बेलायती राजदूतसँग परिसंघको छलफल, निर्यात प्रवद्र्धन र लगानी अभिवृद्धिमा जोड

नेपाल उद्योग परिसंघले बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा परिसंघले नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न, बेलायती लगानी बढाउने वातावरण सिर्जना गर्न र विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि बेलायती बजारमा नेपाली वस्तुको सुविधायुक्त प्रवेशको वातावरण सिर्जना गर्न राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यसँग आग्रह गरेको छ । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका आचार्यसँगको छलफलमा परिसंघले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको भन्दै त्यसतर्फ बेलायती लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो । छलफलका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतीपछि नेपालले पाइरहेको व्यापार सुविधा कटौती हुन सक्ने भन्दै त्यसको निरन्तरताका लागि पहल गर्न राजदूत आचार्यसँग आग्रह गरे । उनले बेलायती पर्यटकका लागि नेपाल उत्कृष्ट भ्रमण गन्तव्य हुन सक्ने भएकाले पर्यटन प्रवद्र्धनमा काम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । ‘नेपाल र बेलायतबीच सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न सक्दा त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन र नेपाली वस्तुको निर्यातमा योगदान दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्यको रूपमा पनि विकास गर्न सकिन्छ, हामीसँग त्यसको पर्याप्त संभावना छ ।’छलफलमा नवनियुक्त राजदूत आचार्यले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरूको बेलायती बजारमा प्रवद्र्धनका लागि आफूले काम गर्ने बताए । उनले बेलायतमा नेपाली गलैँचा, हस्तकला, तयारी पोशाक, चिया, कफी जस्ता वस्तुको अधिक संभावना रहेको र नेपाली वस्तुहरूमाथि बेलायती नागरिकको विश्वास पनि रहेकाले त्यस्ता वस्तुको निर्यात प्रवद्र्धनमा निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरे। बेलायतले नेपाल जस्ता देशहरूमा आर्थिक÷सामाजिक विकासका लागि अनुदानका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको भन्दै उनले पूर्वाधार विकासमा त्यो उपयुक्त हुने बताए । राजदूत आचार्यले नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गर्ने पूर्वाधार सम्मेलनमा बेलायती लगानीकर्ता सहभागी गराउन पहल गर्ने पनि उल्लेख गरे । ‘दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन राजनीतिक तहमा नै संयन्त्र विकास गरी काम गर्ने सोच अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसमार्फत पनि दुई देशबीचको आर्थिक कुटनीति बलियो बनाउने र नेपालमा लगानी बढाउन तथा नेपाली वस्तुको निर्यात अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल र बेलायतबीच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको र यो सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक विकासमा उपयोग गर्ने गरी आफूले रणनीति तयार गर्ने उनको भनाइ छ । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालको जलविद्युत, खनिज, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य गरी पाँचवटा क्षेत्र बेलायती लगानीकर्ताका लागि आकर्षक क्षेत्र हुन सक्ने औँल्याए । नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुलाई भारतमा भन्सार छुट सुविधासहित निर्यात गर्न सकिने भएकाले लगानीकर्ताले बजारको चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, हस्तकला महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भाइ शाक्य, गलैँचा उत्पादक संघका महासचिव अशोक अग्रवाल एवं गलैँचा निर्यातकर्ता राहुल शाक्य र तयारी पोशाक उत्पादक एवं निर्यातकर्ता बलराम गुरुङले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि बेलायतस्थित दूतावासमा प्रदर्शनी केन्द्र स्थापना गर्न आग्रह गरे । उनीहरूले बेलायतमा नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि वार्षिक कार्यक्रम नै तय गरी व्यापार मेला आयोजना गर्न पनि सुझाव दिए । बेलायती उद्योगी र नेपाली उद्योगीबीच आपसी सम्बन्ध स्थापित गराउन दूतावासले पहल गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३’ छैटौं संस्करण हुँदै

