प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या

आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह

भूकम्पले प्रशासनिक भवनमा क्षति पुगेपछि टेन्टबाट सेवा दिँदै आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । गत कात्तिक १७ गते भूकम्पले जिल्ला प्रशासनको भवन क्षतिग्रस्त बनाएपछि सेवा प्रवाहमा समस्या हुँदै आएको थियो । भूकम्पपछि अस्थायी टेन्ट र त्रिपालबाट कार्यालयको सेवा सञ्चालन भइरहेको थियो ।

गोरखापत्र चैत्र २०८०

बिचौलिया रोक्न वैदेशिक रोजगार विभागले अनिवार्य गर्‍यो परिचयपत्र

काठमाण्डौ – ताहाचलमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालय जाँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने कागजात साथमा लानु पर्ने भएको छ । विभागभित्र अनधिकृत व्यक्तिहरू प्रवेश गरी भिडभाड गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै विभागले अब परिचय पत्र अनिवार्य गरेको जनाएको छ । सेवा प्रवाहमा सहजीकरण तथा अन्य कामको सिलसिलामा विभागको प्रशासनिक भवनभित्र प्रवेश गर्दा म्यानपावरका सञ्चालक वा प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जारी गरेको परिचयपत्र लगाउन पर्ने छ । यस्तै अरू व्यक्तिहरूले भने आफ्नो ...

उज्यालो अनलाइन श्रावण २०८०

भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

ढोरपाटन, २८ असार । जिल्ला सदरमुकाम बागलुङदेखि पश्चिमा रहेका नागरिकलाई सहजरुपमा प्रशासनिक सेवा दिने बुर्तिबाङ बजारमा २०५४ सालमा इलाका प्रशासन, मालपात र नापी कार्यालय स्थापना भए । कार्यालय स्थापनापछि उक्त क्षेत्रका नागरिकले नजिकैबाट सेवा लिन पाए । त्यसअघि सामान्य सरकारी कामकाजका लागि बागलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर २०५८ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण तीनवटै […]

Reporters Nepal जेष्ठ २०८०

सेवा प्रवाहमा कमी नगर्न गृहसचिव सिंहको निर्देशन

सुर्खेत । गृह मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा कुनै कमीकमजोरी बाँकी नराख्न निर्देशन दिएका छन् । मंगलवार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको नवनिर्मित प्रशासनिक भवनको उद्घाटन तथा निरीक्षण गर्दै गृह सचिव सिंहले आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुनेगरी छिटोछरितो, कम खर्चिलो र सर्वसुलभ सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘भवन ठूलो भएर मात्र पुग्दैन । सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक आधारभूत सेवासुविधा समेत उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘देशैभरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नवनिर्मित भवनमा पूर्वाधारको कमी देखिएको छ ।’ नागरिकलाई दिने सेवासुविधा बढाउन स्थानीय तथा प्रदेश सरकार, नागरिक समाज तथा दाताहरूबाट स्वैच्छिक सहयोग लिन सकिने उनले बताए । पूर्वाधार विकासले सेवा प्रवाह सहज बन्ने भएकाले नयाँ भवनबाट सेवा लिने र दिने दुवैलाई सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । कार्यक्रममा सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाले प्रशासन कार्यालयका लागि आउने न्यूज बजेटले अपेक्षाकृत सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको बताए । नयाँ भवन निर्माण भएसँगै आवश्यक साधनस्रोतका लागि थप बजेट पठाइदिन गृहसचिवसँग उनले आग्रह गरे । साढे ७ करोड रुपैयाँ लागतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको चारतले भवन निर्माण गरिएको हो । तोकिएको समयभन्दा ७ महीनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेबापत ठेकेदार कम्पनी सुनकोशी/प्रजिल/अभियान जेभी काठमाडौंलाई गृहसचिव सिंहले सम्मान गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

सार्वजनिक सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुने कहिले ?

