काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेपमा ब्याजदर घटाएसँगै कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको छ । निक्षेपको ब्याजदर घटाएपछि बैंकहरूको लागतसँगै आधारदर कम भएर कर्जाको ब्याजदर घट्न थालेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव)को असोजमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव ११ प्रतिशतमा झरेको छ । साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर १२ दशमलव २४ प्रतिशत थियो । साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत रहेको वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर असोजमा ९ दशमलव ९४ प्रतिशतमा झरेको छ । आधारदर घटेपछि कर्जाको ब्याजदर घटेको हो ।
साउनको तुलनामा असोजमा विकास बैंकहरूमा भने ब्याजदर बढेको छ । साउनमा विकास बैंकहरूको कर्जाको औसत ब्याजदर १३ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेकोमा असोजमा १३ दशमलव ९१ प्रतिशत कायम भएको छ । भदौको तुलनामा भने असोजमा ब्याजदर घटेको छ ।
यसैगरी फाइनान्स कम्पनीहरूमा पनि कर्जाको औसत ब्याजदर घटेको छ । फाइनान्स कम्पनीहरूमा साउनमा १४ दशमलव ६६ प्रतिशत औसत ब्याजदर रहेकोमा असोजमा १४ दशमलव ६१ प्रतिशतमा झरेको छ ।
तरलता अभाव भएसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएपछि लागत बढेर कर्जा पनि महँगो भएको थियो । पछिल्लो समय विष्रेषण आप्रवाहमा सुधार र आर्थिक गतिविधि बढेपछि बैंकमा निक्षेप बढिरहेको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थालेपछि कर्जा पनि सस्तो हुन थालेको हो । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसी आधारदर सस्तो भएको र बैंकहरूले प्रिमियम पनि घटाएकाले कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको बताउँछन् । ‘अहिले निक्षेप वृद्धिको तुलनामा कर्जाको माग छैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले लगानी बढाउन प्रिमियम पनि घटाएकाले कर्जा सस्तो भइरहेको छ ।’
मङ्सिर महीनामा अधिकांश बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर पनि अझ घट्ने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल जोडेर आधारदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले उक्त आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दै आएका छन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घट्ने र बढ्दा स्वत: बढ्ने प्रावधान छ । नयाँ कर्जा लगानी गर्दा पछिल्लो ३ महीनाको आधारदर लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्जाको ब्याजदर घटेको छ ।
यसैगरी मङ्सिर महीनामा अधिकांश बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाएकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याजदर पनि अझ घट्ने देखिएको छ । तरलता सहज भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर तथा प्रिमियम घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउन थालेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक २१ गते बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१ दशमलव ३१ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा दिन सक्ने प्रावधानअनुसार अझै ५ खर्ब १४ रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह क्षमता रहेको छ ।
तरलता उच्च भएपछि बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर कर्जा प्रवाहमा जोड दिएका छन् । यसले गर्दा कर्जा प्रवाह वृद्धि हुन थालेको छ । चालू आवको असोजसम्ममा बैंक, वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप २ दशमलव ८ प्रतिशत र कर्जा प्रवाह २ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको यही अवधिमा निक्षेप शून्य दशमलव ४ प्रतिशत र कर्जा १ दशमलव ३ प्रतिशतले बढेको थियो ।