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले ‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२३’को आयोजना गर्ने भएको छ । चेम्बरले जेठ ४ देखि ८ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी कक्षमा एक्स्पो आयोजना गर्ने भएको हो । मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ उन्मुख रहेकोले राष्ट्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताका लागि यो कार्यक्रम गरिन लागेको चेम्बरको भनाइ छ । देशको समग्र विकास, निजीक्षेत्रकोे सशक्तीकरणबाट मात्र सम्भव हुने चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले बिहीवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘निर्यात प्रवद्र्धन, वैदेशिक लगानी आकर्षण र अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक संगठन केन्द्रित क्रियाकलाप नै आर्थिक कूटनीतिको उद्देश्य हो ।’ छैटौं संस्करणको रूपमा सञ्चालन हुन लागेको एक्स्पोमा व्यापारिक अन्तरक्रिया, आयात–निर्यातको सूचना आदान–प्रदान तथा नेपाली उत्पादनको बजारीकरणमा विशेष जोड दिएको चेम्बरको भनाइ छ । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक क्रियाकलाप, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामलाई नजिकबाट नियाल्न एक्स्पो सहयोगी बन्ने चेम्बरले बताएको छ । यस वर्ष पनि विगतमा जस्तै ‘मिनिस्ट्री अफ कमर्श एण्ड ईएपीबी बंगलादेश’को सहकार्यमा उद्योगी व्यवसायी सहभागी हुने भएका छन् । एक्स्पोमा अटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक, फ्लोरिङ, होम अप्लायन्सेस, फेसन वेयर एण्ड एसेसोरिज, गार्मेन्ट एण्ड टेक्स्टायल, मोबाइल एण्ड ग्यालेट्स, हाइड्रो, लजेस्टिक, ह्याण्डीक्राफ्ट एण्ड ह्याण्डलुम्स, सुज एण्ड लेदर आइटम, कस्मेटिक, डेरीप्रडक्ट लगायत सामग्रीको प्रदर्शनी गरिने आयोजकको भनाइ छ । एक्स्पोको अफिसियल इन्स्योरेन्स पार्टनर प्रभु इन्स्योरेन्स र इन्टरनेट पार्टनर क्लासिक टेक प्रालि रहेको बताइएको छ । एक्स्पोको सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मा इन्ट्रोडक्सन ट्रेड सोज नेपाल प्रालिले लिएको बताइएको छ । एक्स्पोमा १५० भन्दा बढी स्टल रहने चेम्बरले जानकारी दिएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

‘नेपाल चेम्बर एक्स्पो २०२२’ को आयोजना आषाढ २ देखि ६ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा हुने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

सरकार र निजी क्षेत्रको साथले मात्रै अर्थतन्त्रको उन्नयन हुन्छ : अर्थमन्त्री

वैशाख १५, काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले इमान्दार भएर सहकार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधिमण्डलले आगामी बजेटको सन्दर्भमा बिहीवार अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरेको हो । उक्त अवसरमा मन्त्री शर्माले आर्थिक विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र आम नागरिकको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए । उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ । सरकारले त उपयुक्त वातावरण बनाइदिने मात्र हो । समग्र अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रमा छ ।’ सो अवसरमा उनले व्यापार गर्नेले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउँदै उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरणका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी दिए । मन्त्री शर्मासँगको भेटमा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनलाई असर नगर्ने गरी आयत व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए ।आवश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिन औद्योगिक कच्चा पदार्थ एवं उपभोग्य वस्तुलाई व्यवस्थित तवरले आयत गर्न दिनुपर्ने मल्लको भनाइ छ । नेपालको भन्सार प्रक्रियामा सहजीकरण नहुँदा निर्यात प्रवद्र्धन हुन नसकेको चेम्बर पदाधिकारीले गुनासो गरेका थिए । अध्यक्ष मल्लले भने, ‘मुख्य मुख्य भन्सार नाकामा अन्तराष्ट्रियस्तरको उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्न सकियो भने गुणस्तरीय बस्तु मात्रै आयत हुने वातावरण बन्छ । यसबाट स्वभाविक रुपमा आयात कम गर्न सकिन्छ ।’ व्यापार घाटा बढ्नुको मुख्य कारण पेट्रोलिय पदार्थको उच्च आयात रहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले आगामी बजेटमा विद्युतीय सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग हुनेगरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । घर जग्गा कारोबारलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । ‘घर जग्गा कारोबार ब्रोकर कम्पनीमार्फत गर्न आवश्यक छ । कम्पनीमार्फत कारोबारको व्यवस्था गरियो भने करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ’, उनले भने । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दोहोरो अङ्कमा वृद्धि गर्ने हो भने एकलदरको ब्याजदर कायम गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेमा चेम्बरको जोड छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एकल दरको ब्याजदर कायम गर्न राष्ट्र बैंकलाई पनि आग्रह गर्दै आएको छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी मान्यता दिन पनि चेम्बर पदाधिकारीले अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । गाँजाबाट औषधि तथा कपडा पनि बनाएर निर्यात गर्न सकिने भन्दै अध्यक्ष मल्लले गाँजा खेतीलाई व्यापार घाटा कम गर्ने विकल्पका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीका उत्पादनको प्रवर्द्धनमा सघाउँछु ः राजदूत शर्मा