नागरिकको मनमा जहिले पनी जनस्तरमा बढी सेवा दिने सेवाप्रदायकजस्तै मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, यातायात, बैक, अस्पताल, विश्व विद्यालयका प्रशासनिक सेवालगायतले कहिले नागरिकलाई भनेको समयमा छिटोछरितो सेवा देलान् ? यिनीहरूले प्रदान गर्ने सेवा नागरिकमैत्री कहिले होला ? यी निकायमा सकभर भौतिक रूपमा उपस्थित हुन नपरे हुने थियो भन्ने प्रश्न उब्जिरहेको देखिन्छ । चाहे लाइसेन्स लिन होस्, चाहे नवीकरण गर्न नै किन नहोस्, चाहे मालपोत कार्यालयमा जग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न वा नापनक्सासम्बन्धी कार्य गर्न वा सेवा शुल्क तिर्न नै किन नहोस् घटांै लाइन बस्नुपर्ने, दिनहुँ धाउँदा पनि काम नहुने यस्तो प्रवृत्तिले सर्वसाधारण दिनहुँ पीडित छन् । सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियम कानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । देशको कुनै पनि सार्वजनिक निकाय जनउत्तरदायी देखिँदैन र सेवाप्रवाहलाई हेल्चेक्र्याइँका रूपमा लिएको पाइन्छ । मुलुकको हरेक क्षेत्रमा ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ । सरकारले उपलब्ध गराउने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत्, टेलिफोन, यातायात, सुरक्षाजस्ता जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवालाई सार्वजनिक सेवाका रूपमा लिन सकिन्छ । यस्तो सेवा सरल एवं छिटोछरितो रूपमा जनतासमक्ष पुर्‍याउने कार्य नै सार्वजनिक सेवा हो । यो सेवा सरकारले आफ्नो प्रशासनिक संयन्त्रको प्रयोग गरेर पुर्‍याएको हुन्छ । सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीले सरकार र जनताको पुलको काम गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाको आधारमा सरकारप्रति सकारात्मक वा नकारात्मक धारण जनताले बनाउने गर्छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको नीति राम्रो भए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोर अनुगमन प्रणालीको कारण विशेषतः सरकारी क्षेत्रको सेवाको गुणस्तर र ढिलासुस्तीप्रति आमधारणा सकारात्मक बन्न सकेको छैन । नागरिकले सर्वसुलभ र मितव्ययी रूपमा सेवा पाए वा पाएनन्, सेवा विभेदकारी छ वा छैन, सामाजिक न्याय भएको छ कि छैन, जनअपेक्षित सेवा प्रवाह भएको छ छैन, तोकिएको समयमा सेवाप्रवाह भयो भएन, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता छ कि छैन, सेवामा निरन्तरता र जनसहभागितामूलक छ कि छैन भन्नेतर्फ आम जनसमुदायले व्यापक प्रश्न गरेको अवस्था छ । सम्बद्ध निकायले यसतर्फ निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न माध्यम विद्यमान छन् । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय, निजीक्षेत्र, सरकारी निजी साझेदारीजस्ता निकायहरू भए तापनि जनअपेक्षित र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावले नागरिक समाज एवं न्यायिक क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको गलत कार्य गर्ने निकाय वा व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि सिफारिश भएको भए तापनि पर्याप्त कानून र कारबाहीको अभावमा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । सार्वजनिक सेवाको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सर्वमान्य सिद्धान्त हेर्दा सेवा शुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपलव्ध गराउने, सेवा प्रवाहमा गुनासो सुनुवाइको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने, कम खर्चमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने, सुशासनको पालना गर्ने, सेवामा सहभागिता र पारदर्शिता अपनाउने, सबैको समान पहुँच र सेवाको मापदण्ड हुनुपर्नेलगायत रहे तापनि