुहुन्छ । रोस्टममा गएर मात्रै खोलिन्छ । तर यहाँ त बनाउँदै गर्दा नै व्यापारिका प्रतिनिधि राखेर बजेट बनाइन्छ । बनाउनुभन्दा अघि कमिसन खाएर बजेट बनाइन्छ । के हालत भयो यो देशको ? यस्तो अवस्थामा तपाईहरुले चुनावको सामना गर्नुभएको छ । त्यो चुनाव जित्नु चानचुने कुरा होइन ।’

Bizpati जेष्ठ २०७९

बजेट बनाउन विज्ञसँग गण्डकी सरकारको छलफल

पोखरा । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसहित विज्ञसँग बृहत् छलफल गरेको छ । गण्डकी सरकार, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०९७/८० को बजेटका कार्यदिशा र कार्यान्वयनका बारेमा छलफल गरेको हो । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको उपस्थितिमा हालै भएको छलफलमा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, मीनबहादुर श्रेष्ठ र दिनेशचन्द्र देवकोटाको सहभागिता थियो । उनीहरूले संघीयतालाई थप मजबूत बनाउन र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ हासिल गर्न सक्ने दीर्घकालीन योजना ल्याउन सुझाव दिएका थिए । नेपालमा योजनाको खाँचो नभएको, तर कार्यान्वयन पक्षमा समस्या रहेको उनीहरूले औंल्याए । अबको बजेट उत्पादन केन्द्रित, रोजगारी सृजना गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने किसिमको हुनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिए । मुख्यमन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूको सुझाव अनुसार सरकारले बजेट निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अबको बजेटमा अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो । ‘केही डेटा खोज्यो, कतै भेटिँदैन, डेटाको अभावमा योजना बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानका लागि सरकारले ठोस व्यवस्था गर्छ ।’ प्रदेशले धेरै समस्या झेल्दै यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले अधिकार हस्तान्तरणमा संघ सरकार अनुदार देखिए पनि प्रदेश सरकारले नागरिकले महसूस गर्नेगरी काम गरेको दाबी गरे । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले छलफलबाट सरकारले धेरै प्रतिक्रिया पाएको भन्दै अब बजेट कार्यान्वयनमा आफूहरू जुट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले संघीयता कार्यान्वयनलाई नै सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘बजेटको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेसम्म आर्थिक हैसियत माथि उकास्न सम्भव छैन,’ उनले भने । योजना बनाउँदा जनसांख्यिक विवरणलाई विशेष ध्यान दिन समेत उनले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना निर्माणका क्रममा खासै छलफल नभएको भन्दै चालू योजना कति व्यावहारिक छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

बजेट खर्च नहुने रोग

पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई निकै ढिला गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गर्न चासो देखाएका छन् । झट्ट हेर्दा बजेट कार्यान्वयन गराउन अर्थमन्त्रीको सक्रियता प्रशंसनीय जस्तो देखिए पनि यसले ताŒिवक परिवर्तन ल्याउन सक्ने भने देखिँदैन । खासगरी नेपालका हरेकजसो निकायले निर्देशन दिने, यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ भनेर भाषण गर्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो निर्देशनको पालना नभइरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीको छलफल र निर्देशनबाट पूर्वाधार विकासका कामले गति लिने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइँदैन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आआफ्नो जिम्मामा परेका कामहरूको सूची तयार गरी मासिक कार्य प्रतिशतका आधारमा तत्काल कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा आएका कार्यविधि निर्माणसम्बन्धी पुराना फाइलहरू ७ दिनभित्र र नयाँ फाइलहरू ३ दिनभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएका छन् । विकास खर्चका लागि अर्थमन्त्रालयको खासै हात हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयको काम विनियोजित बजेट निकासा गर्ने हो । निकासामा ढिलासुस्ती रोक्न भने अर्थ मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । तर, निकासा भएको बजेट खर्च गराउन भने उसले खासै भूमिका खेल्न सक्ने देखि“दैन । चालू खर्चमा समस्या छैन तर पूँजीगत खर्च भने निकै निराशाजनक देखिन्छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने तालुकदार मन्त्रालय भनेको सडक तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय हो । विकास निर्माणमा विनियोजित खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयको भन्दा सम्बद्ध आयोजनाहरूको भूमिका बढी हुन्छ । तर, आयोजनाहरूको काम निकै सुस्त गतिमा हुने गरेको छ । यसो हुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू छिटो छिटो सरुवा हुनु हो । त्यस्तै मन्त्रालयका कर्मचारीहरू पनि सरुवा भइरहँदा आयोजनाहरूले गति लिन नसकेको देखिन्छ । आयोजनामा रहेका यस्ता विकृति नहटुन्जेल अर्थमन्त्रीले जति नै छलफल गरे पनि वा निर्देशन दिए पनि आयोजनाहरूले गति लिने देखिँदैन । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्रीकै कार्यकक्षमा एक्सन रूम राखेर त्यहीँबाट आयोजनाहरूको अनुगमन र निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसो गर्दा पनि आयोजनाहरूले गति लिएनन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नहुनुमा आयोजनाका प्रमुखहरू स्थिर रूपमा नरहनु एउटा कारण हो । त्यस्तै बजेट माग्ने कर्मचारी सरुवा भएपछि नयाँ अधिकारीले त्यसमा अपनत्व नलिने तथा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । नयाँ अधिकारी आएपछि उसले पुराना कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गर्न शुरू गर्छ । यसरी जुन कार्यक्रममा लागि बजेट निकासा भएको हुन्छ त्यो काम नहुने तर नया“ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने खेलले गर्दा बजेट कार्यान्वयन निकै प्रभावित हुने गरेको छ । सरकारले यो प्रवृत्ति रोक्न सके मात्रै बजेट खर्च प्रभावकारी हुन्छ । अन्यथा उनी पुरानै प्रवृत्ति रहिरहन्छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानो कार्यक्रमको बजेट खेर जाने वा रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने यो प्रवृत्ति नेपालको विकास निर्माणका सबैभन्दा ठूलो समस्या हो जसलाई कुनै पनि सरकारले हटाउन सकेको छैन । यो चक्र सधैं चलिरहेको पाइन्छ । बजेट निर्माण गर्दा नै नयाँ कार्यक्रम राख्दा त्यसको कार्यान्वयनको सम्भावना हेर्ने गरिएको छैन । दबाब र प्रभावका आधारमा ल्याइएका कार्यक्रम परिणाममुखी भन्दा पनि प्रचारमुखी हुने गरेको पाइन्छ । कुनै आयोजना पूरा हुन त्यसको प्रमुखको कार्य सम्पादनको मूल्यांकन गर्ने, पुरस्कृत गर्ने परिपाटी खासै बनाइएको छैन । काम गर्दा भएका गल्तीलाई उचालेर उसको खेदो खनिन्छ भने काम नगर्नेमाथि कुनै पनि प्रश्न उठाइ“दैन । काम गर्दा भएका त्रुटिबाट हुने नोक्सानीभन्दा काम नगर्दा भएको क्षति बढी हुन्छ । तर, यसको लागत विश्लेषण गर्ने परिपाटी नै छैन । सरकारी संयन्त्र बढी हु“दा तिनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुन सकेको छैन । यी पक्षमा अर्थ मन्त्रालयले खेल्न सक्ने भूमिका खासै देखिँदैन । त्यसैले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशकौंदेखि देखाइएको विकास आयोजनाहरूका विकृतिमा सुधार ल्याउन साहसिक कदम चालिनु आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८