पेलेरै १६ खर्बको संशोधित बजेट प्रस्तुत

सुदूरपश्चिममा बजेट प्रस्तुत नगर्दै प्रतिपक्षको विरोध

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सोमबारको बैठक अवरुद्ध भएको छ । प्रतिपक्ष दलले नाराबाजी भएपछि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले २० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । सरकारले संशोधित बजेट ल्याउन खोजेपछि प्रदेश सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रदेश सभा सदस्यहरुले नाराबाजी गरेका थिए । नाराबाजी अघि माओवादीका उपनेता […]

Nepal Press 4 दिन पहिले

सुदूरपश्चिम सरकारले आज सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना बजेटबिनै गुजारा चलाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज प्रदेश सभामा संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

गोरखापत्र 4 दिन पहिले

सुदूरपश्चिमले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्ने

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्म बजेटविहीन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भदौ ३१ गते संशोधित बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

गोरखापत्र 6 दिन पहिले

भारतीय बजेटमा समृद्ध र समावेशी कल्पना : कृषि अनुदानले नेपाललाई पर्न सक्छ असर

भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणबाट फेब्रुअरी १ मा २०२३/२४ को संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ । विशेषतः बजेटमा समृद्ध र समावेशी भारतको अपेक्षा गरिएको छ, जसमा विकासको फल सबै क्षेत्र, नागरिक र विशेषतः युवा, महिला, कृषक एवं पिछडिएका वर्ग तथा जातिले पाउने दाबी गरिएको छ । तर, मोदी सरकारको हिन्दूत्वकरणसहितको भारतका योजनाहरू क्रमशः बजेटमार्फत प्रतिबिम्बित भइरहेको छ । अब आउने समय अमृतकाल हुने र त्यो समय निर्माणका लागि घोषित ७ सातओटा प्राथमिकतालाई ‘सप्तऋषि’ नाम दिइएको छ । यस प्रकारका विभिन्न घोषणाले समावेशी भारतको सोच प्राप्तिभन्दा बढी अल्पसंख्यक गैरहिन्दूप्रति पूर्वाग्रह राख्न खोजेको पाइन्छ । बजेटमा विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा भारतको सूचकांकले सुशासित र नवीन देशका रूपमा भारतको पहिचान कायम भएको एवं पछिल्लो ९ वर्षमा विश्वको १०औं स्थानबाट पाँचौं अर्थतन्त्रको स्थानमा आएको विषय सगौरव प्रस्तुत गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा भारतको फड्कोलाई मोदीको सफलताका रूपमा अर्थ लगाउन खोजेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतमा मोदीको उदय भएको करीब ९ वर्ष पुगेको छ भने यो बजेट मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकालको अन्तिम पूर्ण बजेट हो । समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । अमृतकालको परिकल्पनाअन्तर्गत विशेष गरी युवाहरूलाई आफ्ना आकांक्षा पूरा गर्न पर्याप्त अवसर प्रदान गर्ने, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनालाई बलियो प्रोत्साहन दिने र समष्टि आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्दै जाने तीन नीति लिइएको बताइएको छ । अमृतकाल मार्गदर्शन गर्ने सात प्राथमिकता ‘सप्तऋषि’ का रूपमा रहने र ती एकअर्काका पूरक हुने बताइएको छ । समावेशी विकास, अन्तिम माइल पुग्ने दृढता, पूर्वाधार र लगानी, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, सम्भावनाहरूको उजागर र हरित वृद्धिलाई सात प्राथमिकताको क्षेत्र किटान गरिएको छ । त्यसैगरी समावेशी विकासअन्तर्गत ‘सबका साथ सबका विकास’लाई कृषि, सहकारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड्ने कार्यक्रमहरू तय गरिएका छन् । कृषि तथा सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक पूर्वाधारहरू, गतिशील कोषमार्फत वित्तीय परिपूरण, भण्डारण क्षमता विकास र सहुलियतलाई विशेष जोड दिएको पाइन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य–शिक्षाका पूर्वाधारसहित अध्ययन, अनुसन्धान र शिक्षाअन्तर्गत आधुनिक शिक्षाको जगलाई तल्लो स्तरमा समेत विस्तार गर्ने बजेटको कार्ययोजना रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा भारत विश्वको पाँचौं ठूलो शक्ति राष्ट्र हो । बजेटको आकारको आधारमा भने भारतले सार्वजनिक गरेको बजेट विश्वको तेस्रो ठूलो हो । भारत सरकारको बजेटमा कुल खर्च अनुमान ४१८ खर्ब भारतीय रुपैयाँ छ, अमेरिका र चीनको कुल बजेट अनुमानको क्रमश एक चौथाई र एक तिहाईभन्दा कम हो । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन नेपालको भन्दा करीब १ सय १० गुणा ठूलो छ । बजेटको आकार भने करीब ४० गुणा ठूलो रहेको छ । यद्यपि भारतका राज्य सरकारहरूका लागि बजेटको ठूलो अंश संघीय सञ्चित कोषमार्फत नजाने भएकाले सरकारको वास्तविक बजेटको आकार ठूलो छ । नेपालको संघीय सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रदेश र स्थानीय तहको अंश २५ प्रतिशतसम्म रहने भए तापनि भारतको त्यो अंश ९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहन्छ । भारतमा बजेटको स्रोतमा राजस्वको योगदान ५८ प्रतिशत छ भने गैरराजस्व र वित्तीय प्राप्तिको योगदान क्रमशः ८ र ३४ प्रतिशत छ । पछिल्लो समय भारतमा आन्तरिक ऋण तथा दायित्वको अंश बढ्दै गएकाले ऋण, ब्याज तथा दायित्व भुक्तानीमा मात्र २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरू र स्टार्टअपको संख्या र तिनको योगदानमा वृद्धि भइरहेको छ । विशेषतः साना तथा मध्यमस्तरका उद्यमीहरूलाई लक्षित गरी व्यक्तिगत आयकर संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तनहरू भएका छन् । यसअन्तर्गत कर छूटको सीमामा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी कृषिमा सरकारको योगदान वृद्धि प्रधानमन्त्री किसान सम्मानअन्तर्गत ११.४ करोडभन्दा बढी किसानलाई २.२ लाख करोड रुपैयाँ नगद अनुदानको योजना अगाडि सारिएको छ । त्यसैगरी सुरक्षा बीमा र जीवन ज्योति योजना अन्तर्गत ४४.६ करोड व्यक्ति बीमाको दायरामा समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । भारत सरकारले विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको दबाबलाई नीतिगत तहबाट नै सुल्झाउने प्रयास बजेटमार्फत गरिरहेको देखिन्छ । र, पछिल्लो समय भारतको अर्थतन्त्रको स्थितिले भारत विश्वव्यापी महाशक्तिको दौडमा संकटमुक्त छ । तर, भारतको बजेटले दक्षिण एशियामा र क्षेत्रीय स्तरमा व्यापक प्रभाव र हैसियत राख्छ । भारतबाहेक समग्र दक्षिण एशियाको संकट निकै डरलाग्दो छ । आर्थिक संकटपछि श्रीलंकामा देखिएको वस्तु तथा सेवाको संकटबाट अझै मानवीय स्थिति सामान्यीकृत हुन सकेको छैन । पाकिस्तानमा तीव्र आर्थिक अस्थिरता र विदेशी मुद्राको सङ्कट चुलिएको छ । पाकिस्तानसँग औसत २५ दिनको मात्र वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम हुन पुगेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशको विद्युत् क्षेत्रको संकट र नेपालको व्यापारघाटाको स्थिति भयावह छ । म्यानमारमा विद्रोहपछिको व्यापार बन्दको अवस्थामा व्यापक सुस्ती आएको छ । तर, समग्र क्षेत्रीय स्थिति चिन्ताजनक रहे पनि भारतको अवस्था उच्च ऋण र मूल्यवृद्धिको अवस्था पनि बलियो बनेको छ । समग्र बजेट दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय आर्थिक स्थिरता, समन्वय र आर्थिक समृद्धिको पक्षमा भने अनुदार छ । भारतको उपभोक्ता मामिला, खाद्यान्न तथा सार्वजनिक वितरण क्षेत्र, कृषि, साना तथा मझौला व्यवसाय र अन्य सामाजिक क्षेत्रको बजेट व्यापक छ । यो क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, समर्थन, सम्पूर्ण खाद्यान्न सुरक्षा, खाद्यान्नको सहज वितरण, गुणस्तर निर्धारण र सार्वजनिक यातायात एवं परिवहन सुधारमा खर्च हुने गरेको छ । भारतको अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदान भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउने हैसियततर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ । यसअनुसार भारत सरकारले पनि कृषि, ऊर्जा, सामाजिक क्षेत्र, साना तथा मझौला उद्यमी र सरकारी संरचनाहरूको सुधारमा ठूलो खर्च गरिरहेको छ । कृषि ऋणमा छूट, कृषि पूर्वाधार कोष, कृषकलाई आपत्कालीन चालू पूँजी, पशुपालन पूर्वाधार कोष, कृषि बजारको संरचनामा सुधार र खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको सुधारलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी भारतको बजेटले साना तथा मझौला उद्यमीको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सरल ऋण, उद्यमशील कोष, गरीब कल्याण योजना विभिन्न प्रकारका योजना वितरण गरिएको छ । यस प्रकारको सहुलियतले भारतको साना उद्योग तथा कृषि व्यवस्थाअन्तर्गतको उत्पादनहरूको लागत ७५ प्रतिशतसम्म कटौती भइसकेको छ । भारत सरकारको यो प्रकारको अनुदानले समग्रमा क्षेत्रीय दबाबहरू पर्ने निश्चित छ । यस अवस्थामा दक्षिण एशियाको अन्य मुलुकहरूको उत्पादन र लागत उच्च रहने भएकाले भारतीय वस्तु तथा सेवाको आयात झन् बढ्ने देखिन्छ । केही क्षेत्रीय सहानुभूति प्राप्तिका लागि भारत सरकारले वैदेशिक अनुदान र सहायताको रकमलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । यसअनुसार सन् २०२३/२४ मा नेपाललाई ५ अर्ब ५० करोड भारू मात्र सहायता दिने घोषणा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भारतले नेपालका लागि लागि ७ अर्ब ५० करोड भारू सहायता दिने घोषणा गरेको थियो । तर, बजेट पुनरवलोकन गर्दै गतवर्ष ४ अर्ब २५ करोड अनुदानमा सीमित गरेको थियो । यस अर्थमा अहिलेको घोषणा गतवर्षको प्रारम्भिक विनियोजनको भन्दा कम र संशोधित बजेट रकमभन्दा बढी हो । लेखक आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (नारेक) नेपालका निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