यसप्रति सम्बद्ध निकाय उदांगो भएको देखिन्छ । एक अनुसन्धानले भनाइ र गराइलाई मापन गर्दा कार्यान्वय पक्ष ४० प्रतिशत मात्र रहेको देखाएको छ । सेवालक्षित वर्गमा पुग्न नसकेको, सेवाको गुणस्तर नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, निर्णय प्रक्रिया जटिल रहेको, नीति र योजना बनाउँदा सेवाग्राहीको भावना समेट्न नसकेको, धेरै गोप्य राख्ने प्रवृत्ति मौलाएको, उपलब्धिमा भन्दा प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था, जटिल डकुमेन्टेशन र अनावश्यक सिफारिशको माग आदिले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । देशमा राजनीतिक र प्रशासनिक बेथिति बढेको, सबै क्षेत्रका कर्मचारी राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको, स्थानिय स्तरमा गुनासो सुन्ने संयन्त्र नभएको, विकेन्द्रीकरण र स्रोतसाधन समेतको अभावले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सबैको पहुँच नपुगेको हो । उपर्युक्त समस्याको समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले मुख्य रूपमा दण्ड सजायको व्यवस्था, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था एवं वडापत्रको व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा लाग्ने लागत, समय, प्रक्रिया र सम्पर्क विन्दु घटाउने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, गुनासो सुनुवाइको भरपर्दो व्यवस्था अपनाउने, विना झन्झट सेवा प्रवाह गर्ने, जनशक्ति एवं स्रोतसाधनको राम्रो व्यवस्थापन, कार्य विवरण र जिम्मेवारी किटानको व्यवस्था, कार्य सम्पादनमा आधारित तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको छ । सेवा प्रवाहका नकारात्मक पक्षहरू समाजमा यत्रतत्र सुन्न पाइन्छ, जसमा नागरिक मैत्री व्यवहारको अभाव, नीतिगत अस्पष्टता र अस्थिरता, जनशक्ति र स्रोतसाधनको अपर्याप्तता, जनअपेक्षा पूरा गर्ने सेवा नहुनु, सेवाको गुणस्तरमा शंखा, जटिल प्रक्रियामुखी व्यवहार, सीमान्त वर्गको पहुँचमा कमी, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, जनशक्ति प्रोत्साहनको कमी, उत्तरदायी भावनामा ह्रास, कमजोर अनुगमन तथा मूल्यांकन पद्धति रहेको देखिन्छ । जनअपेक्षित सेवा भनेको कस्तो हो त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकतालाई ध्यान दिनुपर्छ । सुशासनको प्रत्याभूति, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह, सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल बनाउने, सेवा प्रवाहमा निष्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउने, नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको सुनिश्चिततामा ध्यान दिने, उत्तरदायी भावना बोकी सेवा दिने, सेवाको बजारीकरण गर्ने, शिष्ट र नम्र व्यवहारसहित हाँसेर सेवा दिने लगायतलाई मात्र जनअपेक्षित सेवा प्रवाहका रूपमा लिन सकिन्छ । गुणस्तरीय र छिटोछरितो सेवा को अपेक्षा गर्नु नागरिकको अधिकारसमेत हो । त्यसो त सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरूमा नियमकानूनको पालना, समयमा राज्यका कर र शुल्कको भुक्तानी र राज्य संयन्त्रका सूचनाहरूको राम्रो अध्ययन हुनु जरुरी देखिन्छ । आफ्नो अधिकार र सीमा के हो सुस्रचित हुनु, सेवाप्रदायकलाई अनावश्यक दबाब नदिनुलगायत छन् । तसर्थ सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर बढाउन सरकार र सम्बद्ध निकायले बढी चासो दिनुपर्ने भए तापनि नागरिक समाजलगायत सर्वसाधारणले पनि राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिने, सहयोग गर्ने र बेलाबेलामा खबरदारी गर्न सकेको खण्डमा मात्र जनअपेक्षित सेवाको कल्पना गर्न सकिन्छ भन्नुमा कसैको दुईमत नहोला । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

