महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन : सरकारी बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब, एक वर्षमै थपियो दुई खर्ब ३६ अर्ब

काठमाडौँ- सरकारी कार्यालय, सङ्गठित संस्था तथा अन्य संस्था, समिति प्रदेश निकाय र स्थानीय तहहरुसमेतको बेरुजु रु ११ खर्ब ८३ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ । आज सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै रु दुई खर्ब ३६ अर्ब ५५ करोड ५१ लाख बराबर बेरुजु थपिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरक...

सम्बन्धित सामग्री

महालेखाको प्रतिवेदन: एक वर्षमै थपियो १ खर्ब १९ अर्ब बेरुजु

सरकारी संरचनाहरुले कानुन उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र नियमअनुसार असुल गर्नुपर्ने आम्दानी नउठाएपछि एक आर्थिक वर्षमै १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । महालेखा परिक्षकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।

एकै वर्षमा थपियो २ खर्ब बेरुजु

विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै खर्च गर्ने र आम्दानी नलिने सरकारी प्रवृत्ति झन् बढेको छ । कानुनको परिपालना नगर्दा सरकारको हालसम्मको बेरुजु ८ खर्ब २९ अर्ब १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसलाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अद्यावधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भनी दुई शीर्षकमा विभाजन गरेर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बेरुजु रकम ५ खर्ब रुपैयाँ नजिकै, अघिल्लो अर्थिक वर्षमा थपियो १ खर्ब १५ अर्ब

काठमाण्डाै - सरकारको बेरुजु रकम  झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ पुगेकाे छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म नेपालको बेरुजु रकम ४ खर्ब ८३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिवेदन अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै सङ्घ, प्रदेश र पालिकाको लेखा परीक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । महालेखाले अघिल्लाे आर्थिक वर्षमा ५ हजार ६ सय ६५ वटा सरकारी निकायको ७५ खर्ब ३३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो बेरुजु...