चैत १३, काठमाडौं । भारतका लागि नवनियुक्त राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्माले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको अन्तराष्ट्रिय प्रवर्द्धनमा सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ आयोजना गरेको कार्यक्रममा बाेल्दै उनले स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुलाई भारतमा प्रवर्द्धन गर्नेगरी आवश्यक पहल गर्ने बताए । लगानी र निर्यात अभिवृद्धिका क्षेत्र पहिचान गरेर सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्तरूपमा काम गर्नसक्ने भन्दै उनले दुई देशका निजी क्षेत्रबीच सम्बन्ध विस्तार गरी लगानीमा सहजीकरण गराउनेतर्फ आफूले पहल गर्ने बताए । नेपालसँग भारतको र भारतसँग नेपालको सम्बन्ध एकदमै प्रगाढ रहेको भन्दै उले व्यापारको क्षेत्रपनि दुई मुलुकमा उच्च रहेको बताए । ‘चाँही व्यापारको कुरा गरौ, आयात निर्यातकै पनि कुरा गरौं । झण्डै कुल व्यापारमा दुई तिहाई भारतमै हुने गरेको छ’ उनले भने, ‘निर्यातमा पनि सोयाबिन तेल, पाम तेलले गर्दा झण्डै ७५ प्रतिशत भारतमा हुने गरेको छ ।’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले अन्तराष्ट्रियस्तरमा नेपालको इकोनोमिक डिप्लोमेसी अहिलेसम्म दूतावासको भित्तामा नेपाली वस्तुमा टुङ्गिने गरेको भन्दै भारतमा पनि त्यस्तै रहेको बताए । महासंघका अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले सरकारको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादनमूलक उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती रहेको भन्दै यस्तो चुनौतीको सामना गर्न लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विकास र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक भएकोमा जोड दिए । यस्ता उत्पादनहरुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि राजदूत शर्माले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक कुटनीतिको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको सिंहको भनाई थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

निर्यात प्रवद्र्धन र लगानी बढाउन निजी क्षेत्रको जोड

बेलायतका लागि नवनियुक्त राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यले नेपालले बेलायतसँग व्यापार विस्तार र लगानी भित्र्याउन गर्न सक्ने पहल र सम्भावनाका बारेमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका छन् ।नवनियुक्त राजदूत आचार्यले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेर बेलायतसँग व्यापार विस्तारका सम्भावनाका बारेमा छलफल गरेका हुन् ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बेलायतसँगको […]

कारोबार दैनिक पौष २०७८

प्रस्तावित राजदूतसँग परिसंघको आग्रह– ‘लगानी आकर्षित गर्न र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहयोग गर्नुहोस्’

