निर्माण व्यवसायीको दबाबमा सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो। यसबाट सडक पूर्वाधार, सिँचाइ, भवन, सहरी विकास, विद्युत् आयोजनालगायत पूर्वाधारसँग सम्बन्धित आयोजनाका ठेकेदार लाभान्वित भएका छन्।...
२२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले रुग्ण आयोजनाहरुमा ठेकेदारले मागे र कर्मचारीले चाहेजति थप म्याद दिने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजपत्रमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औं संशोधनको सूचना प्रकाशित गरेसँगै आयोजनाहरुले ठेकेदारले म्याद थपको प्रस्ताव गर्ने र आयोजनाहरुले औचित्य देखाएर जति पनि म्याद दिन सक्ने गरी बाटो खुलेको छ […]
सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको दबाबमा संशोधन गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार आयोजनाहरूमा आवश्यकताअनुसार म्याद गरिने भएको छ । त्यसका लागि १३औं खरिद नियमावली संशोधन भएको मितिबाट ३० दिनभित्र व्यवसायीले म्याद थपको निवेदन दिनुपर्नेछ । यसअनुसार आउँदो चैत २० भित्र म्याद थपको निवेदन दिइसक्ने समय छ ।
कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ संशोधन गर्न बनाइएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको म्याद सकिएको छ । चौथो पटकको लागि समय थप नभएपछि समिति निष्क्रिय भएको हो । तीन पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि मस्यौदामा सहमति हुन नसकेपछि चौथो पटक समय थप गर्ने विषयमा विवाद सुरु भएको थियो । बैठकमा उपस्थित कांग्रेस विक्रम धामी […]
सरकारले निर्माण व्यवसायीको चर्को दबाबमा साढे तीन महिनामै फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावली संशोधन गर्दै सरकारले पुराना र म्याद सकिएका ठेक्कालाई एक वर्ष म्याद थपिदिएको छ ।
काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको २१ दिनभित्रै […]
२० असार, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन भएको साढे ३ महिनामै अर्को संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीको मागअनुसार उनीहरुकै अनुकुलतामा नियमावली १२औं संशोधन भएको हो । रुग्ण रहेका आयोजनालाई आगामी एक वर्षका लागि म्याद थप्न सकिने गरी संशोधित नियमावलीको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको हो । रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न संशोधित कार्यतालिकासहित अबको […]
संघीय संसद मातहतको विकास तथा प्रविधि समिति समक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ । समितिले विहिवार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्का समक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनको लागि लिखित धारणा पेश गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियमहरु निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को नमार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनको लागि लिखित सुझावहरु पेश गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझावहरू पेश गरेको छ ।जस अन्र्तगत निर्माण व्यवसायीले रु. ३ करोड भन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिवाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु सुझाव दिईएको छ । त्यस्तै रु.३ करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम २ वटा निर्माण कार्य सम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काम मध्ये कुनै कामको असी प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनु पर्ने सुझाव छ । बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत दस वर्ष भित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मुल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनु पर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको दश आर्थिक वर्ष भित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । रु. ३ अर्ब ५० करोड सम्म (भ्याट वाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल संचालनमा रहेका सम्झौता बमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाहरुको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्याईको आधारमा आवश्यकता अनुसार म्याद थप गर्न सक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा एघारौं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझावहरु पनि पेश गरेको छ । कालोसुचीमा परेको व्यक्ति अन्य कम्पनीवाट समेत बोलपत्रमा भाग लिन नसक्ने ब्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने लगायतका लिखित सुझावहरू पनि महासंघले पेश गरेको छ । यसैबीच महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायीहरूको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायका बारे पनि सभापति खड्कालाई अवगत गराएको छ । धरौटी रकम फिर्ता, पेश्की रकम, बिमा दररेट, बैंक क्रेडिट लाइनको खारेजी, म्याद थप, भुक्तानी लगायतका विषयमा देखिएका समस्या समाधानको उपाय सहित महासंघले आफ्नो धारणा सभापति खड्का समक्ष पेश गरेको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल, महासंघका पूर्व कार्य समिति सदस्य हुमनाथ कोइराला, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
काठमाडौं । सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ ।
पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
२०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको पाइन्छ । चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनपूर्व खरीद सम्झौताको म्याद थप गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई असीमित रहेकोमा पहिलोपटक सम्झौताको २५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र त्योभन्दा बढी शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । छैटौं संशोधन भएको १ महीना नबित्दै तत्कालीन जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनले शुरू सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी त्यसै वर्षको साउन १६ मा भएको आठौं संशोधनले जेठ २३ अघि खरीद सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले १ वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्यसम्पन्न नभएमा कार्य सम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानिनोक्सानी समेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनः पुस १४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य उचित कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी २०७७ वैशाख १५ मा दशौं संशोधन गरी संशोधन मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भई समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी छोटो समयमै नियमावलीको एउटै प्रावधानमा पटकपटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी कानून संशोधन हुने गरेको देखिने महालेखाको हालैको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले लेखापरीक्षकका क्रममा अध्ययनविनै नियमावली संशोधन हुने गरेको पाइएकाले त्यसलाई सुधार्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नीतिगत अस्थिरताले विकासमा समेत असर पर्ने भएकाले सरकारले अध्ययनविनै पटकपटक नीतिगत निर्णय लिनु उचित होइन ।
पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्य बाहिरी मुलुकमा नीतिगत सुधार गर्नुपरे सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञको समूह बनाएर त्यो समूहले सूक्ष्म अध्ययन गरेर सरकारलाई दिएको सुझावका आधारमा मात्रै नीतिगत निर्णय लिइने बताउँछन् तर यहाँ ठेकेदार, संसद्, मन्त्री, कर्मचारीको स्वार्थमा पटकपटक नीति बदल्ने काम हुँदा विकासको कामसमेत प्रभावित हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावलीहरू सरकारी खर्चमा परदर्शिता ल्याउन बनाइए पनि त्यसो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । खरीद नियमावलीमा सम्बद्ध आयोजनाको प्रमुखलाई पर्याप्त अधिकार नै नदिई कस्ने प्रयास भएको उनी बताउँछन् । ‘संशोधनका नाममा पटकपटक कसैको स्वार्थमा ‘कस्ने’ प्रयास भइरहेको छ, त्यसको असर विकासको गतिमा देखिँदै गएको छ,’ उनले भने ।
