नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले नागरिक दैनिकमा बुधबार प्रकाशित ‘कामचोर ठेकेदार पोस्न खरिद नियमावली संशोधन’ शीर्षकको समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ।...
काठमाडौं - देशभरका ६ वटा स्वदेशी ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागले गरेको ठेक्कामा राज्यको न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने भएको छ ।
चैतमा ११ औं संशोधन गरिएको नियमावलीको गत असार २० गते भएको १२ औं संशोधनले पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्क...
काठमाडौं - देशभरका ६ वटा स्वदेशी ठेकेदारले मात्र ठेक्का पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएपछि चालू आर्थिक वर्षमा सडक विभागले गरेको ठेक्कामा राज्यको न्यूनतम ६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग हुने भएको छ ।
चैतमा ११ औं संशोधन गरिएको नियमावलीको गत असार २० गते भएको १२ औं संशोधनले पाँच अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्क...
निर्वाचनको मिति घोषणा हुने निश्चित भई सरकारको आयु केही महिना मात्रै भएको अवस्थामा सीमित, ठूला ठेकेदारको योग्यतासँग मिल्ने प्रावधान राखेर सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरिएको छ । यो ‘चुनावी संशोधन’ नीतिगत भ्रष्टाचारको सबूत हो ।
ठेकेदार र कर्मचारीले नियमावलीको अपव्याख्या गर्दै छिद्रहरूबाट फेरि अनियमितता गर्ने बाटो फेला नपारे अब नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रभावकारी हुनेछ । खरिद नियमावली संशोधनका कारण सबैभन्दा ठूलो धक्का भ्रष्टाचार गरेका र गर्ने निर्माण कम्पनीहरूलाई पर्नेछ । यसअघिका नियमावलीमा रहेको कमजोर नियम र उपनियमहरूका कारण खरिद प्रक्रियामा बेइमानी गर्दै आएका ठेकेदारलाई तह लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले मुख्य–मुख्य ३९ वटा नियमहरू संशोधन, परिमार्जन र खारेज गरेको छ ।