Ratopati मंसिर २०७८

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड

रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नेमा उद्योगीहरुले जोड दिएका छन । नेपाल उद्योग व्यवसाय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश कमिटी र रुपन्देही जिल्ला समितिको संयुक्त आयोजनामा आज भएको बडा दसैंको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उनीहरुले सो धारणा राखेका हुन । नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले रोजगारीको सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार र सक्रियता, लगानीमैत्री वातावरण र निर्यात प्रवद्र्धन

Ratopati भाद्र २०७८

नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि बेलायति राजदूतावासले सहयोग गर्ने

नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी अभिवृद्धिका लागि बेलायति राजदूतावासले सहयोग गर्ने भएको छ । नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भएको भन्दै नेपालस्थित बेलायी राजदूतावासले विदेशी लगानी बढाउन सहयोग गर्ने बताएको हो । नेपाल उद्योग परिसंघसँगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा नेपालस्थित बेलायती राजदूत निकोला पिलोटले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सकिने भन्दै बेलायती लगानीकर्ता नेपाल भित्र्याउन आफूले पहल गर्ने बताईन् । ‘नेपालको विकासमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भनिन् । राजदूत पिलोटले आउँदा दिन वातावरणीय परिवर्तनका दृष्टिकोणले चुनौतिपूर्ण हुने बताईन् । उनले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने पनि उल्लेख गरिन् । ‘हरित ऊर्जा प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्छ,’ राजदूत पिलोटले भनिन् । कोभिड – १९ को नकारात्मक प्रभाव आम जीवन र उद्योग व्यवसायमा परेको भन्दै उनले मानवीय र विकास सहायताको क्षेत्रमा बेलायतले नेपाललाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको उल्लेख गरिन्। भेटका क्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नेपालमा एकातर्फ बेरोजगारीको समस्या रहेको र अर्कोतर्फ सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै सीपयुक्त जनशक्ति विकास आजको आवश्यकता रहेको बताए । उनले सीप विकासमा बेलायती सहयोग कार्यक्रमहरू र परिसंघले सहकार्य गर्न सक्ने उल्लेख गरे। नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान कमजोर रहेको विद्यमान परिस्थितिमा परिसंघले मेक इन नेपाल – स्वदेशी अभियान सुरुवात गरेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए । उनले औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना र स्वदेशी वस्तुको उपभोग अभिवृद्धि मुख्य लक्ष्य राखेर अभियान अघि बढाइएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष अग्रवालले परिसंघले स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउदै साना व्यवसायलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले नेपालमा लगानीको प्रसस्त संभावना रहेको बताए । यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले परिसंघले अर्थतन्त्रका विकासका लागि विभिन्न क्षेत्रलाई अघि बढाएको जानकारी गराए। यसैगरी परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाहले कोभिडले थला परेको नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि दूतावासले सहयोग गर्न सक्ने उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष शाहले परिसंघले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने बताए ।

Bizpati श्रावण २०७८

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । कोरोनाको रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । कानूनहरूको निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति शुरू गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर शहीद नमूना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् । विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होम स्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्य क्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको शुरुआत गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट शहरी बासोवासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न कृषिमा वैदेशिक लगानी आवश्यक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्रमा नवीन प्रविधि, यान्त्रीकरण र आधुनिक प्रणाली प्रयोग गरी कृषि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा अदालतले सरकारसँग मागेको जवाफमा सो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले उत्पादकत्व वृद्धि गर्न तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको सर्तमा आयात प्रतिस्थापना गरी कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विदेशी लगानी आवश्यक रहेको अदालतलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत अदालतलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ । निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनमा जोड दिन सर्तसहित विदेशी लगानी आकर्षित गर्न अनुसूचीमा हेरफेर गरिएको कार्यबाट कोही कसैलाई असर पर्ने भन्नै हुँदैन, अदालतलाई पठाएको जवाफ भनिएको छ, “लगानी खुला गर्ने कार्यले स्वदेशी कृषि कार्य, किसान तथा स्वदेशी कृषि उद्योगलाई नकारात्मक असर पर्दैन । ”

गोरखापत्र माघ २०७७