पैयुँ गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण शुरू

पर्वत । पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम शुरू गरेको छ । १८ महीनामा काम सक्नेगरी गाउँपालिकाको भवन बनाउन शुरू भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद तिवारीले आइतवार प्रशासनिक भवनको शिलान्यास गरेका छन् । उनले तोकिएको समयमै भवन निर्माणको काम पूरा हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । पैयुँ गाउँपालिका–४ हुवासस्थित भकुण्डे बगरमा भवन निर्माण शुरू गरिएको हो । लिफ्टसहित ३८ कोठाको तीनतले भवन रू. ५ करोड ४८ लाख ४८ हजार ९९० रुपैयाँ लागतमा बन्नेछ । १२ रोपनी क्षेत्रफलमा रहने प्रशासनिक भवन निर्माणस्थलका लागि टकलाक, त्रिवेणी र हुवासका जग्गाधनीले जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका थिए । प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि विवेक एण्ड कुवेर बिल्डर्स वालिङ स्याङ्जाले जिम्मा पाएको छ । अध्यक्ष तिवारीले भौतिक पूर्वाधारले सुविधासम्पन्न नहुँदा गाउँपालिकाका सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको भन्दै भवन बनेपछि सहज हुने बताए । गाउँपालिकाको भवनमा न्यायिक समितिको इजलास, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पशु, सहकारी, सामाजिक शाखा, प्रशासन, लगायत विषयगत शाखाका अलगअलग कक्ष रहनेछन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव लामिछानेका अनुसार गाउँपालिकाको भवन मन्त्रालय शैलीमा बनाउन थालिएको हो । उनले सुविधासम्पन्न भवन निर्माण भएपछि अहिले भाडामा सञ्चालन हुँदै आएको मुख्य कार्यालय र विषयगत कार्यालय आफ्नै भवनमा स्थानान्तरण हुने बताए । अघिल्लो वर्ष मोदी गाउँपालिकाको भवन बनेर नयाँ कार्यालयमा गाउँपालिका सरेको छ । कुश्मा नगरपालिकाले जग्गा पाए पनि भवन बनाउन शुरू गरेको छैन । फलेवासको केन्द्रको विवादले भवन बन्न सकेको छैन । विहादी गाउँपालिकाले प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य जारी रहेको बताएको छ । महाशिला गाउँपालिकाले केन्द्र रहने स्थानको टुंगो लागे पनि भवन बनाउने प्रक्रिया शुरू गरेको छैन । भाडाका घरमा बसेका स्थानीय तहले वर्षेनि भाडामा लाखौं खर्च गर्दै आएका छन् ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

भवन नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या

जिल्ला सदरमुकाम बागलुङदेखि पश्चिमा रहेका नागरिकलाई सहजरुपमा प्रशासनिक सेवा दिने बुर्तिबाङ बजारमा २०५४ सालमा इलाका प्रशासन, मालपात र नापी कार्यालय स्थापना भए । कार्यालय स्थापनापछि उक्त क्षेत्रका नागरिकले नजिकैबाट सेवा लिन पाए । त्यसअघि सामान्य सरकारी कामकाजका लागि बागलुङ बजार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर २०५८ सालपछि सशस्त्र द्वन्द्वका कारण तीनवटै कार्यालय विस्थापित भए । कार्यालय विस्थापित भएर बागलुङ बजारमा आएपछि पश्चिम बागलुङवासीले निकै सास्ती पाए ।

गोरखापत्र बैशाख २०७६

प्रशासनिक भवन निर्माणमा तीव्रता

काठमाडौँ जिल्लास्थित नगरपालिकामा धमाधम प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण भइरहेका छन्। प्रशासनिक भवनको अभावमा दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्या भएपछि जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँले जिल्लाभित्रका नगरपालिकाका र वडा कार्यालयको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न लागत साझेदारीमा बजेट प्रदान गरेको हो। समितिका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले जिससको मौज्दात कोषबाट स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन र केही नगरपालिकामा खानेपानीको योजना सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो।

गोरखापत्र आषाढ २०७५

प्रशासनिक भवनको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या

सम्बन्धित सामग्री