काठमाडौं। उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर घटाउन लबिङ गरिरहेकै बेला बैंक, वित्तीय संस्थाको कर्जा अझै महँगो हुने देखिएको छ । बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै कोषको लागत बढेपछि कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने देखिएको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०८० साउनमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर र आधारदर वृद्धि भएको छ । २०८० असारमा बैंकहरूको निक्षेपमा औसत ब्याजदर ७ दशमलव ८६ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा ८ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर तोक्ने प्रचलन हटाउँदै बैंकहरूले साउनदेखि आफूखुशी ब्याजदर तोक्न थालेका हुन् । बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको छ । असोजमा पनि आठओटा बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।
वैशाखमा वाणिज्य बैंकको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ९ दशमलव ९९ प्रतिशतमा झरेकोमा असोजको ब्याजदर तोक्दा ११ दशमलव ३५८ प्रतिशतसम्म पुगिसकेको छ ।
राष्ट्र बैैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक महीना लागू हुने निक्षेपको ब्याजदर अघिल्लो महीना प्रकाशित गर्नुपर्छ । तर, ब्याजदर तोक्दा साविकको ब्याजदरमा १० प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइने व्यवस्था छ ।
कर्जाको माग नबढे पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई भएको निक्षेप जोगाउन ब्याजदर वृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । ‘बैंकहरूबीच निक्षेप खोसाखोसको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘भएको निक्षेप टिकाउन पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यतामा छौं ।’
निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिसँगै बैंकहरूको लागत महँगो भई आधारदर बढिरहेको छ । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर बढ्ने सम्भावना उच्च हुन पुगेको हो ।
२०८० असारमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधारदर १० दशमलव शून्य ३ प्रतिशत रहेकोमा साउनमा १० दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफा समेत जोडेर आधारदर तय गर्न पाउँछन् । बैंकहरूले मासिक रूपमा आधारदर गणना गरी महीना सकिएको ७ दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने र वेबसाइटमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पंगेनी केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकहरूबीच एकअर्कालाई असहयोग गर्ने नीतिका कारण ब्याजदर वृद्धि भएको बताउँछन् । तरलता बढी हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारबाट तरलता नतानेको र बैंकहरू पनि निक्षेप खोसिने डरले ब्याजदर बढाउन लाग्दा कर्जा महँगो भइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।
बैंकहरूले पछिल्लो ३ महीनाको आधारदरमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यही व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घटबढ हुँदा कर्जाको ब्याजदर स्वत: घटबढ हुन्छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेका छन् । तर, कर्जा सम्झौतामा तोकिएको प्रिमियम परिवर्तन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार २०८० असारको तुलनामा साउनमा कर्जाको औसत ब्याजदर भने घटेको छ । असारमा १२ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर साउनमा भने १२ दशमलव २४ प्रतिशतमा झरेको छ । उच्च ब्याजदरका कारण पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा बढ्न सकेको छैन । जसको कारण बैंक, वित्तीय संस्थामा ४ खर्ब रुपैयाँ तरलता थन्किएर बसेको छ । शनिवार बैंकहरूको औसत कर्जा–निक्षेप अनुपात ८२ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गरेर कर्जा दिन पाउँछन् । शनिवारसम्म बैंक वित्तीय संस्थामा कुल ५७ खर्ब २६ अर्ब निक्षेप छ । कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पछिल्ला केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सूचक सकारात्मक बने पनि कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन । उनीहरूले कर्जाको ब्याजदर क्रमशः घट्दै जाने बताउन थालेको धेरै महिना भएको छ । तर, ब्याजदर घट्न सकेको छैन । यही कारण बजारमा कर्जाको माग आउन सकेको छैन । बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता बढ्दै गएको तर कर्जा लगानी नभएपछि […]
निजीक्षेत्रले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई भेटेर कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झार्न माग गर्दै आएका छन् । कैयन्ले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सम्भव छैन भन्ने तर्क गरिरहेका छन् । तर, गम्भीरतापूर्वक काम गर्ने हो भने कर्जामा एकल अंकको ब्याजदर सम्भव छ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरबीचको अन्तर अर्थात् स्प्रेडदर झन्डै ४ प्रतिशत राखेको छ । उसले नियामकीय हस्तक्षेप गरेर निक्षेपमा ५ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेर कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशतमा झार्न सक्छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको माग त पूरा हुन्छ तर के यसले अर्थतन्त्र र बैंकिङ क्षेत्रलाई जोगाउँछ त ? पक्कै पनि यो व्यावहारिक हुँदैन ।
कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा ल्याउनुमात्रै अर्थतन्त्रको अचूक औषधि होइन । यदि राष्ट्र बैंक समस्याको दिगो समाधान चाहन्छ भने बढी ब्याजदरका कारण साँचिकै समस्यामा परेका क्षेत्र कुन कुन हुन् पत्ता लगाउनुपर्छ । अत्यधिक पूँजी भएका अर्थात् बढी ऋणमा सञ्चालनमा आएका र भर्खर स्थापित उद्योगलाई बढी ब्याजदरले समस्यामा पार्छ ।
उनीहरूको कर्जा ठूलो हुने हुँदा बढी ब्याज तिर्नुपर्दा मर्कामा पर्छन् । यस्ता उद्योगमा कुल सञ्चालन खर्चमा ब्याजको अनुपात धेरै हुन्छ । तर, ठूलो कर्जा नभएका उद्योगलाई भने ब्याजदरले हाहाकार नै हुने गरी समस्या पर्दैन । हरेक उद्योगको प्रकृति फरकफरक हुन्छ । त्यसअनुसार ब्याजदरले असर पारेको हुन्छ । ब्याजदरले पारेको असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरी आदेशका भरमा पनि ब्याजदर घटाउन सकिन्छ ।
तर, यसले समस्याको सम्बोधन भन्दा पनि त्यसलाई चर्काउने सम्भावना बढी हुन्छ । निक्षेपमा ब्याज घटाउँदा पैसा पलायन हुने सम्भावना बढी हुन्छ । नेपालको दाँजोमा भारतमा बढी ब्याजदर हुँदा यस्तो हुन सक्छ । त्यसैले निक्षेपको ब्याजदर नघटाई कर्जाको ब्याजदर घटाउने उपाय खोजी गर्नुपर्छ ।
तर, निक्षेपको ब्याजदर बढी राखिराख्ने हो भने निक्षेप र कर्जामा समान ब्याजदर लगाउनुपर्ने हुन्छ । के यो सम्भव छ त ? हो, स्प्रेडदर शून्य गरेर यसो गर्न सकिन्छ । तर, बैंकले नाफा कमाउने कसरी ? बैंकले पनि नाफा त कमाउन आवश्यक हुन्छ, त्यसका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ ।
निक्षेपको ब्याजदर यथावत् राखेर कर्जाको ब्याजदर घटाउने हो भने बैंकहरूले ब्याजबाहेकको आम्दानीको बाटो खोज्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले कोरबैंकिङ व्यवसायका साथै अन्य व्यवसाय अर्थात् ननफन्डेड व्यवसाय गर्ने बाटो खोलिदिनुपर्छ । बैंक ग्यारेन्टी र डिस्काउन्ट यस्तै व्यवसाय हुन् । अहिले सरकारी ट्रेजरी बिलमा मात्र यस्तो व्यवसाय गरिरहेको पाइन्छ । अब ट्रेड बिलमा (एउटा व्यावसायिक फर्मले अर्काे व्यावसायिक फर्मको नाम जारी गरेको) पनि यस्तो व्यवसाय गर्न दिनुपर्छ ।
रियल इस्टेट धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहेका बैंकहरूलाई यस्तो सेवा गर्न दिँदा उनीहरूको जोखिम भने पक्कै बढ्छ । त्यो जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने काम बैंककै हो । ट्रेड बिलमा डिस्काउन्ट सेवा दिँदा पनि बैंकहरूलाई निक्षेप आवश्यक पर्छ । यस प्रसंगमा विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा के छ भने नेपालमा निजीक्षेत्रको बैंकिङ यात्रा ४ दशक पुग्न लागिसकेको छ । यस अवधिमा बैंकिङ उद्योग परिपक्व बनिसक्नुपर्ने हो ।
यदि बनेका छैनन् र समस्यामा पर्छन् भने अक्षम बैंकहरूलाई समस्यामा पर्न दिनुपर्छ । कुनै बैंक समस्यामा पर्छ भने त्यो बैंककै कमजोरी हो । तर, अहिलेको व्यवस्थाले चाहिँ कमजोर बैंकलाई पनि संरक्षण गरिरहेको छ । यसले बैंकिङ उद्योगमा कुशलता प्रदान गर्न सहयोग गर्दैन ।
बैंकहरूमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरी सुरक्षण प्रदान गरिएको छ । यस्ता निक्षेपकर्ताको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । तर, ठूला निक्षेपकर्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत जे भए पनि जोखिमको विश्लेषण गर्न सक्ने हुन्छन् । टाट पल्टिने खालको बैंकमा तिनले निक्षेप नै राख्दैनन् । राखे पनि आफै डुब्छन्, त्यस्तालाई डुब्न दिनुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बजारलाई छाडिदिने एकोहोरो रटान लगाउने गरेको छ । बजारअनुसार भनेर उसले भूmटो बोलिरहेको छ किनभने उसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष कुनै न कुनै रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ । बैंकलाई गलत काम गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले बाध्यसमेत पारिरहेको छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले ब्याजदरको किचलो समाधानका लागि प्रणालीगत संरचनामा सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
#economy #banking #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #editorial #nrb
काठमाडौं । होटल व्यवसायीको छाता संस्था होटल संघ नेपाल (हान)ले चर्को दरमा बढेको बैंक कर्जाको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याउन माग गरेको छ । लामो समयदेखि बढेको चर्को ब्याजदरका कारण होटल व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाएर एकल अंकमा ल्याउन माग गरेको हो । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै हानले व्यावसायिक […]
पछिल्ला दिनमा बैंक ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी–व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहँदा उठेको एउटा विषय हो, संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर घटाउने । कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणका लागि अर्थात् व्यवसायीकै भाषामा ‘एकल अंक’मा झार्न संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर पनि घटाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि व्यवसायीसँगको भेटवार्तामा संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर झारेरै भए पनि कर्जाको ब्याजदर नियन्त्रणमा लिने […]
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न माग गरेको छ । यसैगरी, महासंघले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि एवं प्रदेशसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै आप्mना जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघ र वस्तुगत संघहरूले चर्को ब्याजदरविरुद्ध गरिरहेको विरोध प्रदर्शन रोक्न पनि आग्रह गरिएको जनाएको छ । महासंघले […]
The post कर्जाको ब्याजदर स्थिर राख्न माग appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....
बैंक वित्तीय संस्थाहरूद्वारा असोज एकदेखि लागु हुने गरी ब्याजदरमा भएको वृद्धिप्रति नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । यस निर्णयले कर्जाको ब्याजदर अकासिने हुँदा कोभिड महामारी र त्यसपछि बाह्य र वित्तीय क्षेत्र असन्तुलनका कारण प्रभावित उद्यमी व्यवसायी मर्माहत हुने बताउँदै महासंघले ब्याजदर वृद्धिको निर्णय तत्काल स्थगन गर्न माग गरेको हो । महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, 'बढ्दो लागतका कारण साना तथा मझौला उद्यम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ भने उत्पादित सामा
मोरङ व्यापार संघले बैंकको निक्षेपको ब्याजदर न्यूनतम ६ प्रतिशतमा झार्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार प्रदेश नम्बर १ को राजधानी विराटनगर पुगेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटि ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघले यस्तो माग गरेको हो । बैंकिङ ब्याजदर, निक्षेपमा नै अधिकतम ११ प्रतिशत पुगिसकेको अवस्थामा थप कर्जाको ब्याजदर बढेर व्यवसायीहरुले कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँदै व्यवसायीहरुले उत्पादनमा जान समस्या परेको बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक समस्याको हल तत्काल तरलताको सहजीकरण गर्दै बैंकिङ ब्याज
एकातिर बैंकले कर्जा कसिलो पारेपछि ऋणीले माग गरेअनुसार ऋण पाइरहेका छैनन् ।
अर्कातर्फ ऋणीहरूलाई कर्जाको ब्याजदर बढी पर्ने भएको छ ।
बैंकको आधार दर बढेपछि कर्जाको ब्याजदर महँगो भएको हो ।
पूराना र नयाँ दुवै ऋणीलाई यो ब्याजदर लागू हुन्छ ।
हरेक त्रैमासिक आधार दरमा रहेर बैंकले पूराना ऋणीको ब्याजदरसमेत घटबढ गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।
बैंकहरूले तयार पारेको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणअनुसार औसत आधार दरमा रहेको ब्याजदरमा थप प्रिमियम जोडेर ब्याजदर लागू भएको छ ।
बैंकहरूले माघ १ गतेदेखि नै नयाँ दरम...
