Ratopati

जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ : बजेट परम्परागत र वितरणमुखी रहेको टिप्पणी

प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत, वितरणमुखी र विगतकै निरन्तरता रहेको टिप्पणी गरिएको छ । खासगरी विपक्षी दलले अहिलेका आधारभूत समस्यालाई बजेटले सम्बोधन नगरेको आरोप लगाएका छन् ।आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट परम्परागत रहेको र सरकारमा काँग्र्रेस सहभागी भएकाले उसलाई खुशी पार्ने प्रयास गरिएको विपक्षीको आरोप छ ।जसपाको महन्थ–राजेन्द्र पक्षका प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले वितरणमुखी बजेट ल्याइए

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश तहको आर्थिक अनुशासन तथा व्यवस्थापन

नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको संगठित संस्था र संघीय कानूनबमोजिम महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने भनी तोकिएका संघसंस्था वा निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्य समेतको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र बक्यौता समेतको लेखापरीक्षण सम्पन्न भई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अन्ठाउन्नौं प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भई प्रकाशितसमेत भइसकेको छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका बेरुजूका विषयमा व्यक्त प्रतिक्रियाहरू सञ्चारमाध्यममा पनि आइसकेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वर्षेनि प्रतिवेदन दिने गरेको छ र यस लेखमा संघीयता लागू भए यताका ३ वर्षहरूमा औंल्याएका प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक अनुशासन तथा बेरुजूसम्बन्धी समष्टिगत तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणबाट मुख्य रूपमा कतिपय आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्ने, दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारीको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, बजेटमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र प्रदेशस्तरमा सेवा प्रवाहलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न एकीकृत कार्यालयको अवधारणाअनुसार सीमित संख्याका कार्यालयबाट कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने देखिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारीले प्राप्त गर्ने सेवासुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानप्रतिको निर्भरतालाई न्यूनीकरण गर्ने, अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न मितव्ययितासम्बन्धी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न संघीय सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्नुपर्छ । विकास निर्माणतर्फ परियोजना बैंकको कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत एकै प्रकृतिका कार्यक्रमहरू सम्पादन भई दोहोरिने, खप्टिने तथा टुक्रिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने, साना तथा टुक्रे आयोजनामा लगानी नगर्ने, अनुदान र सहायताजस्ता वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा बजेट परिचालित गर्दा उपलब्धिको सुनिश्चितता गर्ने, अनुदानको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, उपभोक्ता समितिहरूबाट काम गर्ने गराउने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको र जटिल प्रकृतिका निर्माण सुधारका कार्यहरू समेत उपभोक्ता समितिबाट गराउने प्रक्रियामा सुधार गरी जनसहभागिता जुटाई कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तह स्थानीय तहको लेखापरीक्षणबाट मूलतः स्थानीय तहलाई प्राप्त हुने अनुदान, आन्तरिक आय, राजस्व बाँडफाँट, अनुदानको प्रक्षेपण यथार्थपरक बनाउनुपर्ने तथा आन्तरिक आय परिचालन बढाई संघीय अनुदानप्रतिको निर्भरता घटाउने, बजेट अनुशासनको पालना गर्दै अबन्डा बजेट राख्ने प्रचलन नियन्त्रण गर्ने, खर्चपश्चात् बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने प्रवृत्ति रोक्ने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माणतर्फ दिगोपना बेगरका टुक्रे योजना छनोट नगर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण गरी आवधिक योजना तथा बजेटसँग तालमेल मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक व्यवस्थापनतर्फ आवश्यक जनशक्ति अभाव रहेको देखिएकाले शीपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नुपर्ने, स्रोतसाधन र सम्पत्तिको दुरुस्त अभिलेख राख्ने, तोकिएको ढाँचामा सञ्चित कोषको हिसाब तयार गर्ने एवं प्रचलित कानूनबमोजिम आय र व्ययको प्रदेश तथा संघमा प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन उपर छलफल गर्ने छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरी हालको स्थितिमा सुधार गरिनुपर्छ । साथै विगतमा लेखापरीक्षणबाट औंल्याएका बेहोराहरू सुधार गरी बेरुजू फर्छ्योट र आर्थिक अनुशासन पालनामा ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ । विनियोजित बजेट र कुल खर्च विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नु खास गरी विकास बजेट खर्च हुन नसक्नु नेपालका लागि समस्याका रूपमा रहेको छ । सरकारमा बस्ने जो कसैलाई थाहा छ तर समस्याको समाधान हुन सकेको भने छैन । विगत ३ वर्षको कुल विनियोजित बजेट र कुल खर्च हेर्दा सन्तुष्ट हुने ठाउँ देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा सबैभन्दा बढी करीब ६४ प्रतिशत खर्च प्रदेश १ ले गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब १९ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशले करीब ६७ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ३५ प्रतिशत खर्च कर्णाली प्रदेशले गरेको थियो । आव २०७६/७७ मा सबैभन्दा बढी सुदूरपश्चिमले करीब ७४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो भने सबैभन्दा कम करीब ४७ प्रतिशत खर्च प्रदेश २ ले गरेको थियो । लेखक गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगका तथ्यांक अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

प्रदेश २ : बजेटमा सत्तापक्षसँगै विपक्षी दल र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टि

जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकारले मंगलबार ल्याएको बजेटमा प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्ष र निजी क्षेत्रले असतुष्टि जनाएका छन् । सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको र महामारीमा थलिएको नीजि क्षेत्रलाई नसमेटिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सत्तारुढ दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद परमेश्वर साहले कार्यान्वनमा चुनौती रहेको बताए । बजेटको केही हिस्सा...

बाह्रखरी जेष्ठ २०७८

प्रदेश २ को बजेटमाथि नेताहरुको टिप्पणी : प्रचारमुखी मात्र छ, कार्यान्वयन गर्न चुनौती

पहिलो पोस्ट जेष्ठ २०७८

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबारे सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया

‘समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्साहजनक रहेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय लगायत क्षेत्रका लागि बजेटमार्फत गरिएका व्यवस्था सकारात्मक छन् । अधिकांश राम्रा पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो, जुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।’ आगामी पुस्तालाई ऋणको भार बढ्ने देखियो डा. रामशरण महत पूर्वअर्थमन्त्री समग्रमा सरकारले अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याएको छ । संसद् विघटन भएको अवस्थामा काम चलाउन (चुनावी सरकार)ले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । बजेट पनि काम चलाउन नै ल्याउने हो । तर, सरकारले संविधानको भावना विपरीत पूर्ण बजेट ल्याएको छ । त्यसमाथि प्रचारात्मक हिसाबले सरकारले बजेट ल्याएको छ । बजेटमा गरिएका अधिकांश व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । त्यसमाथि यो संकटको समयमा यति ठूलो आकारको बजेट छ । बजेटको एक तिहाइ रकम ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यसले भावी पुस्तालाई ऋणको भार हुन्छ । सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्रमा आपत्ति छैन । तर, समग्रमा बजेट सन्तोषजनक छैन । आवश्यकता अनुरूप बजेट ल्याइएको छ डिल्लीराज खनाल पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले कोरोनाको जुन संकट छ, त्यसलाई नै केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । साथै, राहत र सहुलियतका कार्यक्रम, कर छूटका कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताका विषयमा राम्रो व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा विश्व जुन डिस्कोर्समा अगाडि बढेको छ, त्यसको अभ्यास पनि यसमा गरिएको छ । यसलाई प्रचारमुखी, वितरणमुखी भयो भन्ने पनि गरिन्छ । जनतालाई खोप लगाउने, राहत दिने विषय प्रचारमुखी मात्र होइन । अहिले आवश्यकता पनि यही हो । तर, कार्यक्रमलाई परिमाणमूखी र जवाफदेही बनाउन सकिन्छ/सकिन्न, त्यो भने महत्त्वपूर्ण हो । अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो बजेट आएको छ शेखर गोल्छा अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको विस्तृत अध्ययन गर्न त बाँकी नै छ । यद्यपि समग्रमा सकारात्मक देखिन्छ । निजीक्षेत्रमैत्री र लगानी प्रवद्र्धनमुखी बजेट आएको लागेको छ । हाम्रा लामो समयदेखिका माग सम्बोधन भएका छन् । यस किसिमको बजेट आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिएनौं । अपेक्षा गरेभन्दा उत्कृष्ट बजेट आएको छ । यसमा विशेषगरी चार/पाँचओटा विषय छन्– व्यवसायको कर घटेको छ । तर यसबारे पनि अध्ययन गर्न बाँकी छ । डिजेलमा भ्याट फिर्ता लिने विषय छ । गतवर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत पाएका सुविधा बढाउने भन्ने उल्लेख छ । सबैभन्दा उत्साहजनक त बिलिङ चार्जेजको नयाँ कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयन भयो भने कसैले विद्युत् उत्पादन गरेमा सोझै उद्योगलाई बेच्न सकिन्छ । यसले उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ । मूतभूत रूपमा निजीक्षेत्र र उद्योगमैत्री बजेट आएको देखिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको पाटो मुश्किल छ राजेन्द्र मल्ल अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट आइरहँदा आन्तरिक राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्न एकदमै कठिन हुने देखिन्छ । सामान्य अवस्थामा भए सकिन्थ्यो होला । तर अहिलेको महामारीका कारण कोरोनाले थलिएको अवस्थामा हामी छौं । यो लक्ष्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । उद्योग व्यवसाय अहिले धराशयी भएको अवस्था छ । अतः कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुनेछ । तर निजीक्षेत्रका सुझावहरू बजेटमा समेटिएका छन् । यो वर्ष नसमेटे पनि हुने मेट्रो रेलको डीपीआर अध्ययन, मन्दिर निर्माण लगायत विषय पनि बजेटमा छन् । यिनलाई एक–दुई वर्ष पछि समेट्दा पनि फरक पर्दैनथ्यो । अहिलेको प्राथमिकतालाई विशेष ध्यान दिनुपथ्र्यो । यति हुँदाहुँदै पनि समग्रमा बजेट सकारात्मकै नै छ । तथापि हामी अहिले जुन महामारी र राजनीतिक संकटको अवस्थामा छौं, यसले गर्दा कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ एकदम जटिल छ । यसमा हामी चिन्तित छौं । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ सतीशकुमार मोर अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ कतिपयले राजनीतिक अवस्थाअनुसार पूर्ण बजेट आउनुहुँदैन भनिरहे तापनि नीति निर्माणका विषयमा पूर्ण बजेट नै ल्याउनुपर्ने माग हाम्रो पनि थियो । पूर्ण बजेट आएको छ । निजीक्षेत्रले दिएका सुझावहरू सम्बोधन भएका छन् । बिलिङ चार्जको कुरा आएको छ । पूर्वाधार निर्माण, खोप व्यवस्थापन र रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका युवालक्षित स्टार्टअप उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेगरी बजेट आएको छ । हामीले चालेको मेक इन नेपालको महत्त्वपूर्ण अभियानलाई सहयोग पुग्नेगरी बजेट आएको पाएका छौं । तर यसको कार्यान्वयनको पाटो एकदमै चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यसका लागि हामी पहल पनि गर्छौं । बजेट इतिहासमै राम्रो कृष्ण दुलाल अध्यक्ष, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूर्ण छूट दिने घोषणा गरेको छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी सवारीसाधनलाई विद्युतीय गाडीमा रूपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क छूट दिने, २०८८ सम्म डिजेलबाट चल्ने हलुवा सवारीलाई विद्युतीय गाडीले प्रतिस्थापन गर्ने, विद्युतीय गाडी सञ्चालन एवं एसेम्बलिङ र उत्पादनका लागि पहल गर्ने, भन्सार छूट दिने भनिएको छ । २० लाखसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ९० प्रतिशत आयकर छूट, १ करोडसम्म कारोबार गर्ने व्यापारीलाई ५० प्रतिशत आयकर छूट दिने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी कर विवरण बुझाएपछि स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने, ५०० ओटा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर छूट तथा ऋण प्रदान गर्ने, आयकर न्यायाधीकरणमा करदाताले चाहेमा पुराना मुट्टाहरू फिर्ता हुने लगायत घोषणा गरिएको छ । त्यसैले समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ । यसलाई इतिहासकै राम्रो बजेट ठानेका छौं । उत्साहित हुने आधार छैन गणेशप्रसाद लाठ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, प्रदेश २ बजेटले सबै पक्षलाई खुशी पार्ने प्रयास गरेको छ । तर, उत्साहित हुने आधार छैन । खोप र अस्पतालमा आईसीयू र भेन्टिलेटरका कुरा सुन्दा राम्रा लाग्छन् । स्वास्थ्य पूर्वाधारका विषय चालू वर्षको बजेटमा पनि आएका थिए । एक सय शय्याका अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट नियमनसँग सम्बन्धित कुरा हो, यसमा सरकारको लगानी हुँदैन । बजेटप्रति उत्साहित हुनुपर्ने खास कुरा भेटिएन । वीरगञ्ज क्षेत्रका माग सम्बोधन भएनन् सुबोधकुमार गुप्ता अध्यक्ष, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु सकारात्मक छ । पुनर्कर्जा बढाएर १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउनु सकारात्मक छ । उत्पादनमूलक उद्योग र होटेलहरूको डिमान्ड शुल्क मिनाहाको घोषणा पनि राम्रो छ । हुलाकी मार्ग, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधार ऋण, प्रधानमन्त्री रोजगार योजना, अन्तरराष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र, बाराको गढीमाईको विकास गुरुयोजना, सातै प्रदेशमा कृषि बजार बनाइने भएको छ । यी सबै कुरा सकारात्मक छन् । तर, वीरगञ्ज क्षेत्रका माग भने सम्बोधन भएका छैनन् । बजेट कार्यान्वयनमा शंका छ राजेन्द्र राउत केन्द्रीय सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ बजेटको आकार गतवर्षको भन्दा ठूलो छ । राजस्व उठाउने लक्ष्य पनि ठूलो छ । कार्यान्वयन पक्षले बजेट सफल हुने या असफल हुने निर्धारण गर्छ । अहिलेको महामारीमा कोभिडको रोकथामका लागि आएको १ खर्बको बजेट विनियोजन हुनु निकै स्वागतयोग्य हो । पूर्वाधार विकास गतवर्ष ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले खर्च हुन नसक्ने योजनामा बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा शंका छ । व्यापार घाटा कम गराउन पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय सवारीसाधनको उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न आएको बजेट प्रशंसनीय छ । विद्युत् उपकरणमा समेत भन्सार छूट दिएर सरकारले उत्पादित विद्युत् खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउनु राम्रो हो । तर तयारी विद्युतीय गाडीमा पनि थप भन्सार छूटको व्यवस्था हुनुपथ्र्यो । कृषिक्षेत्रलाई आत्मनिर्भर हुने किसिमको बजेट केही छुटेको छ । बजेट स्वागतयोग्य छ भीम घिमिरे प्रदेश १ अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बजेट आउनु सकारात्मक छ । बजेटले युवा उद्यमीलाई समेट्न खोजेको छ यो निकै राम्रो हो सुनसरीको अमडुवामा रहेका ६५० बिगामा जमिनमा आर्थिक क्षेत्र बन्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको छ, त्यसबाट म निकै खुशी छु । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर १ स्तरीय औद्योगिक प्रदर्शनीको माग हामीले गर्दै आएका थियौं । त्यसको स्तरोन्नतिका लागि बजेट आएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । काठमाडौंका उद्योग हेटौंडा लाने सरकारको योजना र त्यसका लागि दिइएको सुविधा निकै उत्साहित हुने खालका छन् । आयात निरुत्साहन गर्न एन्टिडम्पिङ लगाउने, सिमेन्ट, चप्पल जुत्ता निर्यातका लागि सरकारले प्रोत्साहन गर्ने योजना प्रशंसनीय छ । साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण भुवनकुमार दाहाल अध्यक्ष, नेपाल बैंकर्स संघ आगामी आवको बजेट सकारात्मक छ । तर कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । बजेटले सम्बोधन गरेका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रगति विवरण समेत पेश गर्न जरुरी छ । यतिबेला कोभिड महामारीलाई नियन्त्रण नगरी राखिएको साढे ६ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ । यो महामारी नियन्त्रण गरेमात्र सम्भव छ, नत्र गाह्रो देखिन्छ । कोभिड रोकथामका लागि खोप छिटो ल्याएर चहलपहल बढे लक्ष्य हासिल गर्न सकिएला । बजेटले ल्याएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सराहनीय छन् । बैंकिङ कारोबारका लागि डिजिटल बैंकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । यो जरुरी थियो । पूर्वाधारमा बजेट राम्रो छुट्याइएको छ । तर विगतलाई हेर्ने हो भने विकास खर्च समन्वयको कमी छ । किनभने यस्तो खर्च ढिलो भएको देखिन्छ । बजेटले गरेको सम्बोधन समयमै कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । म्याद थपको विषय पर्याप्त भएन रवि सिंह अध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ बजेटलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । तर, म्याद थपका विषयमा भएको व्यवस्था भने पर्याप्त छैन । वैशाखदेखि कात्तिकसम्मलाई शून्य समय मानेर त्यसपछि ६ महीना म्याद थपियो भने मात्रै व्यावहारिक हुन्छ, नभए म्याद थप पर्याप्त हुँदैन । अर्काे ५० प्रतिशत धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीबाट दिने भनिएको छ । त्यो सकारात्मक छ । अहिलेसम्मको करमा छूट पनि राम्रो नै हो । अस्पतालहरूका लागि छुट्याइएको रकम भने पर्याप्त छैन । बजेटको विनियोजन गर्दा आयोजनाको अवधिभित्र नै पूर्णरूपमा भुक्तानी हुनेगरी आयोजनाहरूको योजना बनाउनुपर्ने, तर यो तयारी अहिले पनि देखिएन । चुनाव लक्षित बजेट जस्तो पनि देखिएको छ । सबैलाई खुशी पार्न ल्याइएकाले कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भरपर्दाे आधार भने देखिएन । व्यवसायीका माग सम्बोधन विनायक शाह वरिष्ठ उपाध्यक्ष, होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) पर्यटनका लागि छुट्टै राहत आउनु सकारात्मक नै हो । हामीले पर्यटनमा आपत्कालीन योजनाहरूको अपेक्षा गरेका थियौं । छिटफुट रूपमा आएको छ । यद्यपि व्यवसायीले माग गरेअनुसारका धेरै कुरा सम्बोधन भएका छन् । विदेशीलाई १ महीना भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न १० दिनको पर्यटन काज दिने जस्ता निर्णय सकारात्मक छन् । होटल तथा पर्यटन उद्योगलाई उत्पादन उद्योगसरह मान्नु राम्रो हो । बजेट राम्रो भए पनि काम चलाउन सरकारले ल्याएको हुँदा कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा नै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । हामी निजीक्षेत्रलाई सरकारले कसरी साथ लिएर अघि बढ्छ, त्यो महŒवपूर्ण हो । कार्यान्वयन भयो वा भएन भन्ने विषयको सुपरिवेक्षण हुनु पनि जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८