आशा जगाउने प्रतिस्थापन बजेट

भदौको अन्तिम सातातिर प्रतिपक्षी दलको अवरोधका बीच सरकारले संसद्मा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेको छ । पेस गरेको विधेयकमा सरकारले बजेटको आकार थोरै घटाएको छ । अर्कोतर्फ चुनाव केन्द्रित वितरणमुखी कार्यक्रम थप गरेको भनी यसको आलोचना पनि भइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ का लागि पूर्वअर्थमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपियाँको बजेटलाई संशोधन गर्दै वर्तमान अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोडको संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसले के देखाउँछ भने त्यतिबेलाको सरकार बजेटको आकार बढाउन अलिक हौसिएको रहेछ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७८

सरकारले ल्यायो १६ खर्ब ३२ अर्बको संशोधित बजेट

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो। यसअघि सरकारले चालु बर्षको बजेट १६ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको ल्याएको थियो। सरकारले प्रतिस्थापन विद्ययक मार्फत बजेटको […]

नेपाल समाचारपत्र श्रावण २०७८

बेरोजगार युवाका लागि बजेटमा यस्तो छ व्यवस्था

सरकारले बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अध्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संशोधित बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवाहरूलाई संगठित गरी व्यवसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालीम सहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीहरूले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको रू.10 करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने जनाएका हुन् ।सरकारबाट सञ्चालन हुने श्रममूलक रोजगार कार्यक्रममा विपन्न दलित एवम् अति गरिब नागरिकल

Ratopati श्रावण २०७८

भ्रमण र महँगी भत्ता घटाउने प्रस्ताव

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको शुक्रबारदेखि सुरु भएको ३२ औं नगरसभामा उपप्रमुख मीरा जोशीले चालु आर्थिक वर्षका लागि एक अर्ब ४४ करोड ४४ करोड ८२ लाख ७६ हजार ७०० रुपैयाँको संशोधित आय प्रस्तुत गरिन् । ३१ औं नगरसभाबाट चालु आवका लागि एक अर्ब २३ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित भएको थियो ।

कारोबार दैनिक पौष २०७६

व्यास नपाको नगरसभा : भ्रमण र महँगी भत्ता घटाउने प्रस्ताव

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

गोरखापत्र पौष २०७६

भ्रमण र महँगी भत्ता घटाउने प्रस्ताव

तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको

बाह्रखरी पौष २०७६

पेलेरै १६ खर्बको संशोधित बजेट प्रस्तुत

सम्बन्धित सामग्री

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

तनहुँ । व्यास नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको