कान्तिपुर

पौष २०७७

कतारमा न्यूनतम तलब स्वागतयोग्य

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्यमध्येको एक मुलुक कतारले आगामी मार्चदेखि श्रमिकको न्यूनतम तलब अनिवार्य कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु स्वागतयोग्य छ । अब रोजगारदाताले न्यूनतम तलब एक हजार रियाल अर्थात् झन्डै ३२ हजार नेपाली रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धिमा विवाद

सरकारले आन्तरिक श्रमबजारमा कार्यरत चियाबगानबाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । यो अघिल्लो पारिश्रमिकको दाँजोमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । नयाँ पारिश्रमिक २३ सय रुपैयाँ बढेको छ । तर, शुरूमै पारिश्रमिक वृद्धिको आलोचना भइरहेको छ । पारिश्रमिक वृद्धिबाट रोजगारदाता र श्रमिक दुवै असन्तुष्ट छन् । अझ नेपाल उद्योग परिसंघले त वक्तव्य जारी गरी नयाँ पारिश्रमिक दिन नसकिने बताएको छ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी पारिश्रमिक बढाएकाले श्रम सम्बन्धमा थप समस्या आउने देखिएको छ । पक्कै पनि सरकारले वृद्धि गरेको पारिश्रमिक पाउँदा पनि महँगी बढेको अहिलेको समयमा श्रमिकको समस्या समाधान हुन सक्दैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने रोजगारदाता र ट्रेड युनियनसँग निरन्तर छलफल गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको दाबी गरेको छ । तोकिएको पारिश्रमिकका अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रम सम्झौता वा नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, सञ्चय कोष, उपदान आदि लागू गर्नुपर्ने श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७ अनुसार नेपालमा ७० लाख ८६ लाख ७५ हजार श्रमिक कार्यरत छन् । यीमध्ये २६ लाखभन्दा बढी कामदार औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् भने ठूलो अंश अर्थात् ४४ लाख (६२.२ प्रतिशत) अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । यो न्यूनतम तलबमान वृद्धि गर्दा सरकारले निजीक्षेत्र र सरोकारवाला सबैसँग गम्भीर छलफल गर्नुपथ्र्यो । सरकारले तोकेको भन्दा निकै बढी पारिश्रमिक दिने संस्था पनि नभएका होइनन् तर न्यूनतम तलब नदिने र काममा भने निकै घोटाउने संस्था पनि नभएका होइनन् । विधि र प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाहरू अहिले तलबै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् र उनीहरूले उत्पादन कटौतीमात्र होइन, कामदार पनि कटौती गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा गरिएको तलबवृद्धि यस्ता कम्पनीले थेग्न कठिन देखिन्छ । कामदारहरूको तलब बढाउनु निश्चयै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, यसरी तलब बढाउँदा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ भन्नेमा सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन । नेपालको श्रमको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ भन्ने तथ्य धेरैलाई थाहा भएकै हो । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । मुुलुक मन्दीमा गएर उद्योगधन्दाले आफ्नो क्षमता ७० प्रतिशतसम्म घटाएको अवस्थामा कामदारलाई तलब दिन नसकेर फिटफिटी भइरहेको छ । कतिपय व्यवसायले त घरजग्गा बन्धक राखेर समेत कामदारलाई तलब खुवाएको पाइन्छ । यस्तोमा १५ प्रतिशत तलब बढी खुवाउनु पर्दा यस्ता संस्थालाई त्यो बोझ निकै ठूलो हुन्छ । यो बेला सामान्य उद्यम गर्नेलाई समेत कठिन भइरहेको पाइन्छ । यसै पनि कोरोना महामारी र त्यसपछिको युक्रेन–रूस युद्धका कारण उद्योग व्यवसायहरू खुम्चिरहेका छन् । त्यसैले उनीहरूले सरकारबाट विभिन्न सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छन् । संकटको बेला उद्योग व्यवसायलाई कर घटाएर भए पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै कर पनि थपिएको छ । यो बोझ उठाउन सक्ने अवस्थामा संस्थाहरू छैनन् । संस्थाहरू राम्ररी चलेको बेलामा भने कर थप्न पनि हुन्छ, तलब वृद्धि गराउन पनि हुन्छ । अर्कोतर्फ महँगीका कारण जीवनस्तरमा ह्रास आइरहेको सन्दर्भमा तलब वृद्धिमात्र समाधान हुन सक्दैन । महँगी नियन्त्रणमा लिन सक्नुपर्छ । साथै, पैसा बढाउनुभन्दा कामदारहरूलाई लाभ हुने अन्य खालको सुविधा थप्न सकिन्छ । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । उद्योग र श्रम सम्बन्धलाई नबिगार्ने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने विधि अवलम्बन गरिनुपर्छ जसमा सबैको चित्त बुझोस् । चित्त नबुझ्दा त्यसले सीधै उत्पादकत्व र लगानीमा असर पर्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ । अहिलेको तलब वृद्धिले श्रमिक र रोजगारदाताबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले उत्पादकत्वमा झनै असर पर्ने देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

चेपुवामा निजी शिक्षक : कोरोनाको तलब पाएनन्, न्यूनतम तलब दिन पनि आनाकानी

काठमाडौं : निजी विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई अत्यन्त न्यून तलब दिएको गुनासो काठमाडौं महानगरपालिकामा परपेछि महानगर प्रमुख बालेन शाहले सरकारी शिक्षकसरह तलब दिन गत बिहीबार निर्देशन दिए। उक्त निर्देशनको यतिखेर चौतर्फी प्रशंसा भएको छ।निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूले स्वागतयोग्य भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् तर यता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले भने यसको विरोध गरेको छ। कुनै हालतमा सरकारीसरह तलब दिन नसकिने‚ दिनै बाध्य पारे विद्यालय बन्द गर्ने प्याब्सनको चेतावन

थाहा खबर जेष्ठ २०८०